कृषकलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै राप्रपाको धर्ना

मिसन असफल हुँदा प्याजमा परनिर्भर

काठमाडौं । आपूर्तिमा आउने कमीले आन्तरिक बजारमा भाउ बढ्न सक्ने भन्दै भारतले भदौ २ गतेदेखि प्याज निकासीमा ४० प्रतिशत शुल्क लगाएसँगै नेपालमा यसको भाउ एकाएक बढेको छ । स्वदेशमा बजार मागअनुसार उत्पादन नहुँदा नेपाललाई प्याजमा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको मुख्य कारण करीब १६ वर्षअघि सरकारले शुरू गरेको प्याज मिसन कार्यक्रमको असफलता हो । मुलुकलाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६४/६५ मा ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा झापा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, रुपन्देहीलगायत जिल्लामा प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर, उत्पादन सामग्री खरीद र वितरणमा भएको अनियमितताका कारण उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन । त्यसपछि पनि आव २०७६/७७ देखि ४ वर्षसम्म संघ मातहत रहने गरी आलु र प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइयो । उक्त योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो । पटकपटकको योजना विफल भएपछि नेपालले अहिले त्यसैको परिणाम भोग्नुपरेको सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले प्याजको उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले ल्याएका ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार नेपालमा प्याजखेतीको सम्भावना उच्च हुँदाहुँदै पनि केही प्राविधिक जटिलताका कारण प्याज मिसन कार्यक्रम असफल भयो । ‘पहिलो कुरा त हामीलाई चाहिने बीउ आफैले उत्पादन गर्न सकेनौं, दोस्रो– किसानले उत्पादन गरेको प्याज भण्डारणका लागि हामीसँग शीतभण्डार पनि भएन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘प्याज भण्डारणको प्रविधि अन्य तरकारी र फलफूलको तुलनामा फरक हुन्छ । त्यसैले प्रविधिको अभावमा भण्डारण गृह पनि बनाउन सकिएको छैन । यस्तै कारणले हाम्रो मिसन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’ भारतले प्याज निर्यातमा शुल्क बढाउँदा नेपालमा प्याज महँगिएको मात्रै छैन, त्यसको मौका छोप्दै व्यापारीले मौज्दात सकिएको भनेर कालोबजारी समेत शुरू गरेका छन् । व्यापारीले मौज्दात सकिएको र उच्च निर्यात करका कारण भारतबाट आयात नगरेको भन्दै २ दिनसम्म कालीमाटी बजारमा प्याज विक्री नगरेपछि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आफ्नो दैनिक मूल्यसूचीबाट प्याज हटाएको थियो । अहिले खुद्रा बजारमा प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँसम्म छ । राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अधिकृत सन्दीप सुवेदीले पनि प्याज उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले ठूला कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा उपभोक्ताले अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको बताए । उनका अनुसार प्याजका लागि नेपाली उपभोक्ताले भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा सरकारले ठूला कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु एउटा कारण हो भने किसान आफैले उत्पादन गर्न पनि गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउन नसक्नु अर्को । आव २०७६/७७ मा नेपालमा २ लाख ८८ हजार टन प्याज उत्पादन भएको थियो । त्यस वर्ष स्वदेशी माग धान्न १ लाख ६ हजार टन आयात भएको तथ्यांक छ । भान्सामा उल्लेख्य मात्रामा प्रयोग हुने प्याज उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिन नसकेको प्याज आयातको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । प्याज नेपालमै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने बाली हो । पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्याज उत्पादन हुने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको देखिन्छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा २० हजार ९ सय हेक्टर जग्गामा प्याजखेती गरिएको थियो । त्यसयताका वर्षहरूमा प्याजखेतीको क्षेत्रफल क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ ।आव २०७६/७७ मा २० हजार ४ सय र २०७७/७८ मा २० हजार ३ सय हेक्टरमा मात्र प्याजखेती गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । कृषि विभागका महानिर्देशक डा.