दुवै पक्षलाई लचिलो हुन संवैधानिक आयोगको आग्रह

काठमाडौं, ३० कात्तिक । पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुले दुवै पक्षलाई लचिलो हुन आग्रह गरेको छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै दुवैपक्ष नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी […]

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रिय राष्ट्रियसभा निर्वाचन एमाले विरुद्ध अन्तिम किस्ता : रिजाल

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एमालेविरुद्ध गठबन्धनको अस्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेता रिजालले राष्ट्रियसभा निर्वाचन नेकपा (एमाले) लाई घेराबन्दी गर्ने अन्तिम किस्ता भएको बताएका हुन् ।उनले अदालत, सभामुख, संवैधानिक आयोग, सरकारलगायतको मिलेमतोमा नेकपा (एमाले) लाई घेराबन्दी गर्नेदेखि विभाजित गर्नेसम्मका सम्पूर्ण अस्त्रहरु अब सकिएको ठोकुवा पनि गरेका छन् । ‘अध्यादेशका भरमा पार्टी विभाजन गर

मुलुकका लागि सुयोग्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा शिक्षा क्षेत्र भाग्नु अपराध

जनशक्ति व्यवस्थापनका कमीकमजोरीराज्य शासन प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र हरेक क्रियाकलापको पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्न, गराउन संवैधानिक प्रतिबद्धता हुन्छ । राज्यका मुख्य अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोग, निकायहरूको स्वायत्त व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ती निकायहरूलाई अनुशासित तथा जिम्मेवार तुल्याउन आन्तरिक सङ्गठन संरचना निर्माण तथा कार्य विवरण सहित पदाधिकारी नियुक्त पनि हुन्छन् । […]

सरकारले पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न सकिएन : संवैधानिक आयोग

काठमाडौं, साउन २७ । संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न […]

कार्यदलले केलाउँदै छ ओली सरकारका खारेजयोग्य नियुक्ति

संवैधानिक आयोग तथा अन्य निकायमा गरिएका नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको नरेहको केलाउँदै सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको हो ।

संवैधानिक आयोग कति समावेशी ?

संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नागरिकलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरका लागि संविधानको धारा ४२ मा मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था पनि छ ।

गठन भएनन् संवैधानिक आयोग

गोविन्द लुइँटेल काठमाडौं : १३ वटा आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आठ आयोगको नाम निशाना छैन। आयोग गठनका लागि सरकारबाट बेवास्ता हुनु संविधानकै उल्लं

(अ)संवैधानिक आयोग !

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम र समानुपातिकतर्फको दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्यासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई कानुनतः समस्या छैन ।

संवैधानिक आयोग गठनमा सरकारकै चासो छैन

संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनेको महिनौँ बितिसक्दासमेत सरकारले आयोग गठनमा चासो देखाएको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरेको तीन महिना बितिसकेको छ भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकोसमेत दुई महिना पुगिसकेको छ । संविधान

तीन वटा संवैधानिक आयोग गठनको बाटो खुल्यो

नारायण काफ्ले काठमाडौंँ, साउन १९ गते ।  सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन वटा संवैधानिक आयोग गठनको कानुनी बाटो खुलेको छ ।  बुधबारको...