बजेट भाषणमा समेटिन्छ विद्यालय निर्माणका योजना तर हुँदैन कार्यान्वयन

मास्टर प्लानविनाको बजेट

राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाको खाका बनाउने, त्यसअनुसार सरकारलाई बजेट बनाउन त्यसको सीमा तोक्ने र त्यसैअनुसार बजेट बन्ने भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको दशकौं भइसकेको छ । यो प्रवृत्ति रोक्न केही टालटुले नीति लिए पनि फड्को मार्न सक्ने गरी साहसिक नीति आउन सकेको छैन । सरकारले जारी गर्ने निर्देशिकाले काम नगरिरहेको अवस्थामा मास्टर प्लान नै बनाएर अघि बढ््नुपर्ने देखिएको छ । तर, कुनै पनि सरकारले यसमा चासो दिएको पाइँदैन । मास्टर प्लानको आवश्यकताका बारेमा कुरा उठे पनि त्यसअनुसार काम गर्न भने सरकारहरू तयार देखिएका छैनन् । सरकारले गर्ने विकास खर्च निकै बेथितिपूर्ण छ भन्ने कुरा स्वयं सरकारले स्वीकारिसकेको अवस्था छ । असारे विकासले मुलुकको दिगो विकासमा योगदान गर्दैन भनेर विज्ञहरूले बताइरहँदा र पूँजीगत खर्चमा विकृतिको चाङ देखिइरहँदा पनि त्यसमा परिवर्तनको आवश्यकता नदेख्नु सरकारको गल्ती नै हो । उही संयन्त्रबाट उही काम गरेपछि आउने परिणाम पनि उही नै हुन्छ । त्यसैले फरक परिणाम ल्याउने हो भने केही न केही नयाँ गर्नैपर्छ । त्यो भनेको बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउनु हो । अहिलेको बजेटमा सरकारले गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना आदि जेजे नाम दिए पनि ती आयोजनामा कनिको छरेजस्तो गरी बजेट विनियोजन गरिन्छ । क्रमागत आयोजना भनेर तिनीहरूका लागि हरेक वर्ष केही रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ । त्यसो गर्नुभन्दा कति वर्षमा कुन आयोजना सक्ने, कुन आयोजनाबाट अर्थतन्त्रले चाँडो लाभ लिन सक्छ र कुन आयोजना कहिलेसम्म सक्ने हो भनेर मास्टर प्लान बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि काम गर्न मास्टर प्लान जरुरी हुन्छ भने पूर्वाधार निर्माणका लागि झनै जरुरी हुन्छ । मास्टर प्लान नहुँदा नै परियोजना छनोट र निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक बन्न नसकेको हो । त्यस्तै मास्टर प्लान नहुँदा नै एकातिर काम शुरू भइसकेको हुन्छ भने अर्कातिर जग्गाप्राप्ति नै भएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि निर्माणाधीन नौबीसे–नागढुंगा सुरुङ मार्गलाई नै लिन सकिन्छ । सुरुङ मार्ग खनिसक्न लाग्दासमेत नौबीसेमा जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता देखिएको छैन । यस्तो विरोधाभास प्राय: सबैजसो आयोजनाहरूमा रहेको देखिन्छ । कतिपय आयोजना त साइट क्लिरियन्स नहुँदै शुरू गर्ने गरिएको पाइन्छ । कुनै पनि काम गर्न मास्टर प्लान जरुरी हुन्छ भने पूर्वाधार निर्माणका लागि झनै जरुरी हुन्छ । मास्टर प्लान नहुँदा नै परियोजना छनोट र निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक बन्न नसकेको हो । यसलाई कम गर्न सरकारले दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाउन आवश्यक देखिन्छ । मास्टर प्लानमा कति वर्षभित्र कुन कुन आयोजना सकिसक्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । जुन आयोजना सक्ने हो त्यसमा समर्पित भएर निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति, जग्गाप्राप्ति, रूख कटानको स्वीकृृति जस्ता काम पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मास्टर प्लान बनाइनुपर्छ । यो चरणका लागि आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । त्यसपछि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । अनि आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेगरी मास्टर प्लानको मोडल बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी मास्टर प्लान बनाएर काम अघि बढाउने हो भने अहिले देखिएको जस्तो कहिले वनले अड्काउने, कहिले वातावरण मन्त्रालयले अड्काउने त कहिले स्थानीयले अड्काउने जस्ता समस्या कम गर्न सकिन्छ । मास्टर प्लानविना काम गरिएकाले नै काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गको काममा तालमेल नमिलेर निर्माणको अवधि थपेको थप्यै गर्नु परेको छ । त्यसैले बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण मास्टर प्लान नहुनु हो भन्ने देखिन्छ । मास्टर प्लान बनाएपछि सरकार आफै पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ । त्यसैले यो नबनाउनुको कारण असारमा मनपरी खर्च गर्न पाइँदैन भनेर होला भन्न सकिन्छ । अन्यथा नयाँ खालको सोचबाट अघि बढ्न सरकार किन तत्पर देखिँदैन त ? अहिलेसम्म यस्तै पाराले चल्दै आए पनि अब त्यो सम्भव छैन र हुँदैन । त्यसैलै योजनासहित काम गर्नुपर्छ, जुन सरकारले नै शुरुआत गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

योजना बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन, ११ अर्ब बजेटको योजना कार्यान्वयन भएन

पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. ६, ७ र ८ मा जंगली जनवारबाट कृषि उत्पादन जोगाउन विद्युतीय तारबार जडान गर्न चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही उद्देश्यले पुनर्वास नगरपालिका–९ मा मेसवायर जडान गर्न पनि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजित […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

निर्यात वृद्धिका योजना र कार्यान्वयन

विश्व बैंकले नेपालले रू. १० खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने सामर्थ्य बोकेको बताए पनि निर्यात २ खर्बसमेत ननाघेको अवस्थामा अहिले सरकारले ५ वर्षमा निर्यात १६ खर्ब पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । सरकारका अन्य योजनाजस्तै यो पनि सरसर्ती हेर्दा र सुन्दा सरकारले गजबको योजना ल्याएछ भन्ने सबैलाई लाग्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यस्ता योजना बन्नु सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । तर, नेपालमा भने कागजमा बनेका योजना कागजमै हराउने र फेरि त्यस्तै विषयमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको पाइन्छ । अहिलेसम्म सरकारले बनाएका यस्ता आयोजनाको संख्या र तिनले दिने प्रतिफलको फेहरिस्त पढ्दा त नेपाल विकासको उचाइमा पुगिसक्नुपर्ने हो । तर, केही ठूला घर बन्नु र अव्यवस्थित शहरीकरणले तीव्रता पाउनुबाहेक अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न सकिने कुरा छँदै छैन भने पनि हुन्छ । नेपालमा यस्ता योजना जति पनि बन्ने गर्छन् । यस्ता योजना बन्नुको कारण विदेशी दाताका स्वार्थ, रुचि र सरकारको अक्षमता नै हो । कृषि विकासको २० वर्षे रणनीति, पर्यटनको २० वर्षे रणनीतिजस्तै अन्य विभिन्न खालका रणनीति, कार्ययोजना र योजनाहरू बनिरहेका छन् । अझ अचम्मको कुरा के भने मन्त्री फेरिनासाथ यस्ता नीतिहरू फेरिइहाल्छन् । यस्ता नीति र योजना बनाउन सरकारले खर्च गर्ने र अध्ययनका नाममा उच्च कर्मचारी वा तिनको सम्पर्कका परामर्शदातालाई रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । एउटा नीतिको समय नसकिँदै कमजोरीको अध्ययन भनेर त्यसमा पनि बजेट खर्च भइसकेको हुन्छ । यो नेपालको विशेषता नै भएको छ । सरकारले २४ ओटा वस्तु तथा सेवा थप्दै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० लागू गरेको छ । रणनीतिमा ३२ ओटा वस्तु तथा सेवा सूचीकृत भएका छन् । सन् २०१० देखि यस्तो सूची बनाउँदै निर्यातलाई प्राथमिकता दिइए पनि निर्यात बढ्नुको साटो कतिपय वस्तुको त घटेको समेत पाइन्छ । किन निर्यात बढेन भन्नेमा व्यवसायी जत्तिको जानकार अरू कोही पनि हुँदैन । तिनको सुझाव सुनेर काम गर्ने हो भने निर्यात बढाउन केही गाह्रो छैन । जुन वस्तुको निर्यात बढाउने भनेर सरकारले नीति लिएको छ त्यही वस्तुको निर्यात घट्दा त्यसमा जिम्मेवारमाथि कुनै कारबाही नहुनु नै समस्या जेलिएर बस्नुको कारण हो । अहिले पनि लक्ष्य त राम्रै लिइएको छ । तर, यो कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट छैन । निर्यात वृद्धिमा जापानी मोडल निकै प्रभावकारी मानिन्छ । जापानको व्यापार मन्त्रालयले निर्यातका लागि कुनै योजना बनायो भने जसरी हुन्छ निर्यातको नतिजा देखाउनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीबाट कर्मचारीले अनावश्यक लाभ लिएको पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले केवल दिइएको जिम्मेवारी अनुसार नतिजा आयो वा आएन भन्ने हेर्छ । यसो हुँदा यस्तो निकायमा बस्ने व्यक्ति प्रक्रियामा अल्झेर बस्दैन, जेजसरी हुन्छ, परिणाम निकाल्नतिर लाग्छ । परिणाम निकाल्ने अधिकारीहरूलाई सरकारले राम्रो सम्मान पनि गर्ने गर्छ । तर, नेपालमा काम गर्नेभन्दा यस्तै कागजी योजना बनाएर बस्ने व्यक्ति विद्वान् मानिने अवस्था छ । के नेपालमा ५ वर्षमा १६ खर्बको निर्यातलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले कुनै थप सुविधा पाउँछ ? काम गर्ने कर्मचारी र नगर्ने कर्मचारीबीच कुनै फरक हुन्छ ? यो योजनामा त्यस्ता कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । निर्यातका लागि प्राथमिकता तोकेर सूचीमा राखे पनि त्यही वस्तुको निर्यात घट्नुको कारणबारे सरकारले खासै चासो राखेको देखिँदैन । अहिले निर्यातका लागि थुप्रै वस्तुलाई अघि सारिएको छ । एकैचोटि धेरै वस्तुको साटो थोरैबाट काम शुरू गर्ने तर त्यस्ता कामबाट नतिजा देखिने बनाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले योजना बनाउनु ठूलो कुरा होइन । कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो । कार्यान्वयन नहुने बौद्धिक विलासका लागि तय गरिएका यस्ता कामले निर्यातमा सुधार ल्याउन कठिन हुन्छ । अहिलेको समय फरक ढंगले तर नतिजामुखी काम गर्ने नै हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

योजनाहरुमा बजेट मात्र थुपार्ने काम हुँदैन : मन्त्री जम्मकट्टेल

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारले योजनाहरुमा बजेट मात्र थुपार्ने काम नगर्ने बताएका छन् । बुधबारको प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको बजेट माथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जम्मकट्टेलले सरकारले बजेट थुपारेर राख्नुभन्दा काम हुने योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले सरकारले लक्ष्य अनुसार योजनाहरु कार्यान्वयन गरेर बजेट खर्च गर्ने गरी बजृट विनियोजन गरेको प्रष्ट पारे । मन्त्री जम्मकट्टेलले काम गरेर खर्च गर्नका लागि आवश्यक योजनाहरु ल्याएर क

Ratopati जेष्ठ २०७९

‘मन्त्री ज्यूले पनि १७ खर्बबाट बजेट बढाउनु हुँदैन भन्नु भएको थियो, तर...’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेपछि हरेक क्षेत्रले आ–आफ्नै बहस गरिरहेका छन् । जेठ १८ गते अर्थशास्त्रीहरुको संगठन नेपाल आर्थिक संघले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघसँग मिलेर ‘पोस्ट बजेट डिस्कशन’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।उक्त दिन अर्थमन्त्री पनि उपस्थित हुने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा बजेट माथिकै छलफलमा भाग लिनुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री शर्मा उक्त कार्यक्रममा समयमै सहभागी भएनन् । उद्यपी अन्तिम समयमा सहभागी भएर बजेट सबै क्षेत्रसँगको छलफलबाट ल्याईएको र कार्यान्वयन गर्न सहयोगको अपिल गरे ।अर्थमन्त्री भन्दा अगाडी नै कार्यक्रममा पुगिसकेका थिए अर्थसचिव मधु मरासिनी । अर्थमन्त्री उक्त कार्यक्रममा पुग्नुभन्दा अगाडी नै सचिव मरासिनी आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएका थिए ।‘१७ खर्बबाट बढाउन मन्त्री ज्यू तयार हुनुहुन्नथ्यो, तर..’कार्यक्रमको सुरुमा अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले क्षमताभन्दा निकै बाहिर गएर बजेट ल्याईएको भन्दै आलोचना सुरु गरे । नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्षसमेत रहेका प्रा.डा. प्याकुरेलले प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ८१ डलरलाई मात्रै आधार मानेर बजेट आएको टिप्पणी गरे ।‘बजेटको आकार कुनैपनि हालतमा यति हुनै सक्दैन, अहिलेको अवस्थामा नेपालमा बजेटको आकार १६ खर्बभन्दा माथि केही गरेपनि हुँदैन’ उनले भने, ‘मैले केही पत्रकारहरुलाई भनेको पनि थिएँ, तेरो टाउको काट्छु यसो नभन् भनेर मलाई कसैले भन्छ भने पनि नेपालको हालको बजेटको आकार १६ खर्बमाथि हुनै सक्दैन । तर, यसो जाने बुझेको कुरा भनेर सहयोग गर्दा पनि यहाँ त क्षमताभन्दा २ खर्ब बढी आकारको बजेट ल्याईयो ।’अर्थविद् प्रा.डा. प्याकुरेलको यो कुराको खण्डन गर्दै आफ्नो मन्तव्यका क्रममा अर्थसचिव मरासिनीले बजेट भनेको ‘पोलिटिकल इकोनोमिक स्टेटमेन्ट’ भएकाले बजेटको आकार बढी नै भएको स्वीकार गरिदिए ।‘पोलिटिकल इकोनोमिक स्टेटमेन्ट हो बजेट भनेको, तैपनि सकेसम्म अनुशासनभित्रै रहेर हामीले बजेट बनाएका छौँ’ उनले भनिहाले, ‘मन्त्री ज्यू पनि १७ खर्बबाट बढाउन हुँदैन भन्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो तर, सकिएन, यद्यपी अनुशासनको दायरा तोडेका छैनौँ भन्ने लाग्छ ।’