काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी अपेक्षाअनुसार रोजगारदाता र श्रमिक सहभागी नभएपछि सरकारले श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्याएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, श्रम नियमावली २०७५, बोनस नियमावली २०३९, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा हाल भएका कतिपय व्यवस्थालाई संशोधन गरी व्यावहारिक बनाउने प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।
हाल सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुने रहेकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ को दफा ५७ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले द्विविधा बढाएको भन्दै ऐनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि यो व्यवस्था प्रस्तावअनुसार अघि बढ्यो भने सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तयार गरेको प्रस्तावमा सामाजिक सुरक्षा रकम हिनमिना गरेमा, तोकिएको समयमा कोषमा आबद्ध नभएमा र नभएकोमा श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नगरेमा कसुर ठहर हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुवैले ऐन र त्यससँग सम्बद्ध नियमावली पालना नगरेमा कसुर ठहर हुने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । ‘रोजगारदाता सूचीकृत भएर श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नभएको कुनै श्रमिकको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेर कुनै प्रकारको दायित्व सृजना भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ । त्यसबारे उजुरी परेमा कोषले सम्बद्ध रोजगारदातालाई त्यसबापतको भुक्तानी दिन आदेश दिन सक्नेछ । यदि रोजगारदाताले उक्त आदेश पालना नगरेमा कोषले नै भराएर कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ । कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिमको जरीवाना र बिगो नखुलेकोमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी विभिन्न व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिनेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।
अब त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विभिन्न कानून संशोधनको गृहकार्य भएको छ ।
यस्तै बोनस ऐन २०३० को ५ बमोजिम कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न थालिएको छ । हाल व्यवस्था रहेको बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएकोमध्ये ७० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकमबाट बोनस वितरणपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा बाँकी ३० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा जेसुकै लेखिए पनि सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले भने बोनस वितरणपछि २० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ८० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो प्रस्तावना खासगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले तयार गरेको हो । विभिन्न कानूनमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबारे रहेको अस्पष्टता हल गर्ने गरी कानूनहरू संशोधनको गृहकार्य गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा अहिले निजीक्षेत्रसँग राय लिइँदै छ । रायपछि उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव निर्णयार्थ अघि बढाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार मन्त्रालयस्तरबाटै उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि गृहकार्य भएकाले निजीक्षेत्रको रायपछि प्रस्तावित मस्यौदा निर्णयार्थ कानूनका अघि बढाइनेछ ।
अवकाश सुविधामा कर ५ प्रतिशत मात्रै लाग्ने
काठमाडौं (अस) । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीवार मात्रै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ ।
अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्नेछ । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । सोही रीटमाथि गत मङ्सिरमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको फैसलामा देखिन्छ । ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सोही कारण त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशतमात्रै करकट्टा गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
