‘मेट गाला’ मा आलियाकाे गाउन, दीपिकाको पुरानो लुकसँग तुलना गरिँदै

के जो बाइडेन नयाँ जिम्मी कार्टर हुन् ?

सन् २०२३ का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सन् १९७९ का अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग तुलना गरिँदै छ । सन् १९७९ का घटनाक्रमका कारण लगत्तैको वर्षमा कार्टरको पुनः चुनावी विजय हासिल गर्ने...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०८०

जापानमा शक्तिशाली भूकम्पका कारण जमिन कसरी सर्‍यो - BBC News नेपाली

वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षबाट पनि जापानको निगरानी गरिरहेका छन्। त्यसका लागि भूकम्प जानुअघि र गइसकेपछि भूउपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरहरूको तुलना गरिँदै छ।

बीबीसी नेपाली मंसिर २०८०

अतिथि सत्कारको सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्दै सरकार

काठमाडौं । अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण–२०८०’ गर्ने भएको छ । होटेल क्षेत्रको सानो आकारको सर्वेक्षण २०६० सालमा गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसका सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्दै जाँदा त्यही क्षेत्रमा पर्ने आवास तथा भोजन सेवा र यसका उपक्षेत्रहरूको एकीकृत र विस्तृत सर्वेक्षण हुन नसकेका बेला कार्यालयले सर्वेक्षण गर्न थालेको छ । हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ । सर्वेक्षणका लागि कार्यालयमा भदौ १० गते कार्यालयको प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक बसेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ ले पनि यस क्षेत्रको सबै सूचना उपलब्ध नगराएको र पहिलो सर्वेक्षण पनि पुरानो भएको छ । त्यसले हालको अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यालयको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले अब गरिने सर्वेक्षणमा दायरा बढाइएको जानकारी दिए । देशभर २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका आवास वा भोजन दुवै सेवा दिने प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने सर्वेक्षणको उद्देश्य रहेको उनले बताए । सर्वेक्षणले यस सेवाअन्तर्गत रहेको रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक, स्तर वर्गीकरणअनुसारको प्रतिष्ठान संख्या, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, स्थायी सम्पत्तिलगायत विषयमा जानकारी गराउने अपेक्षा छ । सर्वेक्षणमा साना–ठूला सबै प्रतिष्ठान (तारे होटेल, गैरतारे होटेल, होमस्टे, होस्टेल, धर्मशाला, सबै प्रकारका रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस आदि) समेटिनेछन् । कार्यालयले यस्ता क्षेत्रको दुई तरीकाले सर्वेक्षण गर्नेछ । पहिलो पूर्ण गणना र दोस्रो नमूना छनोट विधि अपनाइने बताइएको छ । आचार्यका अनुसार तारे होटेल तथा रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिनेछ । गैरतारे होटेल तथा अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नमूना छनोट विधि अपनाइनेछ । प्रश्नावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको कार्यालयले सर्वेक्षणमा ७ देखि ८ हजार प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने बताएको छ । मस्यौदा प्रश्नावलीमा प्रतिष्ठानको परिचयदेखि व्यावसायिक विवरण, रोजगारी, खर्च, आम्दानी र अप्रत्यक्ष कर, मौज्दात (खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु र व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएको वस्तुको आर्थिक वर्षको शुरू र अन्त्यको मौज्दात), स्थायी सम्पत्तिको विवरण र ऋण तथा सामाजिक सुरक्षालगायत विषय समेटिने भनिएको छ । होटेल व्यवसायीका छाता संगठन तथा रेस्टुराँ व्यवसायीले सर्वेक्षण कार्य सकारात्मक भएको बताएका छन् । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले यो क्षेत्रमा एकीकृत र विस्तृत रूपमा यकिन तथ्यांकको कमी रहेको भन्दै तथ्यांक कार्यालयको काम स्वागतयोग्य भएको बताए । समग्र होटेल क्षेत्र (पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारे र रिसोर्ट)हरूको सूचना आन्तरिक रूपमा बेलाबेला गरिँदै आएको उनले बताए । त्यसअनुसार अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यसँग तुलना गर्दा यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेट हाराहारी लगानी छ । आव २०८०/८१ को लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । उनका अनुसार यो सञ्चालनमा रहेका तारे होटेल, पर्यटकीय स्तरका होटेल र गेस्ट हाउस एवं होमस्टेको समग्र अनुमानित लगानी हो । तथ्यांक कार्यालयका जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान १ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । यसलाई शाह त्रुटिपूर्ण दाबी गर्छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा पर्यटक नेपाल आयो, होटेलमा बस्यो र त्यसले लिएको सेवाअनुसार बिल बन्छ । बिलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाएपछि राजस्वमा जान्छ । त्यस आधारमा मात्रै अहिले आतिथ्य सेवाको जीडीपीमा योगदान हेरिएको छ । तर, होटेलको बिल बने पनि पर्यटक बाहिर गएर खुद्रा बजारमा कारोबार गरेको, पर्वतारोहण, हाइकिङ, घुमघाममा निस्कँदा गर्ने कारोबारको लेखाजोखा नै छैन । त्यसैले पर्यटनको योगदानका विषयमा सही तथ्यांक र योगदान गणना हुन सकेको छैन ।’ विश्व बैंकले नेपालको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव ९ प्रतिशत भनेको तर व्यवसायीको आकलन १० प्रतिशत हाराहारी रहेको शाहको भनाइ छ । रेस्टुराँ तथा बार एशोसिएशन नेपाल (रेबान)का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले पनि यो क्षेत्रको यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभएको बताए । ‘तैपनि मुलुकभर बढीमा तीन हजार हाराहारी रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन्,’ राजभण्डारीले भने, ‘रेस्टुराँको स्तर वर्गीकरण भने गरिएको छैन । हामीले रेस्टुराँ व्यवसायको पनि वर्गीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सानोभन्दा सानो रेस्टुराँ वा क्याफेमा मात्रै पनि ४० लाख रुपैयाँदेखि लगानी हुन्छ । ठूलो स्तरको रेस्टुराँमा १२/१५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने उनले बताए । कार्यालयको सर्वेक्षण कार्यतालिका अनुसार चालू आवको पहिलो चौमासिकमा सरोकारवालाको सुझाव लिनेदेखि नमूना छनोट विधि तय गर्ने, दोस्रोमा प्रश्नावली तयार, तेस्रोमा तथ्यांक संकलन शुरू गर्ने र ३ महीनामा संकलन कार्य सम्पन्न गर्ने र चौमासिकमा प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट (डाटा इन्ट्री), प्रश्नावली जाँचलगायत काम गरिनेछ । सर्वेक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन आगामी आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन हुने सबै तारे होटेल यस्तो सर्वेक्षण पहिलोपटक हुन लागेको हो जीडीपीमा अतिथि सत्कार क्षेत्रको योगदान बढ्ने ७–८ हजार रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिने

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण : तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक

सामान्य अवस्थामा वस्तु वा सेवाको उत्पादनको लागत, त्यसको माग पक्ष, आपूर्तिको व्यवस्थापन, बजारका प्रतिस्पर्धा र सरकारी दररेटलगायत विषय वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई प्रभावित पार्ने तत्त्व मानिन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणभन्दा पृथक् तरीकाले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अस्वाभाविक प्रभाव पर्ने गरेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभाव, आपूर्तिमा अवरोध, सिन्डिकेट, बिचौलियाको सघन उपस्थिति, व्यवसायीको अस्वाभाविक मुनाफा, कमिशनको खेललगायत कारण वस्तु वा सेवाको मूल्य निरन्तर प्रभावित परिरहेको छ । मूल्यलाई प्रभावित पार्ने कार्यअन्तर्गत उत्पादनलाई परोक्ष उपभोक्तासँग जोड्ने संयन्त्र कमजोर बनाउने कार्यमा स्वार्थ समूह निरन्तर लागिपरेको देखिन्छ । यस कारण आफूअनुकूल बजार मूल्य हिँडाउने ध्येयले एकपटक बढेको मूल्य फेरि घट्न सक्ने परिस्थितिलाई निषेध गरिँदै आएको छ । मूल्यवृद्धिमा रेडिमेड तर्क ‘अन्तरराष्ट्रिय कारण’ मात्र पर्याप्त छैन । कैयन् अवस्थामा घरेलु उत्पादनका वस्तु तथा सेवाको सिन्डिकेट, बिचौलियाको उपस्थिति हुँदै कमिशनको खेलका कारणसमेत मूल्यवृद्धिमा चाप परेको पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ७ दशमलव २६ प्रतिशत छ । त्यसअतिरिक्त क्षेत्रगत रूपमा मूल्य वृद्धिको चाप फरकफरक मापन गरिएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसअनुसार पहाडी क्षेत्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ३० प्रतिशत, उपत्यकाको ६ दशमलव ९३ प्रतिशत, तराईको ७ दशमलव ४९ प्रतिशत र हिमाली भेगको ६ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले वस्तु वा सेवाको उत्पादन र मूल्यको मापन प्रक्रिया उपत्यका वरिपरि मात्र केन्द्रित रहेको देखाउँछ । विशेषत: हवाई यातायातमार्फत आयात हुने वस्तुको मूल्यको निर्धारण काठमाडौं केन्द्रित हुनु स्वाभाविक भए पनि अधिकांश वस्तुको उत्पादनमा तराई क्षेत्रको अंश कमजोर छैन । तर, उपभोक्ता मुद्रास्फीति वा मूल्यवृद्धि तराईमा अत्यधिक हुनुले स्वाभाविक वा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणको मूल्य वृद्धिलाई संकेत गर्दैन । वस्तुगत रूपमा समीक्षा गर्दा खाद्य तथा पेय पदार्थको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ५६ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९ दशमलव ७० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९ दशमलव ५६ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहतर्फ यातायातको मूल्य सूचकाङ्क १६ दशमलव ४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ११ दशमलव २२ प्रतिशत, मनोरञ्जनको ८ दशमलव ७६ प्रतिशत र घरायसी उपकरणहरूको ८ दशमलव ३३ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । विशेष गरी खाद्यजन्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको उत्पादनसँग आबद्धता राख्ने तराई क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि बढी र अन्य क्षेत्रमा तुलनात्मक कम हुनुमा अन्य कारण पनि प्रधान हुन सक्छन् । अर्थात् मूल्यको औसत तुलना नगरीकन मूल्य वृद्धिको मात्र सापेक्ष परिणामलाई क्षेत्रगत रूपमा समावेश गर्नु ठीक होइन । तर, मूल्य शृंखलामा माग पक्ष, आपूर्ति वा अन्य कारणलाई समेत जोड्ने हो भने तराई क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपले मूल्य वृद्धि कम हुनुपर्ने परिस्थिति छ । मूल्य निर्धारण एक प्रक्रिया हो, जसमा वस्तु वा सेवाको उत्पादक वा विक्रेताले आफ्नो वस्तु वा सेवाहरूको मूल्य तय गर्छन् । विशेषत: मूल्य निर्धारणमा उपभोक्ताले समेत आफ्नो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लाभदायक मूल्यका वस्तु वा सेवालाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ । उत्पादक र व्यवसायीहरूले वस्तु वा सेवामार्फत अनिवार्य मुनाफा वा अन्य अवसर प्राप्त गर्छ भने त्यो मूल्यले उत्पादनमा आवश्यक सबै पूरक वस्तु वा सेवाहरूको मूल्यलाई समेत समावेश गर्छ । पूरक वस्तु वा सेवाको मूल्यअन्तर्गत कच्चा पदार्थ, श्रम, व्यवस्थापन र वित्तीय खर्चदेखि ढुवानीसम्मको लागत समावेश हुन्छ । अपशोच, नेपालमा उल्लिखित पूरक वस्तु वा सेवाका लागतहरूको अनुगमन र अभिलेखनको प्रचलन नियमनकर्ताबाट शुरू भएको पाइँदैन । यसका लागि वस्तु वा सेवाको यथार्थ मूल्यांकनमार्फत मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ताको हक सुनिश्चित हुने संयन्त्र तयार हुनुपर्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणमा उपभोक्ताले समेत आगामी ३ महीनामा १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । यसको अर्थ उपभोक्तासमेत निरन्तर मूल्यवृद्धिमा अभ्यस्त रहने गरेको बुझाउँछ । अर्थात् मूल्य स्थिरता वा मूल्य घट्ने स्थिति परिकल्पनाभन्दा भिन्न कुरा जस्तो बनेको छ । यो वर्षको मूल्य वृद्धिमा विश्वव्यापी