कांग्रेसले विद्युत् विधेयक निर्माणमा संलग्न सरकारी पदाधिकारीसँग छलफल गरेर मात्रै धारणा बनाउने (भिडिओ)

विद्युत् विधेयक :सैद्धान्तिक छलफल सकियाे

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा विद्युत् विधेयक, २०८० का सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सकिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिइए पनि विधेयकले...

ekagaj भाद्र २०८०

विद्युत् विधेयक :सैद्धान्तिक छलफल सकियाे

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा विद्युत् विधेयक, २०८० का सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सकिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिइए पनि विधेयकले...

ekagaj भाद्र २०८०

विद्युत् विधेयक : सैद्धान्तिक छलफल समाप्त

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा विद्युत् विधेयक, २०८० का सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सकिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिइएपनि विधेयकले त्यसलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकारी, […]

Khabarhub भाद्र २०८०

विद्युत् विधेयकबारे विज्ञसँग कांग्रेसले गर्‍यो छलफल

नेपाली कांग्रेसले संसद्‌मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक, २०८० बारे विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको छ । आइतबार कांग्रेस संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले विद्युत् विधेयकबारे सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

विद्युत् विधेयकमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले विद्युत् विधेयक–२०८० प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । विद्युत् ऐन–२०४९ लाई प्रतिस्थापित गर्ने यो विधेयकमा विद्युत्को विकासका लागि आवश्यक नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन् तर यसका केही प्रावधानमा भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने यस्ता असन्तुष्टि कतिको जायज हो विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको ऊर्जा विकासमा एउटा अवरोध उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मा एउटै कम्पनीले लिनु हो । अन्य देशको अभ्यास हेर्दा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अलग अलग कम्पनीहरू हुन्छन् । यी तीनवटै कामका लागि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा यी सबै काम गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको सर्वेक्षणको अनुमति दिने तर विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न भने आनाकानी गरेको समेत पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, सस्ता आयोजना आफूले बनाउने गरेको छ । प्रसारणलाइनमा बेवास्ता गर्दा निजीक्षेत्रको बिजुली प्रसारणलाइनसँग जोडिन सकेको छैन । यस्तोमा विधेयकले ५ वर्षभित्रमा प्राधिकरणको खण्डीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक देखिन्छ । यद्यपि यो विधेयक पारित भएर आएपछि प्राधिकरण खण्डीकरण भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । प्राधिकरण खण्डीकरणका लागि अलग कम्पनी सञ्चालनमा आइसके पनि कर्मचारीको विरोधका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको छ । कर्मचारीको विरोधकै कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा खण्डीकरण गर्ने काम रोकिएको सन्दर्भमा प्राधिकरणमा पनि त्यस्तै विरोध हुने देखिन्छ । कुनै पनि कानून वा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भने अर्कातिर तिनमा सरोकारवाला सबैले अपनत्वको अनुभूति गरी जिम्मेवारी पनि लिन्छन् । अहिले इप्पानले १२ ओटा बुँदामा असहमति जनाएको छ । तीमध्ये केही बुँदा विद्युत् विकासमा सहयोगी नहुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने र सरकारी कम्पनीलाई अवसर दिने खालको देखिन्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना कसलाई दिने भनी निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, विधेयकले कम लागतका आयोजनाहरू प्राधिकरणले नै पाउन सक्ने गरी घुमाउरो किसिमको प्रावधान राखेको छ जसको विरोध इप्पानले गरेको हो । सबै खाले कम्पनीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको प्रावधानले नै विद्युत् विकासमा निजीक्षेत्र अगाडि आउन सक्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा विद्युत् आपूर्तिमा प्राधिकरणलाई निजीक्षेत्रले जितेको अवस्था छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धामा भेद गरिनु उपयुक्त हुँदैन । त्यस्तै विद्युत् ऐन २०४९ मा जस्तै निजीक्षेत्र आफैले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न पाउने व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको सिमानाको काम गर्ने नदीमा बनाइने विद्युत् आयोजना संघ सरकार मातहतमा हुने भन्ने व्यवस्थाले पनि समस्या निम्त्याउने इप्पानको भनाइ छ । धेरैजसो नदीलाई नै पालिका र प्रदेशको सिमाना बनाइएकाले यो प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । सर्वेक्षणपत्र अनुमतिको म्याद, जग्गाको प्रकृति, निर्देशक समितिमा इप्पानको प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा इप्पानको असहमति देखिन्छ । कुनै पनि कानून वा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भने अर्कातिर तिनमा सरोकारवाला सबैले अपनत्वको अनुभूति गरी जिम्मेवारी पनि लिन्छन् । सरोकारवालाको सुझावलाई समेत समेटिएको नीति र ऐनको कार्यान्वयनले नै बढी परिणाम दिन्छ । सरोकारवालाका सबै सुझाव र माग पूरा गर्नैपर्छ भन्ने छैन तर सम्भव भएसम्मका चासोलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने कानून कार्यान्वयन निकै सहज हुन्छ । कतिपय सांसद र मन्त्रीहरूले चोरीविरुद्धको कानून बनाउँदा चोरसँग सुझाव लिने भनी यस्तो सहभागितामूलक नीति र कानून निर्माणको विपक्षमा मत दिएको समेत पाइन्छ । यसो भन्नु भनेको सहभागितामूलक संस्कृतिको विपरीत हो जुन लोकतन्त्रको मर्मभित्र पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। एमसीसी प्रसारणलाइन निर्माणमा अनुमानभन्दा बढी मूल्यको ठेक्का प्रस्तावप्रति अर्थमन्त्रीले असहमति जनाएपछि पुनः बोलपत्र निकाल्नेबारे छलफल गरिदैछ। दशैमा खसी, बोका र च्याङ्ग्रा किन्नको लागि ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोछ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार दिने प्रावधानसहित विद्युत् विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ। १ महिनामै १० प्रतिशत भन्दा बढीले कच्चा तेलको भाउ महँगीएको छ।

Dekhapadhi श्रावण २०८०

अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन विद्युत् विधेयक संसद्मा

१२ वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ भन्ने उखान छ । यस्तै अवस्था भएको छ विद्युत् विधेयकमा पनि । मुलुकको जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् विधेयक २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद् पुगेको थियो । तत्कालीन संसद्मा लामो समयसम्म छलफल पनि भयो । तर, सरकार र संसद् दुवैले उच्च महत्व नदिँदा अघि बढ्न सकेन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार १८ असारमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको तर्फबाट संसद् सचिवालयमा यो विधेयक दर्ता भइसकेको छ । असार १८ गते नै सरकारले विजनेस नभएको भन्दै संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । वैशाख पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयक ढिलो गरी संसद् पुगेको छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७

मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् जाँदै

वि. सं. २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद् पुगेको विद्युत् विधेयक फेरि संसद्मा पठाइने भएको छ । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले संसद् पठाएर पारित हुन नसकेको विद्युत् विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पुगेर पारित भएपछि संसद् पठाउन लागिएको हो । गत चैत अन्तिम साता मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् पठाएकोमा विधेयक अन्र्तगतको विद्यायन समितिले छलफल गरी यसलाई टुंग्याएको थियो ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६

कांग्रेसले विद्युत् विधेयक निर्माणमा संलग्न सरकारी पदाधिकारीसँग छलफल गरेर मात्रै धारणा बनाउने (भिडिओ)

सम्बन्धित सामग्री