राजनीतिक दलले मतदातालाई प्रभावमा पार्न चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेट्ने पुरानै प्रतिबद्धतालाई फेरि दोहोर्याएका छन् । महिलाका संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने, राज्य र समाजका हरेक अंग तथा क्षेत्रमा महिलाको न्यायोचित सहभागिता, महिलामाथि हुने हिंसा र लैंगिक विभेद निर्मूल गर्ने गरी राज्यका सबै असमान कानुन संशोधन गर्ने विषय समेटिएका छन्, जुन पाँच वर्षअघिको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख थिए ।
