-संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच निम्तिने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्र ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’लाई छ । तर, डेढ वर्षदेखि परिषद्को बैठक बसेको छैन ।
-संघ, प्रदेश र स्थानीय...
काठमाडौं, ७ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद् प्रदीप यादवले संघीयता कसैले बक्सिस नदिएको बताए। आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद् यादवले संघीयता कसैले बक्सिस नदिएको बताएका हुन्। उनले भने, ‘संघीयता कसैको दानबाट कसैले उपहार दिएको छैन। कसैले बक्सिस दिएको हैन। संघीयता मधेशी, थारू, जनजातीलगायतका नेपाली जनताले लडेर ल्याएको संघीयता हो। संघीयता यसरी नै आएको छैन […]
धनगढी- राष्ट्रिय जनमोर्चा डोटीले संघीयता खारेजीको माग गरेकाे छ। जनमाेर्चा डाेटीले संघीयता खारेजीकाे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हाे। शुक्रबार डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कुनै पनि दृष्टिले संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै खारेज हुनु पर्ने उल्लेख जनमाेर्चाले गरेकाे छ। ‘संघीयताका कारण गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुईटै खतरामा परेको छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको […]
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नेपालको आमूल परिवर्तनका लागि गरिएको बलिदान, त्याग, तपस्याबाट संघीयता प्राप्त भएको बताएका छन् । उनले संघीयताको आवश्यकता मात्रै नभएर अनिवार्यता नै भएको बताए । रोल्पामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संघीयता विरोधीहरुले संघीयता खारेजीको कुरा गरिरहेकोले त्यसका विरुद्धमा सबै राजनीतिक दलहरु एकैठाउँमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘संघीयता आम नेपाली आमाका सन्तानहरुको बलिदान, राजनीतिक दलहरूको साझा आन्दोलनबाट आएको हो त्यसैले संघीयता नयाँ
संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता सम्बन्धि आफैँले तय गरेको रोडम्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको हो । २०७५ साल मङ्सिर २४ गते आफैँले बनाएको संघीयता सम्बन्धी २९ बुँदे रोडम्याप समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बत
संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले संघीयतालाई सफल पार्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । मंगलवार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेता लेखकले संघीयतालाई सफल पार्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।उनले संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशिता संविधानको चार खम्बा रहेको उल्लेख गर्दै कुनै एक खम्बा झिकेर अरु खम्बालाई बचाउ
नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरु नै हुनुपर्ने बताएकी छन् । मंगलवार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसद पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिम्मेवार पार्टीहरू र नेता नै हुनुपर्ने बताइन् ।नेताहरु नै संघीयताको मर्म विपरित भोट माग्दै हिँड्ने गरेको उल्ल
विश्वमा भिन्नभिन्न प्रकारका संघीय शासन प्रणाली प्रचलनमा रहेका छन् । सरकारका तहबीच अन्तरजेलित, अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित जिम्मेवारी पूरा गर्न सहयोगात्मक सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य हुने संघीयतालाई सहकारितामूलक संघीयता भनिन्छ । सरकारका तहहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त नभएको संघीयता अद्र्ध–संघात्मक संघीयता हो भने सरकारका तहहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र रहेको संघीयता परम्परागत दोहोरो संघीयता हो । […]
The post सहकारीमूलक संघीयता appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीहरूको चाङ रहेको देखाएको छ ।मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि २०८७-८८ सम्मको दश वर्षे रणनीतिले संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरु रहेको देखाएको हो । विभिन्न पक्ष, निकाय र संस्थाहरूबीच विभिन्न चुनौतीहरू रहेको किटान गर्दै प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको […]