तत्काललाई पुरानै मन्त्री दोहोर्‍याउने तयारी

इन्धन आपूर्ति सम्झौता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै क्रममा

चैत १७, काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच प्रत्येक ५/५ वर्षमा हुने इन्धन आपूर्ति सम्झौता पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा हुने भएको छ । यसअघि सन् २०१७ सालमा भएको सम्झौता बिहीवार रातीबाट सकिँदैछ । त्यसपछि अर्को ५ वर्षका लागि हुने इन्धन आपूर्ति सम्झौता नविकरणको आवश्यक तयारीका लागि आयल निगमको टोली भारत गइसकेको छ । निमगका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, आर्थिक प्रशासन प्रमुख सिए नागेन्द्र साहसहितको टोली बुधवार भारत गइसकेको छ । सम्झौता नविकरणको आवश्यक तयारीका लागि उक्त टोली भारत गएपनि सम्झौता भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा हुने निगम स्रोत बताउँछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका देउवाकाे शनिवार भारत भ्रमणमा जाने तय भएकाे छ । ‘नियामक मन्त्रालयको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीज्युले नै लिनु भएकाले उहाँको भारत भ्रमणकै क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्छ’ निगम स्रोतले भन्यो । यसअघि अघिल्लो साता आइओसीको टोलीसमेत नेपाल आएर सम्झौता नविकरणका लागि एक चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पुरानै सम्झौतालाई निरन्तरता दिने गरी आगामी ५ वर्षका लागि सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘सम्झौताका खासै नयाँ विषय वस्तु छैनन्’, प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘करीब - करीब पुरानै सम्झौतालाई नविकरण गर्ने एक किसिमको ड्राफ्ट तयार भएको छ।’ पुरानो सम्झौता अनुसार नेपालले भारतीय रिफाइनरीमा प्रशोधन गर्नेगरी तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल खरीद गर्नसक्ने सम्झौता छ। त्यस्तै आयल निगमले मागेजति इन्धन आईओसीले नै उपलब्ध गराउनेलगायतका बुँदा यसअघि २०१७ सालमा गरिएको सम्झौतामा उल्लेख छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नीतिगत सुधार जरुरीः व्यबसायी, कार्यविधि ल्याउँदै छौंः मन्त्रालय

कोरोना भाईरस(कोभिड–१९) को महामारीले दुई वर्षदेखि ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याउने भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आधाहिस्सा ओघटेको पर्यटन व्यवसाय तथा पर्यटकीय गतिविधि शुन्यस्तरमै फर्किएको भन्दै मन्त्रालयले यसको सुधारका लागि प्रभावकारी योजना सहितको कार्यविधि ल्याउन काम शुरु गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । तुरुन्तै पुरानै शैलीमा फर्कन समय लाग्ने छ तर आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक प्याकेज र सुविधाहरु दिएर पर्यटन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने छलफल भएको सुवेदीले बताउनुभयो । मन्त्रालयले सबै तयारी गरे पनि मन्त्री नहुँदा निर्देशनात्मक काम बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको सुझावलाई समेत कार्यविधिमा समावेश गरिने छ । पर्यटन व्यवसायीहरुसँग अन्र्तक्रिया गरेर व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिइने गरी मन्त्रालय अघि बडेको जनाएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

दलहरूमा देखियो पुरानै रोगः मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सकेनन्