१७ खर्बबाट बजेट बढाउन कसरी बाध्य भए मन्त्री ?सचिव मरासिनीले भनेजस्तो अर्थमन्त्री शर्मा १७ खर्बबाट बजेट बढाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा हुँदाहुँदै कसको दबाबमा बजेटको आकार बढाउन उनी बाध्य भए ? यसको उत्तर सचिव मरासिनीले कुटनीतिक तरिकाबाट ‘बजेट भनेको राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज’ हो भनेर घुमाउरो गरी दिए ।सत्ता साझेदार दलका नेताहरु ‘गठबन्धन सरकार’ भएकाले सबैका कुरा सुन्नुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीलाई हुने र सोही अनुसार केही मसिना योजना पनि थपिँदा बजेटको आकार सोचेभन्दा बढी हुन गएको बताउँछन् । नेपाल आर्थिक संघकै ‘प्रि बजेट डिस्कशन’मा अर्थमन्त्री शर्मा स्वयंले आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेकपा एसका अध्यक्ष माधब नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग राय लिएको बताएका थिए । उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘जनमत तान्न’ केही योजनाहरु देखाएको अनौपचारिक खुलासा अर्थमन्त्रीले त्यतिबेला नै गरेका थिए । सोही कारण बजेटको आकार बढ्न गएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।तर, अर्थमन्त्री शर्माले भने यस विषयमा केही बोलेका छैनन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्नेमा आशंका नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरका छन् । बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवर्द्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।’ बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको कथन छ । उनले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।’ उनले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताए । उनले भने, ‘निकासी प्रवर्द्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । ‘आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,’ उनले भने । बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । १२ कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजस्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कुल रुपमा रू. पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेश गरे । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताए । उनले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिए । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रू. पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।’ सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’ सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिए । उनले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताए । अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वर्षौदेखि एउटै कार्यक्रम, भएन कार्यान्वयन

काठमाडौँ - सरकारले वार्षिक रुपमा ल्याउने गरेको नीति र कार्यक्रममा विगत १० वर्षदेखि एउटै योजना राखिएका छन् । एउटै कार्यक्रम समावेश छन् । ती कुनै पनि वर्ष छुट्दैनन्, कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् र पूरा पनि हुँदैनन् । बजेट खर्च भएको छ, जनशक्ति पनि परिचालित छन् । त्यसले नागरिकलाई खास अर्थमा लाभ पनि दिएको हुँदैन । सरकारी निकाय ...

