तत्काललाई पुरानै मन्त्री दोहोर्‍याउने तयारी

बजेटमा स्वार्थका योजना छिराउन दौडधुप

काठमाडौं । केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई नगरका लागि एउटा खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार मेयर साम्पाङले धरानबाट करीब १५ किलोमीटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्िटङ गरी पानी ल्याउन सकिने भन्दै उक्त आयोजनाका लागि करीब ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् । तर, मेयर साम्पाङले बोकेर हिँडेको योजना बजेट प्रणालीबाहिरबाट आएको योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पनि यो आयोजना प्रविष्ट भएको देखिँदैन, नियमसंगत जाने हो भने त्यस्ता योजनाले बजेट पाउँदैनन्,’ आयोगको परियोजना बैंक हेर्ने एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा स्वार्थ सिद्धिका योजना रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू ।’ बजेटमा योजना राख्ने आफ्नै पद्धति रहँदारहँदै त्यसको पालना नगरी सीधै मन्त्री भेटेर दबाब दिने जनप्रतिनिधिका पुरानो रोग हट्न नसकेको हो । स्वयं सांसददेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मकाले यस्तो रोग हट्न नसकेको महसूस गर्न थालेका छन् । साम्पाङले भेटेरै बजेट माग्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रणालीमार्फत आउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बतायो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम शुरू भइरहँदा मेयर साम्पाङले अर्थ, गृह र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले चाहेका योजनामा स्रोत सुुनिश्चित गर्न पछिल्ला दिनमा खुलेरै दबाब दिइरहेका छन् । धरानका मेयरजस्तै अरू पनि जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको योजना बजेटमा राख्न पछिल्ला दिनमा निकै दौडधुप बढाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरैले ल्याउने योजना नियमसंगत भने हुँदैनन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अहिले पनि पहिले जसरी नै खल्तीका योजना लिएर सिंहदरबार चाहार्न दलका नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले छाडेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीडका कारण यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्तिको बजेट आउने खतरा बढेको औंल्याए । आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल सकिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङको काम भइरहेका बेला नै योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लाग्याजस्तो भएको छ योजना माग्नेहरूको,’ सांसद ढकालले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘ती योजना प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । लेटरहेडको चिर्कटो वा डायरीमा टिपेको चिर्कटो प्रस्तुत हुने गरेको छ ।’ हाल मन्त्रालयहरूमा देखापरेकै जस्तो शैलीका कारण योजनाहरू असरल्ल हुने गरेको र फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्रणालीबाहिरका योजनामा दबाब दिन उपयुक्त नहुने बताउँछन् । लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भए पनि कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटका स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । योजनाहरू राख्नुपर्ने भए सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर बजेट निर्माणमा मन्त्री र कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन अनुरोध गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटका लागि सुझाव दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेशन’मा गएर वा इमेल पठाउन सकिन्छ । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरूका सुझाव समेटेका थिए । संसद्बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ । योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन भन्दै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले बतायो । ‘सानो आकारको बजेट ल्याउँदा चालू र वित्तीय व्यवस्था मै ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र पूँजीगततर्फ कम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विकास बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारणले चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट त झन् विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan 25 दिन पहिले

