Reporters Nepal

फाल्गुन २०७९

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि योजना अधुरै

बेनी, २९ चैत । म्याग्दीमा विकास बजेटको अभावसँगै भित्रिएका योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेका छन् । जिल्लामा भित्रिएका अधिकांश योजना समयमा सम्पन्न नभएपछि पटक–पटक म्याद थप्दा पनि अधुरै छन् । निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले जिल्लामा भित्रिएका गौरवको योजनाका रूपमा सञ्चालित सडक, भवन, पुललगायत ठूला विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेका हुन् । निर्माणाधीन योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तीन सय प्रतिशत म्याद थप्दा पनि सडक अधुरै

तीन सय प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा पनि सडक योजना अधुरै रहेको पाइएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र ठेक्काको कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक/पटक म्याद थप हुँदा पनि कार्यसम्पन्न नगरी विभाग अन्तर्गतका २७ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले १२ अर्ब २५ करोड २ लाखका २ सय ४ खरिद सम्झौतामध्ये ११५ ठेक्कामा २ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित म्याग्दीका दर्जनौं योजना अलपत्र

म्याग्दी । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित १४ ओटा योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । जिल्लाका मंगला गाउँपालिकामा ३, रघुगंगा गाउँपालिकामा ३, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६, बेनी नगरपालिकामा १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ मा गरी १४ ओटा योजनाको काम बजेट अभावका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । मंगला गाउँपालिका–३ बरंजामा रहेको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा छात्रवास भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यस योजनामा बजेट अभावले काम हुन नसकेको हो । २ करोड लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माण गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ५० लाख बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गत चैत ३१ गते शिलान्यास गरेकी थिइन् । मन्त्रीले शिलान्यास गरेर भवन निर्माणका लागि जग खन्ने लगायत काम शुरू गरिएको भए पनि बजेट नआएपछि अघि बढ्न नसकेको विद्यालयले बताएको छ । मंगला गाउँपालिकाको जस्तै रघुगंगा गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारमार्फत बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन भएका तीन योजना अधुरै छन् । कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजना सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र बजेट समेत विनियोजन नभएकाले काम ठप्प भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए । धवलागिरि गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आधा दर्जन योजना प्रभावित भएका छन् । वडा नम्बर ७ सिवाङमा रहेको हेम माविमा नमूना आवासीय विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न २ वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा ठूलो कटौती भएकोे गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् । प्रदेश सरकारले नै शुरू गरेको वडा नम्बर ४ मुदीको बृहत् खानेपानी र खाम्लामा शुरू भएको मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रममा समेत बजेट नआएको गाउँपालिकाले बताएको छ । बेनीस्थित कालीपुल बसपार्क निर्माण योजनामा गतवर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कटौती गरेको नगरपालिकाले बताएको छ । २ वर्ष अघिदेखि प्रदेश सरकारले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखमा रहेको शिख माविलाई नमूना आवासीय विद्यालयका लागि छनोट गरी पूर्वाधार निर्माण शुरू गरेको थियो । छनोटमा परेदेखि नै विद्यालयमा अस्थायी पूर्वाधारमा आवासीय सुविधासहितको पठनपाठन शुरू गरिएको भए पनि योजनाले पूर्णता नपाएपछि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको प्रधानाध्यापक केदार कार्कीले बताए । गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै आएको राजनीतिक अस्थिरताले आफैले सञ्चालन गरेका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट अदलबदल गर्ने कार्य हुन थालेको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली समक्ष ध्यानाकर्षण गराउन पुग्ने क्रम बढेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित म्याग्दीका दर्जनौ योजना अलपत्र

