बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया, 'सकारात्मक छ, कार्यान्वयन हेछौँ'

काठमाडौँः सरकारले आगामी आव २०७८/७९ को बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रले दिएको छ। सरकारले कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोप्रति सन्तोष जनाएको निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ। सरकारले जनताको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी प्राथमिकता दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले…

सम्बन्धित सामग्री

बजेटमा निजी क्षेत्रसम्बद्ध १० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयनमा

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदामध्ये १२ वटामा शून्य प्रगति देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले शुक्रबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध ७३ बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी दिएको थियो ।

बजेटको घोषणामा न्यून प्रगति

निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटमा गरिएका व्यवस्थामा अत्यन्त न्यून प्रगति भएको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) ले गरेको बजेट वाच अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अध्ययनले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बुँदाका ६२ बुँदे घोषणामध्ये ३५ प्रतिशत (२२ बुँदा) मा शून्य प्रगति देखिएको हो । बजेटमा व्यवस्था भएका यससम्बन्धी व्यवस्थामध्ये पूर्ण कार्यान्वयन भएका बुँदा ११ मात्र (१८ प्रतिशत) मात्र रहेको पनि परिसङ्घले उल्लेख गरेको छ । २९ वटा बुँदामा भने आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको बजेट वाचको अध्ययनमा देखिएको छ । यो करिब ४७ प्रतिशत हो ।

निजी क्षेत्रका ३२ कार्यक्रम, कार्यान्वयन सुस्त

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन शीर्षकमा ३२ वटा बुँदा समेटिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको चाङ देखेर बजेटप्रति सानाठूला सबै व्यवसायी आशावादी देखिए र सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि दिए । तर, असार २४ सम्म […]

नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण  : निजी क्षेत्र

जेठ १०, काठमडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित देखिएको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई दिएका सुझाव बजेटमा समावेश हुने संकेत यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले गरेको पनि बताएका छन् ।  ‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ’, उनले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रले उठाएका माग धेरै हदसम्म पूरा भएको छ ।’  नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको महत्वलाई बढावा दिइएको उल्लेख गर्दै उनले पुर्वाधार र कृषिलाई दिइएको प्राथमिकताले पनि उद्यमशीलता र उद्योग क्षेत्र विस्तारका लागि सहज हुने बताएका छन् । यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी आएको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिकरणका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।  कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकको रूपमा अघि बढाइने घोषणाले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्ने भन्दै परिसंघले कृषि रवनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ती क्षेत्रको औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने बताएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको पनि परिसंघले बताएको छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग दशक कार्यक्रम परिसंघको माग अनुसार आएको उनको भनाइ छ । उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी जस्ता कार्यक्रम पनि परिसंघले पहिल्यैदेखि उठाएको मुद्दा भएको अग्रवालको भनाइ छ ।  परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ लाई सहयोग गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको पनि उनले बताएका छन् ।  परिसंघले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने, आधारभूत औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सिंचाईको सुविधा विस्तार गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन मुलक क्षेत्र र कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको बताए । उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, व्यापार सहजीकरण, घरजग्गा कारोबार व्यवस्थापन जस्ता विषय प्रारम्भिक रुपमा सकारात्मक देखिएको उनले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ तर कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण छ’, मल्लले भनेका छन्, ‘यसलाई बजेटले कसरी प्रस्ष्ट्याउँछ हेर्न बाँकी छ ।’

निजी क्षेत्रमैत्री बजेटमा जोड

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्मा पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने उल्लेख छ ।निजी क्षेत्र भने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्षमा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर […]

भेइकल ट्र्याकिङमा सहजीकरण गर

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ (भीसीटीएस) को विरोधमा निजी क्षेत्र आन्दोलित छ । जेठ १५ को बजेटमा घोषणा गरेर साउन १ बाट नै यसलाई लागू गर्दा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट भई आन्दोलित हुनुलाई त्यति अस्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन । सिद्धान्ततः भीसीटीएसको पक्षमै रहेका व्यवसायीले यस्तो प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न माग गर्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । निश्चय पनि एकैपटक यसको कार्यान्वयनमा जाँदा आउन सक्ने विभिन्न कठिनाइप्रति सरकार पनि पक्कै अनभिज्ञ छैन । त्यसैले चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ ।

बजेटमा बागमती, लगानीमैत्री आएको छ : निजी क्षेत्र

चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने भनिएको र सम्पन्न गर्ने भनिएका योजनासमेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका छन्। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०८०/८१ बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएका अधिकांश योजनाले निरन्तरता पाएका हुन्।