बीमा समितिद्वारा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई जरिवाना

बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई जरिवाना गरेको छ। बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको समयसिमाभित्र बीमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई दश हजारका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।त्यसरी जरीवाना गरिएका बीमा कम्पनीहरूमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कं. लि., नेशनल इन्स्योरेन्स कं. लि., राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि., राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि., रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. रहेका छन् । बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी–जानी उल्लङ्घन गरेकाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीमा समितिद्वारा २० वटा बीमा कम्पनीलाई कारवाही

बीमा समितिले विभिन्न बीमा कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको छ । समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने कम्पनीहरुलाई जरिवाना गरेको हो ।समितिका अनुसार बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई रू. १०,०००÷– (दश हजार) का दरले र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई रू. ५००÷– थप गरी जम्मा रू. १०,५००÷– (दश हजार पाँच सय) का दरले जरीवाना गर्ने निर्णय भएको हो । बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी जानी उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ ।समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू – नेपाल पुनर्बीमा कं.लि., लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि. र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि. प्रत्येकलाई रू. १०,०००÷– (दश हजार) का दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण त्यतिबेला जरिवाना गरिएका राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स कं.लि., नेशनल इन्स्योरेन्स कं.लि. र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनः दोस्रो पटक उल्लङ्घन गरेकाले दोस्रो पटकका लागि रू. ५००÷– थप गरी प्रत्येक कम्पनीलाई रू. १०,५००÷– (दश हजार पाँचसय) का दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा

काठमाडौं : लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ बीमा कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। बीमा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरूलाई जरिबाना गरेको हो।समितिले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको जानकारी दिएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को लेखापरीक्षण नबुझाई दोस्रोपटक कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई थप ५ सय गरी १० हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राज

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिको कारवााही, २२ कम्पनीलाई जरिवाना

बीजमांडू जेष्ठ २०७९

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ वटा बीमा कम्पनीमाथि कारबाही

वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ वटा बीमा कम्पनीहरू कारबाहीमा परेका छन् । बीमा समितिले प्रत्येक कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Shilapatra पौष २०७८

सात वर्ष लेखापरीक्षण नहुँदा पनि शेयर सूचीमा

विगत सात वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउँदा पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्टक एक्सचेन्जको सूचीकरणबाट हटेको छैन । यस विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरु निर्णायक अभिव्यक्ति नदिएर चपाएर कुरा गर्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष टंक पनेरू भन्छन्, ‘कारबाही हुनुपर्ने हो तर सरकारी भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कारबाही गर्न दिँदैन ।’ सरकारी निकाय भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि कारबाही गर्न नसकेको बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले नाम नखोल्ने शर्तमा उल्लेख गरे । बीमा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि लेखापरीक्षण गराएका छैन । बीमा कम्पनीहरूले सम्बन्धित आवको अर्को एक वर्षसम्म पनि लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाए शेयर सूचीकरणबाट कम्पनीलाई खारेज गर्न सक्ने अधिकार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सो ग्रेस अवधिसम्म प्रतिवेदन नबुझाउने र समयमा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्न सक्छ । तर, यीमध्ये कुनै पनि संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बीमा संस्थान सरकारी स्वामित्व भएको भन्दै कारबाही हुन नसक्नुको जिम्मेवारी आफू लिन चाहँदैनन् । ऐनमा नै व्यवस्था नभएकाले सूचीकरणबाट हटाउने गरी कारबाही गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्ड व्यवस्थापनलाई नभएको बोर्डका अध्यक्ष डा. शूरवीर पौड्याल बताउँछन् । वर्ष ५ अंक ४९, २०६७, साउन २४–३०

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८