Dekhapadhi

चैत्र २०७७

रेल चलाउन विज्ञान विषयमा ‘प्लस टू’ उत्तीर्ण गर्नैपर्ने

काठमाडौं। नेपालमा चल्ने रेल चलाउन विज्ञान विषयमा ‘प्लस टू’ उर्तीण गर्नैपर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको रेलवे अध्यादेशले यस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको हो। शारीरिक अशक्तता र दृश्यशक्ति कमजोर नभएका २५ वर्ष पुगेर ५० वर्ष ननाघेकाले चालक र सहचालकका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी मुलुकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका भएपनि हुने छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रेल चलाउन डिप्लोमा उत्तीर्ण

काठमाडौं । सरकारले रेलचालक तथा सहचालक बन्न उमेरसमेत तोकेर सम्बन्धित विषयमा ‘डिप्लोमा पास’ हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९’ अनुसार चालक तथा सहचालकको उमेर २१ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । चालक–सहचालक बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेकानिकल, […]

Image Khabar आषाढ २०७९

सरकारले चाहे तत्काल रेल चलाउन सक्छाैँ : महाप्रबन्धक झा

काठमाण्डाै – सरकारले चाहे तत्काल जयनगर–कुर्था रेल चलाउन सक्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीले बताएको छ । जयनगर–कुर्था रेल्वेको सम्पूर्ण संरचनाको तयार पूरा भएर गएकाे पुसमा नै रेल परीक्षण भइसकेको छ । यात्रु आवागमनका लागि भने रेल सञ्चालनमा आएको छैन । यद्यपि नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले सबै तयारी पूरा भएकाले सरकारले चाहे तत्काल रेल चलाउन सक्ने बताउनुभएको छ । आज बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै महाप्रबन्धक झाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले रेल चलाउने विषयमा सर...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८

