लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधिभित्र पेश नगर्ने दललाई जरिवाना

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधिभित्र पेश नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दललाई सचेत तथा जरिवाना गरेको जनाएको हो । साथै ७ दिनभित्र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पेश गर्न पनि आयोगले आदेश समेत […]

सम्बन्धित सामग्री

कांग्रेसमा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै

काठमाडौं, ९ फागुन । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पार्टीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश भएको छ । हिजो (मंगलबार) केन्द्रीय लेखा समितिका संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । नेता घिमिरेले पार्टीको १४औं महाधिवेन पश्चातको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । नेता घिमिरेले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार आव […]

नेपालका कुन राजनीतिक दलसँग कति सम्पत्ति छ - BBC News नेपाली

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार दलहरूले वार्षिक आयव्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई त्यसको एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ५ दललाई आयोगको स्पष्टीकरण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ र २०७८-७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्ष सम्म पेश नगर्ने राजनीतिक दललाई आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण एक साता भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । निरन्तर दुई वर्षसम्म लेखापरीक्षण […]

बीमा समितिद्वारा २० वटा बीमा कम्पनीलाई कारवाही

बीमा समितिले विभिन्न बीमा कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको छ । समितिले  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने कम्पनीहरुलाई जरिवाना गरेको हो  ।समितिका अनुसार  बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई रू. १०,०००÷– (दश हजार) का दरले र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई रू. ५००÷– थप गरी जम्मा रू. १०,५००÷– (दश हजार पाँच सय) का दरले  जरीवाना गर्ने निर्णय भएको हो । बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी जानी उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू – नेपाल पुनर्बीमा कं.लि., लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि. र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि. प्रत्येकलाई रू. १०,०००÷– (दश हजार) का दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण त्यतिबेला जरिवाना गरिएका राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., रिलायबल नेपाल  लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स कं.लि., नेशनल इन्स्योरेन्स कं.लि. र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनः दोस्रो पटक उल्लङ्घन गरेकाले दोस्रो पटकका लागि रू. ५००÷– थप गरी प्रत्येक कम्पनीलाई रू. १०,५००÷– (दश हजार पाँचसय) का दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जनरल इन्स्योरेन्सको चौथो साधारणसभा सम्पन्न

जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको चौथो साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । राजधानीमा सम्पन्न साधारणसभामा  संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष कुनाल कयालले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सो प्रतिवेदन छलफलपछि पारित भएको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्षसहितको असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान तथा नगद प्रवाह सम्बन्धी अनुसूचि माथि छलफल गरी पारित भएको छ ।त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको प

बीमा समितिद्वारा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई जरिवाना

बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई जरिवाना गरेको छ।  बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको समयसिमाभित्र बीमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई  दश हजारका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।त्यसरी जरीवाना गरिएका बीमा कम्पनीहरूमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कं. लि., नेशनल इन्स्योरेन्स कं. लि., राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि., राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. रहेका छन् ।   बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी–जानी उल्लङ्घन गरेकाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले साेध्याे ४६ दललाई स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले तीन बर्षसम्म आर्थिक विवरण (वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन) पेश नगरेको भन्दै विभिन्न ४६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले सोमबार विभिन्न ४६ दललाई पत्र लेख्दै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७६/०७७ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म आयव्ययको लेखा ...

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ दललाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोग नेपालले लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरणसहित सफाइ पेश गर्न समय दिएको छ ।आयोगले सोमवार आव २०७४/७५ देखि आव २०७६/७७ सम्म लगातार आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ राजनीतिक दललाई ७ दिनको समय दिएको हो । लेखा परीक्षण नबुझाउने दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमू...

प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई २० हजारसम्म जरिवाना

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश एवम् समयभित्र सार्वजनिक नगरेका विभिन्न राजनीतिक दललाई जरिवाना तोकेको छ ।