खस्कियो मानव विकास सूचकाङ्क

मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल तीन स्थानमाथि उक्लियो, एक सय ४६ औँ स्थानमा

मानव विकास सूचकाङ्क (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स–एचडिआई) मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

सोह्रौँ योजनामा मधेसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह

जनकपुरधाम : जनसङ्ख्या, मानव विकास सूचकाङ्क र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलगायतका आधारमा मधेस प्रदेशको विकासलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी आगामी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको सोह्रौँ योजना ९२०८१/८२—२०८५/८६० तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सरोकारवालाले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशको सबलताका लागि यहाँको जनसङ्ख्

थाहा खबर आश्विन २०८०

मानव विकास सूचकाङ्क: नेपाल १४३ औं स्थानमा, शीर्षमा स्वीट्जरल्यान्ड

संयूक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले सोमबार सार्वजनिक गरेको 'मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/२२' अनुसार नेपाल ०.६०२ अंकसहित १४३ औं स्थानमा रहेको छ ।+

HamraKura श्रावण २०७९

मानव विकास सूचकाङ्कमा स्वीजरल्यान्ड पहिलो, नेपाल १४३ औँ स्थानमा

काठमाडौँ- मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल १४३ औँ स्थानमा रहेको छ । सोमबार काठमाडौँमा युएनडीपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ अंकमा साथ १ सय ४३ औँ स्थानमा रहेको उल्लेख छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल लगायतले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। नेपालको उक्त स्थानलाई मध्यम मानव विकास सूचकाङ्कका रूपमा उल्लेख गरिएको छ […]

Khabarhub श्रावण २०७९

नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्कियो

काठमाडौं । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्किएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०२१ र २२ को प्रतिवेदनमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्किएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२१ मा ० दशमलव ६०२ रहेको छ । सन् २०१९ मा ० दशमलव ६११ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क […] The post नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्कियो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्कियो : १ सय ४३औँ स्थानमा

काठमाण्डाै - नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्किएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०२१/२२ को प्रतिवेदनमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्किएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२१ मा ० दशमलव ६०२ रहेको छ । सन् २०१९ मा ० दशमलव ६११ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा ० दशमलव ६०४ थियो । सन् २०१८ मा भने नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ० दशमलव ६०१ थियो । दक्षिण एसियाली देशमा नेपाललगायत भारत र भुटानको पनि मानव विकास सूचकाङ्क घ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

मानव प्रगति ५ वर्ष पछाडि धकेलियो : राष्ट्रसङ्घ

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बिहीबार प्रकाशित एक प्रतिवेदनले कोभिड–१९ लगायत अकल्पनीय सङ्कटले मानव प्रगतिलाई पाँच वर्ष पछाडि धकेलेको र विश्वव्यापी अनिश्चितताको लहरलाई बढावा दिएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले ३० वर्षअघि स्थापना भएको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२० र २०२१ मा लगातार दुई वर्ष घटेको उल्लेख गरेको छ । युएनडीपीका प्रमुख अचिम […]

Khabarhub श्रावण २०७९

कोभिड र अन्य संकटका कारण मानव विकास पाँच वर्ष पछि धकेलिएको राष्ट्रसंघको निश्कर्ष

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ३० वर्षअघि स्थापना भएको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२० र २०२१ मा लगातार दुई वर्ष घटेको उल्लेख गरेको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक श्रावण २०७९

१० हजार जनसंख्या भएका स्थानीय तहले २ करोड ७५ लाख अनुदान पाउने

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ।आयोगले शुक्रबार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको हो। उक्त अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षक तय गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ।सो मूल्याङ्कनक

