पर्यटन बढाउन छिमेकीतिर हेरौं

नेपालले छिमेकी मुलुक भारत, चीन र श्रीलंकाबाट पर्यटक ल्याउने कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ भने तुलनात्मक रूपमा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई कम प्राथमिकता । यद्यपि त्यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम नै नभएका भने होइनन् । त्यहाँका पर्यटकले नेपाल आउन खासै रुचि नराख्ने सोचाइ रहेकाले यसो भएको हुन सक्छ । तर, पछिल्लो समय बंगलादेशबाट विमान चार्टर गरी ठूलो संख्यामा बंगलादेशीहरू नेपाल आएकाले यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलेको छ । अब पर्यटन व्यवसायी, सरकार र पर्यटन बोर्डले नयाँ रणनीतिले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  शुक्रवार २०० भन्दा बढी बंगलादेशी नागरिकको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आयो । उनीहरूको स्वागतका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्यहरू त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पुगे । पर्यटकको स्वागतमा नेपाली पञ्चे बाजासहित स्थानीय पहिचान झल्कने नाचगान गरिएको थियो । बंगलादेशबाट पहिलोपटक एकसाथ यति धेरै पर्यटक नेपाल आएको मानिन्छ । शुक्रवार र शनिवार गरेर बंगलादेशबाट करीब ७०० पर्यटक बिदा मनाउन नेपाल आएको बताइन्छ । पछिल्लो ३ वर्षयता बंगलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढिरहेको पाइन्छ ।  बंगलादेशी पर्यटक यसरी आउनु निकै सकारात्मक भए पनि तिनको रुचिअनुसार पर्यटन प्याकेज बन्यो कि बनेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । बंगलादेशीहरूका लागि नेपाल सस्तो गन्तव्य हो । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र साहसिक खेलहरूमा भने उनीहरू मजाले रम्न सक्छन् । चीनबाट बौद्ध पर्यटक ल्याउने भने पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यकै कारण उनीहरू नेपाल आइरहेका छन् । तर, उनीहरूले यहाँ आएर गर्ने पर्यटकीय गतिविधि भने निकै कम छन् । साहसिक खेलमा चिनियाँहरूको रुचि छ । तर, त्यसअनुसार प्रडक्ट भने नेपालले ल्याउन सकेको छैन । बंगलादेशी पर्यटकहरू पनि त्यस्तै हुन् । त्यसैले नेपाली पर्यटनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाएको छ । नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण पर्वतीय पदयात्राका लागि धेरै भन्दा धेरै पर्यटक आइरहेका छन् । बंगलादेशी पर्यटकमा त्यस्तो सोख नहुन सक्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूको खास रुचि के मा छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार प्रडक्ट बनाउन सक्यौं भने बंगलादेश हाम्रा लागि दिगो पर्यटन बजार बन्न सक्छ ।  बंगलादेशी पर्यटकले नेपाल घुम्नका लागि सही र राम्रो गन्तव्य भएको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । बंगलादेशले नेपाललाई घुम्नको लागि प्राथमिकतामा राखेको छ । हिमाल, स्थानीय खाना, स्थानीय संस्कृतिप्रति उनीहरूको आकर्षण रहेको देखिन्छ । त्यसो त नेपालीहरूले बंगलादेशमा पर्यटक प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्दै नगरेको भने होइन । नेपालका १४ वटा टुर अपरेटरले बंगलादेशका ६० भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीलाई पर्यटनसँग सम्बद्ध आकर्षक प्याकेजबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य तथा नेपालमा उपलब्ध पर्यटकीय सुविधाका बारेमा सूचना तथा ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले बंगलादेशी पर्यटकका लागि सहजरूपमा प्रवेशाज्ञा उपलब्ध हुने बारेमा जानकारी गराएको थियो । कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्ने क्रममा भएका यी कार्यक्रमको परिणति नै हुन सक्छ अहिले भएको बंगलादेशी पर्यटकको आगमन ।  बंगलादेशलाई आर्थिक रूपमा एशियाली टाइगर मानिन्छ । दक्षिण एशियाका मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएको बंगलादेशमा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको माग बढ्दै गएको देखिएको छ ।  प्रतिवर्ष त्यहाँ औसतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीले विदेश घुम्न जानेको संख्या बढिरहेको छ । गतवर्षमात्रै २० लाखभन्दा बढी पर्यटकले छिमेकी मुलुक भ्रमण गरेको पाइन्छ । बंगलादेशमा हरेक ३ वर्षमा सरकारी र अर्ध सरकारी संस्थाहरूले १ महीनाको तलबसहित २ हप्ता पर्यटन बिदा दिने गरेका छन् । स्रान्ति विनोदोन नाम राखिएको यस कार्यक्रमका लागि विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र वा बाहिर घुम्न जान प्रोत्साहित गरेको छ । यी पर्यटक भारत, थाइल्यान्ड, मलेशिया र सिंगापुरमा घुम्न जाने गरेको पाइन्छ । त्यता जाने पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकियो भने बंगलादेश राम्रो पर्यटक बजार बन्न सक्छ ।  