हरिबहादुर केसीले नेपालमा निकै सम्भावना भएको प्याज उत्पादनलाई खासै ध्यान दिन नसकिएको बताए । उनका अनुसार प्याजमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा प्याज मिसन कार्यक्रम लागू भएको थियो । तर, बीउ, मल उपयुक्त बजारको अभावमा सफल हुन सकेन । ‘भारत र नेपालको हावापानीमा खासै अन्तर नभएकाले नेपालमा प्याज उत्पादन राम्रो भएको वर्ष भारतमा पनि राम्रै उत्पादन हुन्छ र भारतले सस्तो मूल्यमा नेपालमा प्याज निर्यात गरिदिन्छ । यसले गर्दा नेपाली प्याजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र किसानलाई घाटा हुन्छ । यो कारणले गर्दा पनि प्याज मिसन कार्यक्रम सफल हुन सकेन,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ– एक महीनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जसपाका सांसद दीपक कार्कीले बाबुले वंशजको नागरिकता पाउँदा छोराछोरीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्, छिटो नागरिकता दिनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? भनी गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा छलफल गरिरहनुभएकाले समस्या समाधान हुने आशा गरिएको बताउनुभयो । यस विषयमा छलफलका क्रममा आएको सुझाव वा सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्नसक्ने विकल्पका बारेमा पनि परामर्श जारी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो । नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक मृत भन्ने तर्कलाई लिने अवस्थामा पनि पुनः शून्यबाट सदनमा प्रक्रिया शुरू गरी एक महीनाभित्र समाधान गरिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । प्रम नियुक्त हुँदा ६ महीनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनी दाहालले बोल्नुभएको विषय पनि सांसदहरूले स्मरण गराएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । दोषी कोही उम्कन नपाओस्, निर्दोष कोही नपरोस् भन्ने भावनाले सरकारले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । ‘स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा सरकारले छानबिन गरिरहेको छ, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम भएको छ, यस विषयमा दृढतापूर्वक छानबिन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छु, शरणार्थी प्रकरण देशकै निम्ति गम्भीर र संवेदनशील विषय बनेकाले यसमा संलग्न कसैलाई पनि माफी दिइने छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीका तर्फबाट सांसद शेरबहादुर कुँवरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता पुष्टि भए के गर्नुहुन्छ ? आर्थिक सङ्कटको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गलत काम गर्ने कसैले पनि छूट नपाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले मौसमी प्रणालीमा आधारित कृषि रहेकाले समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको प्रतिबद्धता छ । जनमत पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद अनिता देवीले धानको बीउ छर्ने बेला भइसक्यो, मल र बीउ एकैपटक पाइन्छ कि पाइन्न ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रम दाहालले मल कारखाना खोल्नेलगायत कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको थियो । भ्रष्टाचारमा सरकारको शून्य सहनशीलता प्रम दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनुभएको छ । शरणार्थी प्रकरणमात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला घटनालगायत अन्य ठूला प्रकरणका बारेमा आवश्यक परेमा कानुन संशोधन गरेर पनि कारबाही हुने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको हो । सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भ्रष्टाचारविरुद्धका काम कारबाही फलदायीरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ? यसमा सरकारको कार्यक्रम के छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘अहिलेको अवस्थालाई सच्याउने अवसरका रुपमा सबै दल लाग्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं, देशमा सुशासनका लागि यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुन्न,’ प्रम दाहालले भन्नुभयो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ प्रम दाहालले गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । सांसद गङ्गाराम चौधरीले विसं २०७२ मा टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा पहिचानसहितको अधिकार माग गर्दा घुसपैठ गरी हिंसा गराइएकाले न्याय भयो त ? रेशम चौधरीलगायत अन्यायमा परेका विषयमा सरकारले के गर्छ ? भनी गर्नुभएको प्रश्नमा उक्त जवाफ दिनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन ? किन बाधा, अड्चन आयो ? भनी उहाँले प्रश्न राख्नुभएको थियो । टीकापुरलगायत पहिचानका लागि भएका अन्य आन्दोलनमा संलग्न बन्दीलाई रिहा गर्न विधेयक तयार भएको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले दिनुभयो । रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न कानुनी प्रक्रियाबाट नै सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै धर्ना

किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पाँचथरले सोमबार कृषि ज्ञान केन्द्रमा धर्ना दिएको छ । ‘कृषि प्रधान देशमा किसानलाई मल, बीउबिजन उपलब्ध नहुनु बिडम्बना हो । माना रोपेर मुरी फलाउने बेलामा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।यसकारण कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ पाँचथर जिल्ला आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक राजकुमार जोशीले घेराउ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने ।‘एकातिर चर्को मूल्य वृद्धि छ भने अर्कोतिर

Ratopati जेष्ठ २०७९

कृषकलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै राप्रपाको धर्ना

खोटाङ । कृषकलाई मल र बीउ उपलव्ध गराउन माग गर्दै राप्रपा खोटाङले कृषि ज्ञान केन्द्रमा धर्ना दिएको छ । अभावका कारण मर्कामा परेका किसानलाई तत्काल सर्वसुभल तरिकाले मल र बीउ उपलव्ध गराउन माग गर्दै राप्रपाले सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म ज्ञान केन्द्रमा धर्ना दिएको हो । देशव्यापी जनसंघर्ष, ज्ञापन–पत्र तथा धर्ना कार्यक्रम अन्तर्गत राप्रपाले […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन राप्रपाको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भ्रष्टाचारको अन्त्य, महँगी नियन्त्रण, किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २२ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

किसानलाई मल, बीउ उपलब्ध गराउन राप्रपा पाल्पाको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पाल्पाले किसानलाई मल, बीउ उपलब्ध गराउन, महँगी नियन्त्रणलगायत १९ बुँदे माग समेटिएको ज्ञापनपत्र सरकारलाई पठाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा भइरहेको श्रृंखलाबद्ध मूल्यवृद्धि अविलम्ब रोक्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

