Reporters Nepal

माघ २०७९

कागजी परिवर्तनले व्यावहारिक उल्झन

काठमाडौं, फागुन ७ । २००७ फागुन ७ गते १०४ वर्षे जहानियाँराणाशासनको अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्रको उदय भएको थियो। राणाशासनकाल छँदै २००४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ जारी गरेको संविधानको आयु अन्त्यन्तै छोटो रह्यो। २००७ चैत १७ माराजा त्रिभुवनको मन्त्रिमण्डलमा ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ जारी गरिएको थियो। जसमा ७ भागर ४६ धारा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

धितोपत्र बजारमा महिला सहभागिता बढाउन यससम्बन्धी साक्षरता बढाउनुपर्छ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अभियान सम्पादकीय : एक्सपोर्ट हाउसमा विलम्ब

नेपालको व्यापारघाटा चुलिँदै गए पनि निर्यात वृद्धिका लागि सरकारी प्रयास अपर्याप्त देखिएको छ । नीतिनिर्माताहरूले सम्भावित विभिन्न पक्षको अध्ययन गरेर नीति बनाउँदै तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेमा अनुदान दिने नीति लिएर बसेको छ । त्यही अनुदान पनि निर्यातकर्ताले सहजै पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । यद्यपि अनुदान निर्यात बढाउने सामान्य सहयोगी मात्रै हो । विश्व बैंकले नेपालको १० खर्ब निर्यातको सम्भावना देखाए पनि २ खर्बको पनि निर्यात हुन सकेको छैन । त्यसैले निर्यात वृद्धिका लागि एक्सपोर्ट हाउस अवधारणमा तुरुन्तै जानुपर्ने देखिएको छ । जो उत्पादन मात्र गर्न सक्छ, निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउन सक्दैन त्यस्ताका लागि एक्सपोर्ट हाउस निकै सहयोगी हुन्छ । नेपालमा उत्पादित मौलिक र भौगोलिक चिह्नका उत्पादनहरूको निर्यातको सम्भावना उच्च छ । त्यस्तै हस्तकलाका वस्तुदेखि लिएर जडीबुटीसम्मको निर्यात मजाले गर्न सकिन्छ । त्यस्तै केही औद्योगिक वस्तुको समेत निर्यात सम्भव देखिन्छ । खासगरी प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने र तुलनात्मक लाभ बढी देखिएका वस्तुको निर्यात सम्भावना प्रशस्त छ । तर, सरकारको उचित नीतिको अभावमै सम्भावनाको उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ । निर्यातका लागि कुनै पनि वस्तुको भण्डारण, ढुवानी, ब्रान्डिङ, बजारीकरण आदि जरुरत हुन्छ । नेपालजस्तो देशमा यी सबै पक्षको जानकार उत्पादकहरू नहुनु स्वाभाविक हो । तिनलाई सहजीकरण गरिदिएर बजार शृंखलामा जोड्न आवश्यक छ । सरकार यहीँनेर चुकेको छ । उसले निर्यातको अनुपातमा अनुदान दिएर व्यवसायीलाई केही आर्थिक लाभ त दिएको छ तर त्यो पर्याप्त होइन । जुन व्यावहारिक, प्रक्रियागत र प्रविधिगत समस्याका कारण निर्यात गर्न नसकिरहेको अवस्था छ त्यसलाई