काठमाडौं । गलत धानको बीउका कारण किसानहरू मर्कामा परे पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकाका किसानलाई धानको गलत बीउ बेच्ने काष्ठमाण्डप ट्रेड प्वाइन्टले धेरै फल्ने धानको जात भन्दै डी वाई–२८ नामक चिनियाँ वर्णसंकर धानको बीउ उपलब्ध गराएको थियो । कम्पनीले बढी धान फल्ने भनेर दाबी गरे पनि धानमा बाला नै लागेन । किसानको लगानी खेर गयो तर कम्पनीले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।
सरकारले हालसम्म यस्तो बीउ विक्री गर्ने कम्पनीलाई न कारबाही गरेको छ न त पीडित किसानलाई राहत नै प्रदान गर्न सक्यो । किसानलाई झुक्याएर बीउ बेचेको कम्पनीलाई कारबाही नभएकाले किसानहरूले सरकारले कम्पनीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाएका छन् । साथै, उनीहरूले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् ।
गत जेठमा कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाका करीब २ हजार २०० भन्दा बढी किसानलाई धेरै फल्ने धानको जात भन्दै डीवाई–२८ नामक चिनियाँ वर्णसंकर धानको बीउ उपलब्ध गराएको थियो । तर, यो बीउ रोपेका कुनै पनि किसानको धानमा बाला लागेन । उक्त धानको बीउ समुद्री सतहदेखि ७ सय मीटरभन्दा कम उचाइमा फल्ने र काठमाडौं उपत्यकाको उचाइ करीब १ हजार ४०० मीटर रहेकाले धानमा बाला नलागेको अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय कमिटीका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । कम्पनीले किसानहरूलाई झुक्याएको आरोप उनले लगाए ।
बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार किसानले लगाएको ७ हजार, ७४५ रोपनी जमीनको धानमा बाला लागेन । अधिकारीका अनुसार धान नफलेपछि किसानले गत असोजमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरे । त्यसपछि उक्त कम्पनी र बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबीच प्रतिरोपनी २ हजार २५० रुपैयाँका दरले पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि अहिले आएर कम्पनीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ ।
बीउबिजन ऐन २०४५ ले कुनै कम्पनीले किसानलाई गलत बीउ उपलब्ध गराएमा वा एक बीउ दिनुपर्नेमा अर्को बीउ दिएर झुक्याउने काम गरेमा उक्त कम्पनीलाई २५ हजार रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महासंघ कोषाध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘कम्पनीलाई कारबाही गरेमा किसानलाई के फाइदा हुन्छ र रु किसानको माग त उचित क्षतिपूर्ति हो । कम्पनीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि किसानलाई राहत दिलाउनेमा सरकार लाग्नुपर्छ ।’
राहत माग गर्दै शुक्रवार महासंघले आइतवार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनपछि आफ्ना मागका विषयमा किसानले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रा राय यादवलाई भेट्न खोज्दा मन्त्रालयले किसानहरूलाई मन्त्रालय प्रवेश गर्न दिएको थिएन ।
बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत डा। प्रकाश आचार्यले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता बीउ विक्री गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन लगाउने भएको बताए । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयास गर्दा लामो समय बित्यो ।
तर, अहिले आएर कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने कुरामा आनाकानी गरेकाले कारबाहीबाहेक अर्को विकल्प नरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बीउबिजन ऐनअनुसार कारबाही गर्दा सानो रकम तिरेर कम्पनीले उन्मुक्ति पाउने देखिएकाले अब उसलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
‘त्यसका लागि हामीले वाणिज्य विभागसँग समन्वय गरी उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । यसअनुसार कारबाही गर्दा बीउ आयातकर्ता कम्पनीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना, लाइसेन्स रद्दसहित उक्त कम्पनीसँग बीउ लगेर खुद्रा विक्री गर्ने एग्रोभेटहरू समेतलाई पनि कारबाही हुने गर्छ ।
