राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनः बैंकिङ स्थायित्व कायम गर्न प्रोभजनिङमा कडाइ

भारतीय मुद्राको रजगज तोड्न स्थापित राष्ट्र बैंकको ६८ वर्षे यात्रा

१४ वैशाख, काठमाडौं । मुलुकका सबै भागमा आफ्नै मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ६८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अहिले यो बैंक केन्द्रीय बैंकका रुपमा बैंकिङ तथा समग्र मौद्रिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको छ । २०१३ सालसम्म नेपालमा द्वैध मुद्रा प्रयोग व्यापक थियो । काठमाडौं उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँ […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

राष्ट्र बैंकको अस्पष्ट नीतिको मारमा बैंक कर्मचारी

कतिपय बैंकहरूको मर्जरपछि कर्मचारी समायोजन जटिल भएका समाचार पनि बाहिरिए । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले समन्वयकारी भूमिका नै खेल्नुपर्‍यो । कुनै घटनाको सम्बोधन भन्दा नीतिगत सुधार र स्पष्टता हासिल गर्न राष्ट्र बैंक चुक्नुहुँदैन ।

अनलाइनखबर माघ २०७९

मधेस प्रदेशमा मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १४ लाख पुगे

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशमा मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या १४ लाख पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यस प्रदेशमा मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या १३ लाख ९० हजार २८५ पुगेको हो। राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८/७९ का अनुसार सबैभन्दा बढी धनुषामा २ लाख ३७ हजार ६४१ […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित

काठमाडौँ- रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर, बैंकिङ नीतिको विरोधमा उनीहरुले भैरहवास्थित राष्ट्र बैंक अगाडि धर्ना दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको चर्को ब्याजदरविरुद्ध व्यवसायीको छाता संगठनको अगुवाईमा धर्ना दिइएको हो । राष्ट्र बैंकको ज्यादतीका कारण उद्योगी व्यवसायी प्रभावित भई पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै आन्दोलन […]

Khabarhub मंसिर २०७९

गभर्नर निलम्बन : संकटमा राष्ट्र बैंक झन् कमजोर

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’ गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ । त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’ सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए । ‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’ यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’ यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’ ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्‍यो,’ उनले थपे । यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी र दायित्व

राष्ट्र बैंक अनावश्यक कुरामा अल्झिने, बैंकहरूलाई व्यापारीको रूपमा हेर्न थाल्ने हो भने त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न सक्दैन । राज्यले नागरिकलाई विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गर्छ । त्यसमध्येको एउटा सुविधा हो— बैंकिङ । नागरिकलाई बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने राज्यको नीतिअनुसार त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई सुम्पिएको हुन्छ ।नेपालको हकमा यो जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

२०४४ सालबाट यसरी शुरू भएको थियो नेपालकै पहिलो बैंकको डिजिटल यात्रा

नेपालको पहिलो बैंक अर्थात नेपाल बैंक लिमिटेड वि.सं १९९४ साल कात्तिक ३० गते स्थापना भएको हो । नेपालको बैंकिङ इतिहासको पायोनियरका बैंकका रूपमा चिनिएको नेपाल बैंकले १९९४ सालदेखि २०१३ सालसम्म केन्द्रीय बैंकको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । जुन बेला नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएको थिएन् । पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो र बैंकले विशुद्ध बैंकिङ सेवा मात्रै प्रदान गर्न...

