नेपाल सरकार स्वयं र यस अन्तर्गत रहेका राज्यका उक्त निकायहरूले नेपालको संविधानमा रहेका उक्त शब्दहरूको हिज्जे बिगारेर संविधानको बर्खिलाप गरेको स्पष्टै छ।...
काठमाडौँ : उच्च अदालत पाटनले विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदन सुनुवाइ गर्दागर्दै रोकेको छ। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले सरकारी वकिललाई खबर गर्न बिर्सेको भन्दै बिहीवार सुनुवाइ हुँदाहुँदै बीचमै रोकेको हो।पुनरावेदन निवेदनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहालले बहस सक्नेबित्तिकै एमिकस क्युरीको राय सुन्ने समयमा सुनुवाइ रोकिएको हो।अधिवक्ता दाहालभन्दा अगाडि निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ताहरू रौनिक अर्याल, पुकार दाहाल र अनुराग देवकोटाले बहस सकेका थिए।संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अ
काठमाडौं, माघ २४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिलको पारिश्रमिक सेवा सम्बन्धी ऐन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अवलोकन र सरकारी वकिल, कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। ‘संविधानको धारा १६१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी वकिलहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नेछ’ उनले भने। संविधानमा […]
सरकारी कागजात धुल्याउँदा वातावरणलाई प्रतिकूल असर गर्ने र यो कार्य संविधानको प्रावधान विरुद्ध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र धुल्याउँदा आम नागरिकको स्वास्थयमा असर गरिरहेको...
काठमाण्डाै – संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको छ । आयोगको एक महत्त्वपूर्ण कार्यभार रहेको यस सिफारिससहितको प्रतिवेदन आज साेमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले समयमै सबै भाषाबारे अध्ययन, अनुसन्धन र विश्लेषण गरी सिफारिस गरेकामा आयोगप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्था...
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज सरकारी पक्षको बहस शुरु भएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहसको प्रारम्भ गर्नुभएको छ । उहाँलाई तीन घण्टाको समय तोकिएको छ । बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालल संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने दावी गर्दै संविधानको धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनका लागि संघ र …
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत सत्तामा आसीन भएकाले दूरगामी प्रकृतिका निर्णय सmन नमिल्ने बताएका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई...
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार पनि सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा बहस गरे। शुक्रबार तीन सहन्यायाधिवक्ताले सरकारको प्रतिरक्षामा संसदीय अभ्यास, परम्परा, धारा ७४, ७६ र ८५ वरिपरि नै केन्द्रित रहे। सुरुमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले लामै समय लिएर बेलायत, भारत, नेपालको संविधानको धारा ७४, ७६, १०० अनुसार विघटनका विभिन्न आधार रहेको भन्दै व्याख्या…
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा बुधवार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र वरिष्ठतम् नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेले बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसमा संलग्न पन्त र पाण्डेले संविधानको धारा र उपधाराको शब्द–शब्दको ब्याख्यामा प्रवेश गरेका छैनन् । धारा–७६ (७) र धारा–७४ को सतही ब्याख्या गर्दै उनीहरुले भनेका छन्– ‘प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार छ, संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ ।’ सरकारी वकिल पदमप्रसाद पाण्डेले संव
