अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बजेट भाषणका क्रममा नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण थालिएसँगै देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । बजेटमा उनले धेरैतिर सुरुङ निर्माण र अध्ययनको काम थाल्ने भन्दै योजना अघि सारेका छन् ।
गलकोट (बागलुङ) – एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले खेलकुद क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालको २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बागलुङ शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रेस चौतारी कप अन्तर विद्यालय फुटबल प्रतियोगिता मूल समारोहमा उनले खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। “राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएको […]
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अपुग भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार क्षेत्रको योगदान बढाउन यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको उनीहरूले औंल्याएका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘पूर्वाधारमा लगानी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको बताए । एशिया तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको अन्तरराष्ट्रिय संगठन (इफाप्का) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा उनले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नभएको धारणा राखेका हुन् ।
यसैगरी निर्माण उद्योगमा गुणस्तरको अभाव तथा समयमा परियोजना नसकिने परिपाटी पनि कायमै रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘परम्परागत शैलीमा काम गरेकाले पनि नेपालको निर्माण उद्योगमा चुनौती थपिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब नयाँ शैलीमा काम गर्न समय सापेक्ष ऐन कानून बनाउन महासंघ जस्ता संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको क्षेत्रमा फरक ढंगबाट काम गर्न विभिन्न कार्यदल गठन गरी काम थालिसकिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का पूर्वउपाध्यक्ष डा. विन्दुनाथ लोहनीले ठूलो आर्थिक वृद्धि चाहने हो भने पूर्वाधारमा गरिने लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । शहरी विकासलाई प्राथमिकता दिँदा अब हरित पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालका वाणिज्य बैंकले दीर्घकालसम्म लगानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, पूर्वाधार विकास बैंकलगायत मार्फत लगानी ल्याउनु लाभदायक हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र इफाप्काका समेत अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै दिगो पूर्वाधार विकासको आवश्यकता बढ्दै गएको बताए । कमजोर वित्तीय अवस्था तथा प्रविधिका कारण नेपाल जस्ता मुलुकलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो ।
महासंघका सल्लाहकार वीरेन्द्रराज पाण्डेले ४६औं इफाप्का सम्मेलन आगामी मङ्सिर ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । पाण्डे इफाप्काका महासचिव समेत हुन् । इफाप्काका कार्यकारी निर्देशक लेभी भी. एसपीरितुले पूर्वाधारको क्षेत्रमा आ–आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गर्न यस्ता कार्यक्रम निकै उपयोगी हुने बताए । विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले नेपालमा दिगो तथा गुणस्तरीय निर्माणमा ध्यान दिन अहिले उपयुक्त समय रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारीका विविध आयाम, खरीद कानून, ईपीसी कन्ट्र्याक्ट, दिगो पूर्वाधारका सम्भावना, चुनौती लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जापान भ्रमणका क्रममा आफूले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेको बताएका छन् ।पाँच दिने जापान भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार पत्रकारसँग उनले जापानी पक्षलाई पर्यटन, कृषि, विद्युतीकरण र पूर्वाधारमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न आग्रह गरेको बताए । भ्रमणका क्रममा आफूले जापानको लिबरल […]
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जापान भ्रमणका क्रममा आफूले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेको बताउनुभएको छ । पाँचदिने जापान भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग उहाँले जापानी पक्षलाई पर्यटन, कृषि, विद्युतीकरण र पूर्वाधारमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो । भ्रमणका क्रममा आफूले जापानको लिबरल …
राँझा । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएका कारण विद्यालयका संरचना तयार भएको गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्र मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार बितेको पाँच वर्षमा खजुरा गाउँपालिकामा ५३ विद्यालय भवन बनेका छन् । गाउँपालिकाले सङ्घ र […]
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरे ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले संसद्मा पेश गर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै हुने गरेको छ । नयाँपन भेट्टाउनै मुस्किल हुन्छ ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ,’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।
तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि यस्तै कुरा लेखिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको छ । यही आधारशिलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’
यसरी हेर्दा जुनसुकै सरकार आए पनि बजेटको सिद्धान्त फेरिएको देखिन्न । कसरी समाजवादउन्मुख हुने भन्नेमा अझै पनि राज्यसत्ता चलाउनेहरू प्रस्ट भएका छैनन् ।
आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारले अघि सारेका प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् । यी कुनै पनि नयाँ प्राथमिकताका क्षेत्र होइनन् ।
तीन वर्षअघि खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटको प्राथमिकतामा पनि यस्तै लेखिएको थियो, जसमा भनिएको थियो, ‘लगानीमैत्री कानून र संरचना तयार गर्ने, गरीबी र पछौटेपनमा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको शीघ्र उत्थान, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने जस्ता कार्य उल्लेख्य रुपमा अघि बढाइनेछ ।’
यसले सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्नकै लागि प्राथमिकता दाहोर्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी प्रस्ट पारेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । ती कसरी कार्यान्वयनमा जान सक्छन् भन्ने पनि प्रस्ट खुलाउनुपर्छ ।
‘बजेटमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । ती क्षेत्रमा राखिएका लक्ष्य के गरेर, कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा राज्य गम्भीर भएको देखिन्न,’ उनले भने । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सत्तारूढ दलका नेता नै सन्तुष्ट छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सधैं कागजमा प्राथमिकता र सिद्धान्तको कुरा लेखेर बस्न नहुने बताए । उनका अनुसार अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ, कृषि, उद्योग, सेवा र पर्यटन निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा अर्थमन्त्री सिद्धान्तविहीन देखिएको बताए । प्रतिनिधिसभाको प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिँदै उनले ‘गठबन्धन सरकारजस्तै बजेटको प्राथमिकता पनि सिद्धान्तविहीन’ भएको टिप्पणी गरे । ‘अर्थमन्त्री नै सिद्धान्तविहीन भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्राथमिकता र सिद्धान्त केही छैन ।’ भट्टराईले संविधानमा देश समाजवादउन्मुख भनिए पनि बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको बताए । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख नभएको उनले दाबी गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पुरानो सम्बन्ध भएपनि बेलायतबाट नेपालमा न्यून लगानी भएको बताएका छन् । बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग भेटघाट क्रममा गोल्छाले अब बेलायतसँग लगानी र व्यापार विस्तार प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । पछिल्लो समय व्यापार पूर्वाधारमा भइरहेको प्रगति, विद्युत सहज आपुर्ति र श्रम सम्बन्धमा भइरहेको सुधारले नेपालमा लगानी अवसर बढेको गोल्छाले राजदूत आचार्यलाई जानकारी गराए । नेपालले यी विषयमा गरेको सुधार बेलायतलाई ज
हेटौंडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आव २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत हुने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेशका १३ ओटै जिल्लाका कोभिड–१९ संक्रमणका बिरामीको उपचार सेवा र नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।
यही जेठको २६ वा २७ गतेभित्र प्रस्तुत हुने नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड–१९ बाट पीडा भोगेका परिवारलाई सरकारले उत्पादनतर्फ आर्यआर्जनका लागि आर्थिक प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी उनले दिए । प्रदेशको काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक १० जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थान गर्न, अस्पतालको गुणस्तरीय वृद्धिको साथै एचडीयू, भेन्टिलेटर र आईसीयू कक्षको स्थापना गरी उपचार सेवालाई सहजीकरण गर्न सरकारले छुट्टै कार्यदल पनि गठन गर्ने उनले बताए ।
मन्त्री ढुंगेलले प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणको साथै शिक्षाको गुणस्तरीय वृद्धि र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि प्राविधिक शिक्षातर्फ जोड दिइने जानकारी दिए । आगामी आवको बजेटले प्रदेशमा कृषि उत्पादनको साथै पशुपालनतर्फ गाई, भैंसी पालनको अतिरिक्त, खसी, बोका, कुखुरा, बंगुर पालनलाई उच्च प्राथमिकता दिई शहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई दुग्ध पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भर तुल्याउने कार्यलाई जोड दिने उनले बताए ।
आगामी आव २०७८/७९ का लागि सरकारले करिब ५४ अर्ब रुपैयाँके बजेट ल्याउने सम्भावना रहेको उनले बताए । बजेटले प्रदेशको १३ ओटै जिल्लालाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, संघीय राजधानी काठमाडौंलाई हेटौंडाबाट जोड्ने विद्युतीय बसको सञ्चालन र पोष्ट बहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण तथा कोभिड–१९ संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले केन्द्रविन्दुमा राखेर बजेट विनियोजित गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । रासस
काठमाडौँ । नेपालका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आवको बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित नै रहेको प्रतिक्रिया दिए । खासमा देश महामारीमा रहेकाले स्वास्थ्योपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेटको प्राथमिकता भएको र अरु पनि […]
काठमाडौँः सरकारले आगामी आव २०७८/७९ को बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रले दिएको छ। सरकारले कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोप्रति सन्तोष जनाएको निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ।
सरकारले जनताको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी प्राथमिकता दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले…