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

मानव विकास प्रतिवेदनमा प्रदेशगत स्थिति

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनको पहिलो प्रतिवेदन सन् १९९८ देखि प्रकाशन हुन थालेको हो । यसको पाँचौं प्रतिवेदनका रूपमा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० प्रकाशन भएको थियो । यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको संयुक्त प्रयासमा आएको हो । अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट २०२४ सम्ममा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० पुग्नुअगावै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता यसले गरेको छ । सन् ७० को दशकको शुरूतिर नेपाललगायत देशहरूलाई न्यूनस्तरको सामाजिक आर्थिक विकास भएका कारण अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीमा राखिएको थियो । यस्ता मुलुकले धेरै किसिमका संरचनात्मक अवरोध र कमजोरीहरू भोग्नु परेको थियो । आर्थिक स्रोतहरूको उत्पादनशील उपयोग गरी अभाव, असमानता, असुरक्षा, गरीबी र कम विकासको जालोबाट उम्कनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु आवश्यक थियो । नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट सन् २०२४ सम्ममा स्तरोन्नति हुने गरी तय गरेको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमसम्बन्धी दुईओटा विश्वव्यापी योग्यताका मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्ने हो भने वाग्मती प्रदेशको मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ । लैंगिक क्षेत्रको सबै तीन आयाममा (सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरण) उल्लेख्य प्रगति प्राप्त भएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत प्रदेशमा ३४ दशमलव ४ प्रतिशत प्रतिनिधि सभामा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अझै पनि सामाजिक आर्थिक समूह र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार संरचनात्मक असमानता विद्यमान रहेका छन् । यस प्रतिवेदनमा राखिएका तथ्याङ्कीय विवरण कोभिड १९ को महामारी अगावै लिई तयार गरिएको थियो । मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५८७ रहेको छ । यसले नेपाल एउटा मध्यम मानव विकासको श्रेणीमा रहेको जनाउँछ । शहरी क्षेत्रमा यो सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६४७ रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा शून्य दशमलव ५६१ रहेको छ । यसले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको ठूलो खाडल रहेको जनाउँछ । यस्तो असमानताले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा रहेको उच्च प्रतिव्यक्ति आम्दानी एवं शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको राम्रो पहुँचलाई उजागर गरेको देखिन्छ । लैंगिक विकास सूचकाङ्क लैंगिक विकास सूचकाङ्कले मानव विकासका तीन आधारभूत आयामहरूको पहुँचमा हुने लैंगिक असमानताभित्र दिनुपर्ने ध्यान उपलब्ध गराउँछ । लैंगिक खाडल कम गर्न नीतिनिर्माण गर्न र अनुगमन गर्न यो सूचकाङ्क उपयोगी हुने गर्छ । यो सूचकाङ्क महिला र पुरुषका अलग मानहरूबाट मानव विकास सूचकाङ्क निकाली महिला पुरुष अनुपातबाट हिसाब गरी निकालिन्छ । लैंगिक विकास सूचकाङ्कको मान जति ठूलो हुन्छ त्यहीअनुसार मानव विकासमा लैंगिक असमानता कम हुन्छ । नेपालको महिला मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५४९ रहेको छ भने पुरुषको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६१९ रहेको छ । यसबाट लंैगिक विकास सूचकाङ्कको मान शून्य दशमलव ८८६ भएको नतिजा देखिन्छ । यसले नेपालको मानव विकासमा लंैगिक असमानता त्यति उच्च नरहेको देखाउँछ । प्रदेशगत रूपमा भने प्रदेश २ को लैंगिक विकास सूचकाङ्क मान सबैभन्दा कम रहेको छ । त्यहाँ लैंगिक असमानता तुलनात्मक रूपले बढी रहेको संकेत गर्छ । महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क पुरुषको तुलनामा २१ प्रतिशतले कम रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको लैंगिक विकास सूचकाङ्कको मान उच्च रहेको छ । त्यहाँ लंैगिक असमानता सबैभन्दा कम रहेको छ । लैंगिक असमानता सूचकाङ्क लैंगिक असमानता सूचकाङ्क मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठूला अवरोधहरूमध्ये एक हो । यो नयाँ मापनका रूपमा आएको विधि हो जसमा महिलाका तीन आयाम प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र आर्थिक क्रियाकलापलाई समेटिन्छ । मातृ मृत्युदर र किशोरी प्रजनन दरबाट प्रजनन स्वास्थ्य मापन गरिन्छ । सशक्तीकरण मापनका लागि सदनमा महिला र पुरुषको सदस्य संख्याका साथै महिला र पुरुषबाट प्राप्त गरेको माध्यमिक तहको र उच्च तहको शिक्षालाई आधार लिइन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको मापनका लागि श्रम बजारमा महिला र पुरुषको सहभागिता दरलाई आधार लिइन्छ । लैंगिक असमानता सूचकाङ्क ० देखि १ बीचमा हुन्छ । शून्यले मानव विकासमा पूर्णतः लैंगिक समानता दर्शाउँछ भने १ ले पूर्णतः लैंगिक असमानता दर्शाउँछ । यस प्रकार जति बढी मान हुन्छ त्यति बढी लैगिक असमानता भएको बुझ्नुपर्छ । नेपालको सदनमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत सीट महिला सांसदले ओगटेका छन् । २५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरका महिलाहरू जो कम्तीमा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गरेका छन् उनीहरूको संख्या १२ प्रतिशत छ । यस्तो प्रतिशत पुरुषको ४३ दशमलव १ रहेको छ । १५ देखि १९ वर्षका किशोरी प्रति १ हजार जनाले ६१ बच्चा जन्माउँछन् । श्रम बजारमा महिलाको अंश ६७ प्रतिशत रहेको छ, पुरुषको भने ७१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी लैंगिक असमानता रहेको छ, त्यसपछि सुदूरपश्चिममा । वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम लैंगिक असमानता रहेको छ । बहुआयामिक गरीबी कुल गणना परिवर्तन यसमा कुल जनसंख्यामा गरीबको संख्या प्रतिशतमा लिने गरिन्छ । यसका लागि विगतमा भएका दुई सर्वेक्षणको आधार लिइएको हो : सन् २०११ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण र सन् २०१४ को बहुसूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण । सन् २०१४ को बहुसूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत र दोस्रो बढीमा प्रदेश २ मा ४८ प्रतिशत गरीबी रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशमा १२ र दोस्रो कममा गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २००६ बाट सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा नेपालले बहुआयामिक गरीबी छाप छोड्ने खालको प्रगति प्राप्त गरेको थियो । लेखक प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

खस्कियो मानव विकास सूचकाङ्क

सम्बन्धित सामग्री

मानव विकास सूचकाङ्क (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स–एचडिआई) मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ।