अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रवृत्ति र हाम्रो शिक्षा

नेपालबाट वर्षेनि लाखौं युवा उच्च शिक्षाको बहानामा विदेशिने गरेको तथ्यांक पाइन्छ । विश्वव्यापीकरणको बढ्दो अभ्याससँगै युवा जमातमा नयाँ विषयप्रति आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, विद्यार्थी विदेशमा जानुका यसबाहेक अन्य कारण पनि छन् । सर्वप्रथम हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमै प्रश्न उठ्छ । अन्य देशमा कुन गतिमा शैक्षिक पाठ्यक्रम विकास भइरहेको छ, हाम्रो शैक्षिक प्रणाली र पाठ्यक्रमलाई त्यसको केही जानकारी नै नभए जस्तो देखिन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विशेषज्ञकै दक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण भइरहँदा समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । वित्त व्यवस्थापनको कठिन हिसाब गर्न जान्ने व्यक्तिले आफ्नो डीम्याट खातामा भौतिक शेयरलाई कसरी अभौतिकीकरण गरिन्छ जानिरहेको हुँदैन, कसरी बोनस वितरणपश्चात् शेयर मूल्य समायोजन गरिन्छ बुझिरहेको हुँदैन । हाम्रो शैक्षिक प्रणाली पुरानो ढाँचाबाट नयाँमा परिवर्तन नहुँदा गुणस्तरमै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको यहाँ हुने राजनीति हो । विद्यालयमा हुने शिक्षकको राजनीतिदेखि, क्याम्पसमा हुने राजनीतिले हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र विद्याको मन्दिरभन्दा पनि राजनीतिको अखडा बनेको छ । गणितको सूत्र, अनुसन्धानको माध्यम, नयाँ खोज र नवीनता जस्ता विषयमा परामर्श र बहस हुनुपर्ने ठाउँमा जब राजनीतिक दल र पार्टीको बहस शुरू हुन्छ । क्याम्पस चिफ नियुक्तिदेखि शैक्षिक नियुक्तिसम्म राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप हुने नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा कल्पनाको विषय मात्र हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । शिक्षाले मान्छेलाई आत्मनिर्भर मात्र नभएर स्वाभिमानीसमेत बनाउन सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । नेपालमा शैक्षिक प्रणालीले न वैज्ञानिक तरीकाले कृषि गर्न सिकाउँछ, न मोबाइल बैंकिङ कसरी प्रयोग गर्ने सिकाउँछ न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने औचित्य नै दर्साउँछ । आफूभन्दा अक्षम व्यक्ति पहुँचको भरमा उच्च ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ जसले गर्दा औसत नेपालीलाई नेपालमा अध्ययन गर्नुपर्ने, नेपालमै जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने कुरा सन्तोषजनक लाग्दैन । त्यसैले उनीहरू उच्च शिक्षा र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेशिनु स्वाभाविक देखिन्छ । जब यहाँ पढेर केही पनि सुनिश्चित छैन, पारदर्शिता छैन भने नेपालमै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता युवा जमातमा नहुनु स्वाभाविक पनि हो । राणाकालीन समयमा जनता शिक्षित भए आफूविरुद्ध उर्लिन्छन् भन्ने डर थियो । आज उच्च र गुणस्तरीय शिक्षा जनताले पाए हामीलाई टेर्दैनन् र हामीविरुद्ध उर्लिन्छन् भन्ने डर नेपाली नेतृत्वलाई छ जस्तो देखिन्छ । त्यसैले बजेटमा केही अंश छुट्ट्याउनुबाहेक शैक्षिक क्षेत्रलाई कुनै प्रकारको सहयोग राज्यले गरेको पाइँदैन । महावीर पुनलाई गरिने सहयोग होस् या कुनै नवीन शुरुआत गर्ने सामान्य व्यक्ति होस्, कुनै प्रकारको प्राथमिकता राज्यले दिन सकेको छैन । आज पनि शिक्षकको पेशालाई हेपाइको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । शिक्षकको तलब आज पनि अन्य पेशाभन्दा न्यून रहँदा गुणस्तरको विषय टाढा रहन जान्छ । बेरोजगार बस्नुभन्दा बरु यो पेशा अँगाल्छु भनेर अन्तिम विकल्प स्वरूप शिक्षण पेशा अपनाइएको देखिन्छ । निजीमा महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले सस्तो तलबमा दुर्गममा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले शिक्षण क्षेत्रलाई यथार्थमा प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । आधा करोड खर्चिएर पढेकाहरू केही हजार तलबमा काम गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहिआएको छ । गतवर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीहरूले ६० अर्बभन्दा माथिको रकम विदेश लगेको देखिन्छ । एक लाखभन्दा बढीले ‘नो अब्जेक्शन’ प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । यो वर्ष त्यो तथ्यांक वृद्धि भएको छ । अहिले १ लाख २१ हजारले एनओसी लिएको र ६४ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिर पठाएको तथ्यांक भेटिन्छ । मेडिकल कमिसनले उल्लेख गरेअनुसार एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि १ हजार जना विद्यार्थीले देश छोडेका छन् । विदेशप्रति मोह बढ्दै गर्दा स्वदेशी क्याम्पसमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्नु अर्को पाटो हो, जुन आपैmमा समस्या हो । नेपालमा अध्यापन हुने स्नातक शिक्षामा विद्यार्थी आकर्षण घट्दो क्रममा रहनु चिन्ताको विषय हो । जुन मात्रामा १२ कक्षासम्म विद्यार्थीको आकर्षण छ, उच्च तहको शिक्षामा त्यो घट्दो क्रममा रहनु शिक्षण अर्थतन्त्रका निमित्त खतराको घण्टी भनेर बुझ्न सकिन्छ । वातावरणअनुकूल रहेको, शान्त शैलीमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि प्रकृतिको न्यानो काख नेपाल राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ । नेपालमा विदेशीहरूले अध्ययन गर्न आउनुपर्ने कारण वास्तवमै न्यून छ । ट्रेकिङ र मेडिकलका लागि बाहेक नेपाल शिक्षाका लागि रोजाइको ठाउँ पर्न सकेको छैन । नेपालले प्रयास गरेमा यहाँ अवसर पर्याप्त छन् । दक्षिण भारत आज शिक्षाका लागि परिचित बन्नुको कारण त्यहाँ आवश्यकताअनुरूपको पाठ्यक्रम हुनु प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ । त्यहाँको शिक्षा सहज बनाइदिँदा अफ्रिकादेखि दक्षिण एशिया र पूर्वी एशियाका लागि समेत शैक्षिक गन्तव्य बनेको छ । नेपाली पाठ्यक्रमले गुणस्तर प्राप्त गर्न सकेमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकालगायत मुलुकका लागि शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ । हो, अस्ट्रेलियामा जस्तो नेपालमा शिक्षा लिएर नेपालमै जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सम्भव छैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर अध्यापन मात्र गराउन सकेमा नेपाल शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ । यसको निमित्त राज्य, नेपालका शैक्षिक प्रणालीदेखि समग्र क्षेत्र एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । विदेशिने ठूलो अंश रोक्न मात्र होइन, शैक्षिक आकर्षण वृद्धि गर्न सकेमा ठूलो रकम भित्रिएर अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जा दिने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

युवा स्वदेशमा टिकाउने आधार

संसारभरि नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम र बसाइका लागि आवतजावत हुने क्रम प्राक्–ऐतिहासिक कालदेखि नै हुने गरेको पाइन्छ । तापनि नेपालमा अहिले जुन गतिमा विदेशप्रतिको आकर्षण बढेको छ, त्यसले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । विप्रेषण आय बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत मिलेकाले सरकारी तहमा जति नै बसाइँसराइबारे चिन्ता प्रकट गरे पनि त्यो देखावटी हो भन्ने देखिन्छ । त्यही भएर युवालाई स्वदेशमा रोक्न सकिने पर्याप्त आधार भएर पनि त्यसमा सरकारले काम गर्न खोजेको पाइँदैन । आधुनिक राज्य प्रणालीमै पनि बसाइँसराइ तीव्र गतिमा भइरहेको पाइन्छ । यसको कारणमा राजनीतिक द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलाई प्रमुख मानिएको छ । वैश्वीकरण र उदारीकरणले यस्तो बसाइँसराइ बढाएको भन्न सकिन्छ । बलियो अर्थतन्त्र र पर्याप्त अवसर भएका मुलुकबाट पनि श्रमशक्ति बाहिरिइरहेको छ । तर, तिनको प्रतिशत नेपालको दाँजोमा कम छ । भारतबाट कुल २ प्रतिशत युवा विदेश जाँदा नेपालबाट वर्षेनि ९ प्रतिशत विदेशिनु भनेको चिन्ताको विषय हो । यसलाई रोक्न त सकिँदैन तर कम गर्न भने सकिन्छ । रोजगारी नपाएकै कारण युवाहरू विदेशिएको भाष्य स्थापित भएको छ । तर, यो मात्र कारण होइन । पहिलो कारण त नेपालको शिक्षाप्रणालीले युवालाई नेपालमा टिक्न सकिने कुरा नै सिकाएको छैन । मुलुकप्रति आशा र भरोसा जगाउने खालको शिक्षा नै छैन । कर्तव्य र देशप्रेमको भावुक कुराले अहिलेको युवालाई छुँदैन । त्यसैले नेपाली हुनुको वास्तविक गौरव अनुभूति गराउने खालको शिक्षा जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै अहिलेको युवामा देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउने गरी काम भएको छैन । राजनीतिको निराशाले मुलुकको सबै क्षेत्रलाई छोएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि यसले गति लिँदै छ भन्ने आशा जगाउन नसकेको र सुदूर भविष्यसम्म पनि त्यस्तो संकेत नदेखिएकाले युवाहरू आफ्नो भविष्य नेपालमा देखिरहेका छैनन् । त्यो आशा जगाउने काम सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, सरकारी कार्यशैलीले युवामा निराशामात्र होइन, वितृष्णासमेत जगाइरहेको छ । त्यस्तोमा विदेश जानु नै उनीहरूको विकल्प बनेको पाइन्छ । अभिभावकले पनि आशा गुमाइसकेकाले युवालाई रोक्न नसकेको वा नखोजेको अवस्था छ । आशा जगाउने आधार भनेको सुशासन हो । सुशासन भएमा नै उद्योगमैत्री वातावरण बन्छ । सुशासनमा नै उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छन् र तिनले रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् । अहिले सुशासनको कमीकै कारण व्यावसायिक वातावरण बनेको छैन । सरकारले कति बेला कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन । एउटा नीति लियो भनेर त्यसअनुसार व्यवसाय थाल्यो, व्यवसाय सफल नबन्दै सरकारले नीति फेरिसक्छ । यस्तोमा लगानी हुँदैन र रोजगारी सृजना पनि हुँदैन । वैश्वीकरण र उदारीकरणले बसाइँसराइ बढाएको भन्न सकिन्छ । बलियो अर्थतन्त्र र पर्याप्त अवसर भएका मुलुकबाट पनि श्रमशक्ति बाहिरिइरहेको छ । तर, तिनको प्रतिशत नेपालको दाँजोमा कम छ । प्रतिवर्ष झन्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा प्रवेश गर्ने र ती मध्ये करीब डेढ लाखले रोजगारी पाउने गरेको अनुमान छ । बाँकी जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपर्ने वा लुकेको रोजगारीको अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पाएको रोजगारीले परिवार पाल्न नसक्ने भएकाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता बढेको देखिन्छ । नेपालमा जति पैसा कमाइन्छ त्यतिकै पैसा कमाउन पनि विदेश जाने गरेको देखिन्छ । यसो हुनुमा विदेशमा पैसा बचत गर्न सक्नु तर नेपालमा बचत गर्न नसक्नु एउटा कारण हो । मुलुकमा कामप्रतिको सम्मान पनि छैन । विदेशमा यहाँको भन्दा तल्लो स्तरको काम गर्दा पनि कसैले केही नभन्ने तर नेपालमा त्यस्तै काम गर्दा लाज मान्नुपर्ने परिस्थितिले पनि युवालाई विदेशिन प्रेरित गरेको देखिन्छ । त्यसैले कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बढाउँदा विदेश जाने क्रम केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । अध्ययनका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । ती सबै साँचिकै गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेशिएका हुन् भन्ने देखिँदैन । अध्ययनका नाममा भिसा पाउन सजिलो हुने र त्यसैबाट स्थायी बसोवासको सुविधा पाउन सकिने भएकाले विद्यार्थीहरूको रोजाइमा विदेश परेको हो । स्वदेशको विश्वविद्यालयले स्तरीय शिक्षा दिन नसकेको, समयमा परीक्षा हुन नसक्दा बढी समय लागेको र नेपालमा पढ्दै काम गर्दै गर्ने अवस्था ज्यादै कम भएकाले पनि युवाहरू विदेशमा अध्ययन गर्न जान बढी रुचाएका हुन् । यसलाई रोक्न विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर र अध्ययनअध्यापनको स्तर उकास्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिमा दलीय भागबन्डा नगर्ने बताए पनि व्यवहारत: त्यस्तो हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । विश्वविद्यालय सुधार गर्न सक्ने नेतृत्व त्यहाँ आउने सम्भावना कम छ र आए पनि उसले काम गर्न सक्ने वातावरण पनि छैन । विदेश जाने प्रवृत्ति ठ्याक्कै रोक्न सकिँदैन तर सरकारले सही काम गरे अहिले जस्तो देशै रित्तिने गरी बाहिरिनेको संख्यामा केही कम ल्याउन सकिन्छ । तर, विदेश जानै पर्छ भन्ने मनोवृत्तिले सामाजिक रूप लिइसकेपछि गरिने सुधारले भने यसलाई कम गर्न सक्दैन । अझै समय बाँकी छ । तत्कालै केही आश लाग्दा काम भयो भने यो जमातलाई देशमा रोक्न वा विदेश गएकालाई फर्केर आउन प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यान जानु पर्छ र त्यसअनुसार काम अघि बढ्नु पर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

विदेश अध्ययनको लहर

कुनै पनि देशका नागरिक नयाँ शीप सिक्न उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानु स्वाभाविक हो । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन तर चिन्ताको विषयचाहिँ के हो भने नेपालका शैक्षिक संस्था नै रित्तिने गरी युवा विदेशिन थालेका छन् । नेपालमा पढाइ हुने विषयका लागि पनि विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदा एक त नेपालको शिक्षाप्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ, अर्को विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि असर परेको छ । क्यानडा र अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले ती देशको मुद्रा सटहीमा पाउन सकिरहेका छैनन् । यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । नेपालको शिक्षा महँगो हुनुका साथै स्तरीय नभएको र पढ्दै कमाउँदै शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था भएकाले विद्यार्थीहरू विदेश जान लालायित भएका देखिन्छन् । अर्को त ती देशमा स्थायी बसोवासको अवसर पाउनु पनि प्रमुख आकर्षण हो । नेपालमा स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दा सामान्यतया १५/२० लाख लाग्ने गरेको छ । त्यति पैसामा केही थपथाप गरेर ऋण लिई विदेश अध्ययन गर्न जाँदा अभिभावकले केही वर्षमै छोराछोरीले ऋण तिरिसक्ने आश गर्छन् । धेरै जनाको यस्तै भएको पनि छ । त्यसो हुँदा विदेशको अध्ययन आय आर्जनको माध्यम पनि बनेको छ । अर्को, यहाँ जस्तो विद्यार्थीले नियमित कलेज जानुपर्ने तर अध्ययनविधि चाहिँ पुरानै ढर्राको खासगरी कक्षाको प्रवचनमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । नेपालको पाठ्यक्रम पुरानै छ भने स्नातक तह पार गर्न ४ वर्ष लाग्छ । कुनै विद्यार्थीले ४ वर्षको पाठ्यक्रम ३ वर्षमा पूरा गर्छु भन्दा त्यो सुविधा छैन । परीक्षा प्रणाली पनि त्यस्तै खालको छ । त्यसो हुँदा युवा आफ्नो क्षमता विदेशमा किन नदेखाउने भन्दै अध्ययनका लागि बाहिरिने क्रम बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परेको छ । सेवा व्यापार पनि घाटामा रहेको मुलुकमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका कारण यस शीर्षकमा विदेशिने रकम बढिरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । अझ वैदेशिक रोजगारीमा जानेले त विप्रेषण पठाउँछन्, ती फर्केर नेपाल पनि आउँछन् तर विद्यार्थीहरू भने कमै मात्रै फर्कने गरेका छन् । देशले लगानी गरेको शिक्षित जनशक्ति यसरी बाहिरिएपछि मुलुकको लगानी खेर गइरहेको छ । त्यसैले विदेश जाने प्रवृत्ति