योजनाहरुमा बजेट मात्र थुपार्ने काम हुँदैन : मन्त्री जम्मकट्टेल

स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र आयोजना छनोट हुन्छ : अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट हुने बताएका छन् । शुक्रबार अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले श्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्याउने काम मात्र हुने बताए । उनले भने, ‘बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब चल्नु हुँदैन । यी कुरालाई म कत्ति रोक्न सक्छु, थाहा […]

Nepal Press चैत्र २०७९

क्षमता नहेरी ठूलो बजेट बनाउने होड, अर्थ व्यवस्था नै 'डामाडोल' !

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट (budget) निर्माणको तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि कुन आकारको बजेट आउने भन्नेबारे यकीन नभए पनि विगतका अभ्यास हेर्दा वास्तविकता भन्दा ठूलो बजेट नआउला भन्न सकिँदैन । तर राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाउन सघाउ पुर्‍याउने विज्ञहरू बताउने गर्छन् । पूर्वसचिव विमल वाग्ले शासक र प्रशासकको अक्षमताले प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट क्षमताका आधारमा ल्याउनुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो छैन । ‘देशको क्षमता हेरिँदैन । ठूलो बजेट ल्याएर ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्ने परिपाटी बस्यो । यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने हो निकै चिन्ताको विषय छ,’ उनी भन्छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले २००८ सालमा पहिलोपटक ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । नेपालको बजेट शुरू गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले आयकर, सम्पत्ति करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरेका थिए । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता योजना अघि सारेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा क्षमताले धान्नेभन्दा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ३ खर्ब ८४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा वार्षिक बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू आव २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवको बजेट २ खर्ब ५७ अर्बले घाटाको हो । चालू शीर्षकका सबै बजेट खर्च भए पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी छ । यस आवको वैशाख ३ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने चालू शीर्षकको बजेट ११ खर्ब ८३ अर्बमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत बजेट (Capital Budget) ३ खर्ब रहेकोमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसले जनता रिझाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने चलन रहेको देखाउँछ । आगामी आवमा अर्थ मन्त्रालयले साढे १६ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव वाग्लेले पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने सिलिङको समेत धज्जी उडाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यो सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी घातक छ,’ वाग्लेले भने । उनका अनुसार अर्थका अधिकारीले कार्यान्वयन नहुने बजेट बनाउँदा उनीहरूको क्षमतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर बनेको वर्तमान सरकारले केही दिनअघि मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । ती कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सानो बजेटले पुग्दैन । त्यसैले आगामी बजेट पनि ठूलो आकारको ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत रहेको देखिन्छ । मुलुक अहिले ऋण (Loan) लिएर कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको केही समयअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताएका थिए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले बजेट बनाउने बेला होस् पुर्‍याउन जरुरी रहेको बताउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनावश्यक क्षेत्रमा धेरै बजेट खर्च भइरहेकाले त्यस्तो शीर्षकमा भइरहेको खर्च निर्ममरूपमा कटौती गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकको स्रोतसाधन हेरेर सुहाउँदो बजेट ल्याउनुपर्छ, ठूलो बजेट ल्याउने होड चलाउनु हुँदैन,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाका अनुसार मुलुक तीन तहको सरकारमा गइसकेकाले ठूलोभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट बनाउँदा सरकार खर्च कटौतीमा कठोर बन्नुपर्छ । अनावश्यक खर्चमा कठोर बन्न सकिन्छ । संघीय सरकार (government) मा आवश्यकभन्दा बढी मन्त्रालय र मन्त्री रहेको देवकोटा बताउँछन् । जनतालाई सेवा दिनका लागि थोरै मन्त्रालय भए पनि प्रभावकारी हुने देवकोटाको भनाइ छ । ‘धेरै मन्त्रालय र मन्त्री किन चाहियो ? केन्द्रमा संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री हुने व्यवस्था छ,’ देवकोटाले भने, ‘स्वीट्जरल्यान्डको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई चान्सलरभन्दा रहेछन् । चान्सलरसहित सात जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।’ संघीय सरकारमा २२ मन्त्रालय बढी भएको देवकोटाले बताए । उनका अनुसार बढ्दो चालू खर्च घटाउन संविधान संशोधन गरेर भए पनि मन्त्रालय संख्या कटौती गर्नुपर्छ । धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेको अवस्थामा संघमा धेरै मन्त्रालय नचाहिने उनको तर्क छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन : यसकारण हुँदैन निर्दलीय निर्वाचन