ekagaj बैशाख २०७९

आगामी बजेट : प्रभावकारिताका आधार

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा छ । प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसको तयारीको लागि यतिबेला संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिसकेका छन् । अहिले संसदमा यसमा छलफल चलिरहेको छ । संसदमा मात्र होइन, त्यसबाहिर पनि सरोकारका पक्षहरूमा बजेट कस्तो हुने र यसका प्राथमिकताहरू केकस्ता हुनुपर्छ भन्नेमा बहस बाक्लिइरहेको अवस्था छ । ३/४ दशकदेखि ठूला योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याउनु स्रोतको बर्बादी हो । हामीकहाँ ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, तर कार्यान्वयनमा सफल नहुने रोगको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि पनि बजेटको सीमा तोकिदिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभित्र रहेर १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट बनाउन भनेको छ । तर, आगामी आवमै हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनावका कारण राजनीतिले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने भएकाले बजेटको आकार ठूलो हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अहिले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी वर्ष ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता बढाउने र उमेर सीमा घटाउने गृहकार्य गर्नु, चुनावी खर्च र चुनावलक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमलगायतका योजना समेट्दा आयोगको सीमा नाघ्ने अनुमान छ । योजना आयोगले बजेटको सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट ल्याउन भने पनि आगामी वर्ष हुने तहगत चुनाव र चुनावलक्षित लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमका कारण सरकार यो सीमाभित्र बस्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सामान्यतः बजेट कार्यान्वयन तहको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धतालगायत पक्षको मूल्यांकन गरेरमात्रै बजेट राख्नुपर्नेमा यो अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन । पहुँचवाला नेताको रुचिअनुसार योजना बनाइने तर त्यस्ता योजना वर्षांैसम्म पूरा नभएर राज्यको स्रोत अनुत्पादक भएर बस्ने समस्या विकासको औसत अवरोध बनेको अवस्था छ । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ । नयाँ आव शुरू हुनुभन्दा डेढ महीना अगावै बजेट आएर पनि कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नु कार्यान्वयन तहको दक्षताको कमी हो । बजेट प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था मिलाएरमात्र भएन, अब यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कानूनी वा प्राविधिक केकस्ता समस्या छन् ? कर्मचारीले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका पछाडि कस्ता समस्या छन् ? यसको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको खाँचो छ । हामीकहाँ तहगत सरकार सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भइसक्यो । तहगत सरकारका आआफ्नै योजनाहरू कार्यान्वयनमा हुन्छन् । संघीय संरचना विकास र अवसरहरूको विकेन्द्रीकरणको सवालमा सकारात्मक कुरा हो । तहगत सरकारहरूबीच समन्वयको कमी भने कार्यान्वयनको कठिनाइको रूपमा आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा योजना दोहोरिने गरेका छन् । यसले योजनाको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अर्कातिर, एकै ठाउँमा योजना थुप्रिने र अर्कातिर अत्यावश्यक क्षेत्रमा योजनै नपर्ने समस्या पनि देखिएको छ । योजना आयोगले सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपरेको निश्चित गर्न सुझाएको छ । स्थानीय सरकारका योजनामा प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साना र टुक्रे योजनाहरूमा संघ सरकार प्रवेश गर्नु हुँदैन । यसो भएमा योजना दोहोरिने र स्रोतको दुरुपयोगको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । बजेटलाई लोकप्रियताका लागि होइन, यथार्थ आवश्यकताका योजनामा केन्द्रित गरिनुपर्छ । हामीकहाँ गौरवको नाम दिइएका अधिकांश योजना लज्जाको नमूना बनेका छन् । ३/४ दशकदेखि यस्ता योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिइनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याएर स्रोत बर्बादीको सिलसिलाले अब निरन्तरता पाउनु हुँदैन । आवको पहिलो त्रैमासभित्र ठेक्का सम्झौता पूरा गरी कात्तिक/मंसिरबाट काम शुरू गर्ने गरी योजना अगाडि बढाउन नीति र प्रक्रियागत व्यवस्थापन जरुरी छ । यसबाट बजेटको कार्यान्वयनमात्र प्रभावकारी हुँदैन, असारे विकासको नाममा बजेट सिद्ध्याउने खेलमा समेत लगाम लगाउन मद्दत मिल्नेछ । सरकारी निकायलाई अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी किन्न र भवन निर्माणमा बजेट नराख्नसमेत योजना आयोगले भनेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्यतायुक्त आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताएबाट बजेटको परम्परागत परिपाटीमा सुधारको अपेक्षा त गर्न सकिन्छ, तर विश्वस्त हुने आधार देखापरेको छैन । