शान्ति निर्माणका लागि राष्ट्रसङ्घको नयाँ योजना महत्वपूर्ण’

बजेट अभावमा चार सिँचाइ योजना अलपत्र

बजेट विनियोजन कार्यले निरन्तरता नपाउँदा जिल्लाका चार सिँचाइ योजना अलपत्र बनेका छन् । योजना निर्माणका लागि ठेक्का लागे पनि बजेट विनियोजन नहुँदा योजना अलपत्र परेको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । व्यास...

नयाँ पत्रिका पौष २०८०

बजेट अभावमा चार सिँचाइ योजना अलपत्र

तनहुँ – बजेट विनियोजन कार्यले निरन्तरता नपाउँदा जिल्लाका चार सिँचाइ योजना अलपत्र बनेका छन्। योजना निर्माणका लागि ठेक्का लागे पनि बजेट विनियोजन नहुँदा योजना अलपत्र परेको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। व्यास नगरपालिका–५ को साँघे पतेनी सिँचाइ योजना, बन्दीपुर गाउँपालिका–३ कोलपाटा लिफ्ट सिँचाइ योजना, ऋषिङ गाउँपालिका–५ को अठारबिसे र व्यास–५ को याम्दी खोला चापटार […]

Desh Sanchar पौष २०८०

सदरमुकाममै विकास निर्माणका काम अलपत्र

निर्माण व्यवसायीसँगै स्थानीय सरकारको लापरबाहीका कारण घोराही उपमहानगरपालिकामा अधिकांश सडकसँगै अन्य निर्माणका योजनाको प्रगति शून्यजस्तै रहेका छन् । उपमहानगरपालिकामा सडक विस्तारसँगै कालोपत्रे गर्ने, भवन तथा नाला निर्माणलगायतका दर्जन बढी योजना पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारसँगै सम्बन्धित निकायको लापरबाहीका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । जसमा कतिपय योजना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका छन् । लापरबाही […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि योजना अधुरै

बेनी, २९ चैत । म्याग्दीमा विकास बजेटको अभावसँगै भित्रिएका योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेका छन् । जिल्लामा भित्रिएका अधिकांश योजना समयमा सम्पन्न नभएपछि पटक–पटक म्याद थप्दा पनि अधुरै छन् । निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले जिल्लामा भित्रिएका गौरवको योजनाका रूपमा सञ्चालित सडक, भवन, पुललगायत ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेका हुन् । निर्माणाधीन योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

म्याग्दीमा निर्माणाधीन ठूला विकास योजना अलपत्र

गलेश्वर – म्याग्दीमा निर्माणाधीन २० ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारका यी योजनामा सडक, मोटरेबल पुल, भवनलगायत योजना छन्। म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र संघीय सरकारका नौ सडक र मोटरेबल पुलसम्बन्धी योजना अलपत्र परेका हुन्। त्यसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीअन्तर्गतका ६ वटा सडक र पाँच मोटरेबल पुल छन्। यसैगरी, […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

गाउँमै पुगेर योजना सम्झौता

चैत वैशाखमा योजना सम्झौता गर्ने र जेठ असारमा भ्याइनभ्याइ विकास निर्माणका काम गर्ने नेपालमा थिति नै बसेको छ । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा सिन्को नभाँचेर असारे विकासलाई बढवा दिन प्रदेशदेखि स्थानीय सरकार उद्दत देखिन्छन् ।समयमै योजना सम्झौता, योजना सर्वे, पूर्वअनुमगन तथा मूल्यांकन त परै जावस् हचुवाका भरमा योजना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति छ । जसका कारण […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

‘औचित्यहीन बन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग’

बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरूले नीति तथा योजना आयोग औचित्यहीन बन्दै गइरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको विकास निर्माणका योजनाहरू सांसद र मन्त्रीहरूको पहुँचका आधारमा छनोट हुँदा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ‘भर्ती केन्द्र’को रुपमामात्र सीमित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई गतिशील बनाएर विज्ञहरूको अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रभावशाली सांसदको स्वार्थका आधारमा योजना छनोट हुन थालेको भन्दै यसको संरचना र

Ratopati जेष्ठ २०७९

प्रदेश १ : लोकमार्ग निर्माणका लागि ५ अर्ब बजेट

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले लोकमार्गहरू निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार प्रदेशमा सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन भएको छ। इटहरी र धरानको गुरु योजना बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको सरकारले इटहरीमा टेङ्ग्रा खोलालाई बुढीखोलामा मिसाउनका लागि अध्ययन गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।त्यस्तै,स्थानीय तह जोड्ने सडकका लागि ४४ करोड,जनता आवासका लागि २५ करोड,निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधा

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली बझाङमा

दीर्घकालीन रुपमा रहने विकास निर्माणका योजनाको स्थलगत अबलोकन गरी विवरण सङ्कलन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली बझाङ आइपुगेको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली बझाङमा

बझाङ : दीर्घकालीन रुपमा रहने विकास निर्माणका योजनाहरूको स्थलगत अवलोकन गरी संकलन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली बझाङ आइपुगेको छ।टोलीले शनिबार एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी जिल्लामा रहेका दीर्घकालीन विकास निर्माणका कामहरूलाई संकलन गरी आगामी दिनमा सरकारलाई योजना बनाउन सहज होस भन्ने उद्देश्‍यले टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको हो।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वको टोलीले बझाङको जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने विकास निर्माणका योजनाहरूलाई संकलन गरी सरकारले अगामी दिनमा बनाउने

थाहा खबर मंसिर २०७८

शान्ति निर्माणका लागि राष्ट्रसङ्घको नयाँ योजना महत्वपूर्ण’

सम्बन्धित सामग्री