नेपाल नजिकको गन्तव्य भएको, नेपाल र नेपालीहरूको छवि बंगलादेशमा अत्यन्त राम्रो रहेकाले नेपाल भ्रमणका लागि बंगलादेशीको गहिरो चासो र उत्सुकता रहेको छ भन्न सकिन्छ । बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२१–२०२२ मा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर मानिन्छ । आर्थिक वृद्धिसँगै नागरिकको खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि बढेको छ । त्यसैले अहिले उनीहरूबीच घुम्न जाने संस्कृति बढ्न थालेको छ । विदेश भ्रमणका लागि सस्तो र नजिकको गन्तव्य नेपाल नै हो । ढाकाबाट काठमाडौंका लागि सीधा हवाई सेवा उपलब्ध छ । त्यस्तै नेपालमा बेला बेलामा भएका बंगलादेशको उत्पादनको प्रदर्शनीले पनि उनीहरूलाई नेपालप्रति आकर्षण बढाएको छ । अझ पछिल्लो समय विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेश र नेपालबीच वार्ता भइरहेको छ र ४० मेगावाट बिजुली उसले किन्ने तयारी गरिरहेको छ । यो ठूलो तथ्यांक होइन, बंगलादेशसँगको बढ्दो साझेदारी हो । बंगालदेशले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यो बिजुली आफ्नो देशमा लैजाने योजना पनि बनाएको छ । यी सबै कुराले बंगलादेशमा नेपालको चर्चा बढेको छ जसले गर्दा बंगालादेशी पर्यटकका आगमन बढ्दै जाने देखिन्छ ।  बंगलादेशमा थुपै्र नेपाली विद्यार्थी छन्, खासगरी मेडिकल शिक्षामा । तिनका माध्यमबाट उनीहरूले नेपालबारे सकारात्मक धारणा बनाएका छन् । उदीयमान अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशसँग नेपालको व्यापारघाटा भने बढ्दो छ । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि त्यहाँका पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन जरुरी छ ।  नेपालको पर्यटन आगमन तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा बंगलादेशबाट २६ हजारभन्दा बढी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तत्पश्चात् विश्व महामारीको कारणले पर्यटन आगमनमा उच्च कमी आयो । अहिले दुवै देशका टुर अपरेटर पर्यटनको आगमन उच्च वृद्धि हुनेमा निकै आशावादी छन् र त्यसैअनुसार काम गरेको पनि पाइन्छ । छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशबाट हुनसक्ने पर्यटकको आगमनले नेपालको पर्यटनलाई ठूलो राहत पुग्नसक्ने देखिन्छ । साथै निकट भविष्यमै ढाकादेखि भारतको जलपाइगुडी रेलवे स्टेशनसम्म सीधा रेलसेवाको शुरुआत हुने भएकाले स्थलमार्ग भएर नेपाल आउने बंगलादेशी पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । पाकिस्तानबाट पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । अहिले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको छ । त्यसो हुँदा तत्कालै पर्यटक नआउलान् तर पाकिस्तान पनि नेपाली पर्यटनको राम्रो स्रोत हुन सक्छ । नेपाल र बंगलादेशको अत्यन्त सुमधुर सबन्ध रहेको र ढाकाबाट केवल १ घण्टामै काठमाडौं आइपुग्न सकिने र स्थलमार्ग भएर पनि नेपाल सहज रूपमा पुग्न सकिने भएकाले आगामी दिनमा बंगलादेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।  पाकिस्तानबाट पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । अहिले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको छ । त्यसो हुँदा तत्कालै पर्यटक नआउलान् तर पाकिस्तान पनि नेपाली पर्यटनको बजार हुन सक्छ । पाकिस्तानीहरूमा पनि भ्रमणमोह पाइन्छ । उनीहरूका लागि नजिकको गन्तव्य नेपाल नै हुन सक्छ । सार्क मुलुक भएकाले भिसाको झन्झट पनि छैन । अनएराइभल भिसा पाइने भएकाले पाकिस्तानी पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ । पाकिस्तानसँग सीधा हवाई सम्पर्क हुने हो भने ३ घण्टामा पाकिस्तान पुग्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पाकिस्तानी राजदूतसमक्ष हवाई सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । पाकिस्तानसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन पनि हवाई सेवा आवश्यक छ । नेपालका मसलासम्बन्धी कृषि उत्पादन पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ भने पाकिस्तानबाट छाला र काठका सामान आयात गर्न सकिन्छ । विगतमा पाकिस्तानी व्यापार मेला हुने गरेको थियो जुन अहिले अलिक शिथिल देखिएको छ ।  नेपालबाट नजिक रहेका बंगलादेश र पाकिस्तान पर्यटनको स्रोत बजार हुन सक्छ । साहसिक खेल, पदयात्रा, प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन आदिका लागि पर्यटन प्रडक्ट बनाएर राम्ररी प्याकेज बनाउने हो भने सानै भए पनि नेपाली पर्यटनलाई ठूलै टेवा पुग्ने देखिन्छ ।  लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् । 

सम्बन्धित सामग्री

बिदा माने विकास !

