मास्टर प्लानविनाको बजेट

राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाको खाका बनाउने, त्यसअनुसार सरकारलाई बजेट बनाउन त्यसको सीमा तोक्ने र त्यसैअनुसार बजेट बन्ने भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको दशकौं भइसकेको छ । यो प्रवृत्ति रोक्न केही टालटुले नीति लिए पनि फड्को मार्न सक्ने गरी साहसिक नीति आउन सकेको छैन । सरकारले जारी गर्ने निर्देशिकाले काम नगरिरहेको अवस्थामा मास्टर प्लान नै बनाएर अघि बढ््नुपर्ने देखिएको छ । तर, कुनै पनि सरकारले यसमा चासो दिएको पाइँदैन । मास्टर प्लानको आवश्यकताका बारेमा कुरा उठे पनि त्यसअनुसार काम गर्न भने सरकारहरू तयार देखिएका छैनन् ।  सरकारले गर्ने विकास खर्च निकै बेथितिपूर्ण छ भन्ने कुरा स्वयं सरकारले स्वीकारिसकेको अवस्था छ । असारे विकासले मुलुकको दिगो विकासमा योगदान गर्दैन भनेर विज्ञहरूले बताइरहँदा र पूँजीगत खर्चमा विकृतिको चाङ देखिइरहँदा पनि त्यसमा परिवर्तनको आवश्यकता नदेख्नु सरकारको गल्ती नै हो । उही संयन्त्रबाट उही काम गरेपछि आउने परिणाम पनि उही नै हुन्छ । त्यसैले फरक परिणाम ल्याउने हो भने केही न केही नयाँ गर्नैपर्छ । त्यो भनेको बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउनु हो ।  अहिलेको बजेटमा सरकारले गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना आदि जेजे नाम दिए पनि ती आयोजनामा कनिको छरेजस्तो गरी बजेट विनियोजन गरिन्छ । क्रमागत आयोजना भनेर तिनीहरूका लागि हरेक वर्ष केही रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ । त्यसो गर्नुभन्दा कति वर्षमा कुन आयोजना सक्ने, कुन आयोजनाबाट अर्थतन्त्रले चाँडो लाभ लिन सक्छ र कुन आयोजना कहिलेसम्म सक्ने हो भनेर मास्टर प्लान बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि काम गर्न मास्टर प्लान जरुरी हुन्छ भने पूर्वाधार निर्माणका लागि झनै जरुरी हुन्छ । मास्टर प्लान नहुँदा नै परियोजना छनोट र निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक बन्न नसकेको हो । त्यस्तै मास्टर प्लान नहुँदा नै एकातिर काम शुरू भइसकेको हुन्छ भने अर्कातिर जग्गाप्राप्ति नै भएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि निर्माणाधीन नौबीसे–नागढुंगा सुरुङ मार्गलाई नै लिन सकिन्छ । सुरुङ मार्ग खनिसक्न लाग्दासमेत नौबीसेमा जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता देखिएको छैन । यस्तो विरोधाभास प्राय: सबैजसो आयोजनाहरूमा रहेको देखिन्छ । कतिपय आयोजना त साइट क्लिरियन्स नहुँदै शुरू गर्ने गरिएको पाइन्छ ।  कुनै पनि काम गर्न मास्टर प्लान जरुरी हुन्छ भने पूर्वाधार निर्माणका लागि झनै जरुरी हुन्छ । मास्टर प्लान नहुँदा नै परियोजना छनोट र निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक बन्न नसकेको हो । यसलाई कम गर्न सरकारले दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाउन आवश्यक देखिन्छ । मास्टर प्लानमा कति वर्षभित्र कुन कुन आयोजना सकिसक्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । जुन आयोजना सक्ने हो त्यसमा समर्पित भएर निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति, जग्गाप्राप्ति, रूख कटानको स्वीकृृति जस्ता काम पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मास्टर प्लान बनाइनुपर्छ । यो चरणका लागि आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । त्यसपछि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । अनि आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेगरी मास्टर प्लानको मोडल बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी मास्टर प्लान बनाएर काम अघि बढाउने हो भने अहिले देखिएको जस्तो कहिले वनले अड्काउने, कहिले वातावरण मन्त्रालयले अड्काउने त कहिले स्थानीयले अड्काउने जस्ता समस्या कम गर्न सकिन्छ । मास्टर प्लानविना काम गरिएकाले नै काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गको काममा तालमेल नमिलेर निर्माणको अवधि थपेको थप्यै गर्नु परेको छ ।  त्यसैले बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण मास्टर प्लान नहुनु हो भन्ने देखिन्छ । मास्टर प्लान बनाएपछि सरकार आफै पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ । त्यसैले यो नबनाउनुको कारण असारमा मनपरी खर्च गर्न पाइँदैन भनेर होला भन्न सकिन्छ । अन्यथा नयाँ खालको सोचबाट अघि बढ्न सरकार किन तत्पर देखिँदैन त ? अहिलेसम्म यस्तै पाराले चल्दै आए पनि अब त्यो सम्भव छैन र हुँदैन । त्यसैलै योजनासहित काम गर्नुपर्छ, जुन सरकारले नै शुरुआत गर्नुपर्छ ।