१ अर्ब लगानी गरेको रेल १ वर्षदेखि प्रयोगविहीन

काठमाडौं । नेपालले झन्डै रू. १ अर्ब लगानी गरेर किनेको रेल १ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । भारतको रेल निर्माता कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पाेरेशनसँग रेल किनेर ल्याएको शनिवार अर्थात् असोज २ गते १ वर्ष पुगेको छ । पटकपटक रेल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि भाखा सरेको सर्‍यै छ, तर रेल हालसम्म पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । भारत सरकारले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न पाँचओटा नाकामा रेलमार्ग बनाउने सन् २०१० मा घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार पहिलो चरणमा जनकपुर–जयनगर खण्डको ३४ किलोमीटर (किमी) मा सञ्चालन गर्न रेल ल्याइएको थियो र परीक्षण सञ्चालनसमेत सफल भएको थियो । पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमीटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किलोमीटर र तेस्रो चरणमा भंगहादेखि बर्दिवाससम्म १७ किलोमीटर गरी जम्मा ६९ किलोमीटर रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने योजना छ । तर, नेपालको तयारी फितलो हुँदा रेल ल्याए पनि उपयोगविहीन अवस्थामा पार्किङमा राखिएको छ । सरकारले अर्ब लगानी गरेर किनेका ती रेल कहिले चल्छन् भन्ने विषय अझै यकिन छैन । भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाखमा दुई सेट रेल नेपाल सरकारले किनेको थियो । यसमा रू. १५ करोड भन्सार लागेकाले रू. १ अर्ब लागत पुगेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले नेपालमा रेल ल्याए पनि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा र जनशक्ति भर्नामा समेत समस्या देखिए पछि रेल चलाउन सम्भव नभएको बताए । अहिले केही जनशक्तिलाई तालीम दिइसकेको र अन्य तयारी पनि भएकाले अब भने रेल चलाउन सकिने आधार तय भएको उनको भनाइ छ । ‘लगभग तयारी पूरा भएको छ तर राजनीतिक नेतृत्व आएपछि यसलाई औपचारिकता दिने भन्ने छ,’ उनले भने । असार २९ गतेदेखि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । मन्त्री आएपछि रेल सञ्चालनलाई गति दिने तयारीमा मन्त्रालय छ । नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल अहिले नै चल्छ, भनेर समय किटान गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘मिति तोक्न अझै सक्ने अवस्था छैन,’ झाले भने, ‘अहिले रेल सञ्चालन गर्ने कानून नै छैन यसका साथै प्राविधिक समस्या पनि रहेकाले कहिले चल्छ, भन्न सकिँदैन ।’ रेल चलाउन प्रधानमन्त्रीतहबाट नै निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उक्त रेलखण्डमा बनेका भौतिक संरचनाहरू पनि दुई देशबीच हस्तान्तरण भइनसकेको, रेलको भाडादरलगायत विषयमा कानून नभएकाले पहिला यी विषय टुंगो लगाउन आवश्यक भएको बताए । सरकारले रेल चलाउन, यसको भाडा निर्धारणदेखि रेल विभागको विकल्पमा नेपाल रेलवे बोर्ड गठनको परिकल्पना गर्दै रेलवे ऐन २०७६ विधेयक २०७६ पुसमा संसद्मा दार्तासमेत गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बजेट कार्यान्वयन गर्न असारसम्म कार्ययोजना बनाइने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रूपान्तरणकारी भएको बताएका छन् । बजेट राम्रो आएको र त्यसलाई आर्थिक वर्ष शुरू हुने दिन (साउन १ गते)देखि नै कार्यान्वयनमा लैजान चालू आर्थिक वर्षकै असार मसान्तसम्ममा कार्यायोजना बनाइसक्ने र ठेक्कापट्टाको काम थालिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा बुधवार बजेट कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालय समेतको सल्लाह सुझावमा कार्ययोजना मन्त्रालयस्तरमै बनाउन पाइने भएकाले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या नहुने दाबी गरे । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २८ अर्ब बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले बजेटमै तोकिएका रूपान्तरणकारी र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महŒ दिने उनले बताए । ठूला आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्ममा समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका बीच यसलाई हटाउने गरी कार्ययोजना बनाइने दाबी मन्त्री नेम्वाङको छ । ‘यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुने अवस्था न्यूनीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षकै बाँकी अवधिमै ठूला ठूला आयोजनाको कार्ययोजना बनाई साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेछौं ।’ संघीय राजधानीमा हुने आवागमन सहज र व्यवस्थित गर्न अरनिको राजमार्ग हुँदै तातोपानी जाने सडक, सूर्यविनायकदेखि धूलिखेलसम्म चार लेनको सडक बनाउन छिट्टै ठेक्कापट्टामा जाने उनले बताए । औद्योगिक कोरिडोर विस्तारका लागि पनि मन्त्रालयलाई ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । खासगरी नेपाल भारत सीमासम्म नेपालका पाँच–सातओटा औद्योगिक बजार विराटनगर, बुटबल, भैरहवाजस्ता बजार जोड्न औद्योगिक सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी उनले दिए । यी औद्योगिक कोरिडोरले तराई भेगका १८ जिल्ला छुन्छन् । काठमाडौंको दोस्रो चक्रपथ खण्डलाई पनि २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग (टनेल)लाई बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै मन्त्री नेम्वाङले सिद्धबाबा टनेलको टेण्डर गरिएको र योसँगै तीनओटा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने जानकारी दिए । साथै १० स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन डीपीआर तयार गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । हुम्लाको सिमीकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको उनले बताए । यसैगरी सरकारले आगामी आवमा ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तैपूर्वपश्चिम राजमार्गमा १० ओटा सिग्नेचर ब्रिज डीपीआर बनाई निर्माण शुरू गरिने उल्लेख छ । फ्लाईओभर र अण्डरपास वे निर्माण गरी उपत्यकाको यातायात प्रणाली सहज बनाउन आगामी आवमा टेण्डर गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । काठमाडौंको कोटेश्वर तथा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थको दक्षिणी भागमा अण्डरपास बनाउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका)सँग समझदारी गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ७२ ओटा वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एकआपसमा सडकबाट जोड्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । हाल पार्किङमा राखिएको रेल भने निषेधाज्ञा खुलेपछि सञ्चालन गरिने जानकारी उनले दिए । जनकपुर–जयनगरमा रेल चलाउन सरकारले गत असोजमा रेल ल्याएको थियो । तर, हालसम्म पनि सञ्चालन गरिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

रेल चलाउन विज्ञान विषयमा ‘प्लस टू’ उत्तीर्ण गर्नैपर्ने

काठमाडौं। नेपालमा चल्ने रेल चलाउन विज्ञान विषयमा ‘प्लस टू’ उर्तीण गर्नैपर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको रेलवे अध्यादेशले यस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको हो। शारीरिक अशक्तता र दृश्यशक्ति कमजोर नभएका २५ वर्ष पुगेर ५० वर्ष ननाघेकाले चालक र सहचालकका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी मुलुकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका भएपनि हुने छ।

Dekhapadhi चैत्र २०७७