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरूमा देखिएको दबाब र त्यसको निकासका लागि सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणले आगामी वर्ष राजस्वमा कमी आउने अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ को असरबाट शिथिल क्षेत्रका लागि रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । पर्यटन, उद्योग व्यापार, निर्माणलगायतको पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकटको चेनावनी आइरहेको अवस्था कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले खाद्यान्नकै लागि वर्षेनि करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने रकमको बचत हुन सक्छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको योजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सरकारले ल्याएको पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) र सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत पछ्याउने गरी बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यतिमात्र होइन, हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइसक्ने भएकाले यसका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्ने गरी बजेटले योजनालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाइरहेको सहुलियत र अनुदान रोकिन्छ । अहिले देशको राजस्व आयबाट साधारण खर्च धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा विकास बजेटका लागि अनुदान र ऋणको भर पर्ने अवस्था छ । आयात नियन्त्रणले यसमा थप दबाब पर्नेछ । सन् २०२६ पछि यसमा थप दबाब पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थाको सामनाका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै रणनीतिक योजना अघि बढाउनुपर्छ । आय आर्जनका अवसर र तुलनात्मक आत्मनर्भिरतालाई बजेटले मूल लक्ष्य बनाउन सक्यो भनेमात्रै त्यो अवस्थाका लागि हामी तयार हुने छौं । देशमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिको अवसर सृजना गरेर राष्ट्रिय आयको स्रोत र दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट नीति अघि सार्न सफल हुनु पर्दछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको स्वीकारेका छन् । उनले पूँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् । बुधवारका विभिन्न कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेको यस अभिव्यक्तिले नेपालसँग बजेट कार्यान्वयनमा क्षमता छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ जुन कुरा विकास साझेदार मुलुकहरूले बारम्बार भन्दै पनि आएका छन् । उनले प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता देखेको त बताएका छन् । तर, कस्तो प्रणाली ल्याउने भन्ने कुरा केही पनि खुलाएका छैनन् । के उनले बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या हटाउन कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउलान् त ? कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेकामा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयम बारम्बार बैठक गरेका छन् र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर, चालू खर्च राम्रो छ भने विकास खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । गतवर्ष महामारीकै बीचमा पनि जति खर्च भएको थियो । चालू आवको चौमासमा त्यसको दाँजोमा आधामात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुनु निकै निराशाजन हो । बजेट पारित हुने क्रममा केही ढिला भए पनि पूँजीगत खर्च यति थोरै हुनु बजेट खर्चको प्रणालीमा ठूलो समस्या रहेको कुराको संकेत हो । यसलाई अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । यसलाई स्वीकार्नुको अर्थ पक्कै पनि अर्थमन्त्रीले केही नयाँ सोच ल्याउँछन् भन्ने निस्कन्छ । उनले अबको १ महीनामा पनि खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नयाँ तरीकाले सोच्छु त भनेका छन् तर न्यो नयाँ तरिका के हो भन्ने कुरा बताएका छैनन् । यसले सुधारको संकेत दिन्छ र यसबाट बजेट खर्च बढाउन सरकारको दायित्व पनि थपिएको छ । यो चालू आवको मात्रै समस्या होइन, हरेक वर्ष यस्तै हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार जथाभावी रूपमा रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने गलत परिपाटी स्थापित गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रकै कारण यस्तो भएको आरोप पनि लगाइएको छ तर त्यतिमात्र कारण होइन । यसमा योजनाहरू स्वीकृत गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया नै पनि त्रुटिपूर्ण रहेको छ भन्न सकिन्छ । चालू खर्च करीब करीब शतप्रतिशत हुने तर पूँजीगत खर्च पनि निकै न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त भइरहेको छ । यसो हुनुमा बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीमै समस्या हुनु हो । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रयास नभएको होइनन् । यसकै लागि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा निकै अगाडि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था संविधानमै तोकियो । खर्चको अख्तियारी दिने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेजस्ता अनेक कार्य नगरिएका होइनन् । पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै योजना अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो । तर, विकास बजेट खर्च हुने मात्रा बढ्नुका सट्टा घट्दो रहेको छ । चालू खर्च प्रतिवर्ष बढ्दो छ । यस्तो बजेट कटौती गर्नै सकिँदैन । विकास खर्चमा पनि अघिल्ला वर्षहरूदेखि सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा बजेट निर्माणका बेलामा नै अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । परम्परागत रूपमा कार्यक्रम आए पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयन प्रणाली समस्याग्रस्त छ । सरकारी अधिकृतले बजेट माग्छ उसैले कार्यान्वयन गर्नपरे पनि खर्च गर्दैन, अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्छ । नयाँ कर्मचारी गए झनै अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । तिनलाई छिचोलेर अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्लान् त ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बजेट बाँडफाँटमा समस्या

