पछिल्लो ५ महीनामा पूँजीगततर्फ रू. १ करोडभन्दा बढीको बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा १४ ओटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकमान्तर भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय खारेज गर्ने निर्णय गर्दै ती कार्यालयको बजेट कटौती गरेको थियो । तर, ती कार्यालय खारेज भएनन् । यसले सरकारको बजेट कार्यक्रम हचुवा हुन्छ र ती कार्यान्वयनमा जाँदैनन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
सरकारले खारेज गर्ने भनी घोषणा गरेका राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालालगायत निकाय खारेज गर्ने भनिएको थियो । तर, ती कार्यालय खारेजमा जान सकेनन् । सरकारका कतिपय कार्यालय हचुवाका भरमा स्थापना भएका छन् । तिनले उद्देश्यअनुसार काम गरेका छैनन् भने मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा कतिपयको औचित्य नै देखिँदैन । विभिन्न सरकारले विभिन्न प्रयोजनले खडा गरेका कार्यालय र कार्यक्रमको कुनै आवश्यकता नदेखिए पनि सरकारले तिनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । खासगरी सरकारी संस्थामा काम गर्न थालेपछि जागीर सुरक्षित हुन्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा पाइन्छ । उनीहरू संगठित भएर सरकारका निर्णयको विरोधमा उभिने गरेका छन् । त्यसले गर्दा सरकारले कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।
बजेट जथाभावी रकमान्तर गर्न नरोक्ने हो भने फेरि पनि विकासमा असमानता त हुन्छ नै साथै पहुँचवालाले गर्ने यस्तो कार्यले वित्तीय अनुशासनहीनतालाई प्रोत्साहन गर्छ । जहाँ वित्तीय अनुशासनहीनता फस्टाएको हुन्छ, त्यहाँ सुशासन, समन्याय तथा उत्तरदायी वातावरण हुन सक्दैन ।
अहिले खारेज गर्ने भनिएका संस्थामात्र होइनन्, अन्य संस्थामा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । कर्मचारीकै विरोधका कारण नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने हिम्मत कुनै सरकारले गरेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अलगअलग कम्पनीमा खण्डीकरण गर्ने कानून बने पनि र केही संरचना बने पनि यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा छुट्ट्याउने काम पनि रोकिएको छ । सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा राज्यको आम्दानीले थेग्न नसक्ने हुँदा पनि अनावश्यक संरचना नहटाउने हो भने सरकार टाट पल्टिन सक्छ । त्यस्तै समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न पनि समस्या हुन्छ । त्यसो हुँदा मुलुकमाथि आर्थिक भार थपिने त छँदै छ, साथै मुलुक विकासको गतिमा अघि बढ्न पनि नसक्ने देखिन्छ ।
सरकारसँग सीमित स्रोत छ । त्यस्तो स्रोतको उपयोग निकै बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले गर्न सकेमात्रै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । तर, फजुलखर्ची भएर अनावश्यक संरचना पाल्दै जाने हो भने सरकारले आफ्नो खर्च धान्न करको बोझ थप्दै जानुपर्ने बाध्यता आउँछ । उद्योगधन्दाको विकास नहुँदा र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि खासै नहुँदा सरकारको आयको ठूलो अंश आयात भन्सार नै रहँदै आएको छ । यस्तो एकाध स्रोतमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा सरकार मितव्ययी बन्नुको विकल्प छैन । सार्वजनिक खपतका लागि सरकारले खर्च कटौतीका कार्यक्रम ल्याए पनि व्यवहारमा केही पनि खर्च कम भएको पाइँदैन । यस्तोमा यसरी रकमान्तर गर्दै तलब खुवाउन निरन्तरता दिइरहियो भने मुलुकले खर्च धान्न नसक्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठूला ठूला कुरा गर्ने तर वित्तीय अनुशासन र सिद्धान्तलाई पालना नगर्ने हो भने वर्षौंदेखिका समस्या समाधान हुँदैनन् । झन् नेपालजस्तो अर्थतन्त्रको सानो आकार भएको मुलुकका लागि जुनसुकै योजनाका लागि जसरी ठोस योजना र बजेटको आवश्यकता पर्छ त्यसैगरी कार्यान्वयन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बजेट जथाभावी रकमान्तर गर्न नरोक्ने हो भने फेरि पनि विकासमा असमानता त हुन्छ नै साथै पहुँचवालाले गर्ने यस्तो कार्यले वित्तीय अनुशासनहीनतालाई प्रोत्साहन गर्छ । जहाँ वित्तीय अनुशासनहीनता फस्टाएको हुन्छ, त्यहाँ सुशासन, समन्याय तथा उत्तरदायी वातावरण हुन सक्दैन । तर, देश विकासका लागि सुशासन, समन्याय र उत्तरदायी नभई नहुने पक्ष हुन्छ ।