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म बहसमा नआएको निर्दलीय निर्वाचनको चर्चाले मतगणना भइरहँदा व्यापकता पाइरहेको छ । खासगरी संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत देशका कतिपय पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गरेपछि र केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले सफलता नै प्राप्त गरेपछि यस्तो चर्चा बढेको देखिन्छ । यद्यपि निर्दलीय निर्वाचनको आवश्यकता छ भन्ने धारणा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मतदान गरेलगत्तै राखेका थिए । त्यही धारणालाई लिएर अहिले चर्चा बढेको हो । काठमाडौं, धनगढी, धरान, जनकपुरलगायत ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिएको अग्रता ९यो आलेख तयार पार्दासम्म० ले त्यस्तो चर्चालाई सघाएको पाइन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा नाराबाजी भइरहँदा कतिपयले त्यसैलाई राजनीतिक दलको विकल्प ठानेका छन् । दलको विकल्प दल नै हुन् स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिइरहेको अग्रताले कतिपयलाई निर्दलीय निर्वाचनको सोच आएको हुन सक्छ, जुन प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अंगालेको मुलुकमा सम्भव हुँदैन । उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि आउनु पनि निर्वाचनले गर्दा नै सम्भव भएको हो भन्ने बिर्सेका छन् । निर्दलीय निर्वाचन हुने व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्छ । आज स्थानीय तहमा निर्दलीय निर्वाचनको कुरा उठाउनेले भोलि प्रदेश र त्यसपछि संघीय निर्वाचन पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्छन् । त्यस्तै हुँदै जाने हो भने वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । जुन देशमा बहुदलीय शासन पद्धति हुँदैन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको अभाव हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा बन्देज लाग्दा अन्ततः निरंकुशतालाई सघाउ पुग्छ । संसारभरिका उदाहरण हेर्ने हो भने निरंकुश शासकमध्ये निकै थोरैले मात्र देश र जनताको हितमा काम गरेका छन् । अधिकांशले देश र जनतामाथि शोषण गरेका उदाहरण छन् । केही विकसित भनेर चिनिएका मुलुकमा निर्दलीय अभ्यास भएको पनि पाइन्छ तर ती मुलुकको परिवेश, संस्कार र संविधान त्यस्तै खाले छ । नेपालको संविधानले निर्दलीय निर्वाचनबारे सोचेकोसम्म छैन । दलहरू सुध्रिन आवश्यक अहिले केही स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण बढ्नुको कारण बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको व्यवहार हो । उदाहरणको रूपमा काठमाडौं महानगरमा दुई उम्मेदवार सिर्जना सिंह र केशव स्थापितलाई लिन सकिन्छ । सिंह नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमानकी पत्नी हुन् भने स्थापित दुईपटक ९एकपटक नेकपा एमाले र अर्कोपटक तत्कालीन राजाबाट मनोनित० महानगरको मेयर र प्रदेशका मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । कांग्रेसले सिंह र एमालेले स्थापितको साटो अन्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको भए अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो । मतदातालाई के थाहा छ भने दुवै उम्मेदवार यसअघि नै राज्यबाट लाभ लिएका ‘टेस्टेड’ हुन्, उनीहरूसँग नयाँपन छैन । कांग्रेस र एमालेले उम्मेदवार चयन गर्ने बेला पनि व्यापक छलफल गरेनन् । नेतृत्वले मनलाग्दी तरिकाले छान्दा मतदाताको उनीहरूप्रति धेरै लगाव नभएको हो । उम्मेदवार छान्न क्रममा नयाँ पुस्ताको कुरा बुझ्ने प्रयास पनि भएन । यहाँनेर उम्मेदवार हुनलाई युवा नै हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन, कम से कम उम्मेदवार चयन गर्दा मतदाता के चाहन्छन् भन्नेबारे छलफल गरेको भए मतदाता असन्तुष्ट हुने थिएनन् । दलका नेताले जहाँ भन्यो त्यहीँ मतदान गर्न पनि मतदाता तयार छैनन् भन्ने सन्देश यो चुनावले दिएको छ । निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा हँसिया हथौडामा भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने बताए । कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले आफ्नो दलले चुनाव नजिते स्थानीय तहमा बजेट नै नदिने धम्की दिइन् । यस्तो भाषणपछि कांग्रेसले उनकै वडामा जित्न सकेन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत नेताको कार्यशैली पनि उस्तै देखियो । नेताले बोलेका सबै कुरा स्वीकार्य छैन भनेर नै शीर्ष नेताको वडामै दलका उम्मेदवारलाई मतदाताले पराजित गरिदिएका हुन् । युवाले निर्दलीय निर्वाचनको माग कतै गरेका छैनन् । उनीहरूको माग भनेको निर्वाचनको खर्च कम गर्नेदेखि भ्रष्टाचार अन्त्य र नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक दलका नेता जतिसुकै खराब भए पनि प्रजातन्त्रमा दल अपरिहार्य छन् । नेता खराब भए भने उनीहरूलाई फेर्न हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट खराब नेता र नेतृत्वलाई पाखा लगाएर असल नेता र नेतृत्व छान्न सकिन्छ । निर्दलीय निर्वाचन प्रणाली देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा आँखा स्वास्थ्य शाखा स्थापना गछौँ : स्वास्थ्य मन्त्री

