अतिथि सत्कारको सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्दै सरकार

काठमाडौं । अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण–२०८०’ गर्ने भएको छ । होटेल क्षेत्रको सानो आकारको सर्वेक्षण २०६० सालमा गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसका सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्न लागेको हो ।  अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्दै जाँदा त्यही क्षेत्रमा पर्ने आवास तथा भोजन सेवा र यसका उपक्षेत्रहरूको एकीकृत र विस्तृत सर्वेक्षण हुन नसकेका बेला कार्यालयले सर्वेक्षण गर्न थालेको छ । हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ । सर्वेक्षणका लागि कार्यालयमा भदौ १० गते कार्यालयको प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक बसेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ ले पनि यस क्षेत्रको सबै सूचना उपलब्ध नगराएको र पहिलो सर्वेक्षण पनि पुरानो भएको छ । त्यसले हालको अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यालयको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले अब गरिने सर्वेक्षणमा दायरा बढाइएको जानकारी दिए ।  देशभर २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका आवास वा भोजन दुवै सेवा दिने प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने सर्वेक्षणको उद्देश्य रहेको उनले बताए । सर्वेक्षणले यस सेवाअन्तर्गत रहेको रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक, स्तर वर्गीकरणअनुसारको प्रतिष्ठान संख्या, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, स्थायी सम्पत्तिलगायत विषयमा जानकारी गराउने अपेक्षा छ । सर्वेक्षणमा साना–ठूला सबै प्रतिष्ठान (तारे होटेल, गैरतारे होटेल, होमस्टे, होस्टेल, धर्मशाला, सबै प्रकारका रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस आदि) समेटिनेछन् । कार्यालयले यस्ता क्षेत्रको दुई तरीकाले सर्वेक्षण गर्नेछ । पहिलो पूर्ण गणना र दोस्रो नमूना छनोट विधि अपनाइने बताइएको छ । आचार्यका अनुसार तारे होटेल तथा रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिनेछ । गैरतारे होटेल तथा अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नमूना छनोट विधि अपनाइनेछ ।  प्रश्नावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको कार्यालयले सर्वेक्षणमा ७ देखि ८ हजार प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने बताएको छ । मस्यौदा प्रश्नावलीमा प्रतिष्ठानको परिचयदेखि व्यावसायिक विवरण, रोजगारी, खर्च, आम्दानी र अप्रत्यक्ष कर, मौज्दात (खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु र व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएको वस्तुको आर्थिक वर्षको शुरू र अन्त्यको मौज्दात), स्थायी सम्पत्तिको विवरण र ऋण तथा सामाजिक सुरक्षालगायत विषय समेटिने भनिएको छ । होटेल व्यवसायीका छाता संगठन तथा रेस्टुराँ व्यवसायीले सर्वेक्षण कार्य सकारात्मक भएको बताएका छन् । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले यो क्षेत्रमा एकीकृत र विस्तृत रूपमा यकिन तथ्यांकको कमी रहेको भन्दै तथ्यांक कार्यालयको काम स्वागतयोग्य भएको बताए ।  समग्र होटेल क्षेत्र (पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारे र रिसोर्ट)हरूको सूचना आन्तरिक रूपमा बेलाबेला गरिँदै आएको उनले बताए । त्यसअनुसार अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यसँग तुलना गर्दा यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेट हाराहारी लगानी छ । आव २०८०/८१ को लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । उनका अनुसार यो सञ्चालनमा रहेका तारे होटेल, पर्यटकीय स्तरका होटेल र गेस्ट हाउस एवं होमस्टेको समग्र अनुमानित लगानी हो । तथ्यांक कार्यालयका जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान १ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । यसलाई शाह त्रुटिपूर्ण दाबी गर्छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा पर्यटक नेपाल आयो, होटेलमा बस्यो र त्यसले लिएको सेवाअनुसार बिल बन्छ । बिलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाएपछि राजस्वमा जान्छ । त्यस आधारमा मात्रै अहिले आतिथ्य सेवाको जीडीपीमा योगदान हेरिएको छ । तर, होटेलको बिल बने पनि पर्यटक बाहिर गएर खुद्रा बजारमा कारोबार गरेको, पर्वतारोहण, हाइकिङ, घुमघाममा निस्कँदा गर्ने कारोबारको लेखाजोखा नै छैन । त्यसैले पर्यटनको योगदानका विषयमा सही तथ्यांक र योगदान गणना हुन सकेको छैन ।’ विश्व बैंकले नेपालको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव ९ प्रतिशत भनेको तर व्यवसायीको आकलन १० प्रतिशत हाराहारी रहेको शाहको भनाइ छ । रेस्टुराँ तथा बार एशोसिएशन नेपाल (रेबान)का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले पनि यो क्षेत्रको यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभएको बताए । ‘तैपनि मुलुकभर बढीमा तीन हजार हाराहारी रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन्,’ राजभण्डारीले भने, ‘रेस्टुराँको स्तर वर्गीकरण भने गरिएको छैन । हामीले रेस्टुराँ व्यवसायको पनि वर्गीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सानोभन्दा सानो रेस्टुराँ वा क्याफेमा मात्रै पनि ४० लाख रुपैयाँदेखि लगानी हुन्छ । ठूलो स्तरको रेस्टुराँमा १२/१५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने उनले बताए । कार्यालयको सर्वेक्षण कार्यतालिका अनुसार चालू आवको पहिलो चौमासिकमा सरोकारवालाको सुझाव लिनेदेखि नमूना छनोट विधि तय गर्ने, दोस्रोमा प्रश्नावली तयार, तेस्रोमा तथ्यांक संकलन शुरू गर्ने र ३ महीनामा संकलन कार्य सम्पन्न गर्ने र चौमासिकमा प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट (डाटा इन्ट्री), प्रश्नावली जाँचलगायत काम गरिनेछ । सर्वेक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन आगामी आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन हुने  सबै तारे होटेल  यस्तो सर्वेक्षण पहिलोपटक हुन लागेको हो  जीडीपीमा अतिथि सत्कार क्षेत्रको योगदान बढ्ने  ७–८ हजार रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिने 

सम्बन्धित सामग्री

रोजगारीसम्बन्धी कानून र युवा पलायन

आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि युवा पुस्ता अहिले विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । प्रत्येक घरबाट एकजना छोराछोरी शिक्षाको सपना बोकेर होस् या रोजगारीको लागि होस्, नेपाली भूमि छाडेर विदेश जाने गरेको वास्तविकता हामीबाट लुकेको छैन । युवा पुस्ताले विदेशमै बसोवास गर्ने योजना पनि बनाएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आउनेछ ।  वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७५ हजार युवा विदेश गएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ साल फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७ सय जना व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जान औपचारिक श्रमस्वीकृति लिएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने १ लाख १४ हजार १ सय ३४ जना विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले घर परिवारबाट अलग भई विदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या २२ लाख रहेको देखाएको छ । वर्षेनि यो तथ्यांक बढ्नेबाहेक घट्ने अवस्था छैन ।  अध्ययनका लागि बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, भारत, चीनजस्ता देश विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि भने मलेशिया, कतार, दुबईजस्ता खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक दक्षता, शीप, ज्ञान भएका व्यक्तिहरू आकर्षक तलबका लागि श्रम गर्न विदेश जान थालेका छन् ।  सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवाशक्ति गोर्खाली सेनाको रूपमा भर्ना भई विदेश पुग्ने गरेको इतिहास छ । देशमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतपछि युवा पुस्ता रोजगारको लागि विदेश पुग्न थालेका हुन् । दिनहुँजसो विमानस्थलमा देखिने भीडले विदेशप्रति नेपालीहरूको मोह देख्न सकिन्छ । के युवा शक्तिलाई यो देशले चिन्न नसकेको हो ? मानिसको स्वभाव नयाँ अवसर खोज्दै हिँड्ने भएकाले अध्ययन र रोजगारीको बहानामा भविष्य खोज्दै विदेश हिँड्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ ।  आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने संकल्पका साथ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । यो मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायताका लागि संघीय कानून बनाउनुपर्ने कुरामा संविधानले जोड दिएको छ । यसैअनुसार प्रत्येक नागरिककलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र क्षमताअनुसार रोजगारी छनोटको अवसर प्रदान गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनले नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने, स्वेच्छाले रोजगार छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने, व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा कुनै आधारमा रोजगारीमा भेदभाव गर्न नपाइने, विना कारण रोजगारबाट हटाउन नपाइनेजस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।  बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिनुपर्ने गरी कानून बनिसकेको छ । बेरोजगारको सहायताका लागि रोजगारमूलक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तीनै तहले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, कानूनमा उल्लेख गरेजस्तै देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर नै लाखौं नेपालीहरू विदेश पुगी श्रम गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ ।  वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिलाई हेर्दा देशले वैदेशिक रोजगारीलाई मान्यता दिएको प्रस्टिन्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीले कमाई पठाएको विदेशी मुद्रा नै देशको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको अर्थोपार्जनको बलियो आधार बनेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो आधार विप्रेषण भएको छ । यस अवस्थामा नेपालीहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन । अहिले युवा पुस्ताका लागि विदेशी भूमि टेक्नु रहर र बाध्यता दुवै हुने गरेको छ । विदेश जानेहरूमा चिकित्सक, नर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, वकिलजस्ता बौद्धिक जनशक्तिसमेत देखिएको छ । नेपालमा रोजगारीको कमी, योग्यताको कदर नहुने, काम पाए पनि तलब कम हुनेजस्ता कारणले बौद्धिक जनशक्तिसमेत विदेशिने गरेको छ । आर्थिक रूपले भविष्य सबल होस् भन्ने चाहना बोकेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यो स्थितिमा देशमा योग्यता र क्षमताको आधारमा काम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समयानुकूल बनाई जीवनयापनको आवश्यक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कानूनको शासनमार्फत समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विदेशप्रतिको मोह घट्दै जानेछ । नेपालीहरू विदेशिने कार्यलाई रोक्न विधि निर्माताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।  लेखक अधिवक्ता हुन् ।