कम गर्न स्वदेशमै उच्च शिक्षा स्तरीय बन्नु आवश्यक छ । तर, विश्वविद्यालयहरू दलीय भागबन्डाको शिकार बनेकाले सुधारको सम्भावना निकै कम छ । विदेश जाने प्रवृत्ति कम गर्न स्वदेशमै उच्च शिक्षा स्तरीय बन्नु आवश्यक छ । तर, विश्वविद्यालयहरू दलीय भागबन्डाको शिकार बनेकाले सुधारको सम्भावना निकै कम छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले सम्बद्ध देशकै मुद्रा खोज्दा पाउन कठिन हुनु स्वाभाविकै हो । अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउँदा सटहीमा बढी खर्च लाग्छ । त्यसैले देशको विदेशी मुद्राको भण्डारमा ती देशका मुद्रा पनि हुनु उपयुक्त हुन्छ । तर, सँगसँगै के पनि बिर्सनु हुँदैन भने अध्ययनको नाममा नेपालको पैसा विदेशिइरहेको छ । अस्ट्रेलियाको घरजग्गा कारोबारमा नेपालीहरूको स्थान माथि रहेको त्यहाँको तथ्यांकले देखाएको छ । यसको अर्थ नेपालबाट पैसा पलायन भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिका, क्यानडामा पनि यसरी नै पैसा गइरहेको देखिन्छ जुन अध्ययनका लागि नभएर त्यहाँको घरजग्गा आदिमा लगानी भएको छ । खासगरी उताका नेपालीले नेपालमा पैसा नपठाउने र नेपालमा रहेका आफन्तलाई नेपालमै पैसा दिई हिसाबमिलान गरेर पैसा पलायन भइरहेको छ । यसलाई रोक्न आवश्यक छ । अध्ययनमा जान विद्यार्थीलाई रोक्न सकिँदैन र रोक्न पनि मिल्दैन । आफूले चाहेको विषय उनीहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । तर, ती विद्यार्थीलाई नेपालमा आएर काम गर्ने वातावरण बनाउनु चाहिँ सरकारको काम हो । विधिको शासन स्थापना नभइन्जेल युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा रोक्न सकिँदैन । त्यसैले मुलुकमा विधिको शासन बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । त्यसो भयो भने विदेशिएका नेपाली पनि नेपाल फर्कन्छन् । जसरी भारत र चीनको विकासमा यसरी फर्केका नागरिकको भूमिका छ नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

शिक्षा क्षेत्र र उद्यमशीलताको अन्तरसम्बन्ध

नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहासको शुरुआत सन् १८५४ मा जंगबहादुर राणाबाट आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई अंग्रेजी भाषामा पोख्त बनाउने गरी स्थापना गरिएको दरबार हाइस्कूलबाट प्रारम्भ हुन्छ । तत्पश्चात् नेपालका अधिकांश शैक्षिक गतिविधिहरू नेपालको निजामती प्रशासनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने, त्यस्तै प्रकारका विद्यार्थीहरू तयार गर्ने शिक्षणसंस्थाहरूका लागि शिक्षक जनशक्ति उत्पादन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । विज्ञान विषय किन पढ्ने भन्ने विषयमा उत्तर खोज्दा अझै पनि कि डाक्टर बन्न कि त इन्जिनीयर बन्न कि त शिक्षक बन्न भन्ने सहज जवाफ पाइन्थ्यो । व्यवस्थापन किन पढ्ने भन्ने विषयको सहज उत्तर हरेक विद्यार्थीको जिब्रोमा लगभग एकैप्रकारको हुन्थ्यो अर्थात् व्यवस्थापक बन्ने, बैंकमा जागीर खाने । अर्थशास्त्रको विद्यार्थीहरूलाई यही प्रश्न सोध्ने हो भने उनीहरूमा पनि उही उत्तर हुन्थ्यो– बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागीर खाने, नभए कलेज, विश्वविद्यालयतर्फ अध्यापन कार्य गर्ने । विद्यार्थीको योग्यताअनुसार प्रश्न गर्ने हो भने पनि उत्तर यस्तै आउँछ । अब्बल दर्जाको विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ सरकारी जागीर र दोस्रो रोजाइ शिक्षण पेशा हुने गर्दछ भने सामान्य दर्जाका विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ सेना, प्रहरीमा भर्ती हुने गर्छ । त्यस बाहेकका विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ लाहुर जाने, विदेशमा जागिरी खाने नै हुने गर्दछ । विश्वमा उदारीकरण, वैश्वीकरण, आप्रवासनमा खुकुला नियमहरू, विकसित मुलुकमा आएको जनसंख्या संकुचनका कारण सृजित श्रम अभाव, सूचनाप्रविधि र यातायातमा आएको चामत्कारिक विकास आदि कारणले विश्व एउटा ग्राममा रूपान्तरण भएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीको जिब्रोमा एउटै जवाफ रहेको हुन्छ – विदेश जाने । अधिकांशको भित्री उद्देश्य अध्ययन नभई श्रमिकका रूपमा नेपालको भन्दा उच्चस्तरको जीवनयापन गर्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित रहेको हुन्छ । केही सफलताका उदाहरण हुँदाहुँदै विशेषतया भारतीय उद्यमीहरूका उद्योग प्रकल्पहरूमा काम गर्नु अधिकांश नेपालीहरूको नियति नै हुनु पुगेको छ । शिक्षाको यही प्रवृत्तिका कारण नेपालमा उद्यमशीलताको जग बसाल्ने समुदायमा समेत जागीरे प्रवृत्ति हावी भएको छ । फलस्वरूप मुलुकमा उद्यमशीलताको अवसानसँगै उद्योग व्यवसाय दिनानुदिन ओह्रालो लागिरहेको छ । समाजमा व्याप्त जागीरे मानसिकताको सर्वव्यापकताका माझ मुलुक नेपालीविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आज पहाडको टुप्पोमा बसेर जसरी मानवविहीन घरहरूको दृश्य अवलोकन गर्न पाइन्छ सोही प्रकृतिको दृश्य अबका केही समयमा नेपालका गतिशील शहरहरूमा पनि अवलोकन गर्न पाइने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएको छ । विदेशतिर मानवजीवन रहित शहरलाई भूत शहर भनेझै