किसानलाई मल, बीउ उपलब्ध गराउन राप्रपा पाल्पाको माग

संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ– एक महीनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जसपाका सांसद दीपक कार्कीले बाबुले वंशजको नागरिकता पाउँदा छोराछोरीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्, छिटो नागरिकता दिनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? भनी गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा छलफल गरिरहनुभएकाले समस्या समाधान हुने आशा गरिएको बताउनुभयो । यस विषयमा छलफलका क्रममा आएको सुझाव वा सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्नसक्ने विकल्पका बारेमा पनि परामर्श जारी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो । नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक मृत भन्ने तर्कलाई लिने अवस्थामा पनि पुनः शून्यबाट सदनमा प्रक्रिया शुरू गरी एक महीनाभित्र समाधान गरिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । प्रम नियुक्त हुँदा ६ महीनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनी दाहालले बोल्नुभएको विषय पनि सांसदहरूले स्मरण गराएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । दोषी कोही उम्कन नपाओस्, निर्दोष कोही नपरोस् भन्ने भावनाले सरकारले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । ‘स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा सरकारले छानबिन गरिरहेको छ, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम भएको छ, यस विषयमा दृढतापूर्वक छानबिन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छु, शरणार्थी प्रकरण देशकै निम्ति गम्भीर र संवेदनशील विषय बनेकाले यसमा संलग्न कसैलाई पनि माफी दिइने छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीका तर्फबाट सांसद शेरबहादुर कुँवरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता पुष्टि भए के गर्नुहुन्छ ? आर्थिक सङ्कटको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गलत काम गर्ने कसैले पनि छूट नपाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले मौसमी प्रणालीमा आधारित कृषि रहेकाले समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको प्रतिबद्धता छ । जनमत पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद अनिता देवीले धानको बीउ छर्ने बेला भइसक्यो, मल र बीउ एकैपटक पाइन्छ कि पाइन्न ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रम दाहालले मल कारखाना खोल्नेलगायत कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको थियो । भ्रष्टाचारमा सरकारको शून्य सहनशीलता प्रम दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनुभएको छ । शरणार्थी प्रकरणमात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला घटनालगायत अन्य ठूला प्रकरणका बारेमा आवश्यक परेमा कानुन संशोधन गरेर पनि कारबाही हुने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको हो । सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भ्रष्टाचारविरुद्धका काम कारबाही फलदायीरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ? यसमा सरकारको कार्यक्रम के छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘अहिलेको अवस्थालाई सच्याउने अवसरका रुपमा सबै दल लाग्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं, देशमा सुशासनका लागि यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुन्न,’ प्रम दाहालले भन्नुभयो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ प्रम दाहालले गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । सांसद गङ्गाराम चौधरीले विसं २०७२ मा टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा पहिचानसहितको अधिकार माग गर्दा घुसपैठ गरी हिंसा गराइएकाले न्याय भयो त ? रेशम चौधरीलगायत अन्यायमा परेका विषयमा सरकारले के गर्छ ? भनी गर्नुभएको प्रश्नमा उक्त जवाफ दिनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन ? किन बाधा, अड्चन आयो ? भनी उहाँले प्रश्न राख्नुभएको थियो । टीकापुरलगायत पहिचानका लागि भएका अन्य आन्दोलनमा संलग्न बन्दीलाई रिहा गर्न विधेयक तयार भएको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले दिनुभयो । रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न कानुनी प्रक्रियाबाट नै सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै धर्ना

किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पाँचथरले सोमबार कृषि ज्ञान केन्द्रमा धर्ना दिएको छ । ‘कृषि प्रधान देशमा किसानलाई मल, बीउबिजन उपलब्ध नहुनु बिडम्बना हो । माना रोपेर मुरी फलाउने बेलामा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।यसकारण कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ पाँचथर जिल्ला आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक राजकुमार जोशीले घेराउ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने ।‘एकातिर चर्को मूल्य वृद्धि छ भने अर्कोतिर

Ratopati जेष्ठ २०७९

कृषकलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै राप्रपाको धर्ना

खोटाङ- कृषकलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै राप्रपा खोटाङले कृषि ज्ञान केन्द्रमा धर्ना दिएको छ । अभावका कारण मर्कामा परेका किसानलाई तत्काल सर्वसुलभ तरिकाले मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै राप्रपाले सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म ज्ञान केन्द्रमा धर्ना दिएको हो । देशव्यापी जनसंघर्ष, ज्ञापनपत्र तथा धर्ना कार्यक्रम अन्तर्गत राप्रपाले कालो […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

कृषकलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै राप्रपाको धर्ना

खोटाङ । कृषकलाई मल र बीउ उपलव्ध गराउन माग गर्दै राप्रपा खोटाङले कृषि ज्ञान केन्द्रमा धर्ना दिएको छ । अभावका कारण मर्कामा परेका किसानलाई तत्काल सर्वसुभल तरिकाले मल र बीउ उपलव्ध गराउन माग गर्दै राप्रपाले सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म ज्ञान केन्द्रमा धर्ना दिएको हो । देशव्यापी जनसंघर्ष, ज्ञापन–पत्र तथा धर्ना कार्यक्रम अन्तर्गत राप्रपाले […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन राप्रपाको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भ्रष्टाचारको अन्त्य, महँगी नियन्त्रण, किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २२ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

गलत बीउका कारण किसान मर्कामा, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग

काठमाडौं । गलत धानको बीउका कारण किसानहरू मर्कामा परे पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकाका किसानलाई धानको गलत बीउ बेच्ने काष्ठमाण्डप ट्रेड प्वाइन्टले धेरै फल्ने धानको जात भन्दै डी वाई–२८ नामक चिनियाँ वर्णसंकर धानको बीउ उपलब्ध गराएको थियो । कम्पनीले बढी धान फल्ने भनेर दाबी गरे पनि धानमा बाला नै लागेन । किसानको लगानी खेर गयो तर कम्पनीले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन । सरकारले हालसम्म यस्तो बीउ विक्री गर्ने कम्पनीलाई न कारबाही गरेको छ न त पीडित किसानलाई राहत नै प्रदान गर्न सक्यो । किसानलाई झुक्याएर बीउ बेचेको कम्पनीलाई कारबाही नभएकाले किसानहरूले सरकारले कम्पनीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाएका छन् । साथै, उनीहरूले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् । गत जेठमा कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाका करीब २ हजार २०० भन्दा बढी किसानलाई धेरै फल्ने धानको जात भन्दै डीवाई–२८ नामक चिनियाँ वर्णसंकर धानको बीउ उपलब्ध गराएको थियो । तर, यो बीउ रोपेका कुनै पनि किसानको धानमा बाला लागेन । उक्त धानको बीउ समुद्री सतहदेखि ७ सय मीटरभन्दा कम उचाइमा फल्ने र काठमाडौं उपत्यकाको उचाइ करीब १ हजार ४०० मीटर रहेकाले धानमा बाला नलागेको अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय कमिटीका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । कम्पनीले किसानहरूलाई झुक्याएको आरोप उनले लगाए । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार किसानले लगाएको ७ हजार, ७४५ रोपनी जमीनको धानमा बाला लागेन । अधिकारीका अनुसार धान नफलेपछि किसानले गत असोजमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरे । त्यसपछि उक्त कम्पनी र बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबीच प्रतिरोपनी २ हजार २५० रुपैयाँका दरले पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि अहिले आएर कम्पनीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ । बीउबिजन ऐन २०४५ ले कुनै कम्पनीले किसानलाई गलत बीउ उपलब्ध गराएमा वा एक बीउ दिनुपर्नेमा अर्को बीउ दिएर झुक्याउने काम गरेमा उक्त कम्पनीलाई २५ हजार रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघ कोषाध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘कम्पनीलाई कारबाही गरेमा किसानलाई के फाइदा हुन्छ र रु किसानको माग त उचित क्षतिपूर्ति हो । कम्पनीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि किसानलाई राहत दिलाउनेमा सरकार लाग्नुपर्छ ।’ राहत माग गर्दै शुक्रवार महासंघले आइतवार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनपछि आफ्ना मागका विषयमा किसानले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रा राय यादवलाई भेट्न खोज्दा मन्त्रालयले किसानहरूलाई मन्त्रालय प्रवेश गर्न दिएको थिएन । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत डा। प्रकाश आचार्यले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता बीउ विक्री गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन लगाउने भएको बताए । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयास गर्दा लामो समय बित्यो । तर, अहिले आएर कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने कुरामा आनाकानी गरेकाले कारबाहीबाहेक अर्को विकल्प नरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बीउबिजन ऐनअनुसार कारबाही गर्दा सानो रकम तिरेर कम्पनीले उन्मुक्ति पाउने देखिएकाले अब उसलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ‘त्यसका लागि हामीले वाणिज्य विभागसँग समन्वय गरी उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । यसअनुसार कारबाही गर्दा बीउ आयातकर्ता कम्पनीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना, लाइसेन्स रद्दसहित उक्त कम्पनीसँग बीउ लगेर खुद्रा विक्री गर्ने एग्रोभेटहरू समेतलाई पनि कारबाही हुने गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सांसद अरगरियाले सरकारलाई भने – किसानलाई मलखाद र गहुँको बीउ उपलब्ध गराउ

जनकपुरधाम । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता एवं पूर्वमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले आवश्यकता बमोजिम किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । धनुषा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनले किसानले मलखाद नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले किसानहरुलाई यथाशीघ्र मल तथा गहुँको बीउ उपलब्ध गराउन सरकार तथा मातहतका […]