विकास निर्माणका तालुकदार मन्त्रालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केही परियोजनामा भने बजेट अभावले काम प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिएसम्म आर्थिक वृद्धि तीव्र नहुने तथा दिगो पनि नहुने अवस्थामा विकास खर्च हुन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रको गम्भीर र पुरानो रोग हो । कोरोना कालमा निषेधाज्ञा र महामारीको त्रासले काम राम्ररी हुन सकेको छैन । तर, राम्रो काम गर्ने केही परियोजनाले बजेट पाउन सकेका छैनन् । यो गम्भीर समस्या हो । बजेट विनियोजनको यस्तो विसंगति अन्त्य हुन जरुरी छ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औल्याउँछ । पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको सडक विभागले चालू आवको १० महीनामा जम्मा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, यही विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग, औद्योगिक कोरिडोर जस्तो केही परियोजनामा भने विनियोजित रकम नपुगेर काम प्रभावित भएको छ । परियोजनाका लागि ११ अर्ब बजेट अपुग रहेको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ । अन्य आयोजनामा काम नभई बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा काम तीव्र गर्ने आयोजनालाई थप बजेट निकास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । मन्त्रालय वा विभागको विनियोजित बजेटको ५५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । चालू आवको अन्त्य हुन २ महीना पनि बाँकी छैन । यस्तोमा बाँकी बजेट असारमा हतारहतार खर्च गर्ने देखिन्छ । यस्तो हतारको खर्चले विकास निर्माणका गतिलो हुने गरेको छैन । बजेट सक्ने असारे प्रवृत्ति नै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा नराम्रो प्रवृत्ति हो । काम गर्ने आयोजनालाई खर्च नभएको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि निकासा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बजेट फिर्ता हुनुभन्दा रकमान्तर गरेर भए पनि काम भएका आयोजनाका लागि स्रोत जुटाइदिनु उपयुक्त मान्न सकिन्छ । हुलाकी राजमार्गमा देखिएको समस्याले नेपालमा स्रोतको अभावभन्दा पनि यसको बाँडफाँट सही ढंगमा हुनुचाहिँ गम्भीर समस्या हो भन्ने देखाउँछ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँछ । योजनाको सही विश्लेषण र छनोट नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको हो । बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति दशकौंदेखि नै विद्यमान छ । विकास साझेदारहरूले नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट वस्तुपरक होस् भन्नका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) नामक अनलाइन प्रणाली नै विकास गरिएको छ । यसमा ४/४ महीनाको लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अझै पनि हचुवाको भरमा बजेट निकासा हुन रोकिएको छैन । विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि सुधार भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कक्ष स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै परियोजना प्रमुखहरूसँग करार गर्ने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । तर पनि परियोजनाहरूको काम तीव्र हुन सकेको छैन । त्यसैले किन ढिला हुने गरेको हो यसमा गम्भीर केस स्टडी गराएर त्यसबाट समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । समस्याको जड नीतिनियम वा कार्यान्वयन पक्षमा छ भने त्यसको समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै परियोजनाका प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण यसो भएको हो भने यो रोकिनुपर्छ । तर, नयाँनयाँ प्रयोग र प्रावधान राखेर समाधान खोजिँदा हरेक वर्ष खर्च नहुने समस्या दोहोरिइरहने गरेको छ । विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रभावकारी नभई आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अतः समस्याको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गराई समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट भाषणमा समेटिन्छ विद्यालय निर्माणका योजना तर हुँदैन कार्यान्वयन

सम्बन्धित सामग्री