रघुपति जुट मिलको विद्युत् कटौति

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले विराटनगर रानीस्थित ७५ वर्ष पुरानो रघुपति जुट मिलको विद्युत् काटिदिएको छ । विद्युत् काटेपछि उद्योग बन्द भएको छ । उद्योग बन्द भएसँगै साढे ३ हजार मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको छ । विगतमा डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनबाट लिएको विद्युत्को बक्यौता नतिरेकाले विद्युत् लाइन काट्नुपरेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । तर, उद्योगका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले भने आफ्नोतर्फबाट विद्युत्को महसुस बाँकी नरहेको बताए । “हाम्रोतर्फबाट विद्युत्को महसुस तिर्न बाँकी देखिँदैन,” उनले भने, “उहाँहरूलाई तिर्न बाँकी रहेको प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्दा पनि प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्न । यो उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काम हो ।”

सम्बन्धित सामग्री

‘आवश्यकता र अध्ययनविना उद्योग स्थापना हुँदा जोखिम’

विराटनगर । औद्योगिक कोरिडोरभित्र अध्ययनविना नै उद्योगहरू स्थापना हुँदा सम्बन्धित उद्योगीलाई आर्थिक तथा उत्पादनको जोखिम बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताएका छन् । महासंघ, कोशी प्रदेशद्वारा मंगलवार आयोजित ‘औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरूसँगको अन्तरक्रिया’मा उनले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका टेक्सटाइल, जुट, चिनी लगायत विभिन्न उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण पनि उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा कम अध्ययन नै रहेको औंल्याएका हुन् । राउतले बजार र माग पक्षको पर्याप्त अध्ययनविनै उद्योग स्थापना र सञ्चालन भइरहेको बताए । यसले उद्योग स्थापनासँगै अतिरिक्त जोखिम पनि बढिरहको भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको बजार मूल्य कम हुनु, विगतमा अत्यधिक विद्युत् कटौती, उत्पादन लागतमा वृद्धि, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र कतिपय उद्योगमा विनाअध्ययन बाह्य लगानी भित्रिएकाले स्वदेशी उद्योग सञ्चालन कठिन बनेको उनले बताए । कार्यक्रममा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका महेश पोखरेलले टेक्सटाइल उद्योग विश्वको औद्योगिक क्रान्ति र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भए पनि यसलाई महत्त्व दिन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाली उद्योगधन्दा बचाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा कोरिडोर क्षेत्रका १० ओटा ठूला टेक्सटाइल उद्योग बन्द भइसकेको दाबी उनले गरे । प्रगति टेक्सटाइलका प्रदीप निरौलाले नेपाल सरकारले टेक्सटाइल उद्योग बचाउन गैरकानूनी रूपमा भइरहेका कपडा पैठारी रोक्नुपर्ने सुझाव दिए । रघुपति जुटमिलका निर्देशक सोमनाथ अधिकारीले नेपालमा जुटको खेती बन्द हुँदै जानु, उद्योगहरू रुग्ण बन्नु, भारतको एन्टिडम्पिङ नीतिअन्तर्गत नियन्त्रण लगायत समस्या जुट उद्योगका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । भारतले नेपालको जुट उत्पादन रोक्नुपर्ने कारण नभएको र यसको निकासीका लागि सरकारले प्रयास गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । कृषिमा आधारित उद्योग, दुग्ध प्रशोधन उद्योगलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म नेपाली उद्योग जोखिममुक्त हुन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीले बताए । कार्यक्रममा उनीहरूले निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमा पनि परेको बताए । कार्यक्रममा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा विगतमा तामाको तार, वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, प्लाष्टिक उद्योग लगायतका ठूला, मझौला र साना उद्योग बन्द भएका घटनाबारे चर्चा गरिएको थियो । उद्योगीहरूले राज्यले ती उद्योग बन्द हुनुको कारण खोजी गरेर आगामी औद्योगिक रणनीति निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाए । कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको ‘कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एण्ड आउटरिच प्रालि’का नायब टोलीनेता अनिरुद्र न्यौपानेले कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको योगदान ठूलो रहेको बताएका थिए ।

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय ९.०३ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको ऋण र शेयरमार्फत हुने लगानी निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिए पनि सञ्चालन आय भने ९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानहरूले वस्तु तथा सेवा विक्रीबाट प्राप्त गर्ने रकममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त प्रतिशतले कमी आई सञ्चालन आय रू. ४ खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाखमा खुम्चिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन आय ४ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्यअनुसार सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त भएको रकमलाई सञ्चालन आयमा गणना गरिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीका कारण व्यावसायिक क्रियाकलाप न्यून हुँदा सञ्चालन आय कमी भएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यो अवधिमा तीनओटा संस्थानहरूको सञ्चालन आयमा योगदान बढेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिको सञ्चालन आय क्रमशः २ खर्ब ५ अर्ब, ६८ अर्ब ४४ करोड र ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन आय ६ अर्ब ५ करोड छ । अर्थ मन्त्रालयले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको हालको अवस्था (पहेँलो बुक)’ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक क्षेत्रबाहेक सबै संस्थान क्षेत्रको सञ्चालन आय घटेको देखाएको छ । सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम घटे पनि प्रशासनिक खर्च भने १२ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ । यी क्षेत्रगत संस्थानहरूमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रहेको प्रशासनिक खर्च त्यसको अघिल्लो वर्ष भने ३१ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो । संस्थानहरूको प्रशासनिक कार्य र कर्मचारीको तलबभत्तामा हुने यस्तो खर्च सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा बढी हुने गरेको छ । सरकारले लाभांश भने पाँचओटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र पाउने गर्छ । त्यसमध्ये दूरसञ्चारको ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत र नेपाल आयल निगमको ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत प्राप्त गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा सरकारले १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभांश आर्जन गरेको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश ४ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । यी संस्थानहरूमा हालसम्म २८ हजारर ३६४ जना जनशक्ति कार्यरत छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा यस्तो संख्या १ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको थियो । लेखा परीक्षणलाई बाध्यकारी बनाइए पनि २५ ओटा संस्थानले नियमित रूपमा लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध विकास संथान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल वन निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसैगरी नेपाल रेल्वे कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि, धौवादी फलाम कम्पनी (हालै स्थापना भएको) र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । यसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी २ वर्षको र विशालबजार कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ४ वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नै लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । कतिपय संस्थानले २२ आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक १०, व्यापारिक चार, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका पाँच र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् । तर यीमध्ये ३८ ओटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । यसैगरी सरकारले १८ ओटा संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ । निजीकरण गरिएकामध्ये ६ ओटा बन्द भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजीकरण भई नाफामा रहेकाहरूमा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट, रघुपति जुट मिल, नेपाल बैंक लि, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार, भक्तपुर इँटा टायल कम्पनी छन् । उक्त प्रतिवेदनले केही संस्थाहरू नाफामा रहे पनि केही भने सरकारका लागि वित्तीय बोझ भएको उल्लेख गरेको छ ।