अनलाइनखबर

बैशाख २०८०

आलु-प्याज आयात गर्ने व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई भने : भ्याटको निर्णय फिर्ता लिनुस्

२३ जेठ, काठमाडौं । कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने बजेटको प्रावधान खारेज गर्न व्यवसायीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन । मंगलबार नेपालमा कृषि उपज तथा आलु, प्याज आयात निर्यात तथा थोक बिक्रेता संघले अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक ऐनमार्फत आलु, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आयातित वस्तुमा लेबलको व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रको माग

काठमाडौं । आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट लेबल राखेर मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले बुधवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेपछि आयात नै समस्याग्रस्त भएको व्यवसायीले बताए । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा अनावश्यक अवरोध सृजना भएकोबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको व्यापार समितिका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । यो नियम गृहकार्य र पूर्वाधारबिनै लगाइए र यसबाट भन्सार विभागसमेत अन्योलमा परेको दाबी आयातकर्ताको छ । व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे सरकारले अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको छ । ‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारी अनुगमनको प्रक्रिया बुझेको र अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे जानकारी भएको हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन अनुगमन समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’ अनुगमनको मूल उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । व्यापारीलाई अमर्यादित तरिकाले कारवाही गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्ने गुप्ताले बताए । उद्यमीहरूको आग्रह सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएको गुप्ताले जानकारी दिए । ‘सरकार निजीक्षेत्रमा मागप्रति सकारात्मक छ । हामी व्यापार सहजीकरणको पक्षमा छौं । उपभोक्ता हित र अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई पनि उद्देश्यमा राख्नै पर्दछ । समस्याहरूको निकासमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उध्दृत गर्दै भेटमा सहभागी व्यापार समितिका सदस्य माधव राजपालले भने । तहगत सरकारले नियमन र करका नाममा व्यापारलाई समस्याग्रस्त बनाउने काम गरेको भन्दै उद्यमीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले यस्ता अवरोध हटाउन माग गरे । बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्ने, साना उद्यमीको हकमा कर सहज बनाउनुपर्ने, नेपाल–भारत सिमानामा हुने चोरी पैठारी र निकासी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्नेजस्ता विषयमा पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका राजपालले बताए । भन्सारमा आयातकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए । व्यापारलाई उद्योगको तुलनामा बढी कर लिइएको भन्दै न्यायोचित कर निर्धारण गर्न व्यापारीको माग थियो । व्यापारीलाई पनि ट्रेडमार्क राख्न राख्न अनुमति दिइनुपर्ने उनीहरूले बताए । निजीक्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा सीप विकास र जनशक्ति तयारीको नीति लिनुपर्ने, व्यापारमा एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र भीसीटीएसलाई जरीवानामुक्त बनाउन पनि निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

'१२ बजे राति म मन्त्रालयमा थिइन, कुनै पनि बेला ढोका बन्द थिएन', अर्थमन्त्रीको अन्तर्वार्ता

Bizpati जेष्ठ २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट २०७९/८० : अर्थमन्त्रीलाई दुग्ध व्यवसायीका यस्ता सुझाव

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट छलफल थालेको अर्थ मन्त्रालयलाई दुग्ध व्यवसायीहरूले ११ बुँदे सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई नेपाल डेरी एशोसिएसनले दुग्ध क्षेत्र विकास निम्ति विभिन्न सुझाव दिएको हो ।केही वर्ष अघिसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुने गरेकोमा डेरी उद्योगमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाएपछि आयात करिब १ अर्ब रुपैयाँमै खुम्चिएको व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । तर, भुकम्प र को

Ratopati फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रका समस्याबारे निजीक्षेत्रले दियो अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