सिंगो नेपाल नै केही दशकमा भूत राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना देखिएको छ, वर्तमान समयमा युवाहरूको विदेश भ्रमणको प्रवृत्तिलाई हेर्दा । यसका लागि नेपालमा शिक्षाको उद्देश्य र परिभाषामा नै रहेको त्रुटि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ । नेपालमा शीप नभएका साक्षरहरू जन्मने गरी सोही दिशामा शिक्षा उन्मुख भएपछि सारा मुलुक नै त्यसैतर्फ दिशानिर्देशित हुने हो । त्यही त्रुटिको पाश्र्व प्रभावका रूपमा नेपालमा उद्योगतन्त्रको अवस्था कमजोर बन्न गएको छ । विप्रेषणमा आधारित आर्थिक चहलपहल पनि खरीदमा रुचि राख्ने युवावर्गको विदेश बसाइँसराइपश्चात् समाप्त भएको छ । युवावर्गको कमीले गर्दा उद्योगमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । नयाँ पुस्ताको अनुपस्थितिमा पुरानो पुस्तामा रहेको जोशजाँगरमा ह्रास आएको छ । पुरानो पुस्ता नेपालमा थप लगानी गर्ने पक्षमा छैन । विशेष गरी घरजग्गा कारोबार, गृहनिर्माण, आन्तरिक सजावट, विद्युतीय उपकरण, पोशाक आदिको खरीदमा आएको मन्दीमा नयाँ पुस्ताको विदेश बसाई सृजित पुरानो पुस्तामा सेलाएको जोशजाँगर प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको छ । उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको वृद्धि गरी देशको अस्तित्व रक्षा गर्ने कार्यमा नयाँ शिराबाट सोच्नु आवश्यक देखिएको छ । यस सोचाइको प्रारम्भ नेपाली शिक्षण संस्थामा पढाइ हुने पाठ्यक्रमहरूको सुधारबाट हुनुपर्छ । नेपालमा प्रदान गरिने शिक्षाका विभिन्न विधा कुनै न कुनै आर्थिक क्रियाकलापहरूसँग सम्बद्ध नै छन् । ती विधा पढ्ने विद्यार्थी र पढाउने गुरुहरू उक्त विधाका आर्थिक कोणहरूबाट सबैभन्दा परिचित समुदायका रूपमा रहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि वनस्पति शास्त्रका विद्यार्थी र गुरुहरूलाई नै लिन सकिन्छ । विश्वको कुल व्यापारमा शीर्षक ६ देखि शीर्षक २४ र शीर्षक ४४, शीर्षक ४८, शीर्षक ५२, शीर्षक ३३ अन्तर्गतका वनस्पति र तिनका उत्पादनका वस्तुहरूको बारेमा सिद्धहस्त जानकार भनेको वनस्पतिशास्त्रका विद्यार्थी र गुरु नै हुन् । नेपालको आयात व्यापारमा यी वस्तुहरूको अंश उल्लेख्य रहेको र विश्व व्यापारमा पनि यी शीर्षकका वस्तुहरूको व्यापारमा वृद्धि हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा रहेका अवसरहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त लक्षित वर्ग वनस्पतिशास्त्रका विद्यार्थी र गुरुहरू नै हुन सक्छन् । परन्तु नेपालका शिक्षालयहरूमा वनस्पतिशास्त्रलाई आर्थिक अवसरहरूसँग परिचित गराई अभ्यासमा ल्याउने खालका पद्धति र अभ्यासहरू शुरू नै भएको छैन । व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई राम्रो व्यवस्थापक कसरी बन्ने भन्नेबारेमा त सिकाइन्छ परन्तु राम्रो उद्यमी कसरी बन्ने भन्ने बारेमा साराका सारा शिक्षण गतिविधिहरू मौन छन् । कुनै पनि संकायका अध्ययनहरूलाई आर्थिक सम्भावना, आर्थिक पक्ष, आर्थिक अवसर र त्यसको उपयोग गर्ने पक्षबाट पर राखिएको छ । परन्तु विकसित देशहरूमा हरेक अध्ययनलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर गुरुकुलहरूमा शिक्षा प्रदान गरिएको हुन्छ ताकि त्यहाँबाट उत्तीर्ण भई सकेपछि शिष्यहरूमा उद्यमशीलताको संस्कार स्थापित भई समाजमा स्थापित हुन सकून् । तसर्थ अचेल विश्वभरी नै कुन विश्वविद्यालयका कति विद्यार्थीले जागीर पाए भन्ने हैन कि कुन विश्वविद्यालयबाट दीक्षित कति जना उद्यमी जन्माए भन्ने हो । नेपालमा शीप नभएका साक्षरहरू जन्मने गरी सोही दिशामा शिक्षा उन्मुख भएपछि सारा मुलुक नै त्यसैतर्फ दिशानिर्देशित हुने हो । त्यही त्रुटिको पाश्र्व प्रभावका रूपमा नेपालमा उद्योगतन्त्रको अवस्था कमजोर बन्न गएको छ । उपर्युक्त परिस्थितिमा नेपालमा पनि यही मान्यतालाई अंगीकार गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । अर्थात् कुन कलेजबाट दीक्षित विद्यार्थीमध्ये कति जना उद्यमी छन् भन्ने मापनका आधारमा सम्बद्ध शिक्षण संस्थाको स्तर मापन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ताकि नेपाली शिक्षण संस्थाहरू बेराजगार शिक्षित उत्पादन गर्ने कारखानाबाट कारखाना स्थापित गर्ने शिष्यहरू उत्पादन गर्ने गुरुकुलमा रूपान्तरण हुन सकून् । यस सन्दर्भमा आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकको मन्त्र ‘हरेक दृष्टि आर्थिक कोण’लाई नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दा हुबहु लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्थात् नेपालमा पढाइ हुने हरेक विषयहरूलाई तल्लो तहदेखि नै ती विषयमा अन्तरनिहित आर्थिक अवसरहरूको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई यथार्थ जानकारी गराई उपलब्ध अवसरहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने गरी उनीहरूलाई विभिन्न औजारबाट सुसज्जित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा उद्यमशीलतायुक्त शिक्षालाई नेपालका शैक्षिक गतिविधिको मूल नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । उक्त मूल नीतिअन्तर्गत रही नेपालमा अध्ययन हुने हरेक विषयको पाठ्यक्रमहरूमा सम्बद्ध विषयलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग योजन गर्ने गरी सैद्धान्तिक ज्ञानसँग आर्थिक पक्षलाई पनि समावेश गरी वर्तमान पाठ्यक्रमको परिमार्जन हुन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि वनस्पति शास्त्रको अध्ययनमा रिट्ठा शीर्षकमा अध्ययन हुँदा रिट्ठाको सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त रिट्ठाको आर्थिक महत्त्व, रिट्ठाको आन्तरिक व्यापार, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, उक्त व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरू, रिट्ठा खपत गर्ने प्रमुख कम्पनीहरू आदिका बारेमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई समानान्तर रूपमा ज्ञान प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका अतिरिक्त रिट्ठा उत्पादन क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण, रिट्ठाका आयातकर्ता, निर्यातकर्ताहरूसँग अन्तरक्रिया, रिट्ठा खपत गर्ने उद्योगहरू र वनस्पतिशास्त्रका विद्यार्थीहरूसँग अन्तरसम्बन्ध स्थापनाजस्ता विषयहरू शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा नै समावेश गरी विद्यार्थीहरूलाई रिट्ठा क्षेत्रमा विद्यमान अवसरहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने गरी दक्ष बनाउन आवश्यक देखिन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा समेत संलग्न हुने गरी शिक्षण अवधिमा नै विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउने मोडालिटी पनि अंगीकार गरिनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नेपालमा फूलको व्यापक माग रहेको छ । परन्तु नेपाललाई आवश्यक पर्ने अधिकांश फूलहरू विदेशबाट आयात हुने गर्छ जो नेपाली जलवायुमा प्रशस्त मात्रामा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । फूलहरूका नर्सरी स्थापनादेखि वनस्पति विभागले जग्गा लीजमा लिई स्वयम् शिक्षक र विद्यार्थीहरू उत्पादनमा संलग्न हुने गरी व्यावसायिक फूलखेतीसमेत गर्न सकिन्छ । पहाडी भूभागमा व्यापक रूपमा जमीन बाँझो रहेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका वनस्पति अध्ययन विभाग आफै उद्यमी, आफै गुरुकुल, आफै अनुसन्धानकर्ता यी तीनओटा भूमिकामा वनस्पति क्षेत्रका विद्यमान अवसरहरूलाई उपयोग गर्ने उचित संस्थान हुन सक्छ । शिष्य, शिक्षक र शैक्षिक संस्थानहरू पढ्दै पढाउँदै उद्योगपति हुने, गुरु, शिष्य पनि हुने र अनुसन्धानकर्ता पनि हुने, आत्मनिर्भर पनि हुने र शुल्करहित शिक्षणको अवसर पनि प्राप्त हुने तथा सरकारमाथिको परनिर्भरताको पनि अन्त्य हुने यो मोडालिटी नेपालमा पढाइ हुने सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा लागू गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ । उदाहरणका लािग माथि उल्लिखित रू ३४८ अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने गरी नेपालका वनस्पति शास्त्र अध्ध्ययन विभागले आफ्ना शिष्यहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्न सक्छ । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा नेपालले माथि उल्लेख गरेझैं हरेक शिक्षण संस्थालाई आर्थिक अवसरहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी उद्यमशीलतता उत्पादक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न जरुरी देखिएको छ । आफ्ना विषयगत क्षेत्रलाई आर्थिक अवसरहरूसँग संयोजन गर्दै अघि बढ्ने हो भने शिष्य पढ्दापढ्दै करोडपति हुने, शिक्षक पढाउँदा पढाउँदै अर्बपति हुने शैक्षिक वातावरण सृजना हुनसक्छ । यसरी नेपालको शिक्षाक्षेत्र र उद्यमशीलतालाई एकआपसमा अन्तरघुलन गर्नु अति जरुरी छ । नेपालमा वर्तमान समयमा सतहमा देखापरेका आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान गम्भीर समस्याहरूलाई समाधान गर्न नेपालको शिक्षाक्षेत्रलाई उद्यमशीलता उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न जरुरी भइसकेको छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

उच्च शिक्षामा किन विद्यार्थी घट्दै छन् ?, सुदर्शन अधिकारीको विचार

आज हरेक कलेजमा विद्यार्थी संख्या कम भइरहेको छ । बल्लबल्ल कलेजमा आएका विद्यार्थीहरू पनि स्नातक तहमा टिकाउन सकिएको छैन र सकिँदैन पनि । १२ कक्षा उत्तीर्ण ५० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइ विदेश छ । यसको मूल कारण रोजगारीको अभाव नै हो । नेपालमा सुन्दर भविष्य नदेखेर पनि विदेशिन खोजेको देखिन्छ । कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याबाट गणना गर्दा स्नातक तहको भर्नादर लगभग १५ प्रतिशत रहेको छ । कक्षा १२ मा कोभिडको दुई शैक्षिक सत्र ९५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा विद्यार्थी पास भए । यसकै परिणाम यस वर्ष स्नातक अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थीको कलम सरासर चल्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक अनि प्रणालीको विकास गर्न मूल स्वच्छ रहनुपर्छ । विद्यार्थीमा निराशा छाउने अवस्था सृजना हुनुको एक कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । नेपालको उच्च शिक्षामा रहेका यो विषम परिस्थितिको कारण उच्च शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट नहुनु पनि हो । हरेक वर्ष शिक्षाको विकासमा करोडौं बजेट खर्च भइरहेको छ तर त्यो लगानी बालुवामा पानीझैं बनेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको प्रभावकारी सुधार नगरी धरै छैन । हामीले स्वदेशमा आवश्यक रहेको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रहरू दर्जनौं रहेका छन् । दृष्टान्तका लागि बाइक मर्मत, मोबाइल मर्मत, ग्रील उद्योग लगायतका रहेका छन् । यहाँ हजारौं भारतीय श्रमिकले सहज रूपमा आम्दानी गरिरहेका छन् । नेपालीहरूमा जटिल समस्याको रूपमा रहेको नकारात्मक पक्ष स्वदेशमा साना र मनग्गे आय आर्जन गर्न सकिने काम गर्न लाज मान्ने सोच रहेको छ । विकास र स्वदेशको कामलाई कम आँक्ने गलत प्रवृत्ति हाबी छ । नेपाल विकासमा पछाडि रहन जानुको कारण नै श्रमलाई सम्मान गर्न नजान्नु वा गर्न नसक्नु नै रहेको देखिन्छ । राज्यले माग र माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति र शिक्षाको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । उद्देश्य स्पष्ट भए शिक्षामा केही मात्रामा भने पनि सकारात्मक नतिजा देख्न सकिन्छ । नेपालको कमजोरी भनेको राजनीतिक आड र लहडमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटी पनि रहेको स्पष्ट रूपले देखिन्छ । दक्ष र सबल प्राध्यापकहरूले उच्च शिक्षाको उच्च तहमा नेतृत्व रहने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा नै विश्वविद्यालयहरू असफल भएका हुन् । शिक्षामा रहेको अर्को समस्या परामर्शका नाममा विदेशमा सक्षम जनशक्ति निर्यात गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन् । हालै मात्र सरकारले विदेश जान लिइने नो अब्जेक्शन लेटरमा कडाइ गर्न थालेको छ । यसरी ढोका थुनेर गरिने कडाइ गलत हो । आफूपूकहाँ शिक्षाको स्तर नसुधार्ने, शीपयुक्त शिक्षाको व्यवस्था नगर्ने, गरी खाना पनि नसिकाउने अनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश जान खोज्ने युवालाई पनि रोक्ने काम कुनै पनि हालतमा ठीक छैन । हो, शिक्षाका नाममा अन्य काम गर्न जाने प्रवृत्तिलाई भने रोक्नु आवश्यक छ । नेपालबाट विदेश जान एकजना विद्यार्थीले सरदर रू. ३० लाख मात्र लग्यो भने समग्रमा महीनामा मासिक ६ अर्ब नेपाली रकम विदेशमा जान्छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आवको पहिलो सात महीनामा विदेश जाने विद्यार्थीले ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँँ बाहिर लगेका छन् । यसरी विद्यार्थी जाँदा मुलुकभित्रका कलेजले विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले त केही विषयको पढाइ नै बन्द गर्‍यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउँदै नपढाई हाजिर गरेर तलब खाने सयौं छन् । त्यसमा पनि विश्वविद्यालयमा जागीर खाने तर निजी विद्यालय खोलेर बस्ने तथा निजीमा पढाउने त करीब सबै छन् भन्दा हुन्छ । यी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न मतलब छैन, तलबभत्तामा मात्र रुचि छ । हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । अध्ययनको समय पनि झन्डै दोब्बर लाग्ने गरेको छ । ४ वर्षमा सकिने कोर्ष पूरा गर्न ७ वर्षसम्म लागेको अवस्था छ । यस्तोमा विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश रोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । प्राध्यापकहरू समयको मागलाई समात्न सक्ने सबल र प्रविधिमा अभ्यस्त बन्न सक्नुपर्छ । त्रिविविमा वार्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदैन । उच्च शिक्षामा अनेकौं समस्याको खात नै रहेको छ । विदेशमा पढाइ सकेर नवीन जाँगरका साथ नेपालमा आएको विज्ञलाई यहाँको प्रक्रिया र परिपाटीका कारण प्राध्यापन गर्न प्रवेश नै दिइँदैन । राजनीतिक दलका निकटले भने सहजै प्रवेश पाउँछन् । यसरी प्रवेश पाउनेलाई विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा चासो पनि हुँदैन । यो वास्तविकता राज्यको सबै सरोकारवालाले थाहा नपाएको पनि होइन । तैपनि सुधारका लागि पहल हुँदैन । विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन योग्यता र दक्षताका आधारमा हुँदैन, दलसँगको निकटताका आधारमा हुन्छ । अझ दलहरूबीच समझदारी भएर पदको बाँडफाँट हुन्छ । त्यसमा पनि फरक राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा तालाबन्दी गर्छन् । अनि विश्वविद्यालय कसरी उँभो लाग्छ ? अहिले पढ्न चाहने विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी क्याम्पस पर्न छाडेको छ भने सरकारी अनुदानको तलब पाउने हुनाले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी काम नगरी मस्त बस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी विदेश नगएर के गरुन् ? लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नयाँ मतदाताको माग : निःशुल्क शिक्षा र रोजगारी

