डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले सोमबार नवनियुक्त दुई सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले सोमबार नवनियुक्त दुई सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् ।
काठमाडौँ- सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग...
काठमाडौँ- सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग...
काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पको खोजीमा रहेको र छिट्टै समा...
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेपछि उद्यागीहरूले उच्चस्तरको राजनीतिक पहल गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद लामो समयदेखि कायम छ । उद्योगी व्यवसायी भन्छन् – हामीले प्रयोग गर्दै नगरेको बिजुलीको महसुल किन तिर्ने रु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ – बिजुली प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्नुपर्छ । तिर्दिन भन्न पाइँदैन । प्राधिकरण उठाउन खोज्ने, व्यवसायी तिर्न नमान्ने अवस्था लामो समयदेखि कायम छ । सङ्घीय […]
प्राधिकरणका अनुसार १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ। बक्यौता महसुल तिर्न नसक्ने उद्योगलाई महसुल तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा लिन प्राधिकरणले आवेदन आह्वान गरे पनि अधिकांशले आवेदन दिएनन्।...
