९ सिमेन्ट उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले तनावमा परेको छ । कमजोर कानुनी आधार समातेर ९ सिमेन्ट उद्योगी र खानी विभागका महानिर्देशक सहितका कर्मचारीविरुद्द मुद्दा दायर गरिसकेपछि अहिले ‘कमजोरी’ भएको महशुस अख्तियारले गर्न थालेको छ । भ्रष्टाचार ऐन र राजस्व छलीको मुद्दाको प्रकृति नै फरक भएपनि अख्तियारले यसको ख्याल नगरी मुद्दा दायर गरेपछि बल्ल कमजोरी भएको महशुस गर्न थालेको छ । कानुनी आधार बलियो नभएको भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले समेत अख्तियारलाई सघाउन नसक्ने भनिसकेको छ ।‘कमजोरी भयो’उद्योगीहरुविरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायरपछि अख्तियारले आन्तरिक छलफल गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित अरु सदस्यहरु बसेर गरेको छलफलमा कानुनी कानुनी जटिलताका बारेमा कुराकानी भएको थियो । यसअघिःअख्तियारले ‘डामे’का खानी विभागका एक अधिकृतको ‘बकपत्र’तर, उक्त छलफलले मुद्दा दायर गर्दा कमजोरी भएको निकर्ष निकालेको छ । छलफलमा उद्योगीले तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेको विषयमा छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएकोमा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसकारण ९ सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने कानुनी आधार नदेखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । ‘तोकिएको भन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेपनि रोयल्टी सबै बुझाएका थिए, रोयल्टीसँगै खानी विभागको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा ४ अनुसार जरिवाना पनि तिरेका छन् । २ वर्ष बढी खनियो भनेर एउटा उद्योगले २ लाख तिरेको छ’ स्रोत भन्छ, ‘तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गर्यौ, गल्ती भयो भनेर ऐनले तोके बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरिसकेका कारण उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने आधार देखिँदैन ।’यो पनिःमुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएर अख्तियारले उपहार दिईहाल्यो, अब जग्गा व्यापार गर्नुपर्ला’महान्यायधिवक्ता पनि असन्तुष्टअख्तियारले महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि यसबारेमा छलफल गरेको छ । तर, दोस्रो समितिमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधिका रुपमा बसेर १ अर्ब २६ करोड उठाउनुपर्नेमा जम्मा १८ लाख उठाए पुग्ने गरि निर्णय गर्न सघाएको भन्दै उपमहान्याधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेलविरुद्द पनि मुद्दा दायर गरेसिछ महान्यायधिवक्ता खाती असन्तुष्ट बनेका छन् ।‘महान्यायधिवक्ता कार्यालयले खानी विभागबाट सहयोग चाहियो भनेर अनुरोध आएपछि हामीले कर्मचारी पठाएका थियौँ’ स्रोत भन्छ, ‘तर, सहयोग गर्न गएको व्यक्तिलाई नै मुद्दा लगाईयो, आफ्नै उपमहान्याधिवक्ताविरुद्द फोकटमा मुद्दा लगाईएको छ, अनि हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ । कुनै पनि सहयोग महान्याधिवक्ता कार्यालयले गर्न सक्दैन । कानुनी आधार नै कमजोर छ ।’यसअघिःसिमेन्ट उद्योगीको मुद्दामा नयाँ ट्वीष्टः हाकिमलाई ‘ठेगान’ लगाउन खोज्दा आफैँ फसे रामप्रसादअख्तियार आफैँ संकटमाकमजोर कानुनी जगमा टेकेर ९ ठूला उद्योगी र खानी विभागका महानिर्देशकसहित अरु कर्मचारी विरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि अहिले अख्तियारलाई यो मुद्दा ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ ।कानुन मन्त्रालय स्रोतले भने अख्तियारमा कानुन बुझ्ने कर्मचारी नहुँदा लहलहैमा लागेर मुद्दा दर्ता भएको हो । जसले अख्तियारलाई नै संकटमा पारेको छ । अख्तियार स्रोतले पनि पर्याप्त कानुनी आधार पकड्न नसक्दा अहिले आफूहरु ‘अट्याकिङ नभई डिफेन्सिभ’ अवस्थामा आईपुगेको बताएको छ ।यति मात्रै नभई, मुद्दा दर्ता गर्ने दिन पनि कयौ विषय छुटेको भन्दै विशेष अदालतले पटक पटक फिर्ता पठाएको थियो । सच्याउँदै, ल्याउँदै गरेर मुद्दा त दर्ता भयो, तर कमजोर आधार भएकाले अख्तियारकै गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको स्रोत बताउँछ ।
काठमाडौं । चुनढुंगा उत्खनन गर्ने विभिन्न ९ ओटा सिमेन्ट उद्योगीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले त्यसको विरोध गरेको छ । सिमेन्ट उत्पादकहरूको छाता संगठन संघले कानुनविपरीत र तथ्यहीन आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको र नयाँ लगानी पनि नआउने बताएको छ ।
संघले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त मुद्दा कानुनसम्मत र न्यायोचित नभएको भन्दै तथ्यहीन आरोपले लगानीकर्ताहरूमाथि नकारात्मक असर पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले बुधवार चुनढुंगा खानी अधिक दोहन भएको, राज्य र वातावरणलाई क्षति पुर्याएको कसुरमा ती उद्योगमाथि रु. १ अर्ब २६ करोडको बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । संघले छिटो अवधिमै सिमेन्ट उद्योगमा रू. २ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको र आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको उद्योगलाई मुद्दाले नकारात्मक असर गरेको उल्लेख गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा भारतवाट सिमेन्ट र क्लिन्करसमेत आयात हुँदै आइरहेकोमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगीहरूको अथक प्रयासले यी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
