राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी र दायित्व

राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । वित्तीय विवरणको तथ्यलाई जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रचलन थिएन तर मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरियो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा नजिकै आएका बेला यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच केही खटपट छ भन्ने देखाउँछ । त्यसमा पनि अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भएको थियो भने प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दुवैले ब्याजदर घटाउने बताइरहेका छन् । व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले ब्याजदर घटाउन आश्वासन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ सरकारले गभर्नरलाई यसमा दबाब दिएको हो भन्ने देखिन्छ । दबाबको जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट संकेत मिल्छ । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ब्याजदर घटाउनुमात्र कारण हुन नसक्ने बताएका छन् । सरकारले आर्थिक सूचक सकारात्मक भए पनि कर्जाको ब्याजदर बढी भएर समस्या भएको बताएको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक सकारात्मक रहेकोमा सरकार र राष्ट्र बैंकको भनाइ समान रहे पनि ब्याजदरका विषयमा भने फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । त्यही विमति सार्वजनिक गर्नु पत्रकार सम्मेलनले आन्तर्य भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक नीतिको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई छाडिदिनुपर्छ, सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । तर, नेपालमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतको निकायजस्तो गरिन्छ । यो केन्द्रीय बैंकको मान्यताविपरीत छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयकै मातहत हुने गरी केही कानूनी प्रावधान राखिएका छन् जुन गलत हो । यो स्वतन्त्र निकाय हो र गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसमा पनि ब्याजदरजस्तो बजारले तय गर्ने विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप हो । यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता जसको जे जिम्मेवारी र दायित्व तोकिएको हुन्छ सोही अनुसार काम गर्ने बेला हो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर अरूको काममा चासो दिने प्रवृत्तिले निकासको साटो समस्या निम्त्याउँछ ।