भारतको जेलमा पाकिस्तानी र पाकिस्तानको जेलमा भारतीय नागरिक कति छन् ?

भारत र पाकिस्तानले नयाँ दिल्ली र इस्लामावादका दुवै देशको जेलमा बन्दीहरूको सूची साझा गरेको छन्। जानकारी अनुसार पाकिस्तानको जेलमा कूल ३०८ भारतीय र ४१७ पाकिस्तानी भारतीय जेलमा छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भन्यो, ‘भारतले आफ्नो हिरासतमा रहेका ३४३ नागरिक बन्दी र ७४ जना माछा मार्नेहरूको सूची साझा गरेको छ, जो पाकिस्तानी हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। […]

सम्बन्धित सामग्री

अवैध भारतीय कम्पनीलाई सरकारबाट राहत

वीरगञ्ज। नेपालमा दर्ताविनै वर्षौंदेखि ढुवानी व्यवसाय चलाइरहेको भारतीय कम्पनीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले न्यून धरौटी तोकेर राहत दिएको छ । भारतीय कम्पनी एमएस किसान ट्रेडर्सले ढुवानी गरिरहेको मलखादसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले विभागको जिम्मा लगाएका १३ ओटा ट्रक अनुसन्धानको ‘कर्मकाण्ड’ पुर्‍याएर छोडिएको हो ।  सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)बाट रासायनिक मल खरीद गरेको छ । मल भित्त्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पाएका छन् । आईपीएलको स्थानीय ढुवानीकर्ताको रूपमा किसानले वर्षौंदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ढुवानी कारोबार चलाइरहेको छ ।  नेपालको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको किसान ट्रेडर्सले बन्दरगाहबाट कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङका वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत स्थानका गोदामसम्म ढुवानी गर्दै आएको छ ।  भारत मोतिहारीको किसान ट्रेडर्डले वर्षौंदेखि बन्दरगाहबाट मलखाद ढुवानी गर्दै आएको थियो । यो समाचार आर्थिक अभियानले प्रकाशित गरेकै दिन गत माघ ४ गते बारा प्रहरीले १३ ओटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको थियो ।  समातिएको मल साल्ट ट्रेडिङको थियो । विभागले उक्त भारतीय कम्पनीको कारोबारबारे साल्ट ट्रेडिङसँग जानकारी मागेको थियो । साल्ट ट्रेडिङले २०७६/७७ देखि उक्त कम्पनीले मल ढुवानी गरिरहेको जानकारी दिए पनि विभागले गत जेठ १५ देखि माघ १४ गतेसम्मको कारोबारलाई मात्र आधार मानेर जरीवाना तोकेको हो । विभागले ८ महीनाको कारोबारलाई मात्र आधार बनाएर मूल्य अभिवृद्धिकर, टीडीएस, जरीवाना र ब्याजसहित ११ लाख ८३ हजार ४६७ रुपैयाँ धरौटी राख्न लगाएर ट्रक र किसानका प्रतिनिधिलाई छोडिदिएको छ । कार्यालयले किसान ट्रेडर्सका स्थानीय प्रतिनिधि राकेश श्रीवास्तवलाई बोलाएर बयान लिएको थियो । राकेशसमेत भारतीय नागरिक हुन् । कम्पनीका सञ्चालक शिवपूजन गुप्तालाई विभागले उपस्थित गराउन सकेन ।   ५ वर्षको कारोबारमा ८ महीनाको जरीवाना  कृषि सामग्रीको ढुवानीबारे राजस्व अनुसन्धान विभाग बेखबर ग्लोबल टेन्डरबाट आपूर्ति भएको मल आयात प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभए पनि भारतीय ढुवानी कम्पनी र ढुवानीमा प्रयोग भएका साधनले राजस्व चुहावाट गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ट्रक समातिएलगत्तै विभागलाई उच्च राजनीतिक तहबाट मलसहितका ट्रक छोड्न चर्को दबाब आएको र दबाब थेग्न नसकेरै ८ महीनाको कारोबारलाई मात्र आधार मानेर जरीवाना तोकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना भने अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमात्रै भएकाले विस्तृत अनुसन्धान बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ । जरीवाना धरौटीमा राखेर तारेखमा छोडिएको हो । विस्तृत अनुसन्धान हुँदा कर छली भएको देखिए पुन: उपस्थित गराउँछौं,’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने ।  साल्ट ट्रेडिङले किसानसँग ५ वर्ष कारोबार गरेको जानकारी पठाए पनि विभागले ८ महीनाको समयलाई मात्र आधार मानेर कम जरीवाना तिराएर उन्मुक्ति दिने तारतम्य मिलाइएको दाबी विभागका एकजना अधिकारीले गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ बाट ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाएकाले जेठ १५ यताको कारोबारलाई आधार मानिएको तर्क महानिर्देशक ढुंगानाको छ ।  वर्ष २०७८/७९ मा पनि सरकारले ढुवानीमा यो कर लगाएर केही महीनापछि हटाएको थियो । भारतीय कम्पनीले कारोबार गरेको सम्पूर्ण अवधिको मूल्य अभिवृद्धिकर, आयकर र टीडीएस अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने विभागका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।  भारतीय कम्पनीले कृषि सामग्रीको मलखादसमेत ढुवानी गर्दै आएको छ । विभाग भने यो अवैध कम्पनीले कृषि सामग्रीसँग कति ढुवानी कारोबार गर्‍यो भन्नेमा अहिलेसम्म बेखबर छ । अहिलेसम्म विभागले यसमा चासो राखेको छैन । यो प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान भएमा आईपीएल, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीसमेत तानिने विभागका एक अधिकारीले बताए । आईपीएलले नेपालको कानूनले नचिन्ने भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएकोमा कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्रेडिङजस्ता सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले त्यस्तो कम्पनीको आधिकारिता जाँच नगरी बन्दरगाहमा काम गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ ।  सरकारी स्वामित्वका व्यापारिक प्रतिष्ठानले नै वर्षौंदेखि अवैधानिक भारतीय कम्पनीमार्फत ढुवानी गराइरहेको पोल खुलेपछि प्रहरीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएर विभागको पथलैया कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा पोड–वेको आवश्यकता