स्थानीय चुनावको मतगणना जारी छ । एमालेमाथि कांग्रेस भारी छ । सडकमा फोहोर थुपारी छ । देशैभर बिदामाथि बिदाको उर्दी जारी छ । पेट्रोलियममा मूल्यवृद्धिको लगातार सवारी छ । यातायातको भाडा बढाउने फेरि अर्को तयारी छ । सरकार बिन्दास छ । जनता जिन्दावादमा व्यस्त छन् । काम गरेर खानुपर्नेहरू, कर तिर्नुपर्नेहरू थपिएको बिदाका कारण व्यवसाय चौपट हुँदै गएकोमा त्रस्त छन् । केही गर्नु नपर्नेहरू बिदा थपिएकोमा मस्त छन् । हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयबारे पक्षविपक्षमा आआफ्ना तर्क छन् । किनकि सबैका आआफ्ना अर्थ छन्, आआफ्ना स्वार्थ छन् । अन्य तरिकाले नेपालको विकास गर्न नसके पनि धेरै बिदा दिएर गर्ने विकासको मोडलको पनि अभ्यास त गर्नैपर्‍यो नि ।    दुईदिने बिदाले खासगरी महिलाहरूको कल्याण हुन्छ रे । एक दिन लुगा धुने, घर सरसफाइ गर्ने । अर्को दिन पूरै दिनभरि सुत्ने वा बाहिर घुम्न जाने मौका उनीहरूलाई जुर्छ रे । दुईदिने बिदाले आन्तरिक पर्यटन पनि बढ्छ रे । अब विदेशी पर्यटक पनि नचाहिने भो जस्तो छ । त्यस्तै दुई दिन बिदा भएसि करेसाबारीमा तरकारी धेरै फल्छ रे । यसको मतलब अब भारतबाट तरकारी आयात हट्ने भो, नभए पनि स्वात्तै घट्ने भो । बिदा दिए मानिस सुतिरहन्छन्, कोेची कोची खाँदैनन् अनि खाद्यान्नको आयात पनि घट्छ भनेरै सरकारले योे निन्जा टेक्निक लगाएको जस्तो छ । बिदाको दुरुपयोग होला भनेर सरकारले तास र दारु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर मात्र दुईदिने बिदाको घोषणा गर्‍यो । नत्र त बिदा बढाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको नीति फेल खान्थ्यो । अनि अब पनि कसैले भन्न सक्छ नेपालमा दूरदर्शी नेता र नीति निर्माताहरू छैनन् भनेर ?   सरकारले खासमा चाहिँ पेट्रोलियमको खपत घटाउन दुई दिन बिदा द्या रे । तर उता बिदामा घुम्न जान पाउँदा यसको खपत चाहिँ दोब्बर हुने भा छ रे । अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण गहुँ लगायतमा भाउ बढेर छोइनसक्नु भा छ । अब गहुँको आयात घटाउन पनि कुनै नयाँ बिदाको योजना अघि सार्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । ‘हाउथोर्न इफेक्ट’ भन्ने व्यवस्थापनको एउटा सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तले भन्न त अर्थोकै भन्छ, तर त्यसको नेपाली स्थानीयकरण अनुसार बढी बिदा भयो भने उत्पादकत्व बढ्छ रे । शायद त्यै भएर सरकारले हप्तामा ५ दिन मात्र काम गर्ने भनेर बनाएको होला । अब त्यो पनि घटाउँदै हप्तामा ४ दिन, ३ दिन काम गर्ने बनाउँदै जाऊँ न त, अझ उत्पादकत्व बढ्दै जान्छ कि ! हुन पनि दुनियाँले दुई दिन बिदा गरेर उत्पादकत्व बढाइराछन् भने हाम्रोमा किन नहुने ? विकसित भनिएका सबै देशमा दुईदिने बिदा देखेकै छौं । खाली अहिलेको प्रावधानले सरकारी अफिस बन्द हुँदा पनि प्राइभेट अफिस मात्र खुल्दा के हुने हो भन्ने मात्र प्रश्न हो । हप्तामा दुई दिन बिदा दिने देशहरूमा नेपालमा जस्तो अन्य बिदा यति धेरै त हुन्न होला । अनि उनीहरू कामका दिन