सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - 'गिट्टी बालुवा तत्काल निकासी नगर्नु'

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयोजकत्वको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड लागु नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ८ असार । क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्न सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्रि तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले […]

ढुंगा, गिटी निकासी सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

असार ४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भनी बजेटमा भनिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट अध्यादेशमार्फत् २०८७र७९ को बजेटमा,  ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घटा न्यूनीकरण गरिने छ’ भनिएको छ । ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी भन्नेबित्तिकै भौगोलिक र जलवायु दृष्टिले संवेदनशील चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।...

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ  । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १ सय ९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ । अन्तरिम आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनु...

ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार (आज) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी […]