अवकाश भुक्तानीमा कर व्यवस्था

पुनर्बहालीपछिको एकमुष्ट भुक्तानीमा करको लेखांकन कसरी : सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि कानूनमा संशोधन

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

स्वीकृत अवकाश कोषमा ५ प्रतिशत कर: स्वैच्छिक अवकाशमा आयकर ऐनकै व्यवस्था संशोधन

नेपाली नागरिकले कुनै रोजगारी वा काम गरेबापत पारिश्रमिक वा केही रकम प्राप्त गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको पारिश्रमिक आयमा केही रकम कर तिर्नुपर्छ । यसरी कुनै व्यक्तिले रोजगारी गरेर प्राप्त गरेको आयमा सरकारले कर लगाएको हुन्छ । आयकर ऐन, २०३१ अनुसार उपदान, निवृत्तिभरण, सञ्चित घर बिदा, बिरामी बिदा तथा सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकमहरू आयमा समावेश नहुने हुँदा त्यस्तो भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०३१ बहाल रहेको अवधि २०५८/१२/१८ गतेसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । आयकर ऐन, २०५८ लागू भएपछि अवकाश कोषबाट भुक्तान हुने रकममा केकति कर लाग्ने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको पाइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति लिएका स्वीकृत अवकाश कोषमा आफ्नो कर्मचारीलगायतको उपदान, बिदाबापतको रकमहरू रोजगारदाताले जम्मा गरी राख्न थाले र कर्मचारीहरू अवकाश लिँदाको अवस्थामा सोही कोषबाट भुक्तानी दिने र करकट्टी गर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) बमोजिम ५ वा दफा ८८ (१) अनुसार १५ प्रतिशत लाग्ने विवाद भयो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. बाट अवकाश लिएका वेदबहादुर लावतीसमेतको निवेदनमा २०७८/०८/२१ गते सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्‍यो, जसमा ‘निवेदकहरूसँग सम्बन्धित अवकाश कोष आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ को उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति कोष भएको र सो कोषबाट हुने योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीमा ऐ दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) बमोजिम ५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिएकोमा आकर्षित नै हुन नसक्ने उपदफा (१) को मूल व्यवस्थाबमोजिम १५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भन्ने मिल्ने अवस्था देखिएन’ भनी फैसला भएको थियो । योे फैसलासमेतका आधारमा केही संस्थाले अवकाश कोषबाट भुक्तानी गरेको रकम ५ प्रतिशत कर रकम कट्टी गरे भने केही संस्थाले १५ प्रतिशत रकम कट्टा गरेको भनी पुन: धेरै संस्थाका कर्मचारीले पुन: सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । यस्तै प्रकृतिका करीब ९० थान निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलाशबाट मिति २०८०/०४/३२ मा फैसला भएको छ । अधिकांश निवेदनका हकमा रिट जारी गरिएको भनिएको छ र केही निवेदन खारेज गरिएको भनी सर्वाेच्च अदालतको वेबसाइटको आदेश फैसलाको किसिममा लेखिएको छ । यीमध्ये एक लीलामणि न्यौपाने वि. नागरिक लगानी कोषसमेत भएको मुद्दामा मिति २०८०/०४/३२ फैसला सार्वजनिक भएको छ । लीलामणि न्यौपानेको मुद्दामा चारओटा विषयवस्तुका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । जसमा (१) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ बमोजिम स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी नगरी रोजगारदाताले भुक्तानी गरेको उपदान, बिदालगायत सुविधाको हकमा ‘स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानीको हकमा आयकर ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आकर्षित हुने नभई दफा ८८ को उपदफा (१) को मूल व्यवस्था नै आकर्षित हुने स्थिति देखिन्छ’, (२) मिति २०७५/०३/३२ पूर्वअवकाश लिएका रिट निवेदकहरूका हकमा ‘वेदबहादुर लावतीको मुद्दापश्चात् अदालतमा निवेदन लिई उपस्थित भएकाले करकट्टीको विषयमा लामो समयसम्म टुङ्गिएको विषय भएको र संयुक्त इजलाशबाट भएका निर्णयहरू पनि तत् तत् निवेदकहरूको हकमा जारी भएको पाइएबाट वर्षौं पछि परेका निवेदकहरूमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था देखिन्छ ।’ (३) स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश लिएका कर्मचारीहरूको हकमा चतुर्भुज भट्टको मुद्दामा पूर्ण इजलाशबाट व्याख्या भएको उल्लेख गर्दै पूर्ण इजलाशबाट स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश लिने व्यक्तिहरूलाई गरिने भुक्तानी अतिरिक्त सहुलियत भई त्यस्तो भुक्तानी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को भुक्तानीको परिभाषा र दायराभित्र पर्ने अतिरिक्त भुक्तानी हुँदा त्यसमा स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाशमा जाने रिट निवेदकहरूको हकमा १५ प्रतिशतको दरले करकट्टी भएकोलाई कानूनसम्मत भन्ने पूर्ण इजलाशबाट ठहर भइसकेको अवस्था देखिन्छ ।’ र (४) चौथो बुँदामा ‘करको दायित्व मूलत: व्यक्तिगत हुन्छ । अर्थात् प्रत्येक रिट निवेदकले अवकाश पाउँदा कहिले अवकाश लिएको हो, कुन शीर्षकमा केकति प्रतिशतले र कति करकट्टी गरिनुपर्ने हो भन्ने हेरिएको अवस्था हुन्छ । त्यसैगरी स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश लिएको हो वा होइन, २०७५/३/३२ अघि वा पछि कहिले अवकाश लिएको हो भन्ने आदि प्रश्नहरू प्नि यसमा सन्निहित हुन्छन् । कर्मचारीको सेवा अन्य जुनसुकै कारणबाट भए तापनि स्वीकृत अवकाश कोषमार्फत भएको भुक्तानीमा समान किसिमबाट करकट्टी हुनुपर्छ । कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउने तथा उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माता, कर प्रशासन, न्यायालय तथा सरकारले आआफ्ना तर्फबाट इमानदारीसाथ कार्य गर्न जरुरी छ । राष्ट्रलाई नै असर पर्ने सार्वजनिक महत्त्वका करछलीका निवेदकहरू सार्वजनिक हकहित र सरोकारको विषय पनि बल्ला । तर, यहाँ जे विषयमा कुरा उठाइएको छ यो हरेक निवेदकको सम्बन्धमा व्यक्तिगत तहमा हेरिनुपर्ने विषय देखिन्छ । तसर्थ यस्तोमा सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी प्रतिनिधित्व मूलक निवेदन स्वीकार गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’ भनी व्याख्या गरेको छ । ललिामणि न्यौपानेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको गरेको व्याख्याले सम्पूर्ण निवेदकको पूर्णपाठ अध्ययन गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि चारओटा बुँदाको व्याख्या गर्दा आर्थिक ऐन, २०७५ ले आयकर ऐन, २०५८ दफा ८८ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई संशोधन गरेको मिति २०७५/३/३२ लाई लक्ष्मण रेखा मानेको देखिन्छ । तर चतुर्भुज भट्टको पूर्ण इजलाशको अन्तिम निष्कर्षमा उल्लेख गरेको शब्दावली ‘निवेदकहरूले स्वैच्छिक अवकाश लिँदा दिइएको अतिरिक्त सहुलियत भुक्तानीमा सोहीअनुरूप कर कट्टी गरेको विपक्षीको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने शब्दावली र आर्थिक ऐन, २०६५ र २०७५ ले ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (३) को संशोधन’ गरेको व्यवस्था अध्ययन गर्न छुटेको हो वा छुटाइएको हो पछि सबै निवेदनको पूर्ण पाठ आएपछि विश्लेषण गर्दा सान्दर्भिक हुनेछ । स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउँदाकै अवस्थामा उक्त योजनामा केकस्तो सुविधा वा रकम थप गर्ने भन्ने बारेमा रोजगारदाताले निर्धारण गरी कर्मचारीहरूलाई आह्वान गर्छन् । सरकारी संस्था तथा निकायहरूले स्वैच्छिक अवकाश योजनामा कर्मचारीहरूलाई उपदानको रकम थप गरिदिने वा बाँकी अवधिको तलब भत्ता एकमुष्ट दिने गरी योजना ल्याएका हुन्छन् । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत प्राइभेट क्षेत्रका संस्थाहरूले कर्मचारीहरूलाई थप केही महीना वा वर्षको एकमुष्ट तलब भत्ता प्रदान गरेका हुन्छन् । यसरी स्वैच्छिक अवकाश योजनामा कर्मचारीहरूले नियमित अवकाश वा राजीनामा दिँदाभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्ने गर्छन् । यसै सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (३) मा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने नि:सर्गसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा व्यवसाय गर्ने संस्थाहरू गाभिएको अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याएको अवस्थामा उक्त योजनाअनुसार दिइएको थप रकममा लाग्ने कर रकममा ५० प्रतिशत छूट दिइने व्यवस्था गरेको हो । स्वैच्छिक अवकाश योजनामा संलग्न भएबापत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (३) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा व्यवसायका लागि ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेकाले यिनीहरूको हकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने हो । अनिवार्य अवकाश होस् वा स्वैच्छिक अवकाश, राजीनामा वा सेवाबाट हटाएको अवस्थामा होस् त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको भुक्तानीमा ५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने गरी सर्वाेच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ । स्वैच्छिक अवकाश योजनामा संलग्न भई अवकाश लिएका कर्मचारीहरूको हकमा स्वैच्छिक अवकाश योजनामा थप गरेको रकममा मात्र आयकर ऐनअनुसार कर लाग्ने र मर्जरमा गएका बैंक, वित्तीय संस्था बीमा कम्पनीका हकमा ५० प्रतिशत छूट प्राप्त हुन्छ । यसरी स्वैच्छिक अवकाश योजना थप गरेको रकमबाहेक अन्य नियमित तवरबाट स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी हुने उपदान, बिदालगायत भुक्तानीमा अन्य अवकाशसरहको आयकर कट्टा हुने व्यवस्था आयकर ऐनमा रहेको छ । कर्मचारीको सेवा अन्य जुनसुकै कारणबाट भए तापनि स्वीकृत अवकाश कोषमार्फत भएको भुक्तानीमा समान किमिसबाट करकट्टी हुनुपर्छ । कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउने तथा उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माता, कर प्रशासन, न्यायालय तथा सरकारले आआफ्ना तर्फबाट इमानदारीसाथ कार्य गर्न जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अवकाश सुविधामा ५ % मात्रै कर : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीवार मात्रै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ । अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्नेछ । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । सोही रीटमाथि गत मङ्सिरमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको फैसलामा देखिन्छ । ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा ९१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय ९१० को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सोही कारण त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशतमात्रै करकट्टा गर्न फैसलामा भनिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषको अवकाश सुविधा : अब ५% मात्रै कर लाग्ने