मेट्रोरेल परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्चको चार प्रतिशतमा उही क्षमताको पोड–वे बनाउन सकिन्छ । यसबाट डिजेल, पेट्रोल जस्ता इन्धन खपतसँगै व्यापारघाटामा कमी आउँछ ।  नेपालको विकासमा पोड–वे अति नै आवश्यक छ । मास ट्रान्सपोर्टेशनको जगमा नयाँ आयाम दिने उद्देश्यका साथ पोड–वे नेपाल कम्पनीले विभिन्न स्थानमा पोड–वे निर्माणको योजना अघि सारिरहेको छ । आधुनिक प्रविधिको यो यन्त्र जस्तोसुकै उकालो, ओरालो ठाउँमा पनि सहजै छोटो समय र थोरै लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।  यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेपश्चात् १ सय किमी पोड–वे करीब १८ महीनाभित्र निर्माण गर्न सकिन्छ । यात्रु आवागमन तथा मालसामान ढुवानीमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ ।  पोड–वे कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रण गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै यात्रा गर्न सकिने विद्युतीय यातायात हो । पोड–वे १५० किलोमीटर प्रतिघण्टाको गतिमा कुद्न सक्छ । बिजुली गएमा १२० किमीसम्मको ब्याट्री ब्याक–अप हुन्छ । एसी चलाएमा ८० किमीसम्मको ब्याक–अप हुन्छ । त्यसैले यात्रुहरूलाई यात्रा अवधिभर विद्युत् कटौती भएको थाहै हुँदैन ।  एउटा पोडमा एकैपटक दुईदेखि ४२ जनासम्म यात्रुहरूले यात्रा गर्न सक्छन् । यो तारमा झुन्डिएर कुद्छ । २/२ किमिसम्मको दूरीमा पोल राख्न मिल्छ । जसले गर्दा निर्माण गर्ने समय र लागत पनि कम हुन जान्छ । पोड–वे सञ्चालनमा ल्याउन सके डिजेल र पेट्रोल जस्ता इन्धनको खपत न्यूनीकरण हुनुका साथै व्यापारघाटामा कमी आउँछ र राज्यको धन विदेशिनबाट जोगिन्छ । नेपालको एउटा पहाडबाट अर्को पहाडमा सहजै यात्रा गर्न सक्ने सुविधा यसले दिन्छ । दुर्गम क्षेत्रसम्मको यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो पनि हुन्छ । त्यस क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्छ ।  समस्या समाधानको दिगो उपाय दैनिक हुने सडक दुर्घटनाले नेपालमा वर्षमै हजारौंको ज्यान जाने गरेको छ । कतिपय अंगभंग हुने गरेका छन् । दुर्घटनाको संख्या भयावह छ । दुर्घटनाबाट दैनिक औसतमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ जनाभन्दा बढी छ । सडक दुर्घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को तथ्यांकअनुसार गम्भीर किसिमका घाइते हुनेहरूको संख्या ज्यान गुमाउनेहरूभन्दा दुई गुणा बढी छ । आजको युगमा मानव जीवनभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन ।  वार्षिक देशभर समग्र मृत्युको २ दशमलव ९० प्रतिशतचाहिँ सवारी दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । भौतिक सम्पत्ति क्षतिको हिसाब वार्षिक खर्बौंमा हुने गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी मोटरसाइकल हो । मोटरसाइकल सवारी दर्ता ७८ प्रतिशत र कार दर्ता १६ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेको छ । सडक जाम र वायुप्रदूषण वर्षौंदेखि तीव्ररूपमा बढ्दै गइरहेको छ । तैपनि आगामी दिनमा शहरी जनसंख्याको कमी र निजी सवारीसाधनको माग कम हुने संकेत देखिँदैन । सम्भव भए पनि जीर्ण र दिगो यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारी संयन्त्रले उदासीनता देखाइरहेको छ ।  योजनाकारहरूले काठमाडौं शहरमै फरक–फरक विकल्प खोजिरहेका छन् । मेट्रो रेल, बस र्‍यापिड ट्रान्जिट र अर्बन केबलकार प्रणालीजस्ता विषयमा छलफल हुने गरेको छ । तर, आजसम्म सही विकल्पको छनोटमा पुग्न सकिएको छैन । सन् २०३० सम्म नेपालले प्राप्त गर्नैपर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स नेशनल रिपोर्ट (प्रिलिमिनरी) २०१५ तयार गरेको छ । जसमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् ।  लक्ष्यका सूचकहरूलाई हालको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमामा ढालिएका छन् । ग्लोबल वार्मिङका कारण हामीसँग ऊर्जाको हरियो वा नवीकरणीय स्रोतहरूबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यसको वैकल्पिक उपायको रूपमा पोड–वे आएको छ ।  