ekagaj

भाद्र २०८०

विद्युत् विधेयक :सैद्धान्तिक छलफल सकियाे

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा विद्युत् विधेयक, २०८० का सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सकिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिइए पनि विधेयकले...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् विधेयक :सैद्धान्तिक छलफल सकियाे

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा विद्युत् विधेयक, २०८० का सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सकिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिइए पनि विधेयकले...

ekagaj भाद्र २०८०

विद्युत् विधेयक : सैद्धान्तिक छलफल समाप्त

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा विद्युत् विधेयक, २०८० का सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सकिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिइएपनि विधेयकले त्यसलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकारी, […]

Khabarhub भाद्र २०८०

विद्युत् विधेयकबारे विज्ञसँग कांग्रेसले गर्‍यो छलफल

नेपाली कांग्रेसले संसद्‌मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक, २०८० बारे विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको छ । आइतबार कांग्रेस संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले विद्युत् विधेयकबारे सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

कांग्रेसले विद्युत् विधेयक निर्माणमा संलग्न सरकारी पदाधिकारीसँग छलफल गरेर मात्रै धारणा बनाउने (भिडिओ)

Nepal Press भाद्र २०८०

विद्युत् विधेयकमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले विद्युत् विधेयक–२०८० प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । विद्युत् ऐन–२०४९ लाई प्रतिस्थापित गर्ने यो विधेयकमा विद्युत्को विकासका लागि आवश्यक नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन् तर यसका केही प्रावधानमा भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने यस्ता असन्तुष्टि कतिको जायज हो विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको ऊर्जा विकासमा एउटा अवरोध उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मा एउटै कम्पनीले लिनु हो । अन्य देशको अभ्यास हेर्दा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अलग अलग कम्पनीहरू हुन्छन् । यी तीनवटै कामका लागि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा यी सबै काम गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको सर्वेक्षणको अनुमति दिने तर विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न भने आनाकानी गरेको समेत पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, सस्ता आयोजना आफूले बनाउने गरेको छ । प्रसारणलाइनमा बेवास्ता गर्दा निजीक्षेत्रको बिजुली प्रसारणलाइनसँग जोडिन सकेको छैन । यस्तोमा विधेयकले ५ वर्षभित्रमा प्राधिकरणको खण्डीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक देखिन्छ । यद्यपि यो विधेयक पारित भएर आएपछि प्राधिकरण खण्डीकरण भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । प्राधिकरण खण्डीकरणका लागि अलग कम्पनी सञ्चालनमा आइसके पनि कर्मचारीको विरोधका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको छ । कर्मचारीको विरोधकै कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा खण्डीकरण गर्ने काम रोकिएको सन्दर्भमा प्राधिकरणमा पनि त्यस्तै विरोध हुने देखिन्छ । कुनै पनि कानून वा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भने अर्कातिर तिनमा सरोकारवाला सबैले अपनत्वको अनुभूति गरी जिम्मेवारी पनि लिन्छन् । अहिले इप्पानले १२ ओटा बुँदामा असहमति जनाएको छ । तीमध्ये केही बुँदा विद्युत् विकासमा सहयोगी नहुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने र सरकारी कम्पनीलाई अवसर दिने खालको देखिन्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना कसलाई दिने भनी निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, विधेयकले कम लागतका आयोजनाहरू प्राधिकरणले नै पाउन सक्ने गरी घुमाउरो किसिमको प्रावधान राखेको छ जसको विरोध इप्पानले गरेको हो । सबै खाले कम्पनीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको प्रावधानले नै विद्युत् विकासमा निजीक्षेत्र अगाडि आउन सक्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा विद्युत् आपूर्तिमा प्राधिकरणलाई निजीक्षेत्रले जितेको अवस्था छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धामा भेद गरिनु उपयुक्त हुँदैन । त्यस्तै विद्युत् ऐन २०४९ मा जस्तै निजीक्षेत्र आफैले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न पाउने व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको सिमानाको काम गर्ने नदीमा बनाइने विद्युत् आयोजना संघ सरकार मातहतमा हुने भन्ने व्यवस्थाले पनि समस्या निम्त्याउने इप्पानको भनाइ छ । धेरैजसो नदीलाई नै पालिका र प्रदेशको सिमाना बनाइएकाले यो प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । सर्वेक्षणपत्र अनुमतिको म्याद, जग्गाको प्रकृति, निर्देशक समितिमा इप्पानको प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा इप्पानको असहमति देखिन्छ । कुनै पनि कानून वा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भने अर्कातिर तिनमा सरोकारवाला सबैले अपनत्वको अनुभूति गरी जिम्मेवारी पनि लिन्छन् । सरोकारवालाको सुझावलाई समेत समेटिएको नीति र ऐनको कार्यान्वयनले नै बढी परिणाम दिन्छ । सरोकारवालाका सबै सुझाव र माग पूरा गर्नैपर्छ भन्ने छैन तर सम्भव भएसम्मका चासोलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने कानून कार्यान्वयन निकै सहज हुन्छ । कतिपय सांसद र मन्त्रीहरूले चोरीविरुद्धको कानून बनाउँदा चोरसँग सुझाव लिने भनी यस्तो सहभागितामूलक नीति र कानून निर्माणको विपक्षमा मत दिएको समेत पाइन्छ । यसो भन्नु भनेको सहभागितामूलक संस्कृतिको विपरीत हो जुन लोकतन्त्रको मर्मभित्र पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। एमसीसी प्रसारणलाइन निर्माणमा अनुमानभन्दा बढी मूल्यको ठेक्का प्रस्तावप्रति अर्थमन्त्रीले असहमति जनाएपछि पुनः बोलपत्र निकाल्नेबारे छलफल गरिदैछ। दशैमा खसी, बोका र च्याङ्ग्रा किन्नको लागि ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोछ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार दिने प्रावधानसहित विद्युत् विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ। १ महिनामै १० प्रतिशत भन्दा बढीले कच्चा तेलको भाउ महँगीएको छ।

Dekhapadhi श्रावण २०८०

अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन विद्युत् विधेयक संसद्मा

१२ वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ भन्ने उखान छ । यस्तै अवस्था भएको छ विद्युत् विधेयकमा पनि । मुलुकको जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् विधेयक २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद् पुगेको थियो । तत्कालीन संसद्मा लामो समयसम्म छलफल पनि भयो । तर, सरकार र संसद् दुवैले उच्च महत्व नदिँदा अघि बढ्न सकेन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार १८ असारमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको तर्फबाट संसद् सचिवालयमा यो विधेयक दर्ता भइसकेको छ । असार १८ गते नै सरकारले विजनेस नभएको भन्दै संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । वैशाख पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयक ढिलो गरी संसद् पुगेको छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७

मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् जाँदै

वि. सं. २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद् पुगेको विद्युत् विधेयक फेरि संसद्मा पठाइने भएको छ । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले संसद् पठाएर पारित हुन नसकेको विद्युत् विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पुगेर पारित भएपछि संसद् पठाउन लागिएको हो । गत चैत अन्तिम साता मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् पठाएकोमा विधेयक अन्र्तगतको विद्यायन समितिले छलफल गरी यसलाई टुंग्याएको थियो ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६