कृषि शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : 'सामूहिक प्रयत्नको प्रतिफल'

नेपालमा विकास भयो वा भएन ? बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी सत्तामा रहँदा हरेक राजनीतिक दलले राम्रो काम गरेको र जसले देशमा विकास, समृद्धि भएको बताउने गर्छन् । तर, तिनै दल सत्ताबाहिर पुगेपछि देशमा केही पनि भएन । सबै चौपट भयो भन्ने भाष्य सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ । के हो विकास ? अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले विकासलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसलाई क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जब भौतिक र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन आउँछ, त्यो विकास हो । भौतिक प्रगति मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि गुणात्मक सुधार अनिवार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ठूलो घर बनाउँदैमा विकास भएको मानिँदैन । विकास हुनका लागि घर त आवश्यक हुन्छ नै, सँगै उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, वातावरण, खुशीलगायत समग्र पक्षमा सुधार आउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सृजना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक वृद्धिलाई विकास भनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जबसम्म मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन । यति भनिरहँदा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने त्यही प्रगति एउटाका लागि विकास भएको र अर्कोका लागि नभएको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्था सधैं हुने होइन, विरलै आउँछ । त्यसैले विकास भएको मानिन सबै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भएर सम्पूर्ण पक्ष समुन्नत हुनुपर्छ । विकासलाई सम्पूर्णतामा हेरिने विश्वव्यापी मान्यता छ  । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठओटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जसमा लैंगिक विभेद अन्त्य, निरपेक्ष गरीबी निवारण, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले (सन् २०१६ देखि २०३० का लागि) दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसमा शून्य गरीबी र भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ तथा सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धिको असमानता न्यूनीकरणलगायत १७ लक्ष्य राखिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । नेपालीले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेका छन् ? भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले त्यो पनि विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा विकास भएकोमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । किनकि आधारभूत मानिने यातायात सेवा पनि आमसर्वसाधारणका लागि सहज छैन । उपलब्ध बस र यातायातका सेवा कष्टदायी छन् । कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । शुद्ध खानेपानी, भोजन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा अनेक कठिनाइ छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक छन् । वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी युवायुवती बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि स्वतन्त्रताको उपयोग भने नेपालीले सम्पन्न भनिएका मुलुकसरह नै गरिरहेको पाइन्छ । मनमा लागेको कुरा लेख्न, भन्न लगभग सबै नेपालीलाई छूट छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनको पनि नेपालीले अभ्यास गर्दै आएका छन् । उम्मेदवार शक्तिशाली भए पनि जनताको मतले त्यस्ता उम्मेदवार पराजित हुने गरेका छन् । नेपालीको जीवनस्तरमा सामान्य सुधार हुँदै गए पनि गुणस्तरीय जीवन जीउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले भइरहेका कैयन अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । विकासको लेखाजोखा नेपाल संसारकै पुरानो मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यहाँको विकास मात्र नभई सभ्यता पनि पुरानो छ । नेपालको प्राचीन विकास र सभ्यता थाहा पाउन पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत अन्य मठमन्दिरको सूक्ष्म अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । तर, योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१३ देखि हुन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा योजनाबद्ध विकास भनिए पनि भइरहेको विकासको गति र अवस्थालाई लिएर अनेक विवाद कायमै छन् । २००७ सालअघि नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमी थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी करीब १ लाख किमी सडक बनिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १ हजार ३७८ अमेरिकी डलर छ । व्यक्तिको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतादर ७३ प्रतिशत माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो । भदौ १० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५६ खर्ब २४ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । डिजिटल मोबाइल प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । त्यस्तै वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल मोबाइलमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार झण्डै आधा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरू गरेको डिजिटल कारोबारले आमसर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र नभई निजीस्तरबाट शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ । यसबाहेक केही वर्षयता नेपालमा सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगको विस्तार भएको छ, जसले देशलाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको छ । उद्योगीहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन् । एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएको अर्को क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो । अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ । मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीले बदलिएको जीवनशैली नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीन यात्रा र नेपाल–अंग्रेज युद्धबाट नै वैदेशिक रोजगारीको शुरू भएको हो । अरनिको जस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए र उनको कामले देशको कीर्ति फलाउने काम गर्‍यो त्यस्तै नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको शुरुआतमा नेपाल–अंग्रेज युद्धले सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका नेपाली सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजपर्यन्त चल्दै छ । विसंं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । अरब यात्राको किस्सा पहिलो र दोस्रो युद्धको अनुभवले आप्mनो सुरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकमा नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको आँखामा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । यही बेला नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि स्वेदशमा रोजगारी नपाएका युवालाई काम दिने एउटा नयाँ बाटो वैदेशिक रोजगारी हुन सक्छ भन्ने सोच पहिलोपटक तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रुक्मबहादुर थापाले ल्याएका थिए भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल गुरुङ सम्झन्छन् । विसं २०४२/४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा सघाउने र युवा विदेश पठाउने कम्पनी खुले । गुरुङका अनुसार विसं २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले खाडी मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदारहरू तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका खाडी मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यस बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने खाडीमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद सुचारू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिकासमेत खेल्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र पूmलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आपैmमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । बीबीसीले यो कुरालाई निकै हल्लीखल्लीका साथ प्रचार ग¥यो । यही कुराको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको १२ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँका फुसका घर टिनले छाइएको छ । छोराछोरी निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । शहरीकरण बढ्दो छ । अबको बाटो पक्कै पनि अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी उत्पादन पक्षको विकास गर्नुपर्ने छ । तर, यति भनिरहँदा अहिले भएका उपलब्धि कम होइनन्् । यी परिवर्तनमा सरकारी, निजीक्षेत्र, आमसर्वसाधारण सबैको हात छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयले धेरै सिकाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विप्रेषण मात्र पठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको शीप, ज्ञान देश विकासमा महत्त्वपूर्ण सावित हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत पनि खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको नीतिले सम्भव भएको हो । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नआएको भए समस्या अभैm गहिरिन सक्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनु हो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबले आयातमा कडाइ गर्दा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रह्यो । १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भयो । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दाल, चामल, प्याज, आलुलगायत अन्य कृषि उपजको पनि आयात गरियो । हो, पक्कै पनि अहिलेको समयमा जुनसुकै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुन्छ । तर, आयात र निर्यातको अनुपात नमिलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन जसरी सामूहिक हातेमालो हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिमा सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । के कारणले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र मेहनतको जरूरी छ । इमान्दार प्रयासले लक्ष्य प्राप्तीमा अप्ठेरो अवस्था आउँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पर्यटन बढाउन छिमेकीतिर हेरौं