काठमाडौं । राजनीतिक दलनिकट वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आर्थिक र सामाजिक विकासका महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिरहँदा पहिलोपटक मतदान गर्न लागेका युवाले भने उम्मेदवारसँग उनीहरूको घोषणापत्रमा शिक्षा निःशुल्क वा कम शुल्कको हुनुपर्ने र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् । गाउँ वा नगरपालिका पदाधिकारीका उम्मेदवारले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, पार्किङ, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दा बढी उठाएको पाइन्छ । दलका केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरका घोषणापत्रमा पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहँदा पहिलोपटक मतदान गर्न लागेका युवा ज्यादा उत्साहित नभए पनि आफ्नो भोट हाल्न पाउने अधिकारको प्रयोगमा सचेत पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका पालिकामा मतदान गर्ने तयारीमा रहेका र चुनावका लागि उपत्यकाबाहिर जान लागेकासँग कुरा गर्दा उनीहरूले उम्मेदवारले धेरै कुरा राख्नुभन्दा थोरै राखेर त्यो पूरा गर्नुपर्ने बताए । पहिलोपटक मतदानमा सहभागी हुन लागेका कतिपय युवाले जोसुकैले जिते पनि फरक नपर्ने बताए पनि सोचेर, बुझेर मात्रै मतदान गर्छु भन्ने धेरै भेटिए । पाका उमेरका मानिसले विगतमा केके काम गर्‍यो वा पार्टीमा के योगदान छ भन्ने हेर्ने गरे पनि युवाले भविष्यको सम्भावनामा बढी जोड दिएको पाइएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका विजय ढकाल पहिलोपटक मतदान गर्न लागे पनि निर्वाचनमा आफूले कसलाई र किन भोट हाल्ने भन्नेमा स्पष्ट छन् । उम्मेदवारमध्ये पनि युवा र कुनै न कुनै क्षेत्रमा ज्ञान प्राप्त गरेको तथा केही गर्छु भन्ने योजना भएको व्यक्ति छान्ने उनको भनाइ छ । प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने सबैले भने पनि ठोस रूपमा हुन नसकेकाले अब विजयी भएर आउने व्यक्तिले प्राविधिक शिक्षाको विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘नगरपालिका आफैले लगानी गरेर कलेज खोल्नुपर्छ र रोजगारीका अवसर पनि बढाउनुपर्छ ।’ ढकालले परिवारको दबाबमा नभई आफ्नो इच्छाअनुसार मतदान गर्ने बताए । युवाले पारिवारिक पार्टीभन्दा पनि को ठीक छ र कसले काम गर्नसक्छ हेरेर मतदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अभिभावकले आफूले समर्थन गरेको पार्टीलाई भोट दिन छोराछोरीलाई दबाब दिने प्रवृत्ति गलत भएको उनी बताउँछन् । ‘म सधैं व्यक्ति हेरेर भोट हाल्छु । यसपटक एउटा पार्टीलाई दिए पनि अर्कापटक अर्कालाई दिन सक्छु,’ उनले भने । सल्यान बाघचौर नगरपालिकाकी समृद्धि खनाल पहिलोपटक मतदान गर्न उत्साहका साथ घर जाँदै छिन् । स्नात्तकोत्तर (एमबीए) अध्ययनरत उनी जुनसुकै दल वा व्यक्ति निर्वाचनमा विजयी भए पनि शिक्षाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । शिक्षाक्षेत्र सेवा भए पनि अहिले व्यवसाय भइसकेकाले नियम बनाएर जनप्रतिनिधिले सुधार्न सक्ने खनालले बताइन् । निजी कलेजहरू त्यसमा पनि प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न महँगो भएकाले नगरपालिकाले नै त्यस्ता निकायमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आफू पनि बाध्यताले स्नाकोत्तर गरेपछि विदेश जाने सोचमा रहेको बताउने खनाल थप्छिन्, ‘दुःख गरेपछि त्यहीअनुसारको अपेक्षा हुन्छ तर यहाँ पाइँदैन ।’ काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाका नीतेश थापाले चुनाव जितेर आउने स्थानीय तहका पदाधिकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संस्कृतिलगायत सबै क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुपर्ने बताए । विकासको योजना बनाउँदादेखि नै युवालाई सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयनसम्ममा युवा सहभागी हुनुपर्छ,’ थापाले भने । आसन्न निर्वाचनमा थापाले अपेक्षा गरेका विषयमा ध्यान दिने उम्मेदवार पनि देखिएका छन् । नयाँ सोच भएका युवाले केही गर्न चाहे पनि अधिकांशले नपत्याउने हुँदा जित्न गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ । कतिपयले पटकपटक आश्वासन दिएर पूरा नगरे पनि पत्याउने तर युवा र केही गर्छु भन्ने फरक सोचका मान्छेलाई सबैले नपत्याउने उनको भनाइ छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका रीतेश यादवले जनप्रतिनिधिले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कृषिका स्नातक अध्ययनरत उनी कृषिमा निर्भर देश भए पनि अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकास हुन नसकेको ठानछन् । परिवारले एकातिर भोट हाल्ने भए पनि आफूले अर्कै सोचेको उनले बताए । बुबाआमाले रोजेको व्यक्ति आफूलाई सही नलागेको उनी बताउँछन् । ‘अघिल्लो पुस्ताले अहिलेसम्म केके गर्‍यो हेर्नुहुन्छ । तर, हामी भविष्यमा के गर्नसक्छ भनी हेरेर भोट हाल्छौं,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी नभई व्यक्ति हेरेर भोट हाल्नुपर्ने यादवको सुझाव छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा केन्द्र वा प्रदेशमा पुगेर नीति बनाउने वा सरकार बनाउने हुँदा पार्टी पनि हेर्नुपर्छ स्थानीय निर्वाचनमा भने जनताका काम गर्नसक्ने व्यक्ति को हो भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८