काठमाडौं।बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई छिट्टै पूर्णता दिने र भागबण्डा मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिने सहमति गरेकोछ।बुधबार बसेको बैठकले छिट्टै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने र मन्त्री छान्ने जिम्मा दलका शीर्ष नेतालाई दिने सहमति भएको कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए। आजै शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर सरकार सञ्चालन, भागबण्डालगायतका विषय टुंग्याउने तयारी छ। बैठकमा सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा पनि भएको खड्काले बताए।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटमा राखिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी सरकार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल शुरू गर्दै छ । कोरोना महामारीको समयमा कामचलाउ बजेट ल्याएर सरकार पन्छिन नखोजेको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेरै पूर्ण बजेट ल्याइएको र यसको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो । लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भएको र त्यसले वित्तीय अनुशासन नराखेकाले कार्यान्वयन गर्न समेत गाह्रो हुने देखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो संकटको घडीमा कामचलाउ बजेट मात्र ल्याएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले संविधानमा टेकेरै बजेट ल्याएका छौं, अब दृढ भएर कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’ अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई बजेटले अधिकमत महत्त्व दिएको छ । अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र गतिशील तुल्याउने सोच बजेटले अघि सारेको छ । बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्ने टिप्पणी सत्य नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्ने बताए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । अर्थ विविधमा यस्ता अत्यावश्यक कामका लागि बजेट छुट्ट्याइएकाले आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई बजेट अर्थले निकासा दिनेछ । महामारीका बेला पनि सरकारले वृद्धभत्तासहित प्रायःजसो सामाजिक सुरक्षा बढाएकोमा कतिपयबाट आलोचना भइरहेकोमा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी भार नबढेको मन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भइसकेको छ, यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारलाई भार धेरै कम हुनेछ, अहिले नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले महामारीलाई ध्यानमा राखेर नै बजेटमा कर छूटको व्यवस्था तथा राहतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिजस्ता कार्यक्रम मतदातालाई रिझाउन नभई सरकारले जनता तथा राष्ट्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न ल्याएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उनका अनुसार कर छूटको सन्दर्भमा आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र केही घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा मात्रै छूट दिइएको र त्यसको उद्देश्य अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सघाउ पुग्ने रहेको सरकारको भानइ छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । अधिकारीका अनुसार गत मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्दा यो अवधिमा ७ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । ‘यही अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि ‘भी’ सेपको आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ,’ उनले भने । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथ्यपरक र स्वाभाविक रहेको बताए । ढुंगानाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कात्तिक महीना पछिमात्र आर्थिक गतिविधि शुरू हुँदा पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न सकेको बताउँदै उनले यसैका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अझ राम्रो प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । ‘बजेटले राहत पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेको छ,’ उनले भने, ‘जसले उत्पादन बढ्छ र थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ ढुंगानाका अनुसार सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले महामारीका कारण धराशयी भएको अर्थतन्त्र चाँडै पुरानो लयमा फर्किनेछ । ‘खोप पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, खोप आउनेबित्तिकै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘यसकारण हामीले जानेरै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेका हौं, राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि यही भन्छ ।,’ बजार खुल्नेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र यसले माग बढाउने भएकाले सहजै रूपमा लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मानकमा आधारित रहेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन खोज्दै छ । अर्थले विगतमा भन्दै यस आर्थिक वर्षमा आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ र विषयगत मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यविधि बनाएमा अर्थको सहमति लिए हुने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाको भनाइ छ । त्यस्तै, ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना स्पेशल प्रपोज भेहिकल (एसपीभी) बाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको र अर्थले आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी संविधानले नयाँ कर लगाउने अधिकार संसद्लाई दिएको स्वीकार गर्दै केही दरहरूमात्र हेरफेर गरिएको र त्यो संविधानसम्मत भएको दाबी गरे । अध्यादेश पनि संविधानको प्रावधानअनुसार नै आउने भएकाले केही करका दरबन्दी हेरफेर गर्दा बित्तिकै असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । धेरै कर छूट दिइएकाले राजस्व असुली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि छूट मूलतः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा मात्रै दिइएको पुडासैनीले स्पष्टसमेत पारे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारीमा मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधवार प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी थालेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले दिउँसोसम्म केही पुरानै मन्त्रीहरू दोहोर्‍याएर सानो आकारको भए पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दैछन् । गुरुङ सरकारको दोस्रो कार्यकालमा मन्त्री दोहोरिनेमा सम्भवतः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङ्गे’ छन् । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई भएकाले उनले सानै आकार...

Lokaantar बैशाख २०७८

शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री शपथको तयारी पुरा, बोलाइयो पुरानै मन्त्रीहरू

Prashasan बैशाख २०७८

पुरानै मन्त्री दोहोर्‍याउदै ओली

काठमाडौं / बिहीबार प्रधानमन्त्रीमा पुन: नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा पुरानै नेताहरुलाई दोहोर्‍याउने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार साढे दुई बजे शपथ लिदैछन् । प्रधानमन्त्री पुरानै मन्त्रीहरुलाई पुनः शपथ गराउने तयारी गरेका छन् । ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नेता माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका सांसदलाई... The post पुरानै मन्त्री दोहोर्‍याउदै ओली appeared first on Purbeli News.

Purbeli News बैशाख २०७८

सपथसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने, जसपा र माधव समूह समेट्ने प्रयास

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज शुक्रबार २ः३० बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ खानु भएपछि पहिलो चरणको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । मन्त्री को को बन्ने विषयमा टुङ्गो लागि नसके पनि पहिलो चरणमा पुरानै केही मन्त्रीहरु पुनः दोहोरिने सम्भावना रहेको एमाले स्रोतले बताएको छ

गोरखापत्र बैशाख २०७८

कुनै पनि कारणले निर्वाचन तयारी नरोक्न आयोगलाई सुझाव

निर्वाचन आयोगले बोलाए अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दुबै खेमाका प्रतिनिधि निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिएका छन् । आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलपछि प्रचण्ड खेमाका नेताहरु केही पहिले बाहिरिनुभएको थियो भने ओली खेमाका नेताहरु पनि बाहिरिनुभएको छ । बैठकपछि नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कुनै पनि कारणले निर्वाचनको तयारी नरोक्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताउनुभएको छ । छलफलपछि पत्रकारसँग संक्षेपमा कुरा गर्नुहुँदै त्यस्तो सुझाव दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “दल दर्ता र निर्वाचन तयारीको विषयमा आज छलफल भयो, त्यसकैलागि हामीलाई यहाँ बोलाइएको थियो” नेता नेम्वाङले भन्नुभयो, “नेकपा आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाइसकेको छ, हामी नै आधिकारीक नेकपा हौं ।” अब निर्वाचनका लागि दल दर्ताको प्रक्रियामा गएर निर्वाचनबाटै सबै कुरा टुङ्गिन्छ उहाँले भन्नुभयो । प्रचण्ड–माधव पक्षका केही नेताहरुले आफू आधिकारीक पार्टी भएको बताए पनि त्यस्तो नरहेको, अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर चल्ने पुरानै नेकपालाई आयोगले मान्यता दिएकाले अब चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । आफूहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश रहेको आयायोगलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । आयोगमा केपी शर्मा ओली खेमाका तर्फबाट पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल, मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ तथा रामेश्वर फुयाल आयोगमा जानुभएको थियो । त्यस्तै प्रचण्ड खेमाका तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल, मुक्ति प्रधान जानुभएको थियो ।

गोरखापत्र पौष २०७७

तत्काललाई पुरानै मन्त्री दोहोर्‍याउने तयारी

सम्बन्धित सामग्री