नीतिगत निरन्तरता सकारात्मक

नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी आग्रह गरेका छन् । सत्तासमीकरण परिवर्तन भएर नेपाली कांग्रेसका महतले चलाएको अर्थमा एमाओवादीबाट पुन आएका छन् । यससँगै लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका जन्मिएको थियो किनभने विगतमा मन्त्री फेरिएपछि नीति र कार्यक्रम फेरिने गरेको थियो । तर, अहिले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै सक्रियता देखियो भने यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । पुनले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्तै निवर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता तथा नीति र कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ र संसद्मा यसमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि यसलाई फिर्ता लिन कानूनी अड्चन देखिन्छ । नीति र कार्यक्रम नफेर्ने तर त्यसमा संशोधन गरेर पारित गर्ने तयारी सरकारको देखिन्छ । एउटै दलबाट अर्को व्यक्ति मन्त्री बन्दासमेत कार्यक्रम र प्राथमिकता फेरिने गरेको छ । अहिले सत्तागठबन्धन नै परिवर्तन भए पनि निरन्तरता दिइएको छ । हेर्दा यो सामान्य लागे पनि निकै सकारात्मक काम हो । त्यसो त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निवर्तमान मन्त्रीले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । यस्तै भनाइ र काम गराइ अन्य मन्त्रीबाट आएमा त्यसले लगानीकर्तामाझ निकै सकारात्मक सन्देश जाने र उत्साह आउने देखिन्छ । पर्यटन मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति र कार्यक्रम फेरिँदा कुनै पनि कार्यक्रम सफल भएका छैनन् । त्यसैले यस्तो पुराना मन्त्रीको नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आवश्यकताअनुसार संशोधनमात्रै गर्ने नीतिले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मद्दत गर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले ठूला उद्यमीहरूलाई समेत सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रित गरेको छ । आमन्त्रितहरूसँग एकदुई चरणमा कुरा भएको भए उनीहरूको आगमन सम्भव पनि हुन्छ । अन्यथा निमन्त्रणकै भरमा उनीहरू सहभागी हुने सम्भावना कम छ । लगानी सम्मेलन सफल हुनेमा भने आशंका नै छ । सम्मेलनको तयारी नेपाली कांग्रेसको अर्थमन्त्रीले गरेका थिए । अहिले कांग्रेस अलमलिएको देखिए पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण शुरू गर्ने र त्यसको पक्षमा उभिने पार्टी भएकाले विदेशी लगानीकर्ताले उसलाई बढी विश्वास गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि कांग्रेसका पछिल्ला गतिविधिले भने ऊ उदारीकरणको पक्षमा कत्तिको बलियोसँग उभिन्छ भन्नेमा अविश्वास जगाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि उदारीकरणको नीतिलाई परित्याग गरेका छैनन्, मुलुकको अर्थनीतिमा त्यो समावेश छ । त्यस्तै उनीहरूले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा बताएका छन् । तर, उनीहरूको सैद्धान्तिक धरातल भने आर्थिक उदारीकरण होइन । कम्युनिष्टहरूको जोडबलकै कारण संविधानमा समाजवाद उन्मुख नीति उल्लेख भएको हो । अहिले पनि उनीहरूको बोली र व्यवहारमा विरोधाभास छ । यसले गर्दा उनीहरूप्रति विश्वास गर्ने पूर्ण वातावरण चाहिँ बनिसकेको छैन । त्यसैले लगानी सम्मेलन चुनौतीपूर्ण छ । निजी सम्पत्ति, उद्योगीव्यवसायीप्रति सकारात्मक सोच, उनीहरूलाई प्रोत्साहन आदि भएमा मात्रै लगानी आउने हो । त्यस्तै राज्यले नियमनको काम गर्ने र उद्योग, व्यवसाय पूर्ण रूपमा निजीक्षेत्रले गर्ने पक्षमा कम्युनिष्ट पार्टी स्पष्ट छैनन् । सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ, व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने सोच पाइन्छ । अहिलेको सरकारमा कम्युनिष्ट दलहरूको रजगज देखिन्छ । त्यसो हुँदा विदेशी लगानीकर्तालाई उदार र बजारमुखी अर्थनीति, सरकारको कम हस्तक्षेपजस्ता कुरामा आश्वस्त गराउन आवश्यक हुन्छ । यसमा वर्तमान सरकार कत्तिको सफल हुन्छ त्यो हेर्न सम्मेलन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति भयो र तिनले लगानीको प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गरे भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

इन्धन आपूर्ति सम्झौता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै क्रममा

चैत १७, काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच प्रत्येक ५/५ वर्षमा हुने इन्धन आपूर्ति सम्झौता पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा हुने भएको छ । यसअघि सन् २०१७ सालमा भएको सम्झौता बिहीवार रातीबाट सकिँदैछ । त्यसपछि अर्को ५ वर्षका लागि हुने इन्धन आपूर्ति सम्झौता नविकरणको आवश्यक तयारीका लागि आयल निगमको टोली भारत गइसकेको छ । निमगका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, आर्थिक प्रशासन प्रमुख सिए नागेन्द्र साहसहितको टोली बुधवार भारत गइसकेको छ । सम्झौता नविकरणको आवश्यक तयारीका लागि उक्त टोली भारत गएपनि सम्झौता भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा हुने निगम स्रोत बताउँछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका देउवाकाे शनिवार भारत भ्रमणमा जाने तय भएकाे छ । ‘नियामक मन्त्रालयको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीज्युले नै लिनु भएकाले उहाँको भारत भ्रमणकै क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्छ’ निगम स्रोतले भन्यो । यसअघि अघिल्लो साता आइओसीको टोलीसमेत नेपाल आएर सम्झौता नविकरणका लागि एक चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पुरानै सम्झौतालाई निरन्तरता दिने गरी आगामी ५ वर्षका लागि सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘सम्झौताका खासै नयाँ विषय वस्तु छैनन्’, प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘करीब - करीब पुरानै सम्झौतालाई नविकरण गर्ने एक किसिमको ड्राफ्ट तयार भएको छ।’ पुरानो सम्झौता अनुसार नेपालले भारतीय रिफाइनरीमा प्रशोधन गर्नेगरी तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल खरीद गर्नसक्ने सम्झौता छ। त्यस्तै आयल निगमले मागेजति इन्धन आईओसीले नै उपलब्ध गराउनेलगायतका बुँदा यसअघि २०१७ सालमा गरिएको सम्झौतामा उल्लेख छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नीतिगत सुधार जरुरीः व्यबसायी, कार्यविधि ल्याउँदै छौंः मन्त्रालय

