आ.व. २०७७-०७८ का लागि प्रस्तुत भएको बजेट वक्तत्वका विषयमा देखिएका साम्य–वैषम्य विचारमध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्दै छ– शिक्षा विषयक ‘१६६ नम्बर ।’ एउटा विमर्श देखियो– शिक्षामा निजीकरण कि नि:शुल्कीकरण ? संविधानको नि:शुल्क शिक्षाको अवधारणा सही कि बजेटको मान्यता उपयुक्त हो ? सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उठाएको प्रश्न हो– के अब सामुदायिक विद्यालयले निजीका शरणमा जाने अवस्था आउन लागेको हो ? मन्त्रीले शिक्षालाई व्यापारीकरणको एउटा किस्सा बनाएका हुन् त ? वक्तव्यको १६६ औँ बुँदा अहिले टाउको दुखाइको कारण कसरी बन्यो : “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।” बजेट वक्तव्यकै १६० औँ बुँदामा “माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ” भनिएको छ ।