स्टार्टअपबाट हुन्छ उद्यमशीलताको विकास: बीउ पूँजी उपलब्ध गराउन उदासीनता

प्रसिद्ध रोमन कानूनविद् मार्कस टुलिस सिकेरोले भनेका थिए : विशाल कार्यहरूको प्रारम्भ सानो हुन्छ । निश्चित रूपमा विश्वमा धेरैजसो ठूला व्यवसायहरूको स्थापना साना व्यवसायका रूपमा भएको पाइन्छ । साना व्यवसाय जसलाई स्टार्टअपका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, यसबाट नै उद्यमशीलताको विकास भएको पाइन्छ । उद्यमीले जोखिम वहन गर्छ र अवसरहरूलाई मुनाफामा बदल्ने चेष्टा गर्छ । उद्यमशीलता र साना व्यवसायहरूबाट नै अत्यधिक मात्रामा रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ र मानव संसाधनको दक्षतापूर्ण उपयोग साना व्यवसायबाट नै हुन्छ । यसबाट देशको सन्तुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ ।  नेपाल जस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रको लागि त औद्योगिक विकास एवं उद्यमशीलताको मेरूदण्ड नै साना व्यवसाय भएको हुँदा स्टार्र्टअप व्यवसायलाई ढिला नगरी बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसमा थोरै पूँजी, थोरै कर्मचारी र सानो व्यवसायको शुरुआत गरी ठूलो व्यवसाय बनाउन सकिने हुँदा औद्योगिकीकरण सम्भव देखिन्छ । स्टार्टअप उत्पादन उद्योग, थोक तथा खुद्राव्यापार, सेवा व्यवसाय, खानी, मत्स्य संकलन र कृषिलगायतबाट शुरू गर्न सकिन्छ ।  नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ को बजेटमा नवीनतम ज्ञान, शीप र सोच भएका स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धनका लागि बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको थियो । २०७७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले एक कार्यविधि बनाई रू. ५० करोडको कोष उपलब्ध गराई २ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ५० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । त्यस्तै, २०७८ सालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने भनी १ अर्ब रुपैयाँको कोष बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । चालू आवको बजेटमा समेत १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए तापनि हालसम्म कुनै पनि स्टार्टअप कम्पनीले यस्तो रकम वा सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन् । यसले स्टार्टअपमा लाग्न आँटेका व्यावसायिक क्षेत्रलाई उदासीन बनाएको छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रवर्धित तथा व्यवस्थापन गरिएको कुनै पनि क्रियाकलापलाई उद्यमशीलता भनिन्छ ।  उद्यमशीलताले साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी देशबाट गरीबी हटाउन मद्दत गर्छ । नेपाल जस्तो कम आम्दानी भएका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र केही गरौं भन्ने भावना जगाउन उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ । जोखिम वहन गर्दै स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्ने प्रक्रिया उद्यमशीलता हो । भनिन्छ, उद्यमी सातपटक लड्छ र आठौंपटकमा बल्ल उठ्छ । व्यवसायमा निरन्तरता जरुरी पर्छ, १ दिन अवश्य उद्देश्यमा पुगिनेछ । दैनिक सयौंको संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था र बेरोजगारी र गरीबीले पिरोलेको परिवेशमा यसलाई रोकी स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र युवा पलायनलाई रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि उनीहरूको कार्यकुशलता र नवीनतम शीपलाई प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । यसको प्रमुख माध्यम स्टार्टअप भएको हुँदा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकार उदासीन बन्न हुँदैन । उद्योग विभागले समेत २०७९ फागुन १० मा ल्याएको कार्यविधिमा स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा अधिकतम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाख कर्जा दिने नीति ल्याएको थियो । यसका लागि कृषि, पशुपन्छी, वन, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधिलगायत १४ ओटा क्षेत्र तोकी प्रस्ताव आह्वान गरे तापनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नजानुले व्यावसायिक क्षेत्रमा थप अन्योल बढेको छ । स्टार्टअपको अवधारणा बुझेर तत्काल बीउ पूँजी प्रदान नगर्ने हो भने सरकारको नीतिप्रति अविश्वास पैदा हुने कुरामा कसैको विमति नरहला ।  निजी व्यावसायिक संस्थानको पृष्ठभूमि राज्यको भूमिकासँग जोडिएको हुन्छ । विकासको अवस्था, निजीक्षेत्रको सबलता र अर्थतन्त्रमा सहभागिताको तत्परताले पनि संस्थानको औचित्य र आवश्यकतालाई निर्देशित गर्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मूल उद्देश्यका साथ स्टार्टअप स्थापना भएका हुन्छन् । तसर्थ यस्ता खालका व्यवसायहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा आधुनिक सेवा र वस्तु उत्पादन र वितरण गर्ने हुँदा यी राज्यको विकासका मूल आधारस्तम्भ हुन् । स्टार्टअप व्यवसायको स्थापनाको भित्री मर्मलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारी प्रशासनिक पद्धतिबाट टाढा रही कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त, छिटोछरितो र नतिजामूलक बनाउनुपर्छ । आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवम् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सृजना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भएकाले स्टार्टअप उद्यमशीलता विकासमा कोसेढुंगा हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने, दिगो कृषि प्रवर्धन र गरीबी निवारण लगायतका दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नसमेत नयाँ सोच, जाँगर र जोश एवं क्षमतासहितको स्टार्टअप आवश्यक हुन्छ । स्टार्टअपले नै यी लक्ष्य पूरा गर्न मनग्य योगदान दिने देखिन्छ । विश्वले समेत सन् २०३० सम्ममा सवै प्रकारका गरीबीको उन्मूलन गर्ने तथा मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।  व्यवसायले आफ्नो आम्दानी नगर्ने बेलासम्म बीउ पूँजीले महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विशेष गरी नेपालमा युवा उद्यमीलाई यस प्रकारको व्यवसायमा लगाउनुपर्छ, जसले स्वदेशमा रोजगारीको सृजना गर्नुका साथै व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ ।  स्टार्टअपबाट उत्पादनशील पूर्वाधारको निर्माण हुन्छ, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरणको प्रवर्धन हुन्छ र नवीन खोजलाई प्रोत्साहन हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान नेपालमा ५ दशमलव ६५ प्रतिशत छ जब कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान भारतमा २६, बंगलादेशमा २३ र आर्थिक संकटबाट गुज्रेको श्रीलंकामा समेत २७ र पाकिस्तानमा १८ प्रतिशत रहेको छ । यसले नेपालको अर्थव्यवस्था बढी व्यापारमुखी छ भन्न सकिन्छ । तर, सरकारले औद्योगिकीकरण र स्टार्टअपजस्ता नयाँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नभन्दा कुरा मात्र बढी गरेको देखिन्छ । एकातर्फ आयातबाट प्राप्त राजस्वमा निर्भर भएको र अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले पनि स्टार्टअप र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा करीब ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको हुँदा राज्यमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको देखिन्छ ।  देशमा औद्योगिकीकरण गर्न उद्यमशीलताको विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि बीउ पूँजी आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति, संगठन वा समूहले कुनै नयाँ व्यवसाय गर्न बैंक, परिवार, साथीभाइ र अन्य व्यक्तिबाट वा आफ्नै स्रोतबाट शुरूमा लगानी गरिएको पूँजीलाई बीउ पूँजी भन्ने गरिन्छ । एकपटक बीउ छरेपछि सबै कुरा यथावत् रहेमा त्यसले व्यापकता पाउँछ भन्ने मान्यताको आधारमा स्टार्टअप व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सरकारबाट शुरूमा व्यवसाय गर्न बीउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले सरकार यसप्रति उदासीन हुनु हुँदैन भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रलगायतको माग पछिल्ला दिनमा झांगिँदै गएको देखिन्छ । व्यवसायले आफ्नो आम्दानी नगर्ने बेलासम्म यस्तो पूँजीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विशेष गरी नेपालमा युवा उद्यमीलाई यस प्रकारको व्यवसायमा लगाउनुपर्छ, जसले स्वदेशमा रोजगारीको सृजना गर्नुका साथै व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त पहलमा इन्कुवेटर्स वा नव युवा उद्यमीले गर्न चाहेको नयाँ व्यवसायको थालनी कसरी गर्ने र बीउ पूँजी कसरी जुटाउने भन्नेमा पटकपटक छलफल भएको छ । यसको मुख्य लक्ष्य उद्यमशीलताको विकास, उद्योगधन्दामा नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि सबै प्रदेशमा निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारी हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत देखिन्छ ।  स्टार्टअपबाट नै भारत, चीनलगायत देशमा ई–कमर्सको माध्यमबाट औद्योगिकीकरण भएको छ । नव प्रवेशी व्यवसायीहरूलाई समेत विभिन्न प्रकारको तालीमद्वारा प्रशिक्षित गरिएकाले ती देशको आर्थिक विकास सम्भव भएको हो । यसले एकातर्फ देशमा शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुुलन ल्याउँछ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र रोजगारीको अवसरसमेत सृजना हुन्छ । तसर्थ स्टार्टअप व्यवसाय उद्यमशीलता विकासमा कोसेढुंगा हो भन्नुमा कसैको विमति नरहला । यसका लागि सरकार नवआगन्तुक विशेष गरी युवा व्यवसायीलाई बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्न उदासीन बन्नु हुँदैन ।  लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

राजनीतिक समस्या जस्तै आर्थिक समस्या पनि तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ

२०२४ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका अग्रज उद्यमीहरूको पहलमा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्देश्य तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित उद्योग संगठन मोरङको स्थापना भएको हो । त्यस हिसाबले संगठन स्थापना भएको ५६ वर्ष भए तापनि ५०औं वार्षिक साधारणसभा स्वर्ण साधारणसभा वर्षका रूपमा मेरै कार्यकालमा पर्नुलाई गौरवका रूपमा लिएको छु ।  ५६ वर्षको यात्रामा संगठनलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्‍याउन योगदान गर्नुहुने अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छालगायत सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको योगदानको स्मरण गर्दछु । संगठनका पदाधिकारी, सदस्य एवं सम्पूर्ण सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग संगठन मोरङलाई माया गर्नुहुने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगका विकास साझेदार संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, सञ्चारकर्मी, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई यो कार्यकाल सफल बनाउन पुर्‍याउनुभएको सहयोग र सद्भावका लागि ह्दयदेखि नै नमन गर्दछु । साथै यहाँहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । संगठनको ४८औं वार्षिक साधारणसभा (२८ फागुन, २०७७)बाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको पदभार ग्रहण (१३ चैत, २०७७)को अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मैले पेश गरेको रणनीतिक कार्ययोजनालाई २०७७ चैत १९ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग संगठन मोरङले दुईवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको सम्बोधनका लागि संस्थागत पद्धतिको आधार तय गर्नुका साथै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बृहत्तर लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै संगठनका क्रियाकलापहरू लक्ष्य तर्पm मूल प्रवाहीकरण भएका छन् । संगठनले पहिलोपटक स्पष्ट मार्गचित्रसहितको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विक्रम संवत् २०२४ मा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक, आधा शताब्दीभन्दा बढीको गर्विलो इतिहास बोकेको र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै पहिचान बनाएको यस संस्थाको नेतृत्व आपैmमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमाथि निजीक्षेत्रका संघसंस्था एवं तिनका नेतृत्वहरू निजी तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुने र आत्मप्रचारका लागि प्रचारमुखी जस्तो देखिने, तर औद्योगिक प्रतिष्ठानका खास मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको परिवेश थियो । त्यस्तो बेला संगठनलाई विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उभ्याउँदै निजीक्षेत्रको हकहितका विषय सशक्त उठान गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । यस पृष्ठभूमिमा चार महत्वपूर्ण लक्ष्यअन्तर्गतका १२ ओटा कार्यक्रम र पहल कदमीको आलोकमा पछिल्लो २ वर्षमा संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु : १. स्पष्ट मार्गचित्र भएको विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रूपमा उद्योग संगठन मोरङ संगठनले के काम गर्ने ? प्राकृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा आउने उतारचढाव एवं राष्ट्रिय परिघटनामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यको घेराबाट २ वर्षको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरियो । आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टिअन्तर्गत चारओटा रणनीतिक लक्ष्य– नीतिगत बहस पैरवी, सदस्य उद्योग सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्किङ तथा सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक, सामाजिक तथा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तदनुरूपका कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरियो । दीर्घकालीन महत्व राख्ने रणनीतिक कार्ययोजना र तदनुरूपका कार्यक्रमले संगठनलाई एक विशुद्ध कर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस कार्यकालमा यी सबै कार्यको फाउन्डेशन तयार गर्ने काम भएको छ । आगामी दिनमा यो रणनीतिक योजनाले संगठन मात्र नभई निजीक्षेत्रका संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्दै संगठनको आगामी नेतृत्वले यसलाई थप ऊर्जाका साथ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने विश्वास लिएको छु ।  २. स्पष्ट दृष्टिकोण तथा पहलकदमी  कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि संगठनले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । फलस्वरूप उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइएको, लकडाउन अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट भएको, पुनरुत्थान कोष सदुपयोग, ऋण तथा ब्याज तिर्ने म्याद पुनर्तालिकीकरणलगायत विषय सम्बोधन भएका थिए ।  त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष  (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा वायर तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई धराशयी हुनेगरी कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तु आयातको भन्सार दरमा भएको हेरफेरका सम्बन्धमा संगठनले तथ्याकंसहित बजेटभन्दा अघि र पछिको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै सच्चाउन पहल गरेको थियो । १५ जेठ २०७९ बजेट आएको र २१ जेठमा सम्पन्न संगठनको साधारणसभामा भिडियो सामग्रीसहित उद्योगमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न चरण र माध्यमबाट विरोध एवं वार्ता गरी सरकारलाई यो गलत कदम सच्याउन बाध्य पारेको थियो ।  बितेका २ वर्षमा उद्योगी व्यवसायी वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिको समस्याबाट गुज्रिनुपर्‍यो । संगठनले तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पटकपटक सुझाव प्रस्तुत गरिरहेको छ । यद्यपि यो समस्या आफै कायमै छ । स्थानीय सरकारको खातामा निष्क्रिय रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि संगठनको सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने प्रावधान गर्‍यो, जसकारण तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएर तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत भएको थियो ।  वित्तीय संकट र यसले निम्त्याएको आर्थिक अस्तव्यस्तताको सुधारका लागि संगठनले विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि लिखित, मौखिक, मिडियामार्फत एवं डेलिगेशन गएरै अवगत गराइएको थियो । समस्या समाधानका लागि विरोध तथा धर्नाका कार्यक्रममार्फत पटकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यद्यपि संगठनले ब्याज नियन्त्रण गर्ने नाममा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचित गर्नेगरी कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । त्यसैगरी, सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयातमा देखिएको समस्याका कारण विद्युत्को अघोषित कटौतीले उद्योग व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकार एकातिर विद्युत् निर्यातको लोकरिझ्याइँको नारा लगाउने, अर्कोतिर न्यून उत्पादनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुने विरोधाभासपूर्ण सरकारी रवैयाको संगठनले खुलेर विरोध गरेको छ । विद्युत्लाई निर्यातको वस्तुभन्दा पनि औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा लिई सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुक्खायाममा भएको अपुगको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै गार्हस्थ्य र औद्योगिक फिडरमा समानुपातिक विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युत् कटौती हुनेबारे अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि स्पष्टताका साथ पहल गरिरहेको छ । यद्यपि विद्युत्को समस्या कायमै रहेको छ । यो अवस्थामा संगठनले जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन पुरानो तथा जीर्ण भएकाले बारम्बार समस्या आउने गरेकाले पुराना संरचना फेर्नुपर्ने तथा विद्युत्को वितरण प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरी निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्, प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी सीधै निजी उद्योगहरूले खरीद गरी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । उच्च व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संगठनले पूर्वाधार, पारवहन तथा लजिस्टिक खर्च घटाउन नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । सर्वप्रथम, पूर्व क्षेत्रको औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा सावित हुने रेलवे सञ्चालनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । ट्रकबाट हुने ढुवानी लागत करीब ३५ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण रहेकाले रेल कार्गो सञ्चालनका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।  ३. अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी  संगठनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत बहस पैरवीले मात्रै सही दिशा निर्देश गर्छ भन्नेमा सचेत रहँदै हरेक विषय वा मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्य संकलनलाई जोड दिइने गरिएको छ । यस अवधिमा तथ्यांकमा आधारित मासिक न्यूज बुलेटिन प्रकाशन, औद्योगिक सर्वेक्षण २०७८, बाढीले औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन २०७८, मिरगञ्ज पुलको अवरोध र यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव २०७८, वित्तीय संकट र औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू २०७९, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र बोनस ऐन २०३० को संशोधनका लागि सुझाव तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरिएको छ ।  विषयवस्तुको गहनताका आधारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रदेश सरकार, सचिवलगायत नीति निर्माण तहमा संलग्न पदाधिकारीहरूका साथ भेटघाट, डेलिगेशन, अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो । मिडिया परिचालन तथा माग सम्बोधन गराउन विरोध तथा आन्दोलनका अलावा संगठनले गर्ने पैरवीलाई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्टहरू तयार गरिएको छ । ती डकुमेन्टका आधारमा मासिक न्यूज लेटर, भिडियो क्लिपहरू तयार गरी मुद्दालाई उठान गर्ने, स्थापित गर्ने र सरोकारवाला सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पहल हुँदै आएको छ । यस प्रकारले नीतिगत बहस पैरवी गर्ने व्यवस्थित पद्धति तथा ‘फ्रेमवर्क’ तयार भएको छ । ४. सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान र संगठनको सम्बन्धमा नयाँ आयाम : बिजनेश क्लिनिक निजीक्षेत्रका वास्तविक मुद्दाहरूको ठोस र मूर्त पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले तिनको समाधान खोज्न नीति निर्माण तहमा चित्तबुभ्mदो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न तथा निजीक्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखी जस्तो मात्रै भयो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यस्तो अनुभूति र दृष्टान्तबाट माथि उठेर संगठनले क्लिनिकको अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या संकलन गर्न सदस्य प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष भ्रमण गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी संकलित समस्यालाई कार्यान्वयन तहका, नीतिगत तहका, उद्योग विशेष वा साझा समस्या तथा ऊर्जा, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, आयात निर्यात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरूपको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा पहल र प्रयत्न गर्दै आएको छ । संकलित समस्या तथा सुझावलाई संगठनले गर्ने सबै नीतिगत फोरमहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।  चेम्बर आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक संगठनले यो नवीन कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । हालसम्म ७३ ओटा उद्योगको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण भई १२० भन्दा बढी समस्या तथा सुझाव संकलन गरी समाधानका लागि पहल हुँदै आएको छ । यसैकारण संगठनले गर्ने हरेक पैरवीका कार्यक्रमहरू तथा उपलब्ध फोरममा सदस्य उद्योगका संकलित समस्या तथा सुझावसहितको गहकिलो प्रस्तुति रहने गरेको छ ।   ५. दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अग्रसरता : शीप विकास कार्यक्रम उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शीप विकासका लागि उद्योगको प्रमुख संलग्नता हुनेगरी डिजाइन गरिएको यो कार्यक्रम मुलुकभरकै लागि एक नमूना कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको उद्देश्य तालीम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ । संगठनको सचिवालयमा स्थापना गरिएको शीप विकास एकाइले कोशी प्रदेशका सबै निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि इन्स्योर परियोजनासँग सम्झौता भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३३ प्रशिक्षार्थीले ११ ओटा उद्योगमा २४ महीने तालीम प्राप्त गरिसकेका छन् । अर्को सत्रका लागि ६० जना प्रशिक्षार्थीहरू (मनमोहन पोलिटेकमा मात्र) छनोट भई सैद्धान्तिक कक्षा लिइरहेका छन् । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न ९६ घण्टाको वर्कर फरदर तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पीएलसी अटोमेशनमा २३ जनालाई तालीम प्रदान गरिएको छ र लेथ मेशिन सेटर तथा बोइलर प्लान्ट अपरेशनको समेत पाठ्यक्रम तयार गरी तालीमको चरणमा छ ।  ६. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहजीकरण : स्टार्टअप कार्यक्रम  उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो पेशागत हितमा मात्र नभई समग्र समाजको बृहत्तर हितमा सोच्ने र तदनुरूपको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्व बोकेको छ । समाजप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्दै युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नवीन व्यावसायिक सोच विचार तथा अवधारणा भएका युवालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले यस कार्यसमितिले स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सफल उद्योगीहरूका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने तथा व्यावसायिक विकासका सेवाहरूमा सम्बन्ध, सम्पर्क तथा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेगरी दुई चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकिएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अन्तरप्रेरणा प्रालि, स्वीस कन्ट्याक्ट, विराटनगर महानगरपालिका, नबिल बैंकलगायत संस्थासँगको सहकार्य यो कार्यक्रममा अघि बढाइएको छ । दुई चरणमा गरी ३४ जना युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक विकास सेवाहरूको माध्यमद्वारा उद्यमशीलतामा रूपान्तरणका लागि सहजीकरण गरिसकिएको छ ।   ७. इन्डस्ट्रिज एकेडेमिया लिङ्केज : स्वर्गीय महेन्द्र‍ गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र उद्योग र विश्वविद्यालयबीचको लिङ्केज अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासका विविध आयाममा अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस अध्ययन केन्द्रले आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण गर्न विश्वविद्यालयका युवा अनुसन्धानकर्तालाई प्रेरित गर्नेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य तथा हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिको आर्थिक सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रम मुलुककै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको नमूना सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरूलाई आर्थिक एवं औद्योगिक विषयहरूमा थेसिस लेखनमा सहयोग गर्ने, नीति अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र अर्थनीति संवाद शृंखला सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म अनुसन्धानमा आधारित पाँचओटा अर्थ संवाद शृंखला सञ्चालन गरिएको छ । ८. स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन : मेरो देश मेरै उत्पादन स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिई उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले प्रारम्भ गरेको मेरो देश, मेरै उत्पादनको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाएकोे छ । अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलगायत स्थानीय पालिकाका प्रमुखलाई अभियानको लोगो र प्रतिबद्धतापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । अभियानको निमोनिक लोगो उद्योगी व्यवसायीले प्राथमिकताका साथ आफ्ना उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । यो सानो प्रयासले पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक अभिरुचि वृद्धि भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा समेत स्वदेशी खरीद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।  ९. आर्थिक सम्मेलन : पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी   हामी यस अवधिमा दुईओटा राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गर्न सफल भयौं । २०७८ फागुन १४ मा पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी प्रोभिन्स वान र मङ्सिर २९ देखि पुस १० गतेसम्म विराट एक्स्पो २०७९ को अवसरमा इन्टरप्राइजिङ इष्ट थिममा २१ ओटा विविध सत्रसहितको बृहत् सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । बाह्रखरी मिडियासँगको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेपालका सबै क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ५०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौं बाहिर पनि यो स्तरको कार्यक्रम आयोजना हुन सक्तछ भन्ने राम्रो उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको सम्मेलन कोशी प्रदेशको आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत विषयका मुद्दा उठान तथा यस क्षेत्रको विकासका सम्भावना र चुनौती, औद्योगिक लगानीको वातावरण, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक विकासका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालगायत महत्वपूर्ण एजेन्डामा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ ।  १०. ऐतिहासिक विराट एक्स्पो २०७९ को आयोजना  संगठनले २०५३ सालदेखि आयोजना गर्दै आएको विराट एक्स्पो यसपटक सातौं संस्करणका रूपमा सम्पन्न भएको छ । यसपटकको संस्करणमा केही फरक र नयाँपन दिने प्रयत्न गरिएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै एक्स्पोलाई विशुद्ध औद्योगिक एक्स्पोका रूप दिन खोजिएको थियो । विराट एक्स्पो २०७९ कृषि तथा औद्योगिक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी यस क्षेत्रकोे उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने एउटा थिममा सञ्चालन भएको थियो । व्यावसायिक आइडिया भएका तर सूचना र जानकारी नभएका व्यक्तिका लागि एक्स्पोको मुख्य प्रवेशद्वारभित्र स्टार्टअप पेभिलियन थियो । काम खोजिरहेका व्यक्तिका लागि शीप सिकाउने प्रावधानसहित श्रम, रोजगार तथा शीप पेभिलियन थियो । त्यसैगरी, प्रदेश नं १ मा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि लगानीयोग्य परियोजनाको लगानी पेभिलियन थियो । कृषक तथा कृषि उद्यमीका लागि कृषि मिल मेशिनरी, लजिस्टिक प्रदायकहरू, अग्र औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न औद्योगिक घरानाहरू थिए । एक्स्पोको अवधिमा कृषि, उद्योग, पर्यटनसँग सम्बद्ध ६ ओटा थिममा २१ ओटा प्राविधिक सत्रमा समस्या, सम्भावनाका बारेमा तथ्यगत र वस्तुपरक थिमेटिक सेमिनार सञ्चालन गरिएका थिए । यो एक्स्पोले औद्योगिक एक्स्पोको नयाँ मानक कायम गर्न सफल भएको छ । निजीक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत को योगदान गर्छ ।   लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यर्थाथलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थितिलाई कम आकलन नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछु । तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बजार मागमा कमी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि, कच्चापदार्थ एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति कटौतीलगायत चापसमेत प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागतमा परेको छ । त्यसैले सामान्य प्रकृतिको टालटुले समाधानले अहिलेको आर्थिक समस्याबाट निकास नदिने भएकाले यसको दिगो समाधानका लागि निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिई यथाशक्य उचित कदम चाल्नुपर्छ । विगत केही समययता अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखापरेको जटिलताले मुलुकको आर्थिक प्रणाली र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानले हाम्रो परनिर्भरताको यथार्थलाई चित्रण गरिरहेको छ ।   १. नेपालको निजीक्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै अत्यधिक उत्पादन लागत हो । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ । एक अनुसन्धानअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल उत्पादन खर्चमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लजिस्टिक खर्च मात्र लाग्ने गरेको छ । उद्योगको लजिस्टिक खर्च घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्कजस्ता पूर्वाधार विकास दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा रहेको बथनाह–जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी खण्डको कार्गो रेल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रतिकेजी भारू. १.०५ कम पर्ने, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्छु । २. उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च पनि हो । नेपालको विद्युत् उत्पादन ‘रन अफ रिभर’मा आधारित भएकाले सुक्खायाममा आन्तरिक मागसमेत धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले गत पुस महीनादेखि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले अघोषित लोडशेडिङ, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनजस्ता समस्या खेपेका छन् । त्यसैले, उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत् सुक्खायाममा समेत नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न, जलाशयमा आधारित परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् निजी औद्योगिक क्षेत्रले प्राधिकरणको ट्रान्समिशन लाइनको प्रयोग गरी उपयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु । ३. विगत केही वर्षको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्त अस्थिर छ । नियामक निकायले वित्तीय क्षेत्रमा कहिले एकैपटक कसिलो नीति बनाउने, कहिले खुकुलो पार्नाले उद्योगी व्यवसायी वित्तीय अवस्थाको पूर्वआकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन लागतमा परिरहेको छ । त्यसैले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन अनुमानयोग्य नीति आवश्यक हुने भएकाले नियामक निकायले पर्याप्त ‘एड्जस्टमेन्ट’को समय दिएर मात्र नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्नेगरी अधिकतम कम कायम गर्न अनुरोध गर्दछु । ४. उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रियामा प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि उत्पादन लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधानका लागि टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई दृष्टिगत गरी ऐन कानूनको समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्दै व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । ५. निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्छ । साथै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि अनुरोध गर्दछु । ६. स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत जटिलताले गर्दा कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न भन्दा भन्सार कर प्रणालीका कारण आयात गर्दा सस्तो पर्छ । त्यसैले कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्छु ।  ७. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएको यथार्थ मनन गरी बजार चलायमान बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ८. व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता औद्योगिक क्षेत्रको सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी इन्डस्ट्री एकेडेमिया लिङ्केज अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।  ९. सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाहा जग्गामा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लामो समयदेखि छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यर्थाथलाई मनन गरी आगामी बजेटमा क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु ।  १०. यस क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित श्री सत्यनारायण मन्दिर सञ्चालक समितिबाट ९५ वर्षका लागि लिजमा लिएको २ बिगाह जग्गामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न डीपीर प्रक्रियामा लगिएको छ । उक्त प्रदर्शनी स्थलको डीपीआर यसै आर्थिक वर्षमा सक्न र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहजीकरणसहित बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, उद्योग संगठन मोरङको नेतृत्वमा आएको पछिल्लो २ वर्षदेखि यस कार्यसमितिको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न साथ, सहयोग, हौसला दिनुहुने संगठनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू, सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, संगठनका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, समान उद्देश्य भएका संघसंस्थाहरूलगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई आफ्नो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिदिनु हुने सबै सञ्चारकर्मीमित्रहरूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।  २९ वैशाख, २०८०