नेपालले छिमेकी मुलुक भारत, चीन र श्रीलंकाबाट पर्यटक ल्याउने कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ भने तुलनात्मक रूपमा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई कम प्राथमिकता । यद्यपि त्यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम नै नभएका भने होइनन् । त्यहाँका पर्यटकले नेपाल आउन खासै रुचि नराख्ने सोचाइ रहेकाले यसो भएको हुन सक्छ । तर, पछिल्लो समय बंगलादेशबाट विमान चार्टर गरी ठूलो संख्यामा बंगलादेशीहरू नेपाल आएकाले यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलेको छ । अब पर्यटन व्यवसायी, सरकार र पर्यटन बोर्डले नयाँ रणनीतिले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । शुक्रवार २०० भन्दा बढी बंगलादेशी नागरिकको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आयो । उनीहरूको स्वागतका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्यहरू त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पुगे । पर्यटकको स्वागतमा नेपाली पञ्चे बाजासहित स्थानीय पहिचान झल्कने नाचगान गरिएको थियो । बंगलादेशबाट पहिलोपटक एकसाथ यति धेरै पर्यटक नेपाल आएको मानिन्छ । शुक्रवार र शनिवार गरेर बंगलादेशबाट करीब ७०० पर्यटक बिदा मनाउन नेपाल आएको बताइन्छ । पछिल्लो ३ वर्षयता बंगलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढिरहेको पाइन्छ । बंगलादेशी पर्यटक यसरी आउनु निकै सकारात्मक भए पनि तिनको रुचिअनुसार पर्यटन प्याकेज बन्यो कि बनेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । बंगलादेशीहरूका लागि नेपाल सस्तो गन्तव्य हो । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र साहसिक खेलहरूमा भने उनीहरू मजाले रम्न सक्छन् । चीनबाट बौद्ध पर्यटक ल्याउने भने पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यकै कारण उनीहरू नेपाल आइरहेका छन् । तर, उनीहरूले यहाँ आएर गर्ने पर्यटकीय गतिविधि भने निकै कम छन् । साहसिक खेलमा चिनियाँहरूको रुचि छ । तर, त्यसअनुसार प्रडक्ट भने नेपालले ल्याउन सकेको छैन । बंगलादेशी पर्यटकहरू पनि त्यस्तै हुन् । त्यसैले नेपाली पर्यटनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाएको छ । नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण पर्वतीय पदयात्राका लागि धेरै भन्दा धेरै पर्यटक आइरहेका छन् । बंगलादेशी पर्यटकमा त्यस्तो सोख नहुन सक्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूको खास रुचि के मा छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार प्रडक्ट बनाउन सक्यौं भने बंगलादेश हाम्रा लागि दिगो पर्यटन बजार बन्न सक्छ । बंगलादेशी पर्यटकले नेपाल घुम्नका लागि सही र राम्रो गन्तव्य भएको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । बंगलादेशले नेपाललाई घुम्नको लागि प्राथमिकतामा राखेको छ । हिमाल, स्थानीय खाना, स्थानीय संस्कृतिप्रति उनीहरूको आकर्षण रहेको देखिन्छ । त्यसो त नेपालीहरूले बंगलादेशमा पर्यटक प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्दै नगरेको भने होइन । नेपालका १४ वटा टुर अपरेटरले बंगलादेशका ६० भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीलाई पर्यटनसँग सम्बद्ध आकर्षक प्याकेजबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य तथा नेपालमा उपलब्ध पर्यटकीय सुविधाका बारेमा सूचना तथा ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले बंगलादेशी पर्यटकका लागि सहजरूपमा प्रवेशाज्ञा उपलब्ध हुने बारेमा जानकारी गराएको थियो । कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्ने क्रममा भएका यी कार्यक्रमको परिणति नै हुन सक्छ अहिले भएको बंगलादेशी पर्यटकको आगमन । बंगलादेशलाई आर्थिक रूपमा एशियाली टाइगर मानिन्छ । दक्षिण एशियाका मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएको बंगलादेशमा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको माग बढ्दै गएको देखिएको छ । प्रतिवर्ष त्यहाँ औसतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीले विदेश घुम्न जानेको संख्या बढिरहेको छ । गतवर्षमात्रै २० लाखभन्दा बढी पर्यटकले छिमेकी मुलुक भ्रमण गरेको पाइन्छ । बंगलादेशमा हरेक ३ वर्षमा सरकारी र अर्ध सरकारी संस्थाहरूले १ महीनाको तलबसहित २ हप्ता पर्यटन बिदा दिने गरेका छन् । स्रान्ति विनोदोन नाम राखिएको यस कार्यक्रमका लागि विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र वा बाहिर घुम्न जान प्रोत्साहित गरेको छ । यी पर्यटक भारत, थाइल्यान्ड, मलेशिया र सिंगापुरमा घुम्न जाने गरेको पाइन्छ । त्यता जाने पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकियो भने बंगलादेश राम्रो पर्यटक बजार बन्न सक्छ । नेपाल नजिकको गन्तव्य भएको, नेपाल र नेपालीहरूको छवि बंगलादेशमा अत्यन्त राम्रो रहेकाले नेपाल भ्रमणका लागि बंगलादेशीको गहिरो चासो र उत्सुकता रहेको छ भन्न सकिन्छ । बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२१–२०२२ मा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर मानिन्छ । आर्थिक वृद्धिसँगै नागरिकको खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि बढेको छ । त्यसैले अहिले उनीहरूबीच घुम्न जाने संस्कृति बढ्न थालेको छ । विदेश भ्रमणका लागि सस्तो र नजिकको गन्तव्य नेपाल नै हो । ढाकाबाट काठमाडौंका लागि सीधा हवाई सेवा उपलब्ध छ । त्यस्तै नेपालमा बेला बेलामा भएका बंगलादेशको उत्पादनको प्रदर्शनीले पनि उनीहरूलाई नेपालप्रति आकर्षण बढाएको छ । अझ पछिल्लो समय विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेश र नेपालबीच वार्ता भइरहेको छ र ४० मेगावाट बिजुली उसले किन्ने तयारी गरिरहेको छ । यो ठूलो तथ्यांक होइन, बंगलादेशसँगको बढ्दो साझेदारी हो । बंगालदेशले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यो बिजुली आफ्नो देशमा लैजाने योजना पनि बनाएको छ । यी सबै कुराले बंगलादेशमा नेपालको चर्चा बढेको छ जसले गर्दा बंगालादेशी पर्यटकका आगमन बढ्दै जाने देखिन्छ । बंगलादेशमा थुपै्र नेपाली विद्यार्थी छन्, खासगरी मेडिकल शिक्षामा । तिनका माध्यमबाट उनीहरूले नेपालबारे सकारात्मक धारणा बनाएका छन् । उदीयमान अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशसँग नेपालको व्यापारघाटा भने बढ्दो छ । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि त्यहाँका पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन जरुरी छ । नेपालको पर्यटन आगमन तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा बंगलादेशबाट २६ हजारभन्दा बढी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तत्पश्चात् विश्व महामारीको कारणले पर्यटन आगमनमा उच्च कमी आयो । अहिले दुवै देशका टुर अपरेटर पर्यटनको आगमन उच्च वृद्धि हुनेमा निकै आशावादी छन् र त्यसैअनुसार काम गरेको पनि पाइन्छ । छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशबाट हुनसक्ने पर्यटकको आगमनले नेपालको पर्यटनलाई ठूलो राहत पुग्नसक्ने देखिन्छ । साथै निकट भविष्यमै ढाकादेखि भारतको जलपाइगुडी रेलवे स्टेशनसम्म सीधा रेलसेवाको शुरुआत हुने भएकाले स्थलमार्ग भएर नेपाल आउने बंगलादेशी पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । पाकिस्तानबाट पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । अहिले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको छ । त्यसो हुँदा तत्कालै पर्यटक नआउलान् तर पाकिस्तान पनि नेपाली पर्यटनको राम्रो स्रोत हुन सक्छ । नेपाल र बंगलादेशको अत्यन्त सुमधुर सबन्ध रहेको र ढाकाबाट केवल १ घण्टामै काठमाडौं आइपुग्न सकिने र स्थलमार्ग भएर पनि नेपाल सहज रूपमा पुग्न सकिने भएकाले आगामी दिनमा बंगलादेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने देखिन्छ । पाकिस्तानबाट पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । अहिले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको छ । त्यसो हुँदा तत्कालै पर्यटक नआउलान् तर पाकिस्तान पनि नेपाली पर्यटनको बजार हुन सक्छ । पाकिस्तानीहरूमा पनि भ्रमणमोह पाइन्छ । उनीहरूका लागि नजिकको गन्तव्य नेपाल नै हुन सक्छ । सार्क मुलुक भएकाले भिसाको झन्झट पनि छैन । अनएराइभल भिसा पाइने भएकाले पाकिस्तानी पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ । पाकिस्तानसँग सीधा हवाई सम्पर्क हुने हो भने ३ घण्टामा पाकिस्तान पुग्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पाकिस्तानी राजदूतसमक्ष हवाई सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । पाकिस्तानसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन पनि हवाई सेवा आवश्यक छ । नेपालका मसलासम्बन्धी कृषि उत्पादन पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ भने पाकिस्तानबाट छाला र काठका सामान आयात गर्न सकिन्छ । विगतमा पाकिस्तानी व्यापार मेला हुने गरेको थियो जुन अहिले अलिक शिथिल देखिएको छ । नेपालबाट नजिक रहेका बंगलादेश र पाकिस्तान पर्यटनको स्रोत बजार हुन सक्छ । साहसिक खेल, पदयात्रा, प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन आदिका लागि पर्यटन प्रडक्ट बनाएर राम्ररी प्याकेज बनाउने हो भने सानै भए पनि नेपाली पर्यटनलाई ठूलै टेवा पुग्ने देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