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले आँखा स्वास्थ्यका लागि पनि स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनुपर्ने बताएका छन् । मन्त्री खतिवडाले आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम बजेट अभावले रोकिन नहुनेमा जोड दिए ।नेत्र ज्योति संघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम बजेट अभावमा कुनै पनि कार्यक्रम रोकिनु हुँदैन’ उनले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्र तहले समन्वय गरेर आँखा स्वास्थ्यका लागि काम हुनुपर्छ ।’ नेत्र ज्योती संघ लगायतक

Ratopati फाल्गुन २०७८

कर्णाली प्रदेशकै पहिलो बहुप्रतीक्षित सभाहल : काम सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन तथा हस्तान्तरण

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा अर्थमन्त्रीको चासो

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य चाँडो सकाउन ताकेता गरेका छन् । उनले यसका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि ढिलाई नहुने बताए । निर्माणाधीन विमानस्थलको शनिवार निरीक्षण गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले भने, ‘काम छिटो सकेर उडान सञ्चालन गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट के काम गर्नुपर्नेछ त्यसमा कुनै ढिलाई हुँदैन । निर्माणकर्ताहरुले पनि तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनुपर्यो ।’‘सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय गरिदिनुपर्नेछ कि वा बजेट व्यवस्

