बलात्कार तथा यौन हिंसाको उजुरीमा हदम्याद हटाउने विषयमा कांग्रेस र एमाले एकमत देखिएका छन् । माओवादी सांसद भने हदम्याद बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । सरकारले संसद्मा पेस गरेको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न जारी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदको फरक धारणा आएको हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा भएको एकवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्नेमा कांग्रेस र एमाले सांसद एकमत छन्, उनीहरूले औपचारिक रूपमा संशोधन पेस गरेका छन् ।
