बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण गरी लागू गरेको अधिकांश कानुन प्रत्यायोजित विधायनको मान्यताविपरीत भएको देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित अधिकांश कानुन प्रत्यायोजित विधायन अधिकार मिचेर बनाएको पाइएको हो। सरकारले बनाएको ऐनको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्न र ऐनमा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिगत रूपमा आवश्यक पर्ने विषयको सम्बन्धमा कार्यकारिणीलाई थप नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी विधायिकी अधिकार तोकिएको हुन्छ र जसलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ।
