ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड लागु नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ८ असार । क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्न सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्रि तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत जेठ २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।सो निर्णयले धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णु बहादुर सुनुवारले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७८

गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिकै अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएकाे हाे । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत मङ्गलवार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि स्वतः निलम्बनमा […]

Prashasan चैत्र २०७८

गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

पूर्वमन्त्री कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख २५ गते बहराइनको राजदूतमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

Prashasan जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - 'गिट्टी बालुवा तत्काल निकासी नगर्नु'

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयोजकत्वको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

HamraKura जेष्ठ २०७८

सागरनाथ वनमा संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२५ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा …

अनलाइनखबर कार्तिक २०७६

सदरमुकाम सार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - Naya Patrika

रुकुम(पूर्व)को सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णयका बिरुद्धमा बुधबार परेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार हाललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika पौष २०७४

निवर्तमान सांसदलाई १० अर्ब नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - Naya Patrika

सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान सांसदमार्फत १० अर्ब खर्च गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले निवर्तमान सांसदमार्फत १० अर्ब...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika मंसिर २०७४

ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्बन्धित सामग्री