कोरोना भाईरस(कोभिड–१९) को महामारीले दुई वर्षदेखि ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याउने भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आधाहिस्सा ओघटेको पर्यटन व्यवसाय तथा पर्यटकीय गतिविधि शुन्यस्तरमै फर्किएको भन्दै मन्त्रालयले यसको सुधारका लागि प्रभावकारी योजना सहितको कार्यविधि ल्याउन काम शुरु गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । तुरुन्तै पुरानै शैलीमा फर्कन समय लाग्ने छ तर आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक प्याकेज र सुविधाहरु दिएर पर्यटन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने छलफल भएको सुवेदीले बताउनुभयो । मन्त्रालयले सबै तयारी गरे पनि मन्त्री नहुँदा निर्देशनात्मक काम बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको सुझावलाई समेत कार्यविधिमा समावेश गरिने छ । पर्यटन व्यवसायीहरुसँग अन्र्तक्रिया गरेर व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिइने गरी मन्त्रालय अघि बडेको जनाएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

दलहरूमा देखियो पुरानै रोगः मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सकेनन्

काठमाडौं।बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई छिट्टै पूर्णता दिने र भागबण्डा मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिने सहमति गरेकोछ।बुधबार बसेको बैठकले छिट्टै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने र मन्त्री छान्ने जिम्मा दलका शीर्ष नेतालाई दिने सहमति भएको कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए। आजै शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर सरकार सञ्चालन, भागबण्डालगायतका विषय टुंग्याउने तयारी छ। बैठकमा सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा पनि भएको खड्काले बताए।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारीमा मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधवार प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी थालेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले दिउँसोसम्म केही पुरानै मन्त्रीहरू दोहोर्‍याएर सानो आकारको भए पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दैछन् । गुरुङ सरकारको दोस्रो कार्यकालमा मन्त्री दोहोरिनेमा सम्भवतः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङ्गे’ छन् । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई भएकाले उनले सानै आकार...

Lokaantar बैशाख २०७८

शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री शपथको तयारी पुरा, बोलाइयो पुरानै मन्त्रीहरू

Prashasan बैशाख २०७८

पुरानै मन्त्री दोहोर्‍याउदै ओली

काठमाडौं / बिहीबार प्रधानमन्त्रीमा पुन: नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा पुरानै नेताहरुलाई दोहोर्‍याउने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार साढे दुई बजे शपथ लिदैछन् । प्रधानमन्त्री पुरानै मन्त्रीहरुलाई पुनः शपथ गराउने तयारी गरेका छन् । ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नेता माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका सांसदलाई... The post पुरानै मन्त्री दोहोर्‍याउदै ओली appeared first on Purbeli News.

Purbeli News बैशाख २०७८

सपथसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने, जसपा र माधव समूह समेट्ने प्रयास

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज शुक्रबार २ः३० बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ खानु भएपछि पहिलो चरणको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । मन्त्री को को बन्ने विषयमा टुङ्गो लागि नसके पनि पहिलो चरणमा पुरानै केही मन्त्रीहरु पुनः दोहोरिने सम्भावना रहेको एमाले स्रोतले बताएको छ

गोरखापत्र बैशाख २०७८

कुनै पनि कारणले निर्वाचन तयारी नरोक्न आयोगलाई सुझाव

निर्वाचन आयोगले बोलाए अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दुबै खेमाका प्रतिनिधि निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिएका छन् । आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलपछि प्रचण्ड खेमाका नेताहरु केही पहिले बाहिरिनुभएको थियो भने ओली खेमाका नेताहरु पनि बाहिरिनुभएको छ । बैठकपछि नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कुनै पनि कारणले निर्वाचनको तयारी नरोक्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताउनुभएको छ । छलफलपछि पत्रकारसँग संक्षेपमा कुरा गर्नुहुँदै त्यस्तो सुझाव दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “दल दर्ता र निर्वाचन तयारीको विषयमा आज छलफल भयो, त्यसकैलागि हामीलाई यहाँ बोलाइएको थियो” नेता नेम्वाङले भन्नुभयो, “नेकपा आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाइसकेको छ, हामी नै आधिकारीक नेकपा हौं ।” अब निर्वाचनका लागि दल दर्ताको प्रक्रियामा गएर निर्वाचनबाटै सबै कुरा टुङ्गिन्छ उहाँले भन्नुभयो । प्रचण्ड–माधव पक्षका केही नेताहरुले आफू आधिकारीक पार्टी भएको बताए पनि त्यस्तो नरहेको, अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर चल्ने पुरानै नेकपालाई आयोगले मान्यता दिएकाले अब चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । आफूहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश रहेको आयायोगलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । आयोगमा केपी शर्मा ओली खेमाका तर्फबाट पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल, मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ तथा रामेश्वर फुयाल आयोगमा जानुभएको थियो । त्यस्तै प्रचण्ड खेमाका तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल, मुक्ति प्रधान जानुभएको थियो ।

गोरखापत्र पौष २०७७

तत्काललाई पुरानै मन्त्री दोहोर्‍याउने तयारी

सम्बन्धित सामग्री