राम्रैसँग काम गर्छन् होला । कि हाम्रा सरकारी कर्मचारीले जस्तै ‘सरकारी काम, कैले जाला घाम’ गर्छन् होला हँ ? जसरी अहिले पैसा झिक्न बैंकमा जानु पर्दैन, त्यसैगरी नागरिकता, पासपोर्ट आदि बनाउन सीडीओ अफिस जान नपर्ने भो भने त सरकारी अफिस सातै दिन बन्द गरे पनि भैगो त । शान्तिसुरक्षा आदि केही काम गर्नैपर्ने अवस्था हो भने सीडीओ सापको काम प्रहरी प्रभावलाई सुम्पिदिए पनि भो । सरकारले जनसंख्या कम भएकाले दुई दिन बिदा दिएर जनसंख्यामा चैं उत्पादकत्व बढाउन सोच्या पनि हुन सक्छ । सरकारहरू त दूरदर्शी पो हुन्छन् हाम्रोतिर । यसै पनि अहिले शनिवार र आइतवार गरेर १०४ र अन्य बिदा ४६ दिन जोड्दा १५० दिन अर्थात् वर्षको ६ महीना त बिदै हुँदो रेछ । योबाहेक एकजना सरकारी कर्मचारीले वर्षमा ३० दिन घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा अनि १२ दिन व्यावि पर्व बिदा पनि पाउँछ । अझ, बेलाबेलामा कहिले कुनै विदेशी नेपाल आउँदा होस् वा कुनै समूहको दबाबको सनकमा सरकारले भोलिपल्ट बिदा हुने भन्ने सूचना अघिल्लो दिन राति ११ बजेतिर उर्दी जारी गरेर दिइने बिदाको त यहाँ हिसाबै छैन । यसरी ६ महीनाभन्दा कम काम गर्ने, ६ महीना काम नगर्ने । यो कुम्भकर्णवाला प्राचीन बिदा प्रणाली ठीकै त होला । किनकि जति धेरै विकास, त्यति धेरै बिदा थपिन्छ रे । अन्य तरिकाले नेपालको विकास गर्न नसके पनि धेरै बिदा दिएर गर्ने विकासको मोडलको पनि अभ्यास त गर्नैपर्‍यो नि । त्यसैले बिदा बढेकोमा खासै चिन्ता गर्नुपर्ने देखिन्न है । बरु फाइदा पो हुन्छ कि ? कुनै तथ्यांकशास्त्रीले एक दिन सरकारी अफिस बिदा हुँदा कति भ्रष्टाचार कम हुन्छ भनेर अध्ययन गरे नि हुने हो । काम नभएको दिन भ्रष्टाचार नहुने भएपछि भ्रष्टाचार पनि पक्कै घट्छ होला । दुई दिन बिदा भनेको सरकारी अफिस मात्र बन्द भा न हो । अरू क्यै भा छैन । अनि केको गुनासो ? यसै पनि बिदा कम हुँदा कुन चैं उत्पादकत्व सरकारी निकायबाट भा छ र ? तर २०५६ सालमा पनि सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने चलन ल्याएको थियो । २० वर्षअघि फेल भएको त्यही अभ्यास अहिले फेरि किन ल्याए, पक्कै क्यै रहस्य होला । ‘अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छफफल सीधा हुनुपर्ने थियो, कसरी आयात घटाउने र निर्यात बढाउने भनेर । तर सरकारले अरू कुरा छाडेर बिदा बढाउनेमा गयो’ भन्नुहोला । बिदा बढाउँदै आर्थिक वृद्धिदर पनि बढाउने नीति अंगीकार गरेको हो सरकारले । प्रधानमन्त्री राम्रोसँग बोल्दैनन् भन्दैमा यति धेरै जान्ने सुन्ने सरकारलाई मानिसले बुझ्ने प्रयासै नगर्नु पनि उचित भएन कि ? फेरि सरकारले जनसंख्या कम भएकाले दुई दिन बिदा दिएर जनसंख्यामा चैं उत्पादकत्व बढाउन सोच्या पनि हुन सक्छ । सरकारहरू त दूरदर्शी पो हुन्छन् हाम्रोतिर । त्यसैले जति बिदा थपियो, उत्ति नै उत्पादकत्व बढ्छ कि हेरौं न त । के बिग्य्रा छ र ? वास्तवमा देश विकास नभाकै बिदा कम भएर पो हो कि ? यति धेरै चाडपर्व र बिदै बिदा भएपछि अब त देशमा विकासले छलाङ कसो नमार्ला हँ ?