ICT Samachar माघ २०७८

ऐनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनले खारेज

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । केन्द्रीय बैंकले समग्र देशको बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै, पूँजी व्यवस्थापन, बैंकहरूले दिने सेवालाई नियमन, नियन्त्रण गरी सरकारको वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा कार्य गरी बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाई मुद्रा कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गराउँछन् । सरकारले सीधै बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्दा त्यसले धेरै नकारात्मक कुराहरूको विकास हुन जाने हुँदा, केन्द्रीय बैंकको रूपमा एउटा छुट्टै स्वायत्व संस्थाको संस्थापना गरी त्यही संस्थाबाट बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकको धारणा विकास भएको हो । नेपालमा विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरी केन्द्रीय बैंकको कार्य गराउन खोजियो । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेकाले, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २(ख), २ (झ), र १५ (२) मा कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ कोे दफा १५ को उपदफा (२) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकालमात्र पदावधि हुने’ भनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्षको यो व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को नि.नं. ६ को संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको ४(१) मा ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रचलित कानून तथा संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभवसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यसरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने छैन’ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न उपयुक्त नहुने भनी निर्देशन जारी गर्‍यो । यो एकीकृत निर्देशन, २०७८ भन्दा अघि एकीकृत निर्देशन, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा समेत यो व्यवस्था थियो । संस्थागत सुशासन र आन्तरिक निकाय एवं सन्तुलनका आधारमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नहुने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेको छ । नेपालका कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख रहँदा त्यस्तो संस्थाको वित्तीय अवस्थालगायत विषयमा खराबी रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पदावधि सम्बन्धमा अंकुश लगाउन खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रबन्ध सञ्चालक समेतका पदाधिकारीहरू लगातार दुईपटक (कार्यकाल) भन्दा बढी उक्तपदमा नियुक्ति, मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७१/७२ को मौद्रिक नीति तथा तत् पश्चात् जारी एकीकृत निर्देशन–२०७१ मा समेत स्पष्ट व्यवस्था राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको थियो । उक्त निर्देशनको प्रावधान तत् पश्चात् जारी गरिएका एकीकृत निर्देशन २०७२, २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा समेत रहेको छ । साथै बंैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(२) र २९(२) मा समेत कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीको लगातार दुई कार्यकाल मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०७१ को व्यवस्थाले कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था मात्र प्रचलित कानूनविपरीत छ भनी नारायण सुन्दर श्रेष्ठको उत्पे्रषण, परमादेश विषयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेकोमा, उक्त रीटको मिति–२०७४ वैशाख १२ गते पैmसला भई रिट निवेदन खारेज भएको छ । उक्त पैmसलामा ‘प्रस्तुत रीट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्बाट साबिकको बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई खारेज गरी नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ पारित भई मिति २०७४/१/१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिबाट लागू भएको देखिन्छ । उक्त नयाँ ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकाल मात्र पदावधि हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी ऐनले नै किटानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीको पदावधि किटान गरी दिएको यस सन्दर्भबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी उक्त मौद्रिक नीति प्रचलित कानूनविपरीत भएको मान्न मिल्ने भएन’ भनी व्याख्या गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासन कायम गरी वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनका सम्बन्धमा पारदर्शी, सुशासन तथा सर्वसाधारणको विश्वास कायम गराउन कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल लगातार दुई पटकभन्दा बढी नियुक्ति मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सोही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नारायण सुन्दर श्रेष्ठको रीटमा समेत कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था र कार्यकालको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेकै छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ (एकीकृत निर्देशनहरू २०७४, २०७५, २०७६, २०७७) ले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त नहुने भनी निर्देशन जारी गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बलियो बनेको छ र ऐनको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले खारेज गरेको छ । लेखक अधिवक्ता एवं बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किँदै, राष्ट्र बैंक भन्छ– ‘कर्जा प्रवाह नहुँदा समस्या देखियो’

Image Khabar आश्विन २०७८

‘शेयर बजारको नियामक बन्ने राष्ट्र बैंकको इच्छा होइन’

नेपाल राष्ट्र बैंक धितोपत्र बजारको नियामक होइन, धितोपत्रको नियमन सम्बिन्धत निकायले नै सशक्त रुपमा गरेको हामी हेर्न चाहन्छौं । हामी बैंकिङ क्षेत्रको नियामक भएका कारण नै हाम्रा नीतिहरु यस क्षेत्रलाई लक्षित गरी आउने हुन् । गत मौद्रिक नीतिमार्फत ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोकिएपछि यसले शेयर बजारमा प्रभाव परेको गुनासोका सन्दर्भमा शेयर बजार अत्यन्तै […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनः बैंकिङ स्थायित्व कायम गर्न प्रोभजनिङमा कडाइ

सम्बन्धित सामग्री