‘कृषि र वन विज्ञानमा विद्यार्थीको रुचि घट्दो छ’

काठमाडौं । कृषि प्रधान देश हो नेपाल । तर कृषि शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण निरन्तर घट्दै गएको छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन पहल गर्दै आए पनि विद्यार्थीको आकर्षण भने बढ्न सकेको छैन । कृषि, पशु विज्ञान जस्ता विषयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्नुको कारण के हो ? कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको अवस्था कस्तो […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

कृषि शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो : आङ्गिक क्याम्पसमा छुट्याइएको सिट सङ्ख्याभन्दा विद्यार्थी कम

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०८०

अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रवृत्ति र हाम्रो शिक्षा

नेपालबाट वर्षेनि लाखौं युवा उच्च शिक्षाको बहानामा विदेशिने गरेको तथ्यांक पाइन्छ । विश्वव्यापीकरणको बढ्दो अभ्याससँगै युवा जमातमा नयाँ विषयप्रति आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, विद्यार्थी विदेशमा जानुका यसबाहेक अन्य कारण पनि छन् । सर्वप्रथम हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमै प्रश्न उठ्छ । अन्य देशमा कुन गतिमा शैक्षिक पाठ्यक्रम विकास भइरहेको छ, हाम्रो शैक्षिक प्रणाली र पाठ्यक्रमलाई त्यसको केही जानकारी नै नभए जस्तो देखिन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विशेषज्ञकै दक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण भइरहँदा समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । वित्त व्यवस्थापनको कठिन हिसाब गर्न जान्ने व्यक्तिले आफ्नो डीम्याट खातामा भौतिक शेयरलाई कसरी अभौतिकीकरण गरिन्छ जानिरहेको हुँदैन, कसरी बोनस वितरणपश्चात् शेयर मूल्य समायोजन गरिन्छ बुझिरहेको हुँदैन । हाम्रो शैक्षिक प्रणाली पुरानो ढाँचाबाट नयाँमा परिवर्तन नहुँदा गुणस्तरमै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको यहाँ हुने राजनीति हो । विद्यालयमा हुने शिक्षकको राजनीतिदेखि, क्याम्पसमा हुने राजनीतिले हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र विद्याको मन्दिरभन्दा पनि राजनीतिको अखडा बनेको छ । गणितको सूत्र, अनुसन्धानको माध्यम, नयाँ खोज र नवीनता जस्ता विषयमा परामर्श र बहस हुनुपर्ने ठाउँमा जब राजनीतिक दल र पार्टीको बहस शुरू हुन्छ । क्याम्पस चिफ नियुक्तिदेखि शैक्षिक नियुक्तिसम्म राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप हुने नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा कल्पनाको विषय मात्र हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । शिक्षाले मान्छेलाई आत्मनिर्भर मात्र नभएर स्वाभिमानीसमेत बनाउन सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । नेपालमा शैक्षिक प्रणालीले न वैज्ञानिक तरीकाले कृषि गर्न सिकाउँछ, न मोबाइल बैंकिङ कसरी प्रयोग गर्ने सिकाउँछ न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने औचित्य नै दर्साउँछ । आफूभन्दा अक्षम व्यक्ति पहुँचको भरमा उच्च ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ जसले गर्दा औसत नेपालीलाई नेपालमा अध्ययन गर्नुपर्ने, नेपालमै जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने कुरा सन्तोषजनक लाग्दैन । त्यसैले उनीहरू उच्च शिक्षा र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेशिनु स्वाभाविक देखिन्छ । जब यहाँ पढेर केही पनि सुनिश्चित छैन, पारदर्शिता छैन भने नेपालमै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता युवा जमातमा नहुनु स्वाभाविक पनि हो । राणाकालीन समयमा जनता शिक्षित भए आफूविरुद्ध उर्लिन्छन् भन्ने डर थियो । आज उच्च र गुणस्तरीय शिक्षा जनताले पाए हामीलाई टेर्दैनन् र हामीविरुद्ध उर्लिन्छन् भन्ने डर नेपाली नेतृत्वलाई छ जस्तो देखिन्छ । त्यसैले बजेटमा केही अंश छुट्ट्याउनुबाहेक शैक्षिक क्षेत्रलाई कुनै प्रकारको सहयोग राज्यले गरेको पाइँदैन । महावीर पुनलाई गरिने सहयोग होस् या कुनै नवीन शुरुआत गर्ने सामान्य व्यक्ति होस्, कुनै प्रकारको प्राथमिकता राज्यले दिन सकेको छैन । आज पनि शिक्षकको पेशालाई हेपाइको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । शिक्षकको