पोड र रेलमा के फरक ? यी दुवै एउटा निश्चित ट्र्याकमा गुड्ने भए पनि प्रयोग हुने प्रविधि फरक छ । एउटा मेट्रोले सामान्यतया २ हजार यात्रु बोक्ने गर्छ भने ४० ओटा पोडले त्यति यात्रु बोक्ने गर्छ । एउटा ठूलो पोड बसजस्तै हुन्छ । त्यसमा ४२ जनासम्म चढ्न मिल्छ । हामीले नेपालमा ल्याउने पोडमा क्रमश: १४, २८ र ४२ जना बस्न मिल्छ । कुनै पनि मेट्रोरेलको परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्चको ४ प्रतिशतमा उही क्षमताको पोड–वे बनाउन सकिन्छ । साधारणतया मेट्रो रेलको अधिकतम गति ८० किलोमीटर प्रतिघण्टा हुन्छ भने पोड–वेको १५० किलोमीटर प्रतिघण्टा हुन्छ । त्यस्तै मेट्रो रेल म्यानुअल्ली चलाउनुपर्छ भने पोड–वेको कहाँ कति गति लिनुपर्ने हो, त्यसको निर्धारण प्रणाली आफैले गर्छ ।  पोड–वेको क्षमता मेट्रो रेलसँग समान छ । तर मेट्रोको तुलनामा पोड–वेले शक्ति निकै कम मात्र खपत गर्छ । यसको निर्माण कार्य अन्य कुनै पनि यातायात प्रणालीको तुलनामा चाँडो सम्पन्न हुन्छ ।  नेपालमा हामीलाई पोड–वे बनाउँदा मुआब्जामा समस्या छैन । किनकि सडक वा खोलामाथि पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ । रेल २०० वर्ष पुरानो प्रविधि हो । यसको ट्र्याकमा दुईओटा रेल आपसमा ठोक्किने सम्भावना निकै हुन्छ । तर, पोड–वेमा त्यो समस्या छैन ।  नेपालमा यो सञ्चालनमा आएपछि चढ्ने यात्रुले हाम्रो एप प्रयोग गर्नुपर्छ । एपबाटै नजिकको स्टेशनमा आइरहेका तथा गइरहेका पोडबारे थाहा पाउन सकिन्छ । सिट खाली छ/छैन, त्यो पनि त्यहींबाट हेर्न सकिन्छ ।  यात्रुले एपबाटै आफ्नो सिट बुक गर्न वा स्टेसनमै आएर टिकट काट्न सक्छन् । एउटा निश्चित ट्र्याकमा पोडहरू घुमिरहन्छन् । यिनको क्षमता भने मेट्रोरेलसरह हुने गर्छ ।  अहिले हाम्रोमा दैनिक ३९३ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । यता, हामी भारतलाई विद्युत् बेचेको भन्छौं । तर, जतिमा बेच्छौं, त्यो भन्दा बढीमा किनिरहेका हुन्छौं । यसकारण यहाँको विद्युत्लाई यहीँ खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यातायात प्रणालीमा पोड–वे आए विद्युत् खेर जाने सम्भावना पनि हुँदैन ।  रेलको ट्र्याक राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा बनाउन मिल्दैन । किनकि त्यसो गर्दा वन्यजन्तुलाई असर पर्छ । तर पोड–वे जमीन माथिबाट सञ्चालन हुने भएकाले त्यस्तो समस्या हुँदैन । रेलमा फलामको चक्का हुन्छ । यसमा पनि फलामकै चक्का हुन्छ । फरक यति हो कि, रेल जमीनमा गुड्छ, यो जमीन माथि । तर, यो रेलभन्दा धेरै सस्तो हुने गर्छ । नेपालमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउने कुरा छ । त्यसको साटो पोड–वे बनाउने हो भने, रेलमार्ग बनाउने कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा कम लागतमा पोड–वे निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसको मूल कम्पनीले ५०० किलोमीटर प्रतिघण्टासम्म गतिमा गुड्न सक्ने पोडलाई सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गरेका छन् ।  त्यस प्रकारको पोड हालियो भने दार्जिलिङ जान दिल्लीबाट भारतीय नागरिक महेन्द्रनगर आउन थाल्नेछन् । यसरी परियोजना बनाए हामीले भारतीय यात्रुलाई पनि सेवा दिन सक्छौं ।  यो बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा प्रमाणित यातायात प्रविधि हो । चार दशकको अनुसन्धानपछि यसलाई विकास गरिएको छ । नेपालका लागि मात्रै यो प्रविधि विकास गरिएको होइन । यो विश्व बजारका लागि विकास गरिएको प्रविधि हो । त्यसकारण यो प्रविधिमा ढुक्क हुन सकिन्छ । प्रविधिका कारण नै नेपालमा पोड–वे सञ्चालन गर्दा लगानीको अभाव वा समस्या हुँदैन । तर, नीतिगत समस्या भएका कारण हामीले हालसम्म शुरू गर्न सकेका छैनौं ।  पोड–वेमा गरिने लगानीको मुनाफा सुनिश्चित छ । यसबारे नीति ल्याउन घचघच्याइरहेका छौं । हामी मात्र नभएर विभिन्न सरकारी निकायले यसबारे कुरा उठाइरहेका छन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई उपत्यकाका नदी कोरिडोरमा पोड–वे प्रयोग गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि अनुरोधसमेत गरेको छ ।  