थप पारदर्शी विजनेश इन्डेक्स ल्याउँदै विश्व बैंक

काठमाडौं । बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक (World Bank) ले विश्वको व्यवसायिक वातावरणको मूल्यांकन गर्न नयाँ पद्दति ल्याउने घोषणा गरेको छ । सोमबार बैंकले विश्वका १८० ओटा देशका व्यवसायिक सहजता मूल्यांकन गर्न नयाँ पद्दतिको घोषणा गरेको हो ।  पुरानो पद्दतिमा एक पछि अर्को गर्दै डेटामा चलखेलका घटनाहरु बाहिरिएको अनि चीनलाई सहुलियतपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै बैंकको इज अफ डुइङ विजनेश (Ease of Doing Business) प्रतिवेदनले निकै आलोचना खेप्नु परेको थियो ।  बैंकका अनुसार विजनेश रेडी (Business Ready) नामक नयाँ वार्षिक प्रतिवेदन सन् २०२४ को बसन्तमा सार्वजनिक हुनेछ । यो विजनेश इन्डेक्सको परीक्षण संस्करण हुनेछ । शुरुमा यस प्रतिवेदनले एशिया, ल्याटिन अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व र उप–साहारा अफ्रिकाका ५४ ओटा अर्थतन्त्रलाई समेट्नेछ ।  त्यसपछिका अर्को दुई वर्षभित्र आउने प्रतिवेदनको संस्करणहरुमा विस्तारै अरु देशहरुलाई समेटिदैं लगिनेछ । यस अवधिमा बैंकले आफ्नो पद्दतिलाई पनि परिस्कृत गर्नेछ । बैंकले विकासलाई तीव्रता दिन देशहरुलाई लगानी आकर्षित गर्न र रोजगारी सृजना बढाउन सजिलो होस् भनेर हरेक वर्ष डुइङ विजनेश प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । तर बैंकका शीर्ष अधिकारीहरुले चीनलाई लाभ हुने गरी डेटामा चलखेल गर्न कर्मचारीहरुलाई दबाब दिएको घटना बाहिरियो । डुइङ विजनेशमा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अजरबैजान लगायत अन्य देशको वरियता बढाउन पनि चलखेल भएको देखियो । यी घोटालका कारण बैंकले सन् २०२१ मा सो प्रतिवेदनको प्रकाशन नै बन्द गरेको थियो । बिजनेश रेडीले डुइङ विजनेश परियोजनालाई विस्थापित गर्ने अनि यो डुइङ विजनेशभन्दा सुधारिएको भएको बैंकले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । पुरानो प्रतिवेदनभन्दा यो थप सन्तुलित भएको अनि  देशहरुको व्यवसाय र लगानीको वातावरणको मूल्यांकनमा पनि यसमा पारदर्शी तरिका अपनाइएको बैंकको दाबी छ ।  नयाँ एप्रोचले देशहरुको लगानी वातावरणमापन गर्न पूर्ण अनि तिख्खर उपायहरु अपनाउन  बैंकलाई सक्षम बनाएको विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री इनदरमिमत गिलले भनेका छन् । अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्ती छाइरहेको समयमा यो अति नै अति नै जरुरी भएको गिलको भनाइ छ ।  विजनेश रेडी विश्व बैंकका विज्ञहरु, सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज समूह, कामदारका लागि आवाज उठाउनेहरुको सुझावमा तयार पारिएको बताइएको छ । डेटामा चलखेल भयो भनेर डुइङ विजनेश निकै आलोचित बनेको थियो । नयाँ शृङ्खलालाई डेटाहरुको शुद्धता मुख्य विषय रहेको छ ।  अबदेखि बैंकले प्रतिवेदनका क्रममा निजी क्षेत्रका साथसाथै उद्यमी, कम्पनी मालिक र व्यवस्थापकहरुमाझ गरिएको सर्वेक्षण समेत सबै कच्चा डेटा, अंक, अनि अंक निकाल्न गरिएको हिसाब समेत सबै कुराहरु सार्वजनिक गर्नेछ । डुइङ विजनेश विवादको केन्द्रमा रहेको व्यवसायिक वातावरण सूचकलाई ब्यूताउने कि नब्यूताउने भन्ने विषयमा भने विश्व बैंकका अधिकारीहरुले अझै पनि बहस गरिरहेका छन् ।  पहिलो प्रतिवेदन ल्याउनु अघि यसबारे ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्व बैंक २ दशकसम्म डुइङ विजनेश प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । वैदेशिक लगानी गर्दा व्यवसायहरुले बैंकको डुइङ विजनेश प्रतिवेदनलाई एउटा भरपर्दो आधारको रुपमा हेर्दै आएका थिए ।  यस क्रममा विश्वका विकासोन्मुख र विकसित अर्थतन्त्रहरुमा झन्डै ४ हजार नियामक सुधारहरुमा समेत प्रतिवेदनले सधाएको थियो । एजेन्सी

लुम्बिनीसँग जोड्नैपर्ने बौद्ध गन्तव्यहरू

रूपन्देही । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमवार लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदै छन् । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आएपछि यतिबेला लुम्बिनीको विषयमा विभिन्न छलफलहरू भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा संस्कृतविद्हरूले लुम्बिनीसँग जोड्नैपर्ने केही बौद्ध गन्तव्य पनि सुझाएका छन् । लुम्बिनीसँग जोड्नैपर्ने गन्तव्यहरू तलौराकोट, गोटिहवा लगायतका छन्, जसबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । तिलौराकोट लुम्बिनीबाट करिब २८ किमीको दूरीमा रहेको तिलौराकोट सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो जीवनकालको २९ वर्ष बिताएको स्थान हो । यस क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि लुम्बिनी विकास कोषले यही जेठ ३ र ४ गते यहाँ तिलौराकोट सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनमा नेपाल तथा विभिन्न देशका विज्ञको सहभागिता रहने पुरातत्त्व विभागका निमित्त वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत हिमाल उप्रेती बताउँछन् । सो क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउने उद्देश्यले विभागले पटकपटक दुर्हाम विश्वविद्यालय बेलायत, संघीय सरकार र विज्ञको संलग्नतामा लुम्बिनी उत्खनन गरेको थियो । आवश्यक प्रमाण संकलन भइसकेकाले छिट्टै सो क्षेत्र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने उप्रेतीको भनाइ छ । महत्त्वपूर्णस्थल भएर पनि लुम्बिनी आउने अधिकांश पर्यटक सो पवित्र स्थानमा पुगेका हुँदैनन् । यहाँ पर्याप्त पर्यटकीय पूर्वाधार छैनन्, जसले गर्दा त्यहाँ पुग्ने पर्यटक पनि निराश भएर फर्कने गरेका छन् । तिलौराकोट आउने पर्यटक पश्चिमी र पूर्वीद्वार तथा मध्यमा रहेको राजप्रासाद अवलोकन गरी फर्कने गरेका छन् । तिलौराकोट दरबारबाट सात सय मिटरको दूरीमा धमनिहवा स्तूप छ । शुद्धोदन र मायादेवीको समाधिस्थल रहेको सो स्तूपबारे धेरैलाई थाहै छैन । गोटिहवा तिलौराकोटबाट सात किमी दूरीमा रहेको गोटिहवा नेपालमै जन्मेका क्रकुच्छन्द बुद्धको जन्मस्थान हो । सो स्थानमा भाँचिएको अशोकस्तम्भ र प्राचीन स्तूपको भग्नावशेष छ । यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले क्रकुच्छन्दको मूर्ति स्थापना गरे पनि उचित प्रचारप्रसार नहुँदा पर्यटक पुग्ने गरेका छैनन् । यहाँ पुग्न पक्की सडक रहे पनि घुमफिर गरेर समय बिताउने वा आध्यात्मिक गतिविधि गर्ने पूर्वाधार नहुँदा आएका पर्यटक पनि छोटो समयमै फर्किने गरेका छन् । निग्लिहवा नेपालमै जन्मेका अर्का बुद्ध कनकमुनिको जन्मस्थान निग्लिहवा तिलौराकोटदेखि ९ किमी टाढा पर्छ । यहाँ भाँचिएका अशोकस्तम्भका टुक्रा र निग्लिसागर पोखरी छन् । यस स्तम्भमा उत्कीर्ण गरिएको शिलालेखले कनकमुनि बुद्धको जन्म यस स्थलमा भएको तथ्य प्रमाणित गरेको छ । यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कनकमुनिको मूर्ति स्थापना गर्नेबाहेक कुनै पर्यटकीय गतिविधि हुन सकेका छैनन् । पर्यटन पूर्वाधार नहुँदा यहाँ पर्यटक पुग्ने गरेका छैनन् । निग्लिहवादेखि नजिकै कनकमुनि बुद्धको गृहनगर अरौराकोट पर्छ, जहाँ प्राचीन भग्नावशेष छन् । सगरहवा हजारौं शाक्यहरूको नरसंहार गरिएको भनिएको सगरहवा तिलौराकोटदेखि आठ किमी दूरीमा रहेको यो स्थानमा हाल केही भग्नावशेष र एक पोखरी छन् । डा. ए फुहररले सो स्थलमा सन् १८९७ मा उत्खनन गरी बुद्धकालीन पुरावशेष तथा स्तूप निकालेका थिए । यहाँको पुरातात्त्विकक सम्पदाको संरक्षणका लागि वनको क्षेत्रमा रहेको ५८ बिगाहा जग्गा कोषको स्वामित्वमा ल्याउने काम भएको विभागका निमित्त वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत उप्रेती बताउँछन् । यस क्षेत्रमा सुरक्षा पर्खालसमेत लगाइएको छ । निग्रोधाराम सिद्धार्थ बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरी पहिलोपटक राजधानी आउँदा आफ्ना पिता शुद्धोधन र अर्की माता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा र छोरा राहुललाई भेटघाट गरेको महत्त्वपूर्ण स्थल निग्रोधाराम हो । यो स्थल लुम्बिनीदेखि २८ किमी दक्षिणपश्चिम तथा तिलौराकोटदेखि ६ किमी दूरीमा पर्छ । यहाँ पुरातात्त्विकक एवं धार्मिक महत्त्वका तीन स्तूप तथा एक पोखरी र एक इनार छन् । देवदह बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट ५७ किमी उत्तरपूर्वमा रहेको देवदह बुद्धको मावली हो । सो ठाउँ शाक्यमुनि बुद्धका आमा मायादेवी र प्रजापतिका साथै श्रीमती यशोधराको माइती गाउँको रूपमा परिचित छ । बुद्धको बाल्यकालसँग जोडिएको पुरातात्त्विकक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा मानिएको सो स्थल आवश्यक उत्खनन हुन नसक्दा धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले कम प्राथमिकतामा परेको छ । रामग्राम गौतमबुद्धको अस्तु राखिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रामग्राम नवलपरासीमा पर्छ । सदरमुकाम परासीदेखि ३ किमी दक्षिणमा पर्ने सो क्षेत्र ऐतिहासिक, पुरातात्त्विकक तथा धार्मिक स्थल हो । करिब ८० फिट चौडाइ, ९० फिट लम्बाइ र ३० फिट उचाइ भएको रामग्राम स्तूपमा गौतम बुद्धको महापरिनिर्वाण (मृत्यु)पछि अस्तु राखिएको छ । बौद्ध ग्रन्थानुसार बुद्ध महापरिनिर्वाण भएपछि अस्तु कसले लैजाने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि वरपरका तत्कालीन आठ राज्य मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, वैप्दीप, पावा, कुशीनगर र रामग्रामलाई दिइएको थियो । पछि मगधका राजा अशोकले विशाल स्तूप निर्माण गर्ने भनी सबै राज्यको अस्तु संकलन गरे पनि रामग्राममा भने हात्ती र नागले सुरक्षा गरेको मान्यता छ । विकास कोष र रामग्राम नगरपालिकाले भौगर्भिक सर्वेक्षण गरेर रामग्रामको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरे पनि बृहत् पुरातात्त्विकक अनुसन्धान र गुरुयोजनाविना बनाइएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको पुरातत्त्व अधिकृत उप्रेती बताउँछन् । उनका अनुसार स्तूप जसरी गोलो आकारमा गुरुयोजना तयार भएको र त्यसले ११७ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको छ । सो ठाउँलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको विकास कोषले बताएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको चर्चा भए पनि बुद्धको जीवनसँग जोडिएका यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबारे धेरै बौद्धमार्गी र पर्यटक अनभिज्ञ छन् । पुरातात्त्विकक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि कोषले यी क्षेत्रको विकासका लागि अझै योजना बनाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म विकास कोष लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहे पनि अबका दिनमा सबै बौद्ध क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम अघि बढाइने विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य बताउँछन् । लुम्बिनीसँग सम्बन्धित सात बौद्ध गन्तव्यलाई जोडेर काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । रासस