असोज ३, म्याग्दी । हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित १४ ओटा योजनाहरु बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । जिल्लाको मंगला गाउँपालिकामा ३, रघुगंगा गाउँपालिकामा ३, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६, बेनी नगरपालिकामा १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ गरी १४ ओटा योजनाहरु बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् । मंगला गाउँपालिका–३ बरंजामा रहेको महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा छात्रबास भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यस योजनामा बजेट अभावले योजना नै अलपत्र बनेको हो । रू. २ करोड लागत अनुमान गरिएको यस योजनामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रू. ५० लाख बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालिन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गत चैत ३१ गते योजनाको शिलान्यास गरेकी थिइन् । मन्त्रीले शिलान्यास गरेर भवन निर्माणको लागि जग खन्ने लगायतका काम शुरु गरिएको भएपनि बजेट नआएपछि योजना अघि बढ्न नसकेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘जग खन्ने लगायतका काम भएपनि बजेट नआएपछि भुक्तानी हुन सकेन, यो वर्ष समेत बजेटको टुंगो लागेको छैन, योजनालाई कसरी अगाडी बढाउने अन्यौलता देखिएको छ’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले भने । मंगलामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका तीन ओटा योजना अलपत्र छन् । वडा नम्बर ४ बरंजाको धापुङ–सिले–अर्गल जोड्ने सडक समेत पूरा हुन सकेको छैन । गत वर्ष प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रू. ५० लाख बजेटबाट निर्माण शुरु भएको यस सडकमा यस वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट नराखेको कारण योजना सञ्चालनमा अन्योलता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सिमचोकदेखि कुहुँ–पुर्णगाउँ–टोड्के सडक स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको सम्पुरक अनुदान रू. ५० लाख र गाउँपालिकाको रू. ६५ लाख बजेट साझेदारीमा सञ्चालित योजना कोरोना लगायतको कारण प्रभावित बनेको भएपनि म्याद थप नहुँदा उक्त योजना अधुरै रहेको छ । ‘करीब आधा मात्रै प्रगति भएको थियो, कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थपका लागि अनुरोध गरेका थियौँ, तर म्याद थप भएन, योजना अलपत्र बन्ने अवस्था आयो’ उनले भने । सिमचोक–टोड्के सडकलाई भने प्रदेश सरकारकै समपुरक अनुदानको बजेटबाट पुनः निरन्तरता दिने तयारी छ । मंगला गाउँपालिकाको जस्तै रघुगंगा गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकार मार्फत बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन भएका तीन ओटा योजना अधुरा र अलपत्र बनेका छन् । कोरोना लगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरु सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र बजेट समेत विनियोजन नभएकाले अलपत्र बन्न अवस्था आएको छ । सम्पन्न नभएका र म्याद थप नभएको कारण गाउपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा बहुउदेश्यीय सभाहल, झिँ–पाखापानी सडक कालोपत्र योजना र गलेश्वर–मौवाफाँट सडक स्तरोन्नति योजना अलपत्र बन्ने अवस्था आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिए । ‘तीन ओटै योजना प्रदेश सरकारको अनुदानको बजेटबाट अघि बढेका थिए, सभाहलको पूर्णता दिन पालिका आफैले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ, दुई सडकको अवस्था जिर्ण बनेको छ, बजेट नआएको कारण थप समस्या सिर्जना भयो’ उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री समक्ष अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न ध्यानकर्षण गराईएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले समपुरककोषबाट बहुउदेश्यीय सभाहल बनाउन रू. ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । गाउँपालिकाले समेत थप ४० लाख बजेट विनियोजन गरी रू. १ करोडमा ठेक्का र उपभोक्ता समिति मार्फत योजना सञ्चालन गरिएको थियो । कारोना नियन्त्रणको लागि जारी भएको लकडाउन लगायतको समस्याको कारण ६५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्रै काम भएको र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्न लिखित आग्रह गरिएको भएपनि म्याद थप नभएको र थप बजेट समेत व्यवस्थापन नभएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । झिँ–पाखापानी कालोपत्र सडक योजनालाई क्रमागत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरि प्रदेशको समपुरक कोषको रू. ५० लाख र गाउँपालिकाको रू. ३३ लाख ५० हजार बजेटबाट काम शुरु भएपनि ५८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएर बाँकी काम सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र यो वर्ष बजेट समेत कटौती भएपछि समस्या भएको छ । गलेश्वर–मौवाफाँट सडक स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारको ससर्त अनुदान रू. ५० लाख बजेट विनियोजन भएपनि १५ लाख ५४ हजार मात्रै खर्च भएको थियो । पिप्लेका केहि स्थानीयको अवरोध र कोरोनाको लकडाउन लगायतका कारण समयमै सम्पन्न नभएको यस योजनामा समेत म्याद थप र नयाँ वर्षको लागि बजेटको सुनिश्चिता भएको छैन । अलपत्र अवस्थामा पुगेका दुवै सडक थप जिर्ण बन्दै गएका छन् । धवलागिरि गाउँपालिकामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आधार दर्जन योजनाहरु अलपत्र र बजेट विहिन बनेका छन् । वडा नम्बर ७ सिवाङमा रहेको हेम माविमा नमूना आवासीय विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा भारी कटौती भएको छ । पहिलो वर्ष रू. १ करोड र दोस्रो वर्ष रू. २ करोड बजेट विनियोजन भएर भवन निर्माणको काम भइरहेको अवस्थामा यसवर्ष रू. १० लाख मात्रै बजेट आएकाले योजनालाई पूर्णता दिन अन्यौलता सिर्जना भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् । उनका अनुसार, क्रमागत रुपमा दुई वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको र योजनाको काम सम्पन्न नभएको दरबाङ–बिम–मराङ–मल्कबाङ–पाखापानी सडक र मुना–लुलाङ–गुर्जा सडकको बजेट पूरै कटौती भएको छ । यि दुवै सडकमा गतवर्ष रू. १ करोड २५ लाखका दरले बजेट आएको थियो । प्रदेश सरकारले नै शुरु गरेको वडा नम्बर ४ मुदीको बृहत खानेपानी र खाम्लामा शुरु भएको मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रममा समेत बजेट नआएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । बेनी स्थित कालीपुल बसपार्क निर्माण योजनामा गत वर्ष रू. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कटौती गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । दुई वर्ष अघिबाट प्रदेश सरकारले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ५ शिखमा रहेको शिख माविलाई नमूना आवासीय विद्यालयका लागि छनौट गरि पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेको थियो । छनौटमा परेदेखि नै विद्यालयमा अस्थायी पूर्वाधारमा आवासीय सुविधा सहितको पठनपाठन शुरु गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले शुरु गरेका भवन निर्माण योजनाले पूर्णता नपाएपछि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

ठेकेदारले काम नगर्दा योजना प्रभावित

भैरहवाको शाहनी बिल्डर्सले समयमा काम नगर्दा वाणगङ्गा नगरपालिकाको योजना प्रभावित भएको छ। सो निर्माण कम्पनीले नगरपालिकासँग सकार गरेको योजनामा ढिलासुस्ती गर्दा स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ। बिल्डर्सले ई बिडिङमार्फत वडास्तरमा सडक कालोपत्रेको ठेक्का पाएको थियो। त्यसमध्ये अधिकांश योजना अधुरै छन्। म्याद थप गरेपछि पनि कम्पनी काम नगरी सम्पर्कमा नहुने नगरप्रमुख चक्रपाणि अर्याल बताउनुहुन्छ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७४