हामीले सन् २०२० मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको २७ दशमलव ९ किलोमीटर क्षेत्रमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौं । अध्ययनले भौगोलिक संरचनालगायत कुरा यस प्रविधिका लागि उपयुक्त देखाएको थियो । जोगबनी र धरानको ४२ किलोमीटर दूरीमा पोड–वे सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेशले लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । यसरी हामीले विभिन्न निकायहरूमा प्रस्तावहरू पेश भने गरिरहेका छौं ।देशका मुख्य शहरमा आधुनिक कम्प्युटर नियन्त्रित तीव्र गतिका कारहरू पुर्‍याउनु हाम्रो उद्देश्य हो । यसले हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सहयोग गर्छ । किनकि पोड–वेले कार्बन उत्सर्जन घटाउने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र नेपाली नागरिकलाई लगानी गर्ने अवसर दिन्छ । तर, नेपालमा यो यातायात प्रणाली भित्त्याउन केन्द्रीय सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ । किनकि यसलाई रेलअन्तर्गत प्रमाणीकरण गरिएको छ ।  सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति बनाएर सार्वजनिक यातायातका लागि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि मात्र हामी यसलाई सञ्चालन गर्न पाउँछौं । सरकारले केबलकारलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा प्रयोग गर्न सकिने साधनका रूपमा राखेको छ । त्यसैगरी यसलाई सार्वजनिक यातायातमा राख्नुपर्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा यसलाई भित्राउन तीव्र इच्छा शक्तिको आवश्यकता देखिन्छ । अहिले इन्डोनेशिया, इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मौरिसस, भारत आदिमा त यूएसटीको यही प्रविधि लागू गर्ने काम शुरू भइसकेको छ । यात्रा सस्तो पर्छ नेपालको क्रयशक्ति र ऊर्जा खपत हेर्दा यो प्रविधि जति अरू कुनै उपयुक्त हुनै सक्दैन । आजको दिनमा यो सबैभन्दा सस्तो यातायातको रूपमा रहेको देखिन्छ । अहिलेको समयमा मेट्रोरेलको एक किलोमीटरको ट्र्याक बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ भने ४० अर्बमा पोड–वेको १०० किलोमीटरको ट्र्याक बनाउन सकिन्छ । अझ नेपालमा भएका स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरे त्यो रकम अझ कम हुन सक्छ । यसो हुँदा यात्रुहरूले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँभन्दा कम शुल्कमा यात्रा गर्न सक्छन् । त्यस्तै सामान ढुवानी खर्च पनि कम पर्न जान्छ । हाम्रा विभिन्न योजनामध्ये वीरगञ्जदेखि चोभारसम्म पोड–वे सञ्चालन गर्नु एक हो । यो योजना पूरा भए वीरगञ्जदेखि चोभारसम्म सय टनको सामान करीब १ घण्टामा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसरी एकपटक सामान ढुवानी गर्दा १३ हजार रुपैयाँको बिजुली खपत हुन सक्छ । जुन अहिले चलिरहेका सार्वजनिक यातायातभन्दा धेरै कम ऊर्जा खपत हो ।  अहिले लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्रको सम्पदा र सांस्कृतिक क्षेत्रको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई सहज बनाउने गरी ६ किलोमीटर लामो पोड–वे बनाउने पनि प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । यसबाहेक कर्णालीलगायत अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि यो योजना अगाडि बढेको छ । नेपालमा यो व्यावहारिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्यो भने हामी स्वतन्त्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्छौं । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा विदेशी व्यक्ति राख्छौं । उसले पारदर्शी तरीकाले काम गर्छ । तर, हामीलाई नीति बाधक बनिरहेको छ । पछिल्लो समय हामीले अध्ययनको काम मात्र भए पनि गरिरहेका छौं । म र एक जना दाइ मिलेर काठमाडौं पोड–वे कम्पनी चलाइरहेका छौं । यसमा दुईजना इन्जिनीयर पनि छन् ।  उनीहरूले प्राविधिक पाटो हेरिरहेका छन् । हामीले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएर यससम्बन्धी परियोजना अगाडि बढाउने योजना पनि बनाएका छौं । त्यससँगै सार्वजनिक यातायात दिगो र स्थिर हुनुपर्छ । नील भट्टराई (भट्टराई काठमाडौं पोड–वेका सहसंस्थापक हुन्)