महँगी नियन्त्रणका उपाय

महँगीका कारण पछिल्लो समय सामान्य नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्या उन्मुख भइरहेको छ र महँगी पनि बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रमुख उत्पादकमध्ये एक रूस भएकाले त्यहाँबाट यसको निकासी बन्द भएपछि विश्वभरि नै महँगी बढ्न थालेको हो । जुनसुकै समस्याका बेला मूल्यवृद्धि हुनु सामान्य कुरा हो । तर, यस्तो संकटमा सर्वसाधारणलाई साथ दिने भनेको सरकारले हो । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आजित भइसक्दा सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिँदै छ । अनुगमनलाई तीव्रता दिई जनताको सहयोगी बन्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई अनुगमन भएन भन्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमा उपभोग्य वस्तु महँगिनुमा बजारका विसंगति र सरकारी अकर्मण्यता जिम्मेवार रहँदै आएको छ । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिने थुप्रै उपाय छन् । सरकारी संयन्त्रको ध्यान त्यतातर्फ छैन । मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सकिने उपायको खोजी गर्नुभन्दा दोषजति व्यवसायीलाई पन्छाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । सरकारी संयन्त्र समस्याको समाधानभन्दा पनि प्रचारबाजीमा रमाउने गरेको पाइन्छ । साँच्चिकै मनपरी मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा प्रणाली बसालेको छ जसबाट बैंकहरूको कारोबारको निगरानी राख्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशनविपरीत काम गर्ने वित्तीय संस्थाबारे तुरुन्तै थाहा हुन्छ र उसले तत्कालै वित्तीय संस्थालाई बोलाएर गल्तीको मात्रा हेरी सचेत पार्नेदेखि चेतावनी दिने र कारबाहीसम्म गर्न सक्छ । त्यही भएर बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ । यस्तै पारदर्शिता वस्तुको आयात, उत्पादन, थोक र खुद्रा विक्रेताकहाँ भएको स्टक, आयातको मूल्य, विक्री मूल्य सबैलाई समेट्ने गरी डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीमा कुनकुन सामान कतिमा आयो, स्टक कति छ र विक्री कतिमा भयो भन्ने सबै तथ्यांक थाहा हुन्छ । कसैले कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव गर्न खोजे यस्तो प्रणालीबाट सहजै थाहा हुन सक्छ । अस्वाभाविक किसिमले गरिने मूल्यवृद्धिलाई यस्तो प्रणालीले धेरै मात्रामा रोक्न सक्छ । यस्तो प्रणालीबारे सरकारलाई बारम्बार जानकारी दिए पनि उसले यस्तो व्यवस्था गर्न चासो दिएको छैन । आयात गरिएका सामान पहिले नै भुक्तानी गरेर ल्याइएका हुन् भने विभिन्न बहाना गरेर मूल्य बढाए प्रणाली हेरेर कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले व्यवसायीसँग ‘प्रोफेशनल’ व्यवहार गर्नुपर्छ । विकसित देशको दाँजोमा अविकसित देशहरूमा मूल्यवृद्धि बढी देखिन्छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि बढी छ । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले मूल्य वृद्धि ११ प्रतिशत पुग्ने जनअपेक्षा रहेको देखाएको छ । अहिले यस्तो सर्वेक्षण गर्ने हो भने त्यो अपेक्षा अझै बढ्ने देखिन्छ । औसत मुद्रास्फीति दर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा महँगो हुने गरेको देखिन्छ । खाद्यान्न, तरकारीजस्ता वस्तुमा मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थदेखि लत्ताकपडासम्म सबै वस्तुको मूल्य बढेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार माग र आपूर्तिका सम्बन्धमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, नेपालको बजारमा यो सिद्धान्तले काम गरेको छैन । नेपालका सबैजसो उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन् । विदेशमा हुने मूल्यवृद्धि, ढुवानी भाडावृद्धि, डलरको खरीद दरमा भइरहेको वृद्धिले यसरी आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको कानूनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकार आफै यसविपरीत पेट्रोलियम पदार्थमा कयौं गुणा बढी मूल्य असुल्ने गरेको छ । नेपालमा स्वाभाविक भन्दा पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि बढी भएको पाइन्छ । विदेशमा भाउ बढेको बहानामा, चाडपर्वको बहानामा वा अन्य कुनै बहानामा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । कार्टेलिङ गरेर, कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि मूल्य बढाउने गरिएको छ । यसरी बढेको मूल्य सामान्यतया तल ओर्लिएको पाइँदैन । यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले अनुगमन गरिटोपल्छ । यस्तो अनुगमन बजारमा वस्तुको आपूर्ति पक्ष र मूल्यवृद्धिको वास्तविकता पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार ल्याउनभन्दा व्यापारीलाई तर्साउन र त्यसबाट कमिशन खानसमेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले अब सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अहिलेको प्रवृतिले निश्चित समूहलाई मात्र लाभ भएको छ । यसले मूल्य, मान्य र नैतिकतामा रहेर व्यवसाय गर्ने मारमा परिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