वीरगञ्ज । आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेका समसामयिक समस्याबारे प्रदेश २ का उद्यमी व्यवसायीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का पदाधिकारी तथा उद्यमी व्यापारीहरूको टोलीले काठमाडौंमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर वर्तमान आर्थिक संकटबारे अवधारणापत्र बुुझाएको हो । अर्थतन्त्रका समसामयिक समस्या र सुधारका उपायका बारेमा अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव पेश गरिएको महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । वैदेशिक व्यापारमा न्यून बिजकीकरणको समस्याले सरकारको राजस्वमा मात्र नकारात्मक प्रभाव नपारेर वैध व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई पनि संकटमा पारेको महासंघले बताएको छ । आयातकर्तालाई आप्mनै ब्राण्ड प्रयोग गर्ने अनुमति दिएमा न्यून बिजकीकरणको समस्याले निकास पाउन सक्ने सुझाव अध्यक्ष लाठले दिएका छन् । अहिले उद्योगहरूले मात्र आफ्नो उत्पादनमा ब्राण्ड प्रयोग गर्ने अनुमति पाएका छन् । ‘आयातकर्तालाई समेत आफ्नो ब्राण्डमा मालसामान आयात गर्न दिने हो भने न्यून बिजकीकरणको समस्याले निकास पाउन सक्छ,’ अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको सुझावबारे शनिवार सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै लाठले बताए । आयातित मालसामानको बीलबिजक मूल्यलाई मान्यता नदिई भन्सार कार्यालयले सन्दर्भ मूल्यअनुसार महशुल असुल गर्दा नियमित दरमा थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त कर असुल्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । भन्सार कार्यालयले असुल गरेको त्यस्तो करको प्रभाव भन्सार प्रयोजनमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने र त्यस्तो करलाई आधार बनाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मालसमानको विक्रीदर, भन्सार खर्च इत्यादिको मामिलामा थप बाधा गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले बताएको छ । निजीक्षेत्रको सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले सरकार निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको केन्द्र भाग राखेर अघि बढ्न चाहेको पनि अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेको भेटमा सहभागी व्यवसायीले जानकारी दिए । व्यावसायिक प्रतिष्ठानले उधारो विक्री गरेको मालसामानको भुक्तानीको सुरक्षाका लागि सरकारले उधारो विक्रीसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने माग पनि निजीक्षेत्रको छ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीको सुरक्षामा यस्तो कानून भए पनि व्यावसायिक कारोबारको सुरक्षाका कानूनी व्यवस्थाको अभावमा लगानी डुबेर कतिपय प्रतिष्ठान दिवालिया भएको दाबी उनीहरूको छ । भीसीटीएसको कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, बाटोमा नगद रुपैयाँसहित कोही भेटिँदैमा त्यस्तो रकमलाई अवैध कामका लागि हो भन्दै जेल सजायको भागीदार बनाउने परिपाटी नियन्त्रण हुनुपर्ने, भारतसित सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका लागि बेग्लै कार्यविधि बनाइनुपर्नेलगायत माग प्रदेश २ को निजीक्षेत्रको छ । नेपाल भित्रिने भारतीय पर्यटक तथा भारतमा काम गरेर फर्किएका नेपाली कामदारले आफ्नो साथमा ल्याउने नगद भारतीय रुपया लिएर नेपाल पस्न नपाउने हो भने सम्बन्धित नाकामा सटही काउन्टर राख्नुपर्ने माग पनि निजीक्षेत्रले गरेको छ । भारतीय मुद्रा बोकेकै कारण थुनामा राख्ने काम बन्द गरिनुपर्ने अध्यक्ष लाठले बताए । नेपालकै प्रमुख औद्यौगिक कोरिडर वीरगञ्ज पथलैया खण्डमा स्थानीय बासिन्दा र अद्यौगिक प्रतिष्ठानहरूबीच हुने विवादको दीर्घकालीन समाधानको माग पनि महासंघ प्रदेश २ ले गरेको छ । प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा सम्भावित अद्यौगिक क्षेत्रको खोजी गर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधारसहित औद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बैंक ग्यारेन्टीको समयावधि प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने अभ्यासले जोखिम बढेकाले पुरानै बैंक ग्यारेन्टीलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने निजीक्षेत्रको आग्रह छ । विदेशी मालसामानको अधिकृत विक्रेताको हकहितको उचित संरक्षण गरिनुपर्ने, वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना, कर फछ्र्यौट आयोगको गठन, सम्पत्ति अभिलेखीकरणको नीति लागू गर्न पनि माग गरिएको छ । सिमेन्टको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने फ्लाईएस भारतमा निःशुल्क उपलब्ध हुने भएकाले यस्तो वस्तुको आयातमा भन्सार राजस्व नलिन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८