१२ वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ भन्ने उखान छ । यस्तै अवस्था भएको छ विद्युत् विधेयकमा पनि । मुलुकको जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् विधेयक २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद् पुगेको थियो । तत्कालीन संसद्मा लामो समयसम्म छलफल पनि भयो । तर, सरकार र संसद् दुवैले उच्च महत्व नदिँदा अघि बढ्न सकेन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार १८ असारमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको तर्फबाट संसद् सचिवालयमा यो विधेयक दर्ता भइसकेको छ ।
असार १८ गते नै सरकारले विजनेस नभएको भन्दै संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । वैशाख पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयक ढिलो गरी संसद् पुगेको छ ।