रूपमा इन्धन तथा वस्तुको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति प्रणालीको व्यवधान र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनले नेपालमा मूल्यवृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रेडिमेड तर्क रहन्छ । यद्यपि मूल्यवृद्धिमा रेडिमेड तर्क ‘अन्तरराष्ट्रिय कारण’ मात्र पर्याप्त छैन । कैयन् अवस्थामा घरेलु उत्पादनका वस्तु तथा सेवाको सिन्डिकेट, बिचौलियाको उपस्थिति हुँदै कमिशनको खेलका कारणसमेत मूल्य वृद्धिमा चाप निरन्तर पर्ने विषयसँग उपभोक्ता आफै परिचित भइसकेको परिस्थिति छ । बजारशास्त्रीय दृष्टिकोणमा पनि मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी विधि भनेको सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिको अवलम्बन नै हो । यसका लागि सरकारले उपभोक्ताका निम्ति अत्यावश्यक सेवा वा वस्तुहरूको प्रयोगलाई सुनिश्चित हुने गरी उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन र त्यसको परोक्ष अनुगमन गर्न आवश्यक छ । साथै सरकारले वस्तु वा सेवाको प्रयोगलाई समेत किफायती बनाउनेदेखि परोक्ष बजारमा वस्तुको स्तर एवं गुणस्तरको समेत अनुगमन गर्ने र अनावश्यक कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने कामसमेत गर्नु आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रणका लागि बजार हस्तक्षेपका कार्यहरूअन्तर्गत सरकारले वस्तुको अभाव, वस्तुको निश्चित आकार वा प्राकृतिक स्वरूपमा हुने तोडमोड र अवैध कारोबार नहुने गरी न्यूनतम वा अधिकतम मूल्य सीमासमेत लागू गर्न पछि हट्नु हुँदैन । सरकारले सहज आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने हो भने निश्चित सीमासम्म उपभोक्ता मूल्यलाई स्थिर राख्न सकिन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिरबाट आउने वस्तुको समेत आपूर्ति सहज छ भनेर प्रत्याभूति दिनु मूल्य स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आपूर्ति प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सरकारले इन्धन र यातायातदेखि अन्य प्रकारको वितरण प्रणालीलाई समेत चुस्त राख्नुपर्छ । त्यसैगरी उपभोग्य वस्तुको मौज्दातलाई आवश्यक रूपमा ध्यान दिन सकेमा बजारमा अभाव र अति आवश्यक समयमा मूल्य र वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यसका लागि सरकारले समेत वस्तु मौज्दातको अभिलेखन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य गर्न सक्छ । विशेषत: वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर गरिने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि त्यस्तो प्रणालीको उपयोग फलसिद्ध हुनसक्छ । उत्पादन वा आयातलाई सीधै उपभोक्तासम्म जोड्ने वा तहगत वितरण प्रणालीलाई घटाउने कार्य पनि मूल्य स्थिरताका कायम गर्ने उपाय हो । पछिल्लो समय आफै उत्पादन पनि नगर्ने तर बीचमा बसेर अस्वाभाविक नाफा कमाउने ‘बिचौलिया’को प्रभाव नेपालको बजारमा अधिक छ । यो प्रकारको बिचौलियाको प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, कर्जाको उपयोग, यातायात ढुवानी हुँदै ज्यालाको सौदाबाजीमा समेत सक्रिय देखिन्छ । यसर्थ बैंकबाट प्राप्त हुने कर्जा वा सरकारी सहुलियतदेखि परोक्ष बजार अनुबन्धनमा समेत उत्पादक वा सेवाप्रदायक र उपभोक्ता जोडिनु आवश्यक छ । बिचौलियाको अन्त्यका लागि समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र नियमनकर्तासमेत बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी नीतिगत रूपमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यहरू सरकारले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन । अन्य मुलुकहरूमा मूल्य वृद्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको प्रतिरोधका लागि कसरी पूर्वतयारी समेत गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले नीतिहरू बन्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा मूल्य अभिलेखन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरी त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने र मूल्यमा मिसम्याच देखिए नियन्त्रण वा कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । त्यसको अतिरिक्त सरकारको भौतिक सक्रियता मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक शर्त हो । स्थानीय हुँदै केन्द्रसम्मका सरकारको कामसमेत मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणसँग जोडिनु आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीतिगत विषय हँुदै सक्रिय बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारको चासो अत्यधिक रहनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए । ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् । महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ । स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ। विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पुटिनको १४,००० डलरको ज्याकेटसँग जेलेन्स्कीको हरियो टिसर्ट किन तुलना गरिँदै छ ?

मस्को । रुसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले युद्ध समर्थन र्‍यालीमा हालै लगाएको एक पफर ज्याकेटको मूल्य औसत रुसी नागरिकहरूको भन्दा २५ गुणा बढी छ । ‘लोरो पिआना’को उनको ब्रान्डेड ज्याकेट १४ हजार डलरको थियो । त्यसँगै उनले लगाएको घाँटीसम्मको जम्पर इटालियन ब्रान्ड किटनको तीन हजार डलर पर्ने लुगा हो । धेरै देशहरूमा...

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

पुटिनको १४,००० डलरको ज्याकेटसँग जेलेन्स्कीको हरियो टिसर्ट किन तुलना गरिँदै छ ?

मस्को । रुसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले युद्ध समर्थन र्‍यालीमा हालै लगाएको एक पफर ज्याकेटको मूल्य औसत रुसी नागरिकहरूको भन्दा २५ गुणा बढी छ । ‘लोरो पिआना’को उनको ब्रान्डेड ज्याकेट १४ हजार डलरको थियो । त्यसँगै उनले लगाएको घाँटीसम्मको जम्पर इटालियन ब्रान्ड किटनको तीन हजार डलर पर्ने लुगा हो । धेरै देशहरूमा...

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ सामग्रीको आयातमा वृद्धि, दैनिक १४ कन्टेनर सामग्री भित्रिदैं

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विश्वकै सबैभन्दा रहस्यमय घाँटी, बरमुडा ट्रायङगलसँग गरिन्छ तुलना !

तिब्बत र अरुणाञ्चल प्रदेशको सीमा स्थित छ साङ्ग्रिला घाँटी । विश्वकै सबैभन्दा रहस्यमयी क्षेत्रमध्ये यो पनि एक भएको मानिन्छ । यहाँसम्मकी सैयौं जहाज रहस्यमय तरिकाले निल्ने बरमुडा ट्रायङगलसँग पनि यो घाँटीको तुलना गरिँदै आएको छ । तन्त्रमन्त्रका कैयौं चर्चित साधकले आफ्नो किताबमा यो स्थानबारे जानकारी दिएका छन् । पद्म भूषण र साहित्य अकादमीबाट पुरस्कृत गरिएका र सरकारी संस्कृत कलेजका प्राचार्य डा. गोपीनाथ कविराजले पनि यस घाँटीबारे आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेका छन् । यो घाँटीसँग दोस्रो दुनियाँको सम्बन्ध भएको बताइन्छ । दोस्रो द...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

‘मेट गाला’ मा आलियाकाे गाउन, दीपिकाको पुरानो लुकसँग तुलना गरिँदै

सम्बन्धित सामग्री