वीरगञ्ज। वीरगञ्जका उद्यमीले यो विवादको ‘न्यायोचित निकास निकाल्नुपर्ने’ बताएका छन् । औद्योगिक ग्राहकले विद्युत् खपत गरेको महशुल तिर्नुपर्नेमा विवाद नरहेको तर महशुल असुल्ने नाममा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेका उद्योगको लाइन काटेर अन्याय गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६३ उद्योगले २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी रहेकाले लाइन काट्ने अभियान थालिएको र शुरूमा बढी रकम बक्यौता राख्नेको विद्युत् आपूर्ति काटिएको बताएको छ ।
हिलेसम्म नौओटा ठूला उद्योगका लाइन काटेको छ । लोडशेडिङको समयमा प्राधिकरणसँग २० घण्टाभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपभोगका लागि सम्झौता गरेका ग्राहकसँग महशुल लिनु स्वाभाविक भए पनि माग नै नगरेका र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको आपूर्तिमा उक्त महशुल लगाउनु अन्याय हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । ‘प्राधिकरणले पहिला ती उद्योगले त्यस्तो सहुलियत मागेको र लोडशेडिङको समयमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ अग्रवालले भने ।
उद्योग, व्यापार क्षेत्र समस्यामा रहेका बेला प्राधिकरणले पारदर्शी तरीकाले महशुल असुल्ने नीति लिनुपर्ने उद्योगीको माग छ । प्राधिकरणले लोडशेडिङ अन्त्यपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई पनि २ वर्षसम्म प्रिमियम दरमा बिल पठाएको भेटिएको छ । २०७५ जेठमा लोडशेडिङ अन्त्य भएको थियो । प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७७ असारमा संशोधन गरेको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन खारेज गरेर सामान्य महशुल दर नतोक्दासम्म प्राधिकरणले प्रिमियम भन्दै सामान्यको तुलनामा ६५ प्रतिशत बढी महशुलको बिल पठाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
लोडशेडिङ हटिसकेपछि सामान्य लाइनबाट आपूर्ति माग गरेर पनि प्रिमियम दरको बिल थमाइएका ग्राहकले यस्तो रकम नतिर्ने अडान लिनु स्वाभाविक भएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । यो विवादको निकास सामान्य भए पनि सरकार, प्राधिकरण र केही खराब नियतका उद्योगीको बद्नियतका कारण कचल्टिएको आम उद्योगीको बुझाइ छ ।
संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले यो समस्याको समाधान सहज रूपमा गर्न सकिने बताए । ‘लोडशेडिङको बेला प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर खपत गरेका वा सम्झौता नगरे पनि लोडशेडिङमा उद्योग चलाएका उद्योगीसँग असुल्नुपर्छ । यस्तो सहुलियत नलिएका र लोडशेडिङ हटिसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकको लाइन काट्नु अन्याय हो,’ राजपालले भने । लाइन काटेर उद्योग बन्द गराएरमात्र समस्या समाधान नहुने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘यसमा प्राधिकरण र उद्योगीको समझदारीमा निकास पहिल्याउनु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।
के हो डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको लफडा ?
दैनिक १६ घण्टासम्म लोडशेडिङको समयमा माथिल्लो भोल्टेज (६६ केभीभन्दा माथि) बाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक ग्राहकको लाइन काट्ने प्राविधिक क्षमता प्राधिकरणसँग थिएन । त्यस्ता उद्योगले आफ्नै सब स्टेशन बनाएर आपूर्ति लिएकाले लोडशेडिङ पालन गर्ने कि नगर्ने उद्योगीकै हातमा थियो ।
केही उद्योगले प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा लोडशेडिङ पालन नगरेको पत्ता लागेपछि प्राधिकरणले माथिल्लो भोल्टेजलाई ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन’ भन्दै नियमित आपूर्ति लिन चाहने उद्योगसँग २०७० सालमा आवदेन माग गरेको थियो ।
तर, यस्तो आपूर्तिको महशुल निर्धारण २०७३ मा ल्याइएको विद्युत् महशुल संकलन विनियमावलीले गरेको हो । प्राधिकरणले माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिएका सबै ग्राहकले दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको भन्दै चर्को महशुल लगाएर बिल पठाएपछि विवाद शुरू भएको हो । यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चले प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला गरेको छ ।
प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि लोडशेडिङ अन्त्य घोषणा गरे पनि विनियमावली संशोधनमा २ वर्ष समय लगायो । विनियमावलीमा समान्य महशुल दर भए पनि संशोधनअघिसम्म प्रिमियम महशुलको बिल काटेको थियो । लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत प्रिमियम महशुल लगाएर बिल आए पनि उद्योगीले सामान्य दरले महशुल तिर्दै आएका छन् । यस्ता उद्योगको महशुल पनि बक्यौता देखिएको छ ।