रेल चलाउन ल्याइयो अध्यादेश

रेल चलाउन तेस्रोपटक अध्यादेश जारी

काठमाडौं (अस) । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल चलाउन तेस्रोपटक रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार रेलवे अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । रेल चलाउन भन्दै यसअघि २०७८ वैशाख २३ गते र मङ्सिर १६ गते पनि ‘रेलवे अध्यादेश–२०७८’ भएको थियो । संसद् चलेको २ महीनाभित्र अध्यादेश पारित हुनुपर्ने भए पनि दुईपटक नै आएका अध्यादेश पारित हुन सकेनन्, जसकारण रेल ल्याएको १९ महीना बित्दासमेत कानून अभावकै कारण उक्त रेलमार्गमा रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले छिट्टै यात्रुसहितको रेल सञ्चालन गरिने बताए । रेल सम्बन्धी अध्यादेशबाट रेल चलाउन यो पटक पनि अध्यादेश ल्याइएकाले कानूनी व्यवधान हट्ने देखिएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रेलका लागि अध्यादेश तर छैन सञ्चालनको सुरसार

काठमाडौं । सरकारले भारतबाट वर्ष दिनअघि ल्याएको रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलाउन अध्यादेश जारी गरेको छ ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेसँगै रेल चलाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला भए पनि सञ्चालनको सुरसारसमेत देखिएको छैन । नेपाल रेल–वे कम्पनी महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अब बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाएर रेल […] The post रेलका लागि अध्यादेश तर छैन सञ्चालनको सुरसार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

रेलका लागि अध्यादेश तर छैन सञ्चालनको सुरसार

काठमाडौं, मंसिर १८। सरकारले भारतबाट वर्ष दिनअघि ल्याएको रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलाउन अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेसँगै रेल चलाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला भए पनि सञ्चालनको सुरसारसमेत देखिएको छैन । नेपाल रेल–वे कम्पनी महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अब बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

रेल चलाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला भए पनि सञ्चालनको सुरसार समेत देखिएन

सरकारले भारतबाट वर्ष दिनअघि ल्याएको रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलाउन अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेसँगै रेल चलाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला भए पनि सञ्चालनको सुरसारसमेत देखिएको छैन ।नेपाल रेल–वे कम्पनी महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अब बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाएर रेल सञ्चालन गरिने बताएका छन् । हतारमा बिनातयारी भारतबाट ल्याइएको रेल वर्ष दिनअघिदेखि जनकपुरमा ल्याएर पालले छोपेर राखिएको छ । लामो समयसम्म सञ्चालन

Ratopati कार्तिक २०७८

रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारीः रेल चलाउन बजेटको पर्खाइ

काठमाडौं, मंसिर १६ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महीनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

अध्यादेश आयो, रेल चलाउन अब बजेटको पर्खाइ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महिनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ ।नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा ती रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३४ किलोमीटर खण्डमा ती रेल सञ्चालन गर्न कानूनका अतिरिक्त कम्पनीले अर्थ मन

Ratopati कार्तिक २०७८

रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी : रेल चलाउन बजेटको पर्खाइ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महीनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा ती रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३४ किलोमीटर खण्डमा ती रेल सञ्चालन गर्न कानूनका अतिरिक्त कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ३५ करोड बजेट पनि माग गरेको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अध्यादेश जारीसँगै रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुकेको बताउँदै बजेट निकासा भएपछि मात्रै रेल सञ्चालन गर्ने मिति तय हुने बताए । ‘रेल चलाउन कानून र बजेट मुख्य कुरा रहेछन्,’ झाले भने, ‘अध्यादेश जारी भएको छ । बजेटका लागि हामीले ४५ दिनअघि अर्थसँग भनेका थियौं र कम्पनीसँग भएको बजेट चलाउन र पछि मन्त्रालयले निकासा गरिदिने भनी अर्थले पत्राचार गरेको छ ।’ अहिले कम्पनीसँग रू. २५ करोड मात्रै छ । उनले बजेट उपलब्ध हुनासाथ कर्मचारीहरूलाई १७ दिने तालीम दिने र त्यसपछि रेल सञ्चालनले पूर्णता पाउने बताए । बजेट छिटै पाएमा अबको केही महीनाभित्र रेल चल्ने उनको दाबी छ । भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकणसँग भएको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानीका लागि बजेट माग गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई रू. ३५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बजेट पारित नहुँदै कम्पनीको खातामा भएको रकम पनि खर्च गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले करबापत तिर्नुपर्ने रू. १० करोड गरी कुल रू. ४५ करोड तिर्नै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । रेल सञ्चालनका लागि आउने भारतीय कम्पनी कोंकणका २६ जना जनशक्ति, प्राविधिक परीक्षणका साथसाथै त्यहाँबाट ल्याउने आवश्यक सामग्री र करबापत गरी उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निवर्तमान महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको पालामा भारतीय उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । झाका अनुसार अबको १ सातामा बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटपछि कर्मचारीलाई तालीम दिने र भारतीय कर्मचारीहरू ल्याएर रेल सञ्चालनको प्राविधिक पक्ष परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । यो अध्यादेश आएसँगै रेल सञ्चालनदेखि भाडा निर्धारण, ढुवानी गर्ने सामग्रीलगायत विषयका शुल्कहरू निर्धारणका लागि बाटो खुल्नेछ । यसअघि पनि निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थात् वैशाखमा रेलवे विधेयक जारी गरिएको थियो । उक्त विधेयक पछि खारेज भएको थियो । सरकारले उक्त रूटमा रेल सञ्चालन गर्न भन्दै २०७७ असोजमा दुई थान रेल खरीद गरी नेपाल ल्याएको थियो भने असोजमै परीक्षण सञ्चालन पनि गरिएको थियो । भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा पाँचओटा डिब्बासहितका दुई थान रेल नेपाल सरकारले किनेको लामो समय भइसकेको छ । रू. १५ करोड भन्सार करसहित उक्त रेलमा रू. १ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