Nepal Press कार्तिक २०७८

ब्याड राख्ने बेलामा धानको बीउ अभाव : किसान भारतीय बजारमाथि निर्भर हुन बाध्य

जेठ २९, वीरगञ्ज । स्थानीय बजारमा उन्नत जातका धानको बीउ नपाएका कारण पर्सा जिल्लाका किसान भारतीय बीउप्रति निर्भर हुनु परेको छ । धान रोप्ने समय शुरु भएपनि बीउ अभावमा यहाँका किसानहरु भारतीय बजारमाथि निर्भर हुनु परेको हो । धानको ब्याड राख्ने समय शुरु भएपनि स्थानीय बजारमा बीउ नपाउँदा यहाँ किसानहरु चर्को मूल्यमा भारतीय बीउ खरीद गर्न बाध्य भएका छन् । विगतमा गुणस्तर परीक्षणबिना भारतबाट जथाभावी ल्याइने बीउले बेलाबेलामा कृषक ठगिने गरेका थिए । ‘अघिल्लो वर्ष अरु जातको धानको बीउ लगाउँदा उत्पादन कम भएको, लागत खर्च समेत उठन नसकेकाले यसपाली भारतको भेलाही बजारबाट सोना मन्सुली धानको बीउ चर्को मूल्यमा किनेर ल्याएका छौं’, जगरनाथपुर गाउँपालिका—६ का किसान रुपनारायण प्रसादले भने, ‘सोना मन्सुली धानको बीउ नेपालमा नपाउने भएकाले भारतबाट खरीद गरेर ल्याउँदा धेरै समस्या भोग्नु परेको छ ।’ उनले भारतीय बजारबाट धानको बीउ खरीद गरेर ल्याउँदा सिमा क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीले हैरान पार्ने, जथाभावी रकम माग्ने र रकम नदिँदा सो बीउ नियन्त्रणमा लिनेजस्ता समस्या रहेको बताए । ‘नेपालमा प्रतिबन्ध रहेको सोना मन्सुली धानले प्रति हेक्टर अढाई मेट्रिकटन उत्पादन दिने गरेको, बढी फल्ने तथा खानमा पनि स्वादिलो हुने गरेकाले पर्साका सतप्रतिशत किसान सोना मन्सुली धान लगाउने गरेका छन्’, कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका बाली विकास अधिकृत सुरेश प्रसाद चौरसियाले भने, यो ‘धानको बीउ नेपालमा नपाउने भएकाले ७५ प्रतिशत किसानहरु भारतबाट सोना मन्सुली धानको बीउ ल्याएर खेती गर्ने गरेका छन् ।’ कम लागतमा बढी उत्पादन दिने भएकाले सोना मन्सुली धानको खेती गर्न भारतको भेलाहीबाट २५ किलो धानको बीउ ल्याउँदा प्रसौनी भाठास्थित सुरक्षाकर्मीले रू. १०० लिएको दुखेसो पोख्दै पोखरीया नगरपालिका-७ का किसान सुरेन्द्र रौनियारले भने, ‘अरु धान भन्दा सोना मन्सुली धानको उत्पादन बढी हुन्छ । प्रतिहेक्टर ४ मनका दरले उत्पादन हुने यो जातको धानको बजार मूल्य पनि राम्रो पाउने भएकाले भारतबाट बीउ ल्याएर ब्याड राखेको छु ।’ नेपालमा सोना मन्सुली धान प्रतिबन्ध रहेपनि यो धानको बीउ भारतमा मात्र पाउने भएकाले किसानहरु बीउ ल्याउँदा सीमावर्ती भारतीय बजार सिकटा, भेलाहीलगायतका सिमा नाकामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुले दुःख दिने गरेको, जथाभाबी रकम माग्ने गरेको गुनासो किसानको छ । पछिल्लो समय हाइब्रिड बीउको माग बढ्दै गएका बेला सरकारले सहज रुपमा यो बीउ पाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिए वर्षौँदेखिको परनिर्भरता अन्त्य हुने अर्का किसान बिजय पण्डितको भनाइ छ । यो वर्ष मनसुन चाडै भित्रिएपछि यहाँ किसानले पनि चाडै ब्याड राख्न थालेका छन । विगतमा यहाँका किसानले जेठ १५ गते देखि धानको ब्याड राख्न शुरु गर्ने गरेका थिए । पर्सामा चैते धान ३ हजार ५०० हेक्टर, भदैया ८ हजार ५५० हेक्टर र अगहनी ३५ हजार हेक्टर गरी कुल ४७ हजार ५० हेक्टरमा क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ । सरकारले स्वर्णासव-१, बहुगुणी-२, सोना मन्सुली-१, हर्दिनाथ-१ र साबित्री जातको धानको बीउमात्र विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सोना मन्सुली धानको बीउको अभाव भएपछि सिमा क्षेत्रका ग्रामीण किसान भारतबाट सो धानको बीउ किनेर ल्याउँदा गुणस्तरहीन हुने, उत्पादन क्षमता कम हुने र ठाउँ ठाउँमा प्रहरीले दुःख दिने गरेको गुनासो गर्दै छिपहरमाई गाउँपालिका-५ भिस्वाका किसान हरिओम साहले भने, ‘सरकारले किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउबिजन स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउन नसक्दा बीउको लागि भारतीय बजारमा भरपर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । प्रदेश नं २ सरकार र स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक करोडौं रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेपनि किसानलाई चाहिने धानको बीउ उपलब्ध गराउन नसक्दा पर्साका किसान भारतीय बीउमा परनिर्भर हुँदै गएपछि उत्पादनमा समेत असर पर्न थालेको किसान बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

