काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरे ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले संसद्मा पेश गर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै हुने गरेको छ । नयाँपन भेट्टाउनै मुस्किल हुन्छ ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ,’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।
तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि यस्तै कुरा लेखिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको छ । यही आधारशिलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’
यसरी हेर्दा जुनसुकै सरकार आए पनि बजेटको सिद्धान्त फेरिएको देखिन्न । कसरी समाजवादउन्मुख हुने भन्नेमा अझै पनि राज्यसत्ता चलाउनेहरू प्रस्ट भएका छैनन् ।
आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारले अघि सारेका प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् । यी कुनै पनि नयाँ प्राथमिकताका क्षेत्र होइनन् ।
तीन वर्षअघि खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटको प्राथमिकतामा पनि यस्तै लेखिएको थियो, जसमा भनिएको थियो, ‘लगानीमैत्री कानून र संरचना तयार गर्ने, गरीबी र पछौटेपनमा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको शीघ्र उत्थान, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने जस्ता कार्य उल्लेख्य रुपमा अघि बढाइनेछ ।’
यसले सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्नकै लागि प्राथमिकता दाहोर्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी प्रस्ट पारेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । ती कसरी कार्यान्वयनमा जान सक्छन् भन्ने पनि प्रस्ट खुलाउनुपर्छ ।
‘बजेटमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । ती क्षेत्रमा राखिएका लक्ष्य के गरेर, कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा राज्य गम्भीर भएको देखिन्न,’ उनले भने । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सत्तारूढ दलका नेता नै सन्तुष्ट छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सधैं कागजमा प्राथमिकता र सिद्धान्तको कुरा लेखेर बस्न नहुने बताए । उनका अनुसार अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ, कृषि, उद्योग, सेवा र पर्यटन निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा अर्थमन्त्री सिद्धान्तविहीन देखिएको बताए । प्रतिनिधिसभाको प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिँदै उनले ‘गठबन्धन सरकारजस्तै बजेटको प्राथमिकता पनि सिद्धान्तविहीन’ भएको टिप्पणी गरे । ‘अर्थमन्त्री नै सिद्धान्तविहीन भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्राथमिकता र सिद्धान्त केही छैन ।’ भट्टराईले संविधानमा देश समाजवादउन्मुख भनिए पनि बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको बताए । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख नभएको उनले दाबी गरे ।