निकट भविष्यमा नै अर्बौंको सिमेन्ट निर्यातबाट व्यापार घाटामा कमी ल्याउने उद्योगीहरूमाथि तथ्यहीन रूपमा ठूलो क्षतिको आरोपले नयाँ लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघले उल्लेख गरेको छ । यस्तै संघले विज्ञप्तिमार्फत उद्योगहरूलाई सरल र सहज वातावरण बनाइदिन सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व/रोयल्टी भुक्तानी गरेको संघको दाबी छ । पुनर्निर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ बढी उत्खनन गरेको कारणले मात्र निराधार रूपमा हतोत्साही गर्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ । उद्योगहरूले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्खनन गरे पनि रोयल्टी बुझाउँदै आएको संघको भनाइ छ । खानी तथा भूगर्भ विभागलाई उत्खनन गरेको परिमाणअनुसारको रोयल्टीसमेत बुझाएको संघले उल्लेख गरेको छ ।
संघले कुनै आर्थिक वर्षमा केही बढी उत्खनन हुँदैमा ठुलो प्राकृतिक स्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार हाल देशभर ६५ ओटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन् भने सञ्चालनमा रहेका यी उद्योगमध्ये क्लिन्करमा आधारित उद्योगहरू २१ छन् ।
यी उद्योगहरूमा कुल रू. २ खर्ब स्वदेशी लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाख जनाले रोजगारी पाएको संघको तथ्यांक छ । आयोगले विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ कर्मचारी र सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिलगायत मारुती सिमेन्टस्, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि., युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि. र डोलोमाइट प्रा.लिका सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक (डीजी) रामप्रसाद घिमिरेसहित नौ जना कर्मचारी र नौओटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
खानी दोहोन गरी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको पुष्टि हुँदा पनि उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएर घाटा गराई रू. १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रकम भ्रष्टमचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले सोही रकम बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै बुधवार उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले घिमिरेसहित सुपरिटेन्डेन माइनिङ इन्जिनीयर (सुमाई) जयराम घिमिरे, उपसचिव (कानून) सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनीयर (सीडीमेई) प्रशान्त बोहोरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा.सौनक भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसैगरी खानी उत्खनन अनुमतिपत्रमा अनुमति दिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको भन्दै आयोगले ९ उद्योग तथा सञ्चालकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । ती उद्योगहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस्, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि रहेका छन् ।
सर्वाेत्तमका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध रू. १६ करोड ३१ लाखको बिगो दाबी गरिएको छ । सिद्धार्थका पशुपति मुरारकाविरुद्ध रू. ४९ करोड ४५ लाख, मारुतीका शरद गोयलविरुद्ध रू. २० करोड ५० लाख बिगो दाबी गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसैगरी आयोगले अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषि अग्रवालसँग रू. ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रबलजंग पाण्डेविरुद्ध रू. १ करोड ७९ लाख, युनाइटेडका सञ्चालक नरेश दुगडविरुद्ध रू. ९ करोड ६९ लाख, सोनापुरका सञ्चालक रूपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षत्रीविरुद्ध रू. ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगाका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध रू. ५ करोड ४३ लाखको बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त रकम बराबरको राजस्व चुहावट भएको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी कारबाही गरिएको उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई दोस्रो समिति गठन गरेको आयोगले ठहर गरेको छ । सुमाई घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानिनोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले गलत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ती उद्योगबाट जम्मा रू. १/१ लाखका दरले जरीवाना लिने निर्णय गरिएको थियो । हाल विभागका महानिर्देशकमा बढुवा भएका घिमिरेले २०७७ जेठ १५ गते पहिलो छानविन समिति गठन गरेका थिए । तर, उनी महानिर्देशक भएपछि दोस्रोपटक घिमिरेको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार गरेर अर्बाैंको राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा सामान्य कारबाही गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त विभागीय निर्णयले सामान्य जरीवाना लिँदा रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख हानिनोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । राजस्व चुहावटबाट भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको आयोगले दाबी गरेको छ । दोस्रो समितिमा रही कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्ति असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियत देखिएको आयोगको ठहर छ । यसैगरी चुनढुंगा उत्खननको अनुमति पाएका ती कम्पनीले स्वीकृत क्षमताभन्दा अधिक उत्खनन गरेको उल्लेख गरिएको छ । विभागबाट विगतमा समेत जरीवानासहितको कारबाही भएको थियो । तर, विभागको निर्देशन नमानी ती कम्पनीले अवैज्ञानिक ढंगले अधिक उत्पादन जारी राखेको देखिएको, खानीद्वारमा चुनढुंगाको परिमाण मापक यन्त्र पनि नराखी शर्तहरूको उल्लंघन गरेको, बेन्चिङ पद्धतिबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तसमेत अवलम्बन नगरी अधिक उत्पादनबाट भण्डारमा क्षति पुर्याएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनअनुसार नभई सामान्य जरीवाना मात्र दाखिला गरेको भन्दै नोक्सानी गर्न प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै ती कम्पनी र सञ्चालकहरूलाई पनि बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