माघ १४, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीवार मात्रै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ । अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्नेछ । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । सोही रीटमाथि गत मङ्सिरमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको फैसलामा देखिन्छ । ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा ९१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय ९१० को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सोही कारण त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशतमात्रै करकट्टा गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अवकासपछि प्राप्त हुने सुविधामा पाँच प्रतिशत मात्र कर

सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिँदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएकोमा स्वीकृति लिएको अवकाश कोषबाट सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा बढी कर कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरूलाई सुविधाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत कर काट्ने गरेको थियो । २०६५ सालमा भने त्...

Lokaantar पौष २०७८

अवकासपछि प्राप्त हुने सुविधामा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने

काठमाडौं, माघ १४। सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिँदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएकोमा स्वीकृति लिएको अवकाश कोषबाट सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा बढी […]

Reporters Nepal पौष २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष : श्रमसँग सम्बद्ध कानून संशोधन गरिँदै

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी अपेक्षाअनुसार रोजगारदाता र श्रमिक सहभागी नभएपछि सरकारले श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्‍याएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, श्रम नियमावली २०७५, बोनस नियमावली २०३९, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा हाल भएका कतिपय व्यवस्थालाई संशोधन गरी व्यावहारिक बनाउने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । हाल सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुने रहेकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ को दफा ५७ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले द्विविधा बढाएको भन्दै ऐनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि यो व्यवस्था प्रस्तावअनुसार अघि बढ्यो भने सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ । यस्तै, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तयार गरेको प्रस्तावमा सामाजिक सुरक्षा रकम हिनमिना गरेमा, तोकिएको समयमा कोषमा आबद्ध नभएमा र नभएकोमा श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नगरेमा कसुर ठहर हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुवैले ऐन र त्यससँग सम्बद्ध नियमावली पालना नगरेमा कसुर ठहर हुने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । ‘रोजगारदाता सूचीकृत भएर श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नभएको कुनै श्रमिकको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेर कुनै प्रकारको दायित्व सृजना भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ । त्यसबारे उजुरी परेमा कोषले सम्बद्ध रोजगारदातालाई त्यसबापतको भुक्तानी दिन आदेश दिन सक्नेछ । यदि रोजगारदाताले उक्त आदेश पालना नगरेमा कोषले नै भराएर कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ । कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिमको जरीवाना र बिगो नखुलेकोमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी विभिन्न व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिनेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । अब त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विभिन्न कानून संशोधनको गृहकार्य भएको छ । यस्तै बोनस ऐन २०३० को ५ बमोजिम कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न थालिएको छ । हाल व्यवस्था रहेको बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएकोमध्ये ७० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकमबाट बोनस वितरणपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा बाँकी ३० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा जेसुकै लेखिए पनि सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले भने बोनस वितरणपछि २० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ८० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावना खासगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले तयार गरेको हो । विभिन्न कानूनमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबारे रहेको अस्पष्टता हल गर्ने गरी कानूनहरू संशोधनको गृहकार्य गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रस्तावित व्यवस्थामा अहिले निजीक्षेत्रसँग राय लिइँदै छ । रायपछि उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव निर्णयार्थ अघि बढाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार मन्त्रालयस्तरबाटै उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि गृहकार्य भएकाले निजीक्षेत्रको रायपछि प्रस्तावित मस्यौदा निर्णयार्थ कानूनका अघि बढाइनेछ । अवकाश सुविधामा कर ५ प्रतिशत मात्रै लाग्ने काठमाडौं (अस) । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीवार मात्रै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ । अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्नेछ । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । सोही रीटमाथि गत मङ्सिरमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको फैसलामा देखिन्छ । ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सोही कारण त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशतमात्रै करकट्टा गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सर्वोच्चले भन्यो- अवकाश रकममा ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउनू, बढी लिएको भए फिर्ता गर्नू