Ratopati आश्विन २०७८

बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो रहेछ : अर्थमन्त्री

असोज २, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो किसिमको रहेको पाएको बताएका छन् । नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथग्रहण समारोहमा मन्त्री शर्माले देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो, यसमा कुनै मानक पालना नगरिकन जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकमा बजेट हाल्ने गरेको आफूले पाएको बताए । प्रस्तुत छ, सपथग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री शर्माद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश : प्रतिस्थापन विधेयक मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । तीन प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजस्वको लक्ष्य बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रुपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाँए । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलााई बोलाएर मैले सोधें पूँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरुले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन, नचाहिने ठाँउमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था । हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसको लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्वपूर्ण छ । तर त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाव किताव गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो । अरुले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । तर म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसको लागि पनि इमान्दारिता नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमान्दारिता चाहिनेरहेछ । देश बनाउने इमान्दारिता । इमान्दार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरुको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नहरुको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमान्दारितापूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउनको लागि त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुपर्‍यो नि । ढोका खोलिदिनुपर्‍यो नि त । तर बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठेरो बनाइदिने रहेछ नीति र ऐन कानून बनाइनेरहेछ । नीति, नियम, कानुन सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दैछु । श्रम सहकारीलाई १० करोडको काम : सहकारी संस्थाहरु निश्चित कानून अनुसार दर्ता भएका हुन्छन् । यो अविछिन्न संस्थाको रुपमा रहिरहन्छन् । श्रम सहकारीहरु जसले श्रमिकहरुलाई संगठति गरोस् । श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम देओस् । तर उपभोक्ता समितिको निरन्तरता कहाँ छ त ? एउटा कामको लागि बन्यो, काम सकिएपछि भंग भयो । यस्तो हुन्छ उपभोक्ता समिति । संस्थागत स्मरणहरु केही हुँदैनन् । त्यसैले मैले यसलाई बदल्न खोजेको हो । निर्माणको काम कार्यकर्तालाई दिन खोज्यो भनेर प्रचारि गरिएको छ । तर वास्तवमा कुरा त्यसो होइन । कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम त बरु उपभोक्ता समितिहरुले गरेका होलान । मैले यसलाई तोड्न खोजेको हो । श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा त्यस्तो हुँदैन । १० करोड भनेको हिजो उपभाोक्ता समितिलाई १ करोड दिएजस्तै हो आजको मूल्यमा अनुपात मिलाएर हेर्दा । मैले अघि सारेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरेजस्तो होइन । श्रम सहकारीहरुबिच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर, दर रेट निर्धारण गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा हो । निश्चित दर रेट निर्धारण भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । यसमा कसैको हारजित हुँदैन । सबैले काम पाउनेछन् । सवै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । । १० हजार राहतको कुरा : कोभिड १९ कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झेको हो ।सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरिबले पाएको त्यो पैसा घरमा थन्काएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैसा बजारमा पुग्छ । पैंसा परिचालन हुन्छ । तर एकथरिलाई अर्कै चिन्ता छ । तर हामीले जनताको पैसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्नेरहेछौं, हाम्रो विकास हामी आफै रोक्दारहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाई अडिटरहरुले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाई हामी सवैले आ–आफ्नो ठाँउबाट मेहेनत गर्नुप¥यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सवैले प्रतिवद्धता गर्नुपर्‍यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ । देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन : मैले केही समय अघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उठाएको थिँए । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्याङ्कन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्याङ्क त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पुरा हिसाव के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाई अडिटरहरुले निकाल्नु पर्‍यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्‍यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरु झस्किएछन कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजविन गर्ने कुरा गर्‍यो भनेर । तर मैले त्यसो भन्न खोजेको हैन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न चाहेको हो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

असार १ गतेबाट भर्ना प्रकृया शुरु गर्छौं : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल देखिनेगरी सबै काम अघि बढाउन विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले बजेटको विषयमा कुनै कसर बाकी राख्नु हुँदैन भन्दै कार्यान्वयनमा हुनेगरी काम अघ...

Lokaantar बैशाख २०७८

बजेट राम्रो भएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ : मन्त्री नेम्वाङ

काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बजेटमा कार्यक्रमहरू राम्रा भएर मात्र नहुने बताएका छन्। उनले बजेट धेरै र राम्रा कार्यक्रम भएर मात्रै नहुने विगतको अनुभवले देखाएको बताए। “बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने निकाय नभएसम्म धेरै बजेटले काम गर्दैन,” उनले भने।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

परम्परागत शैलीका कारण बजेट खर्च भएन

प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारी कार्यालयहरूको पुरानै मानसिकता र काम गर्ने शैलीका कारण प्रदेशको बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार विराटनगरमा गरेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आङ्बोले मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म बजेट खर्च हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले बजेट खर्च नहुनुमा सिंहदरबारलाई समेत दोष थोपरे । “विगतमा सिंहदरबारमा भएको गलत परम्पराको विरासत तल आइपुगेको छ,” उनले भने, “त्यही पुरानै धङ्धङ्गीकै कारण विकासका काम भइरहेको छैन । काम नभएपछि बजेट पनि खर्च हुँदैन ।”

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५

योजनाहरुमा बजेट मात्र थुपार्ने काम हुँदैन : मन्त्री जम्मकट्टेल

सम्बन्धित सामग्री