रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारीः रेल चलाउन बजेटको पर्खाइ

काठमाडौं, मंसिर १६ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महीनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ […]

सम्बन्धित सामग्री

रेल चलाउन तेस्रोपटक अध्यादेश जारी

काठमाडौं (अस) । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल चलाउन तेस्रोपटक रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार रेलवे अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । रेल चलाउन भन्दै यसअघि २०७८ वैशाख २३ गते र मङ्सिर १६ गते पनि ‘रेलवे अध्यादेश–२०७८’ भएको थियो । संसद् चलेको २ महीनाभित्र अध्यादेश पारित हुनुपर्ने भए पनि दुईपटक नै आएका अध्यादेश पारित हुन सकेनन्, जसकारण रेल ल्याएको १९ महीना बित्दासमेत कानून अभावकै कारण उक्त रेलमार्गमा रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले छिट्टै यात्रुसहितको रेल सञ्चालन गरिने बताए । रेल सम्बन्धी अध्यादेशबाट रेल चलाउन यो पटक पनि अध्यादेश ल्याइएकाले कानूनी व्यवधान हट्ने देखिएको उनले बताए ।

आइतबारदेखि यात्रु नबोकी रेल चल्ने

काठमाण्डाै - जयनगर–कुर्था रेलमार्गमा भोलिदेखि रेल सञ्चालन गरिने भएको छ ।उद्घाटन नभएसम्मको लागि यात्रु विनाको रेल चलाउन लागिएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो ।भोलिदेखि रेलको लिकमा हाटबजार लगाउन तथा आवतजावतमा रोक लगाइएको छ । रेलवे लिक क्रस गरी बनाइएको बाटो पनि बन्द गरिएको छ । जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३६ किलोमिटरको रेलमार्ग छ ।२०७७ साल असोज २ गते भारतीय कम्पनीबाट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका दुई सेट रेल नेपाल ल्याइएको हो । अहिले रेल धनुषाको इनरुवामा पार्किङ गरी त्रिपाल ओढाए...

रेल चलाउन २१ करोड

सरकारले जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न तत्काल २१ करोड रुपियाँ दिने भएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीका महानिर्देशक निरञ्जन झाले सञ्चालनको तयारीमा रहेको जनकपुर–जयनगर रेल सेवाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल २१ करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको जानकारी दिए । उनले भने, “गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषद्ले रेलवे कम्पनीलाई ४५ करोड रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस बेलादेखि नै कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग सो रकम माग गर्दै आएकोमा अहिले मन्त्रालयले २१ करोड रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता गरेको हो ।” उनले सो रेल...

रेल चलाउन २१ करोड

सरकारले जनकपुर –जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न तत्काल २१  करोड रुपियाँ दिने भएको छ।  नेपाल  रेलवे कम्पनीका महानिर्देशक निरञ्जन झाले सञ्चालनको तयारीमा रहेको जनकपुर –जयनगर रेल सेवाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल २१  करोड रुपियाँको  स्रोत सुनिश्चितता दिएको जानकारी  दिए  ।उनले भने , “गत  वर्ष  नै मन्त्रिपरिषद्ले रेलवे कम्पनीलाई ४५ करोड रुपियाँ दिने निर्णय गरेको  थियो । त्यस बेलादेखि नै कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग सो र कम माग गर्दै आएकोम

अध्यादेश आयो, रेल चलाउन अब बजेटको पर्खाइ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महिनादेखि थन्किएका दुई थान  रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ ।नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा ती रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३४ किलोमीटर खण्डमा ती रेल सञ्चालन गर्न कानूनका अतिरिक्त कम्पनीले अर्थ मन

रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी : रेल चलाउन बजेटको पर्खाइ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महीनादेखि थन्किएका दुई थान  रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा ती रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३४ किलोमीटर खण्डमा ती रेल सञ्चालन गर्न कानूनका अतिरिक्त कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ३५ करोड बजेट पनि माग गरेको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अध्यादेश जारीसँगै रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुकेको बताउँदै बजेट निकासा भएपछि मात्रै रेल सञ्चालन गर्ने मिति तय हुने बताए । ‘रेल चलाउन कानून र बजेट मुख्य कुरा रहेछन्,’ झाले भने, ‘अध्यादेश जारी भएको छ । बजेटका लागि हामीले ४५ दिनअघि अर्थसँग भनेका थियौं र कम्पनीसँग भएको बजेट चलाउन र पछि मन्त्रालयले निकासा गरिदिने भनी अर्थले पत्राचार गरेको छ ।’ अहिले कम्पनीसँग रू. २५ करोड मात्रै छ । उनले बजेट उपलब्ध हुनासाथ कर्मचारीहरूलाई १७ दिने तालीम दिने र त्यसपछि रेल सञ्चालनले पूर्णता पाउने बताए । बजेट छिटै पाएमा अबको केही महीनाभित्र रेल चल्ने उनको दाबी छ । भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकणसँग भएको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानीका लागि बजेट माग गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई रू. ३५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बजेट पारित नहुँदै कम्पनीको खातामा भएको रकम पनि खर्च गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले करबापत तिर्नुपर्ने रू. १० करोड गरी कुल रू. ४५ करोड तिर्नै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । रेल सञ्चालनका लागि आउने भारतीय कम्पनी कोंकणका २६ जना जनशक्ति, प्राविधिक परीक्षणका साथसाथै त्यहाँबाट ल्याउने आवश्यक सामग्री र करबापत गरी उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निवर्तमान महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको पालामा भारतीय उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । झाका अनुसार अबको १ सातामा बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटपछि कर्मचारीलाई तालीम दिने र भारतीय कर्मचारीहरू ल्याएर रेल सञ्चालनको प्राविधिक पक्ष परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । यो अध्यादेश आएसँगै रेल सञ्चालनदेखि भाडा निर्धारण, ढुवानी गर्ने सामग्रीलगायत विषयका शुल्कहरू निर्धारणका लागि बाटो खुल्नेछ । यसअघि पनि निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थात् वैशाखमा रेलवे विधेयक जारी गरिएको थियो । उक्त विधेयक पछि खारेज भएको थियो । सरकारले उक्त रूटमा रेल सञ्चालन गर्न भन्दै २०७७ असोजमा दुई थान रेल खरीद गरी नेपाल ल्याएको थियो भने असोजमै परीक्षण सञ्चालन पनि गरिएको थियो । भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा पाँचओटा डिब्बासहितका दुई थान रेल नेपाल सरकारले किनेको लामो समय भइसकेको छ । रू. १५ करोड भन्सार करसहित उक्त रेलमा रू. १ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।

नेपाल–भारत लिंक रेलवे योजनाः रेल चलाउन कानूनको पर्खाइ

काठमाडौं, कार्तिक ७ । नेपाल–भारत लिंक रेलवे योजना अघि सारिएको दशकपछि करीब ३५ किलोमीटर (किमी)को जयनगर–कुर्था रेलखण्ड भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिने भन्दै अघि सारिएका विभिन्न ५ लिंंक रेलवेमध्ये यो खण्ड शुक्रवार हस्तान्तरण गरिएको हो । शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन […]

रेल चलाउन विज्ञान विषयमा ‘प्लस टू’ उत्तीर्ण गर्नैपर्ने

काठमाडौं। नेपालमा चल्ने रेल चलाउन विज्ञान विषयमा ‘प्लस टू’ उर्तीण गर्नैपर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको रेलवे अध्यादेशले यस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको हो। शारीरिक अशक्तता र दृश्यशक्ति कमजोर नभएका २५ वर्ष पुगेर ५० वर्ष ननाघेकाले चालक र सहचालकका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी मुलुकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका भएपनि हुने छ।

रेल चलाउन विज्ञान विषयमा ‘प्लस टू’ उत्तीर्ण गर्नैपर्ने

काठमाडौं। नेपालमा चल्ने रेल चलाउन विज्ञान विषयमा ‘प्लस टू’ उर्तीण गर्नैपर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको रेलवे अध्यादेशले यस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको हो। शारीरिक अशक्तता र दृश्यशक्ति कमजोर नभएका २५ वर्ष पुगेर ५० वर्ष ननाघेकाले चालक र सहचालकका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी मुलुकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका भएपनि हुने छ।

रेल चलाउन ल्याइयो अध्यादेश

काठमान्डाैं / रेल सञ्चालनका लागि कानूनी बाटो फुकाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गर्नुभएको छ । १६ महीनाअघि दर्ता भएको ‘रेलवे विधेयक–२०७६’ संसद्मै अड्किएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । रेल सञ्चालन, भाडा शुल्क निर्धारण, मालसामान ढुवानीका साथै विलम्ब शुल्कसमेत तोक्नेलगायत कार्यका लागि स्वायत्त संस्था ‘नेपाल रेलवे बोर्ड’ स्थापनाको व्यवस्था गर्दै २०७६ पुस १८... The post रेल चलाउन ल्याइयो अध्यादेश appeared first on Purbeli News.