ओमिक्रोन संक्रमणबाट मृत्युको जोखिम कति ?

काठमाडौं । यही जनवारी ५ तारिखमा छिमेकी मुलुक भारतको राजस्थानमा एकजना ओमिक्रोन संक्रमितको मृत्यु भयो । उनी ७४ वर्षीय भारतीय नागरिक थिए । उनले कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका थिए र खासै यात्रा पनि गरेका थिएनन् । यद्यपि, उनलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापलगायत स्वास्थ्य जटिलता भने पहिलेदेखि नै थियो...

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कति छ सम्पत्ति ?

छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कति सम्पत्ति होला भन्ने जिज्ञासा भारतीय नागरिक मात्रै

'बिकिनी किलर' शोभराजदेखि शेषनाथसम्म कति छन् नेपाली कारागारमा विदेशी कैदी?

काठमाडौंः 'बिकिनी किलर'का रूपमा कुख्यात फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराज, साउदी नागरिक बाबरी, टर्कीका नागरिक एकराम ‌ओराम, अमेरिकी नागरिक केन्नेथ जोसेफ कोम्स, भारतीय नागरिक शेषनाथ प्रसादसम्मले अहिले काठमाडौं उपत्काका विभिन्न जेलमा कैदी जीवन भुक्तान गर्दै छन्। ६८ वर्षका फ्रान्सेली नागर...