कस्तो हुनुपर्छ मौद्रिक नीति

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा अहिले मुख्यतः कोरोनाजनित संकट समाधानका उपायहरूको निरन्तरता र बजेटको पूरकका रूपमा बढी अपेक्षा गरेको पाइन्छ । अहिलेको आर्थिक दुरवस्थालाई कोरोनाको संकट न्यूनीकरण र बजेटको परिपूरकका रूपमा मात्र ल्याएर हुँदैन । कोरोनाका कारण जुन त्रास सृजना भएको छ, अब यसबाट बाहिर निस्किनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो ४ प्रतिशत रहने भने पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुन सक्छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिका बारेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरे यसका लागि पुनः १ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीति बजेटको व्यवस्थालाई सघाउने एउटा कुरा हो । तर, यो बजेटको पूरक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो स्वतन्त्र नीति पनि हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारी नीतिसँग समन्वय गरी त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने पनि हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र नीति लिएर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेटबाट बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति बजेटको पूरकमात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ अब सान्दर्भिक हुँदैन । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । मौद्रिक नीति साध्य होइन, साधनमात्र हो । यसकारण यसको ध्येय साधारणतया मुद्रास्फीति रोक्नु हो । कोरोनाले ल्याएको नयाँ भूमिकामा मूल्यवृद्धि रोकेरमात्र हुँदैन । मौद्रिक नीति लगानी बढाउने खालको पनि हुनुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा यो कुरा स्वीकार हुन थालिसकेको छ । लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ, त्यसैले रोजगारी पनि यसको विषय हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि पनि यसको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको पहुँच असंगठित क्षेत्रमा कसरी पुग्ने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र सीमित र संगठित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा यसको उपस्थिति अति कम छ । हामीकहाँ असंगठित क्षेत्रको आकार ठूलो छ । यो क्षेत्र अहिले पनि महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाइरहेको हुन्छ । यसमा ग्रामीण बैंकको थालनीले काम गर्न सक्छ । कोरोनायताको विश्व अर्थतन्त्रको दृश्य हेरौं, अहिले यूरोप र अमेरिकी देशतिर खर्चको प्रवृत्ति बढेको छ । ती मुलुकमा त खर्च बढाउन घरघरमा पैसा पठाउने गरिएको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र सेवाको मूल्य बढ्छ । तेलको मूल्यवृद्धि यसको संकेत हो । हामीकहाँ मूल्यवृद्धि रोक्न बचतमा ब्याज बढाउने अभ्यास छ । ती देशमा त बचतमा पनि नगण्य ब्याज छ । विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी डलरमा चलेको छ । डलर बजारमा फालाफाल भएपछि अन्य मुद्राको मूल्य बढेर जान्छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतमुखी छ । यतिसम्म कि, डलरको भाउ पनि भारतीय मुद्राको आधारमा छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा छ । यस्तोमा भारतले वैदेशिक लगानीमा लचिलो नीति लिएको छ । लगानी आकर्षणका कारण भारतले डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको भाउ नबढाई राख्न सक्छ । यस्तोमा त्यहाँ बाहिरको लगानी आउँछ । यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ । डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा बलियो भएमा आयात बढ्न सक्छ । कमजोर गरेर राख्दा रेमिट्यान्स बढ्छ, निर्यात बढ्न सक्छ । यसमा पनि सतर्कता चाहिन्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको सन्तुलन र करोबारको खुकुलोपन प्रमुख विषय बन्नुपर्छ । भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा यहाँ सहायक कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारका सहुलियतको उपयोग गरेर यहाँ खोलिएका उद्योगले भारतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले यहाँ आउन चाहने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत नभई ती उद्योग आउँदैनन् । भारतभन्दा यहाँ उत्पादन गर्दा केही सस्तोमा हुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । नेपालमा सस्तोमा ऊर्जा दिन सकिन्छ । कम ब्याजमा पूँजी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म दिँदै आएको सहुलियतको प्राथमिकताको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कृषिमा दिइएको अनुदानले खासै उपलब्धि दिएको छैन । अब यस्तो सहुलियतलाई प्रोसेसिङ, निर्माण, हाउजिङ, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र ऊर्जाको दरमा दिनुपर्छ । यी क्षेत्रले धेरै रोजगारी पनि तुलनात्मक बढी दिएका छन् । विदेशी मुद्रा र लगानी ल्याउन सजिलो छ । तर, बाहिरिन अत्यन्तै झन्झट छ । यसले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । विदेशी मुद्राको कारोबार खुकुलो गर्नुपर्छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य मूल्य वृद्धिमा हुन्छ । अहिले मूल्य अलिकति बढे पनि फरक पर्दैन । १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । मूल्य वृद्धिको एउटा सीमा त चाहिन्छ, तर यसमा उदार हुनुपर्छ । यस्तो उदारताले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए आघात सहने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मूल्य वृद्धिमा ब्याजको दर बढ्ने आशंका हुन्छ । १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा ब्याज बढाउनु पर्दैन । यो सीमाभन्दा माथि गएमा बढाउनुपर्छ । लगानी र बचत दुवै हतोत्साहित नहुने गरी नीति लिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिमा प्रतिफलको दर बढी हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र ब्याजको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । तरलता अभावको समस्या बेलाबेलामा आउने गरेको छ । यसमा मुख्यतः सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई कारण मानिन्छ, योमात्र कारण होइन । कर्जा लगानी अनुपातमा राष्ट्र बैंकले नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ तरलताको अन्य समानान्तर व्यवस्था छैन । यसकारण बैंकबाट हुने मुनाफालाई तरलतामा जोड्नुपर्छ । बैंकका लगानीकर्तालाई पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित लाभांश दिएर बाँकी रकमलाई जोखिम कोषमा राख्दा तरलताको समस्या हल हुन सक्छ । तरलता अभाव समाधानका लागि बाहिरबाट रकम ल्याउन सकिन्छ । २५/३० वर्ष पहिला अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा विदेशी बैंकहरू भित्रिए, तर अहिले अर्थतन्त्र विस्तार भइराख्दा बारिहबाट बैंक किन आइरहेका छैनन् ? बैंकको ब्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप उचित होइन । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणमुखी भएको छ । सकार र निजीक्षेत्र दुवै ऋणमा बढी जोड दिइरहेका छन् । उद्योगहरूमा इक्विटीको परिमाण घट्दै गएको छ । लगानीको जोखिम र प्रतिफल दर न्यून भएकाले यस्तो भएको हो । उद्योगलाई बढी इक्विटीमा कसरी लैजाने ? उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा जान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । यसको व्यवस्थानको सही औजार मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएको छ । हामीकहाँ ऋणको शर्त असन्तुलित छ । बैंकको शर्त हाबी देखिएका छन् । बैंक र ऋणीबीचको शर्त एकतर्फी हुनु हुँदैन । यो कुरा विश्व बैंकमा पनि उठेको हो । ऋणीको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा जोडतोडले आएको छ । हामीकहाँ पनि यो परिवर्तन चाहिन्छ । सन्तुलन र बचाउ हुनुपर्छ । व्यापारका प्रक्रियाहरूमा पनि समस्या छन् । एलसी खोल्ने, मालसामान ल्याउने÷पठाउने, राजस्व तिर्नेलगायतमा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यसले पनि खर्च बढेर पूँजी फसेको हुन्छ । यसलाई सरलीकरण गरेर यस्तो रकमलाई बजारमा ल्याउने हो भने तरलता बढ्न जान्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ । अबको ५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर नभए सामान्य खर्च थेग्न पनि राजस्व अपर्याप्त हुन सक्छ । अर्थतन्त्र बढेमात्रै राजस्व आउने हो । यसमा नीतिगत प्रावधानहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुन आवश्यक छ । उपभोगबाट नभएर आयबाट राजस्व आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सन्तुलनको अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाटै गर्न सकिन्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।