प्रदेश १ को समृद्धिका आधार : धार्मिक महत्व, पर्यटनदेखि अन्नभण्डारसम्म

विराटनगर । प्रदेश १ धार्मिक, पर्यटन र औद्योगिक व्यापारको हिसाबले अब्बल देखिएको छ । यहाँ कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुसहित तीन जिल्ला हिमाल, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलामसहित आठ जिल्ला पहाड तथा झापा, मोरङ र सुनसरी तराईका जिल्ला हुन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ ओटा गाउँपालिका सो प्रदेशमा छन् । २५ हजार ९ सय ५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलको यो प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ छ । विसं. २०६८ को जनगणनानुसार जनघनत्व १७५ दशमलव शून्य ६ छ । प्रदेश नम्बर १ को जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफलले नेपालको १७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । प्रदेशमा साक्षरता दर ६५ प्रतिशत छ । प्रदेशमा भौगोलिक, हावापानी, सभ्यता, संस्कृतिको विविधता छ । त्यसैले सामथ्र्यका दृष्टिले प्रदेश नं. १ अत्यन्त सम्भावनायुक्त रहेको अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले बताए । यहाँ सप्तकोशी जलाधार क्षेत्र र २० हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन क्षमता, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ८ हजार मिटरमाथिका ५ हिमाल मकालु, ल्होत्से, कञ्चनजंगा र कुम्भकर्ण हिमाल छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष यहीँ छ । यस्तै गुराँसको राजधानी तीनजुरे–मिल्के जलजले क्षेत्र तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण वनजंगल यहीँ पर्छन् । नेपालको कुल निकासीमा ४१ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान प्रदेश १ को छ । देशको सबैभन्दा होचो ठाउँ केचनाकवलदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यही प्रदेशमा छन् । यस हिसाबले पर्यटनको सम्भावना प्रचुर छ १ नम्बर प्रदेशमा । ‘१ नम्बर प्रदेशमा भएका स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गर्दैै अगाडि बढियो भने हामी छिट्टै आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छौंं,’ सांसदसमेत रहेका उद्योगी मोती दुगड भन्छन्, ‘तर, अब राजनीतिक मुद्दामा अलमलिनु हुँदैन । स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार बनिसकेकाले अब सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा हुनुपर्छ ।’ औद्योगिक, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, धार्मिक पर्यटन, भौतिक संरचनाको विकास लगायत सबै कोणबाट हेर्दा यो प्रदेशले धेरै सम्भावना बोकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेशका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतको ठम्याइ छ । ‘अब हामीले थियो र छ भनेर मख्ख पर्ने होइन, काम गर्ने बेला आएको छ,’ राउत भन्छन्, ‘कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा प्रदेशको मात्रै होइन, समग्र देशको आर्थिक विकास हुन्छ भनेर पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।’ राउतकै भनाइमा यो प्रदेशको सामाजिक जनजीवनमा जुन प्रकारको विविधता र समग्रता पाइन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जोगबनीदेखि किमाथांकासम्मको राजमार्ग स्तरोन्नति गरे अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत यो प्रदेश एउटा गहकिलो आर्थिक नाकाको रूपमा स्थापित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताए । प्रधानले नै २ दशक अघिदेखि यो नाका निर्माणको आवाज उठाएका थिए । ‘विश्वको ठूलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको दुई राष्ट्रबीचको यो मितेरी पुल बन्नेसमेत हुँदा यो प्रदेश नयाँ नेपालको सबै दृष्टिकोणले नम्बर एकै हुने विश्वास लिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आर्थिक समृद्धिका लागि विविध कुरामा दूरगामी सोच, परिकल्पना साकार बनाउन नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।’ यसलाई परिपूर्ति गर्न यहाँको नागरिक समाजले आप्mना तर्फबाट समेत रचनात्मक पहल गर्न भने आवश्यक छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले १४ जिल्लामध्ये ९ ओटा जिल्ला भएर जान्छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गले तराईका जिल्लामा यातायात सुविधा दिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत यातायातका लागि अन्य ससाना स्थानीय सडकले सबै जिल्लालाई जोडेका छन् । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग यस क्षेत्रको पहाडी जिल्लाहरूको विकासको मेरूदण्ड हो । यस प्रदेशमा पर्ने सुनसरी र मोरङ जिल्ला पुराना औद्योगिक जिल्लाहरू हुन् । १ नम्बर प्रदेशमा मोरङको विराटनगर, झापाको भद्रपुर, ताप्लेजुङको सुकेटार, भोजपुरको टक्सार, संखुवासभामा तुम्लिङटार, खोटाङमा लामीडाँडा, खाडीडाँडा र थामखर्क, सोलुखुम्बुमा नाम्चेसहित १३ ओटा विमानस्थल छन् । तीमध्ये विराटनगर विमानस्थललाई तत्काल अन्तरराष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्न ट्रान्जिट विमानस्थलको अवधारणा अघि सारेर काम शुरू गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, यसतर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई बताउँछन् । यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले स्तरोन्नति गरेर अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन माग गर्दै