राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएको पाँच वर्षपश्चात् बल्ल पूर्णता पाएको छ । यद्यपि मधेसी दलित, मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, तथापि दलित आन्दोलनबाटै स्थापित व्यक्ति पदाधिकारीमा नियुक्त भएको हुँदा आयोगसँग दलित समुदाय आशावादी हुनु स्वाभाविक हो । यही परिप्रेक्ष्यमा यो लेखमा आयोगको हिजो, आज र भोलिका विषयहरूलाई विवेचना गर्न खोजिएको छ ।
