सरकारी पक्षलाई सूचना दिन आदेश

काठमाडौँ : उच्च अदालत पाटनले विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदन सुनुवाइ गर्दागर्दै रोकेको छ। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले सरकारी वकिललाई खबर गर्न बिर्सेको भन्दै बिहीवार सुनुवाइ हुँदाहुँदै बीचमै रोकेको हो।पुनरावेदन निवेदनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहालले बहस सक्नेबित्तिकै एमिकस क्युरीको राय सुन्ने समयमा सुनुवाइ रोकिएको हो।अधिवक्ता दाहालभन्दा अगाडि निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ताहरू रौनिक अर्याल, पुकार दाहाल र अनुराग देवकोटाले बहस सकेका थिए।संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अ

सम्बन्धित सामग्री

अदालतकै आदेश मान्दैनन् सरकारी कार्यालय र प्रमुख

महोत्तरी । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन स्थापित सरकारी कार्यालय र तिनका प्रमुखहरुबाट नै अवहेलना हुने गरेको छ । मटिहानी नगरपालिकाको लगानीमा गुठीको स्वीकृति बिना निर्माण भइरहेको सडक र शहरी विकास तथा भवन निर्माण संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनुषाको लगानीमा ठेकेदार कम्पनी रविना श्रेया जेभी काठमाडौले निर्माण गरिरहेको कमर्सियल भवन निर्माण नगर्न उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश […] The post अदालतकै आदेश मान्दैनन् सरकारी कार्यालय र प्रमुख appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

तालिवान सरकारद्वारा उच्च पदस्थ व्यक्तिका आफन्तलाई सरकारी पदबाट हट्न आदेश

एजेन्सी । अफगानिस्तानको तालिवान सरकारले सरकारी पदमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुका आफन्त र नातागोतालाई तत्काल हट्न आदेश दिएको छ । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुका आफन्तहरु नै सरकारी पदमा हावी भएको थाहा पाइएपछि तालिवानका नेता हिबतुल्लाह अखुन्दजादाले तत्काल उनीहरुलाई हट्न आदेश दिएका हुन् । पाकिस्तानको पेशावरस्थित अफगान इस्लामिक प्रेसले अपगानिस्तानका सरकारी पदहरुमा सरकारमा नै रहेका मानिसका नातेदार […]

ब्राजिलमा दंगा : शीर्ष सरकारी अधिकारीलाई पक्राउ गर्न आदेश

ब्रासिलिया । ब्राजिलको प्रमुख सरकारी भवनमा प्रदर्शनकारीहरू प्रवेश गरेपछि त्यहाँको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले शीर्ष सरकारी अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । स्थानीय मिडियाका अनुसार सैन्य प्रहरीका पूर्व कमान्डरलाई पक्राउ गरिसकिएको छ । त्यस्तै, ब्रासिलियाका

सरकारी निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आदेश

सरकारी निकायमा सञ्चालन हने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले आदेश जारी गरेको छ । यसबाट विद्युतीय सुशासन कायम हुने सरकारको विश्वास छ । बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले विद्युतीय...

सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि मतदान गर्न दिन आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले चुनावमा खटिने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।  न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज आइतवार चुनावमा खटिने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । निशान्त पोखरेललगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई मतदा...

सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई भोट हाल्न दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । निशान्त […]

दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश

बलेवा । द्वन्द्वपीडितको उजुरी दर्ता नगरेको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो । जाहेरी दर्ता गर्न नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न उच्चले आदेश दिएको […]

दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश

द्वन्द्वपीडितको उजुरी दर्ता नगरेको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो । जाहेरी दर्ता गर्न नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्चले आदेश दिएको हो ।द्वन्द्वकालमा आफ्ना परिवारका सदस्य बेपत्ता पार्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै बागलुङको गलकोट नगरपालिका–२ की छमकुमारी बस्नेत र जैमिनी नगरपालिका–१० राङ्खानीका विमलबह

सरकारी नियुक्तिको मापदण्ड ताेक्ने कानुन निर्माण गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उचित र तर्कसंगत मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जय पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो।सर्वोच्चले बिहीबार दिएको उक्त आदेशमा भनिएको छ,‘सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा उचित र तर्कसंगत मानक

अधिकारी हत्या प्रकरण : सरकारी साक्षी झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

हेटौँडा : गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा चितवन जिल्ला अदालतबाट सरकारी साक्षी नबुझी कर्तव्य ज्यान मुद्दाको फैसला भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले ५ जना सरकारी साक्षी बकपत्रका लागि झिकाउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र चण्डिराज ढकालको इजलासले सरकारी साक्षीहरु गौरीमाया अधिकारी, रुपा रेग्मी, लोकनाथ दाहाल, ठाकुरप्रसाद…