निर्यात अनुदानले केही पनि सहयोग गर्दैन । अत: यी समस्या समाधान गर्न एक्सपोर्ट हाउस अनिवार्य छ । नेपालका असमान भौगोलिक बनोटका कारण विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक प्रकृतिका उत्पादन भए पनि तिनलाई निर्यात गर्न कठिन भइरहेको छ । यस्तोमा सातओटै प्रदेशमा एक्सपोर्ट हाउस बनाउने हो भने निर्यातका लागि सहज हुन्छ । एक्सपोर्ट हाउसको व्यवस्था भएमा सबै प्रदेशका निर्यात सम्भावना बोकेका वस्तुहरूलाई एकै ठाउँमा एकत्रित गरिन्छ र त्यसबाट निर्यातका लागि सहज हुन्छ । एक्सपोर्ट हाउसले वस्तु उत्पादन र आयातकर्तालाई एकै ठाउँमा भेला गराइदिन्छ । सानासाना उत्पादनकर्ताले समेत एक्सपोर्ट हाउसमा आफ्ना उत्पादन पठाउन सक्छन् । आयातकर्ताले पनि सबै सामान एकै ठाउँमा पाउने भएपछि उसको समय बचत हुन्छ र आफूले आयात गर्ने सामानबारे सबै जानकारी एकै ठाउँबाट लिन्छ । साथै, उत्पादित सामानको गुणस्तर थाहा पाउन पनि सहज हुन्छ । मुख्यत: उत्पादकलाई निर्यातबारे थाहा नभएको अवस्थामा एक्सपोर्ट हाउसले निर्यातका लागि ठाउँ उपलब्ध गराइदिन्छ । नेपालमा अहिले उत्पादक आफैले निर्यातको जिम्मा लिएको छ । सामान्यतया उत्पादकले आफ्नो सम्पर्कबाट आयातकर्ता खोज्छ र सामान निर्यात गर्छ । जो उत्पादन मात्र गर्न सक्छ, निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउन सक्दैन त्यस्ताका लागि एक्सपोर्ट हाउस निकै सहयोगी हुन्छ । औद्योगिक वस्तुको निर्यात गर्न ठूला व्यवसायीलाई खासै समस्या छैन । तर, साना तथा घरेलु उद्योगीहरूका लागि गुणस्तरीय उत्पादन भएर पनि निर्यातमा समस्या भइरहेको छ । त्यसैले यस्ता वस्तुको निर्यातका लागि एक्सपोर्ट हाउसको आवश्यकता पर्छ । एक्सपोर्ट हाउसले निर्यातका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्य गरिदिने, बजारसँग प्रतिक्रिया गर्ने अवसर दिने, कागजी र कानूनी प्रक्रिया सहज बनाइदिने जस्ता काम गर्छ । अझ कतिपय एक्सपोर्ट हाउसले त साना व्यवसायीका सामान किनेर आफै ब्रान्डिङ गरेर निर्यातसमेत गर्छन् । भारतमा भइरहेको निर्यात वृद्धिको एउटा कारण एक्सपोर्ट हाउस पनि हो । त्यहाँ कुल निर्यातमा एक्सपोर्ट हाउसको अंश ठूलै रहेको देखिन्छ । विभिन्न देशले यसलाई अपनाइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि उपेक्षा गर्दै आइरहेको छ । निजीक्षेत्रले यसका लागि बारम्बार माग गरेको पनि छ । त्यसैले अब निर्यात वृद्धिका लागि एक्सपोर्ट हाउससम्बन्धी कानून बनाई यसको व्यवस्था गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यो व्यवस्था नगर्ने हो भने व्यापारघाटा बढ्यो भनेर रोइकराई गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राजधानीका मुख्य अस्पतालमै छैनन् जेरियाट्रिक वार्ड