अनलाइनखबर पौष २०७८

माग सम्बोधन भए सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान आतुर छौं

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान किन खोजिरहनुभएको छैन ? सामाजिक सुरक्षा कोष आफैंमा नराम्रो होइन । हामीले कहिल्यै यसलाई गलत भनेका छैनौं । तर, यो कोषमा रहेका केही व्यवस्थाले हामीलाई सहभागी हुन अप्ठेरो पारेको हो । हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण पक्षलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले सम्बोधन गर्न नसक्दा असहमत भएका हौं । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐनमा रहेका अव्यावहारिक दफालाई तत्कालै संशोधन गर्ने हो भने सहभागी हुन हामीलाई कुनै अप्ठेरो पर्ने छैन । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा के हुन्छ ? अहिले पाइरहेका सेवा–सुविधा खोस्ने खालको व्यवस्था कोषमा छ । सोही कारण हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मानिरहेका छैनौं । अहिले जान सकिने अवस्था छँदै छैन । तपाईंले औंल्याएका ती व्यवस्था के हुन् ? पहिलो कुरा हामीले उठाउँदै आएको दोहोरो कर नै हो । यसमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अर्को कुरा भनेको यो ऐन आफैंमा बाझिएको छ । श्रम ऐनको दफा ५२ ले सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यो दफामा अहिले जति पनि हामीले उपयोग गरिरहेका सञ्चय कोष, उपदान छन्, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल्नुपर्ने भनिएको छ । यो सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले होइन, साउन १ गतेदेखिको मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले यस्तो सीमा तोके पनि कोषका अधिकारीले होइन, पुरानो जम्मा गरेको रकम पनि दिन मन लागे दिनुस् भन्ने गरेका छन् । यसै कारण हामीले कसको कुरा मान्ने ? त्यसैमा अलमल भयो । यस्तो खाले विवादित विषयलाई समाधान गरेर जाऔं भन्ने हाम्रो आशय हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा दोहोरो कर लाग्ने कुरा गर्नुभयो । त्यस्तो कर कहाँ–कहाँ लाग्ने रहेछ ? सञ्चय कोष, उपदानमा जुन पैसा जम्मा गर्छौं, हामीले सरकारको राजस्व नीतिलाई मानेरै गणना ५ देखि १५ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अब साउनदेखि उपदानअन्तर्गतको पैसा १ महिनाको संस्थामा राख्ने र १ महिनाको कोषमा पठाउन भनिरहेको छ । अर्को कुरा, सञ्चय कोषबापतको पैसा त्यहाँ नराख्ने र सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाइदिन भनेको छ । यसो गर्दा हामी दोहोरो करको मारमा पर्ने भयौं । अहिलेकै अवस्थामा हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो भने एउटै पैसाको कुल ५१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाइपाई आएको सुविधा खोसिन्छ भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ? हो । हामीले यो व्यवस्था देखेरै जान मानिरहेका छैनौं । किनकि, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्यविधिमा श्रीमान् वा श्रीमतीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गरिसकेपछि दुवैले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न सक्ने तर केही भए दुवैले दोहोरो लाभ लिन नपाउने व्यवस्था छ । यसले हामीले होल्ड गरेको पैसा कहाँ जाने हो ? यसबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन । कम्तीमा जाने ठाउँ देखाइदिनुपर्‍यो भनेर हामीले माग गरेका हौं । अर्को कुरा, कार्यविधिअनुसार मैले पेन्सन पाएँ तर दोहोरो सुविधा नपाउने नाममा श्रीमतीले पेन्सन नपाउने अवस्था देखिन्छ । १५ वर्ष योगदान गरेकालाई कार्यविधिले एकमुष्ट पैसा दिन्छ तर १५ वर्ष कट्नेबित्तिकै योगदानकर्ता पेन्सनका लागि जान लागेको र एकमुष्ट पैसा लिन नपाउने व्यवस्थाप्रति हाम्रो असहमति हो । पेन्सन, औषधोपचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ । त्यसो भए, निजामती र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच कोषले कत्तिको समान हैसियत दिलाएको पाउनुभएको छ ? अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले लागू गरेको स्किमले निजामती कर्मचारीसरह कुनै पनि हिसाबले सुविधा दिन सकेको देखिन्न । यसर्थ, कर्मचारी–कर्मचारीबीच ठूलो विभेद भएको प्रस्ट देखिन्छ । निजामती कर्मचारीले अवकाश हुँदाबित्तिकै उपदानबापतको सबै हिसाब गरेर पाउने र पेन्सन पनि पाउँछन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्ताले थोरै उपदान पाउने र सबै पैसा पेन्सनमा लगेर जम्मा गरिदिने । यो विभेद हो । कोषमाथि विश्वास कम भएको हो ? विश्वासको कमी हुने वातावरण कोष आफैंले सिर्जना गरेको छ । किनकि, महामारी फैलिएका बेला, युद्ध भएका बेला यो कोषले काम गर्न नसक्ने र संस्था नै खारेज हुन सक्ने कोषका कर्मचारी नै बताउँछन् । सहज बेलामा काम गर्ने तर अप्ठेरो पर्दा योगदानकर्तालाई बीचमै धोका दिने सरकारी नीति बेठीक छ । तपाईंहरूले उठाएका माग कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान हामी आतुर छौं । अहिलेसम्म हामीले उठाएका मागलाई गम्भीतापूर्वक लिएको देखिँदैन । सरकार गम्भीर भएको हामीसँग बसेर छलफल गथ्र्यो होला । जबर्जस्ती हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन भनिएको छ, जुन कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौं । कोष सरोकारवालासँग बृहत् छलफलमार्फत हामीले उठाएका माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर्मचारी बचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोषमा कर लाग्ने

नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कर्मचारी बचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष कार्यक्रममा फिर्ता भुक्तानी गर्दा लाग्ने कर सम्बन्धमा नागरिक लगानी कोषले व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७५

अवकाश भुक्तानीमा कर व्यवस्था

सम्बन्धित सामग्री