तलब आज पनि अन्य पेशाभन्दा न्यून रहँदा गुणस्तरको विषय टाढा रहन जान्छ । बेरोजगार बस्नुभन्दा बरु यो पेशा अँगाल्छु भनेर अन्तिम विकल्प स्वरूप शिक्षण पेशा अपनाइएको देखिन्छ । निजीमा महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले सस्तो तलबमा दुर्गममा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले शिक्षण क्षेत्रलाई यथार्थमा प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । आधा करोड खर्चिएर पढेकाहरू केही हजार तलबमा काम गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहिआएको छ । गतवर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीहरूले ६० अर्बभन्दा माथिको रकम विदेश लगेको देखिन्छ । एक लाखभन्दा बढीले ‘नो अब्जेक्शन’ प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । यो वर्ष त्यो तथ्यांक वृद्धि भएको छ । अहिले १ लाख २१ हजारले एनओसी लिएको र ६४ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिर पठाएको तथ्यांक भेटिन्छ । मेडिकल कमिसनले उल्लेख गरेअनुसार एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि १ हजार जना विद्यार्थीले देश छोडेका छन् । विदेशप्रति मोह बढ्दै गर्दा स्वदेशी क्याम्पसमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्नु अर्को पाटो हो, जुन आपैmमा समस्या हो । नेपालमा अध्यापन हुने स्नातक शिक्षामा विद्यार्थी आकर्षण घट्दो क्रममा रहनु चिन्ताको विषय हो । जुन मात्रामा १२ कक्षासम्म विद्यार्थीको आकर्षण छ, उच्च तहको शिक्षामा त्यो घट्दो क्रममा रहनु शिक्षण अर्थतन्त्रका निमित्त खतराको घण्टी भनेर बुझ्न सकिन्छ । वातावरणअनुकूल रहेको, शान्त शैलीमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि प्रकृतिको न्यानो काख नेपाल राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ । नेपालमा विदेशीहरूले अध्ययन गर्न आउनुपर्ने कारण वास्तवमै न्यून छ । ट्रेकिङ र मेडिकलका लागि बाहेक नेपाल शिक्षाका लागि रोजाइको ठाउँ पर्न सकेको छैन । नेपालले प्रयास गरेमा यहाँ अवसर पर्याप्त छन् । दक्षिण भारत आज शिक्षाका लागि परिचित बन्नुको कारण त्यहाँ आवश्यकताअनुरूपको पाठ्यक्रम हुनु प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ । त्यहाँको शिक्षा सहज बनाइदिँदा अफ्रिकादेखि दक्षिण एशिया र पूर्वी एशियाका लागि समेत शैक्षिक गन्तव्य बनेको छ । नेपाली पाठ्यक्रमले गुणस्तर प्राप्त गर्न सकेमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकालगायत मुलुकका लागि शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ । हो, अस्ट्रेलियामा जस्तो नेपालमा शिक्षा लिएर नेपालमै जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सम्भव छैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर अध्यापन मात्र गराउन सकेमा नेपाल शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ । यसको निमित्त राज्य, नेपालका शैक्षिक प्रणालीदेखि समग्र क्षेत्र एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । विदेशिने ठूलो अंश रोक्न मात्र होइन, शैक्षिक आकर्षण वृद्धि गर्न सकेमा ठूलो रकम भित्रिएर अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जा दिने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

प्राविधिक शिक्षामा छात्राको आकर्षण

पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ बिममा सञ्चालित श्री किसानी कृषि प्राविधिक शिक्षालयमा कृषि विषय अध्ययनका लागि १२ जिल्लाबाट विद्यार्थी आएका छन्...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा आकर्षण

– सुदूरपश्चिममा वार्षिक छ हजार जनशक्ति उत्पादनधनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयबाट वार्षिक छ हजारको हाराहारीमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् ।प्रदेशमा रहेका अढाइ सय प्राविधिक शिक्षालयबाट कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र होटल व्यवस्थापन क्षेत्रमा वार्षिक सो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन भइरहेका हुन् । प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको पशुपालन, बाली विज्ञान र वन, इन्जिनियरिङ क्षेत्रको सिभिल अटोमोबाइल, मेकानिकल, सूचना […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७