सरकारले जेरियाट्रिक केयर सेन्टर सञ्चालन निर्देशिका र मापदण्ड कागजी रुपमा तयार पारे पनि व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दीर्घ रोग, प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना बुढ्यौलीका कारण आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा तथा स्याहार माग गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई जेरियाट्रिक केयर सेन्टरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने मापदण्ड तयार पारेको हो ।यद्यपि मन्त्रालयले जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएको भनेकै अस्पतालहरुले व्यावहारिक रुपमा भने अझै यस्तो वार्ड सञ्चालन गरेका छैनन् । यहाँस

Ratopati भाद्र २०७९

आचारसंहिता कागजी बाघ मात्रै

व्यावहारिक रुपमा लागु गर्न सम्भव नहुने र कठिन प्रकृतिका प्रावधान आचारसंहितामा राखेको निर्वाचन आयोगले अहिले त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती व्यहोर्न थालेको छ ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

‘महिलालाई पूँजीसँगै व्यावसायिक शीप पनि आवश्यक’

काठमाडौं । महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न पूँजीका साथै व्यावसायिक शीप पनि आवश्यक रहेकोमा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा गरेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स २०२२’ अन्तर्गत सम्पन्न ‘महामारीपछि महिलालाई व्यवसायको अवसर’ विषयमा भएको छलफलका वक्ताले महिलालाई व्यवसाय गर्न पूँजीसँगै व्यावसायिक शीपसमेत सिकाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले महामारीबाट प्रभावित उद्यमीको पुनरुत्थान गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले शीप सिकाउनेदेखि सहुलियत कर्जा तथा उत्पादित सामानको बजारीकरणमा समेत सहयोग गर्दै आएको बताए । ‘महिला उद्यमशीलता विकास गर्न महिलालाई शीप सिकाउने, पुनर्कर्जा र सहुलियत ब्याजदरको कर्जा दिने तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणसम्मको काममा सरकारको सहयोग छ,’ उनले भने, ‘यसबाट महिला उद्यमी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएका छन्, जुन कुरा सहुलियत कर्जाबाट लाभ लिने महिला उद्यमीको संख्याबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।’ सरकार ग्रामीण क्षेत्रका महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रित भएको भन्दै रेग्मीले महिला उद्यमीलाई राजस्व छूट दिएको र व्यवसाय दर्ता गर्न सहजीकरण गरेको बताए । उघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) मार्फत ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम चलिरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी बजेटबाट पनि थप कार्यक्रम ल्याउने बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिलालाई परियोजना धितोमा प्रदान गरेको २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने सुविधा दिएको, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको र महिला सहुलियत कर्जा प्रवाहमा जोड दिएको जानकारी दिइन् । सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा महिला कर्जा वृद्धि भए पनि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्दा केही कैफियत भेटेको ढुंगानाले जानकारी दिइन् । ‘तथ्यांकमा महिला उद्यमशीलता कर्जा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ,’ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन्, ‘तर, अझै लक्षित वर्गमा नपुगेको र महिलाको नाममा कर्जा लिएर पुरूषले नै चलाएको समेत भेटिएको छ ।’ महिलाको स्वामित्वमा सम्पत्ति नहुँदा कर्जा लिन अप्ठ्यारो भएको, महिलाले उपयुक्त व्यावसायिक योजना बनाउन नसकेको, बैंकको कागजी प्रक्रियाले हतोत्साहित भएको जस्ता समस्या देखिएको भन्दै महिलालाई ऋणसँगै वित्तीय साक्षरतासमेत आवश्यक भएको उनले औंल्याइन् । नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले ऋणसँगै व्यावहारिक तथा व्यावसायिक ज्ञानसमेत दिनुपर्ने बताए । ‘उद्यमशीलता प्राविधिक विषय हो,’ उनले भने, ‘ऋण दिएरमात्र पुग्दैन, जुन व्यवसाय गर्ने हो त्यसको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको ज्ञान दिनु आवश्यक छ ।’ महिला उद्यमशीलता कर्जाको तथ्यांक बढे पनि साना उद्यमीले प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले यसमा केही लचिलो प्रावधान बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघ (एफविन) की महासचिव महालक्ष्मी श्रेष्ठले उद्योग दर्तादेखि बजारीकरणसम्मका हरेक ठाउँमा महिला उद्यमीलाई सहुलियत दिनुपर्ने बताइन् । महामारीपछि डिजिटल मार्केटिङबाट हुने व्यवसाय फस्टाएको र केही महिला उद्यमीले यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिइन् । महिला उद्यमीलाई सरकारले सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरे पनि कतिपय महिलालाई यसबारे जानकारी नभएको र कतिपय उद्यमीसँग बैंकले धितो मागेर झन्झटिलो बनाएको उनको गुनासो छ । कार्यक्रममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका कर्पोरेट अफेयर्स ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङ प्रमुख प्रनु सिंहले महामारीपछि नयाँ युग शुरू भएको भन्दै उद्यमी बन्न जागरुकता बढेको बताइन् । महिला उद्यमीलाई सरकारले विभिन्न छूट र सहुलियत दिए पनि उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न घरबाटै वातावरण बन्नुपर्ने र अहिलेसम्म त्यो खाडल पूरा नभएको उनले गुनासो गरिन् । छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक मदन लम्सालले गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आमाको नामबाट नागरिकता

निरन्तरको अभियानले लैङ्गिक समानताका पक्षमा प्रगति नभएको होइन, तर पनि जबरजस्त ढंगले मोर्चाबन्दी गरेर बसेको पितृसत्तात्मक चिन्तनका कारण कागजी रुपमा लैङ्गिक समानताका पक्षमा निकै प्रगति भएको देखिए पनि व्यावहारिक रुपमा समानता निकै टाढा देखिन्छ । कानुनले छोरा–छोरीलाई पैतृक सम्पत्ति समान रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा ९५ प्रतिशत छोरीहरू पैत्रिक सम्पत्तिविहीन छन् । […]

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७८

प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियाेग नलगाइ बारकाे आन्दाेलन राेकिँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७८