विद्युत्मा जुट्ने बेला

नेपालको आर्थिक विकासका लागि गेमचेन्जर बन्न सक्ने क्षेत्र मानिएको जलविद्युत्को विकासमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा यति बेला निजी क्षेत्रमा प्रवर्द्धकहरू निराश बन्नुका साथै सरकारी शैलीप्रवृत्ति आक्रोशित समेत बनेका छन् । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमा शुल्क बढाउने, वनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने, हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गर्ने जस्ता कामबाट उनीहरू आत्तिएका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पहल नगरी उल्टै निराश बनाउने काम गरेको छ जुन जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि कुनै पनि हालतमा सहयोगी हुँदैन । नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार नै अहिले निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लगानी भएको छ भने झन्डै २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने चरणमा छ । अहिले सरकारी उत्पादन बराबर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरी आपूर्ति गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले यति ठूलो रकम यस क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसअनुसार सरकार सहयोगी बनेको भने पाइँदैन । अहिले करिब कुल ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद सम्झौताको प्रतीक्षामा छन् । तर सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलगायतका सबै काम रोकेको छ । यो भनेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनु हो, थप लगानीलाई रोक्नु हो । निजी क्षेत्रविना जलविद्युत्को विकास सम्भव देखिँदैन । यस्तोमा उनीहरूलाई हरतरहले सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने हो । तर, स्थिति उल्टो देखिएको छ जुन विडम्बना हो । विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने सपना सरकारको रहेको देखिन्छ तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न भने पछि हटिरहेको छ । अहिले रातको समयमा झन्डै ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । विद्युत् खपत बढ्न नसक्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने आकलन गरेर विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता गर्न प्राधिकरण डराइरहेको छ । तर, बिजुलीको सम्भावित बजारमा पहुँच पाउन तथा आन्तरिक खपत बढाउने उपाय नीति लिन भने सरकारले साहसिक निर्णय लिन सकेको छैन । आयातित खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन तयार सरकार आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन भने अनुदार देखिएको छ ।   जलविद्युत्को विकासमा वन ठूलो समस्या देखिएको छ । तर वनको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छैन । विभिन्न ७ मन्त्रालय र २३ विभागको गोलचक्कर काट्नुपर्ने समस्या अहिले पनि यथावत् छ । बीमा शुल्क बढाएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । यी तमाम समस्या समाधान नभई विद्युत् विकास सहज नहुने देखिन्छ । अहिले बिजुलीका लागि बजार खोज्न उपयुक्त समय हो । कोइलाको आपूर्ति र मूल्यमा असर परेपछि भारतमा ऊर्जा सङ्कट देखिएको छ । डिजेल र कोइलाबाट निकालिने बिजुलीभन्दा जलविद्युत् सस्तो पर्छ । वातावरण प्रदूषणको विषय पनि यसमा जोडिन्छ । त्यस्तै आणविक ऊर्जामा ठूलो लगानी चाहिने र सुरक्षाका दृष्टिले निकै जोखीम मानिन्छ । त्यसैले भारत नेपालबाट बिजुली लिन सहमत हुने देखिन्छ । यो हाम्रो मात्र आवश्यकता नभई भारतको पनि आवश्यकता र हितमा छ । तर, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिमा आश्वस्त नपारी भारत नेपालसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा सहजै राजी नहुन सक्छ । अहिले बिजुलीको व्यापारमा जुन अवसर देखिएको छ त्यो भोलिका दिनमा नहुन सक्छ । भारतले ऊर्जाका लागि अन्य विकल्पको खोजी गरिरहेको छ र सौर्य ऊर्जामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्को समग्र विकासमा हेलचेक्र्याइँ हैन, गम्भीरता र दीर्घकालीन सुझबुझ देखाउनु जरुरी छ ।

आधा दर्जन क्षेत्रका साढे ३६ लाख मानिस बेरोजगार

काठमाडौं । रोजगारका झन्डै आधा दर्जन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ३६ लाख ५० हजार मानिस अहिले बेरोजगार भएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन, यातायात, निर्माण, ब्यूटिपार्लर व्यवसाय, खुद्रा पसल, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू अहिले कामविहीन बन्न पुगेका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा लगाएको १ महीना पुग्दै छ । यस अवधिमा वेरोजगार बन्नेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसरी बेरोजगार हुनेहरूका लागि तत्कालै सम्बोधन हुने खालका राहतहरू भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आउन नसकेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । जिफन्टमा हालसम्म विभिन्न क्षेत्रका गरी उक्त संख्यामा मजदूरहरू बेरोजगार भएको सर्वेक्षणले देखाएको उनको भनाइ छ । होटेल, यातायात, उद्योग प्रतिष्ठानलगायत १९ ओटा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनबाट ६० जिल्लाका साथै नगरहरूमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सोही सर्वेक्षणअनुसार जिफन्टले पर्यटन (होटेल, ट्राभललगायत) क्षेत्रमा ९ लाख, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै साढे ११ लाखमध्ये साढे ८ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । यो क्षेत्रका एम्बुलेन्स, खाद्यन्न ढुवानी गर्ने सवारीलगायत केही भने सञ्चालनमा छन् । यसैगरी निर्माण क्षेत्रका २५ लाख श्रमिकमध्ये ५० प्रतिशत बेरोजगार भएका छन् । निषेधाज्ञा भए पनि कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम भइरहेको, आयोजनामै आइसोलेशन सेन्टर बनाएर निर्माणका काम भइरहेको पाइएको श्रेष्ठले बताए । मुलुकभर दैनिक भारी बोकेर गुजारा गर्नेको संख्या ५० हजार रहेको र यी सबै बेरोजगार रहेको जिफन्टले उल्लेख गरेको छ । ब्यूटिपार्लर क्षेत्र पनि अहिले पूर्ण बन्द रहेको छ । यस क्षेत्रमा ३ लाख मानिस आबद्ध तथा रोजगार भए पनि अहिले व्यवसाय ठप्प छ । अर्काे ठूलो संख्या भनेको स्वरोजगार क्षेत्र हो । फुटपाथमै भए पनि नाँग्लो राखेर, हात, झोलामा सामान राखेर विक्री गर्नेहरू थप प्रभावित भएका छन् । यस्ता व्यवसायीहरूको संख्या झन्डै ३ लाख रहेको जिफन्टको तथ्यांक छ । निषेधाज्ञाबाट घरेलु श्रमिकहरू पनि प्रभावित भएका छन् । घरमै बसेर ऊनी धागोका सामग्रीहरू बनाउने र हस्तकलाका सामग्री बनाउनेहरूमध्ये २५ प्रतिशत बेरोजगार भएको पाइएको छ । बेरोजगारको अवस्थामा गतवर्ष जारी गरिएको बन्दाबन्दीभन्दा अहिलेको निषेधाज्ञामा फरक दृश्य देखिएको उनको भनाइ छ । ‘गतवर्ष कोरोनालाई नै देखाएर अत्यावश्यकबाहेक सबैखाले उद्योग व्यवसायहरू बन्द गरिएका थिए भने रोजगारबाट पनि श्रमिकहरू निकालिएका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले उद्योगहरू गतवर्षभन्दा धेरै खुलेका छन् ।  शैक्षिक संस्थाहरू पनि भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालनमा छन् ।’ उनले अहिले रोजगारीबाट निष्कासन गरिएको भनेर जानकारी नआएको तर पारिश्रमिक नपाएको अवस्था भने विद्यमान रहेको उनले बताए । बोर्डिङ स्कूल, फ्रन्टलाइनर स्टाफ नर्सहरू, बैंकमा काम गर्नेहरूले नियमित रूपमा पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ । यसैगरी बन्दाबन्दीबाट प्रभावितमध्ये अर्काे ठूलो क्षेत्र यातायात हो । यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरू र लगानीकर्ताहरू पनि अत्यन्त प्रभावित भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यले बताए । ‘यातायात क्षेत्रमा मन्दी लागेको छ र सरकार कहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ कर्माचार्यले भने, ‘अहिले बजेटमा सरकारले केकस्तो नीति ल्याउँछ भनेर कुरिरहेका छौं । यदि यस क्षेत्रलाई राहत मिल्ने खालका कुनै योजना नआएमा मुलुकभरका सवारीसाधन नै सरकारलाई बुझाउनेछौं ।’ महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायातको संख्या ३ लाख र मालवाहक सवारीको संख्या ६० हजार रहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले ब्याज पूर्ण मिनाह गर्नुपर्ने, शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग राखिएको बताए । अहिले उद्योग, निर्माण क्षेत्रहरूका साथसाथै निर्माण व्यवसायी महासंघले भर्चुअल रूपमा सामूहिक छलफल गरी मजदूरहरूलाई काम पनि दिने र संक्रमणको अवस्थाबाट पनि बचाउन सक्ने खालका नीतिहरू लिएर अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ ।

कोरला नाकामा संरचना निर्माणका लागि अध्ययन सुरु

कै महत्वपूर्ण मानिएको मुस्ताङको कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भौगोलिक अध्ययन सुरु भएको छ। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, डिजाइन र प्रतिवेदन तयारीका लागि काम सुरु गरेको हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालको मुस्ताङको कोरला नाकाको सीमा क्षेत्रमा बन्दरगाहका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणपूर्व डिपिआर तयार गर्ने हेतुले भू–प्राविधिक अध्ययन (माटो परीक्षण) सुरु भएको छ।