रेल चलाउन फेरि अध्यादेश ल्याउने तयारी

२८ कात्तिक, काठमाडौं । सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले फेरि रेल्वे अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयका रायका लागि पठाएको छ । मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार रेल चलाउनका लागि कानुन अपरिहार्य भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । २२ वैशाख, २०७८मा […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

रेल चलाउन अध्यादेश निष्कृय भइसक्यो, कानुन बनेकै छैन

दिन बिते, हप्ता र महिना बिते। जयनगर-जनकपुर ट्र्‌याकमा रेल कुदेन। रेल आएको वर्ष दिनपछि अहिले त झन् रेल कहिले, कसरी चलाउने अन्योल बढेको छ।

सेतोपाटी भाद्र २०७८

रेल चलाउन ल्याइयो अध्यादेश

काठमाडौं । रेल सञ्चालनका लागि कानूनी बाटो फुकाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गर्नुभएको छ । १६ महीनाअघि दर्ता भएको ‘रेलवे विधेयक–२०७६’ संसद्मै अड्किएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । रेल सञ्चालन, भाडा शुल्क निर्धारण, मालसामान ढुवानीका साथै विलम्ब शुल्कसमेत तोक्नेलगायत कार्यका लागि स्वायत्त संस्था ‘नेपाल रेलवे बोर्ड’ स्थापनाको व्यवस्था गर्दै २०७६ पुस १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संसदमा ‘रेलवे ऐन–२०७६’ विधेयक दर्ता गरेको थियो । यसबीचमा पटकपटक व्यवस्थापिका–संसद्का बैठक बसे पनि अहिलेसम्म विधेयक पारित नहुँदा अहिले अध्यादेश जारी भएको हो । जनकपुर–जयनगरको ३४ किलोमीटर (किमी) खण्ड रेल चलाउन तयारी अवस्थामा छ र करीब २ हजार ६०० यात्रु चढ्न सक्ने क्षमता भएका दुईओटा रेल पनि नेपालले खरीद गरिसकेको छ । तर, दक्ष जनशक्ति अभाव र कानूनी अड्चन देखाउँदै २०७७ असोज २ गते नेपालको जनकपुरमा आइपुगेका ती रेल अहिले पालले छोपेर राखिएका छन् । ‘विधेयक धेरै अघि पेश भएको भए पनि हालसम्म रोकिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बीचमा प्रधानमन्त्रीबाट पनि संसद् विघटन भयो र पुनः स्थापित भए पनि विधेयक पारितमा विलम्ब भएको हो ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले अहिले पार्किङमा रहेका रेल छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गरौं भन्ने आवश्यकता देखिएकाले विधेयकमा भएका कुराहरू समेटेर नै अध्यादेश आएको बताए । रेल आएको लामो समय भए पनि सञ्चालन गर्न नसकिएकाले यसलाई चलाउने उद्देश्यले अध्यादेश आएको उनको भनाइ छ । तर, अध्यादेश आए पनि तत्कालै उक्त खण्डमा रेल चल्ने निश्चित भने छैन । नेपालमा र छिमेकी मुुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेकाले तत्कालै रेल सञ्चालन अनिश्चित देखिएको हो । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रवन्धक गुरू भट्टराइले रेल सञ्चालनका लागि अध्यादेश आएको बताए । उनले कोरोना भाइरस संक्रमण कम हुनेबित्तिकै रेल सञ्चालन गरिने बताए । संसद् नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यक देखिएको अवस्थामा मात्रै सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र त्यो ऐन सरह नै लागू हुने गर्छ । अध्यादेशलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित नगरे ६० दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । १६ महीनाअघि दर्ता विधेयकमा रेल विकास, विस्तार, सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि स्वशासित शक्तिशाली ‘नेपाल रेलवे बोर्ड’ स्थापना गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । बोर्डले यात्रीको भाडा र यात्रीगुन्टा (सामान) मालसामानको ढुवानी तथा विलम्ब शुल्क तोक्ने र रेल सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त भए नभएको सम्बन्धमा विशेषज्ञद्वारा समय समयमा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्ने पनि व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

रेल चलाउन ल्याइयो अध्यादेश

सम्बन्धित सामग्री