आए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । हालकै विमानस्थलको भौतिक संरचनालाई प्रयोग गर्दै ट्रान्जिटस्तरको अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ । धार्मिक महत्त्व प्रदेश नं १ धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङको पाथीभरादेखि खोटाङको हलेसी हुँदै सुनसरीको वराहक्षेत्र, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वरीजस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र छन् । प्रदेशमा धनकुटाको छिन्ताङदेवी, मोरङको सुनवर्षी, झापाको कन्काई धाम, शिवसताक्षीजस्ता धार्मिक क्षेत्र छन् । पाथीभरा र हलेसीमा मात्रै हरेक वर्ष हजारौं आन्तरिक र बा⋲य धार्मिक पर्यटक आउने गर्छन् । पर्यटन सर्वोच्च सगरमाथादेखि देशकै होचो भूभाग झापाको केचनाकवलसम्म रहेको सो प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका धेरै स्थान छन् । मोरङका मिक्लाजुङ डाँडा, जेफाले डाँडा र बेतेना सिमसार, झापाका जामुनखाडी सिमसार र अर्जुनधारा, इलामका अन्तुडाँडा र कन्याम, पाँचथरको जोरपोखरी, ताप्लेजुङको पाथीभरा र कञ्चनजंघा हिमशृंखला क्षेत्र, सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, धनकुटाका भेडेटार र नाम्जे, भोजपुरका ट्याम्के र मैयुङ डाँडा, तेह्रथुमको गुराँसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्र, संखुवासभाका सभापोखरी, मत्स्यपोखरी र जौबारी महादेव गुफा, सोलुखुम्बुका सगरमाथा, ल्होत्से र चोयु हिमाल, खोटाङका वराहपोखरी र ट्याम्के डाँडा, उदयपुरका जाल्पादेवी, लिम्पाटार र रौतापोखरी तथा ओखलढुंगाको सतासीधामजस्ता पर्यटन क्षेत्र प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजंघालगायतका हिमालले हरेक दिन पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका हुन्छन् । भेडेटारमा त आन्तरिक र भारतीय पर्यटकको घुइँचो लाग्छ । यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेको ओइरो नै लागेको छ । अन्नभण्डार तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरको भनाइ छ । यी क्षेत्रमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ । प्रदेशमा मकै, गहुँ, अम्रिसो, अदुवा, अलैंची, चिया, आलुलगायतको समेत उत्पादन हुन्छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, जलस्रोत, जातीय र सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक बनोट र पर्यावरणीय हिसाबले प्रदेश १ अगाडि छ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने हो भने यो प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यस वर्ष मात्र १ नम्बर प्रदेशमा १२ लाख ४० हजार मेट्रिक टन धान फलेको छ । धान उत्पादनका लागि मात्रै होइन, मकै, गहुँ, दाल र अन्य तरकारी उत्पादनमा १ नम्बर प्रदेशको राम्रो सम्भावना छ । साढे २ दशक अघिसम्म यो क्षेत्रबाट धान, गहुँ, तोरीलगायत कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुन्थ्यो । तर, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण, सरकारी नीतिगत कमजारी, सिँचाइ सुविधाको अभावलगायत कारण कृषिप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ । फलस्वरूप आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारी नीतिमा परिवर्तन, कृषिको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण, कृषकलाई प्रोत्साहन, सिँचाइ सुविधा, समयमै मल तथा उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन सके साढे २ दशकअघिकै अवस्थामा पुग्न सकिने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष अविनाश बोहरा बताउँछन् । खेतीयोग्य जमीनलाई बाँझो राख्न नपाउने, जथाभावी हुने प्लटिङमा रोक, आवास र खेतीयोग्य जमीनको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसो गरेमा यो प्रदेशको उत्पादनले अन्य प्रदेशका जनतालाई पनि पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पनि विदेशमा पसिना बगाएर नेपाली युवाले पठाएको रुपैयाँ धेरै हदसम्म स्वदेशमै अडिन्थ्यो ।’ विशेषगरी धान, गहुँ, कमै, दाल, मुसुरो दाल, चिया, अदुवा, अम्रिसो र अलैंची यो क्षेत्रका मुख्य उत्पादन हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सांसद अरगरियाले सरकारलाई भने – किसानलाई मलखाद र गहुँको बीउ उपलब्ध गराउ

जनकपुरधाम । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता एवं पूर्वमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले आवश्यकता बमोजिम किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । धनुषा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनले किसानले मलखाद नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले किसानहरुलाई यथाशीघ्र मल तथा गहुँको बीउ उपलब्ध गराउन सरकार तथा मातहतका […]

Nepal Press कार्तिक २०७८

रासायनिक मल र बीउ तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग सांसदको माग

मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा मल तथा बीउ नपाएर किसान छट्पटिएकाले तत्काल मल र बीउ उपलब्ध गराउन सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि सरकारले कृषि क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको एक तिहाइ योगदानलाई नभुल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै देशव्यापी रुपमा देखिएको मल तथा बीउको अभावको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

कृषकलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै राप्रपाको धर्ना

सम्बन्धित सामग्री