धानको बीउ जोहो गर्दै किसान

काठमाडौं । धान रोपाइँको याम नजिकिँदै जाँदा किसानहरूले धानको बीउ जोहो गर्न थालेका छन् । निषेधाज्ञाका कारण समयमै बीउ नपाइने हो कि भन्ने पीरले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा चाँडै उनीहरूले धानको बीउ जोहो गर्न थालेका हुन् । विभिन्न सहकारी, बीउबिजन केन्द्र, एग्रोभेटलगायत ठाउँबाट किसानहरूले धानको बीउ किन्न शुरू गरिसकेका छन् । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि काठमाडौं, भैरहवा, धनगढी नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र हेटौंडाबाट किसानहरूलाई धानको बीउ वितरण गर्न शुरू गरिसकेको बताएको छ । कम्पनीले आफूसँग भएको ८ सय मेट्रिकटन (मेटन) धानको बीउमध्ये हालसम्म ५ सय मेटन बीउ वितरण गरिसकेको छ । नेपालमा धान खेती हुने कुल १३ लाख ५० हजार हेक्टर जमीनका लागि वार्षिक करीब ७० हजार मेटन धानको बीउ आवश्यक हुने गर्छ । त्यसमध्ये निजी बीउ उत्पादक कम्पनी तथा व्यवसायीहरूले ठूलो अंश ओगटेका छन् । नेपाली कम्पनीहरूले वार्षिक १० हजार मेटन धानको बीउ उत्पादन गर्ने गरेको तथ्यांक छ । सावित्री, सोनामन्सुली, मकवानपुर, बास्मतीलगायत धानको बीउ नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने वर्णसंकर (हाइब्रिड) बीउहरू व्यवसायीहरूले भारत र चीनलगायत देशबाट आयात गर्ने गर्छन् । नेपालमा वर्षेनि करीब ६८ जातका वर्णसंकर धानको बीउ बाह्य मुलुकबाट आयात गर्ने गरिन्छ । महामारीको समयमा किसानहरूलाई समयमै धानको बीउ उपलब्ध गराउन बीउ व्यवसायीहरूले करीब २ साता अघिदेखि नै भारतबाट बीउ आयात गर्न थालेको बीउ व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल प्रसाद लोहारले जानकारी दिए । उनका अनुसार यति बेला बाँके बर्दिया, दाङ, चितवन, सिराहा, सप्तरीलगायत अधिकांश जिल्लाका किसानबाट बीउको माग भइरहेकाले ती स्थानमा बीउ पठाउने काम भइरहेको छ । ‘गतवर्ष बन्दाबन्दीका कारण किसानले समयमै बीउ पाउन सकेका थिएनन् । त्यसैले यस वर्ष त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर सचेत भएर किसानहरूले बीउको जोहो गर्न थालेका हुन्,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । यस वर्ष नेपाली बीउ उत्पादक कम्पनीहरूले विगतका वर्षमा भन्दा कम बीउ उत्पादन गरेकाले पनि किसानहरू आत्तिएको बीउ उत्पादक व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बताए । उनका अनुसार यस अघि १० हजार मेटन बीउ उत्पादन हुने गरेकोमा गतवर्ष करीब ८ हजार मेटन मात्र बीउ उत्पादन भएको छ । बीउको प्लटमा गवारो र कालोपोके रोगले क्षति पुर्‍याएपछि बीउको उत्पादन घटेको हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

रासायनिक मल र बीउ तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग सांसदको माग

मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा मल तथा बीउ नपाएर किसान छट्पटिएकाले तत्काल मल र बीउ उपलब्ध गराउन सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि सरकारले कृषि क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको एक तिहाइ योगदानलाई नभुल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै देशव्यापी रुपमा देखिएको मल तथा बीउको अभावको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

किसानलाई मल, बीउ उपलब्ध गराउन राप्रपा पाल्पाको माग

सम्बन्धित सामग्री