सरकारले २०७८ भित्र पाँच सयलाई रोजगारीका लागि इजरायल पठाउने लक्ष्य राखेको छ। रोजगारीका लागि त्यहाँ जानेहरूमा अधिकांश केयरगिभर हुनेछन्। केयरगिभरको काम इजरायलमा बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको रेखदेख गर्नु हो।...
आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि लागू गरिएको १० प्रतिशत आरक्षणका कारण वैशाख दोस्रो सातासम्म १९ कम्पनीको आईपीओ विक्रीबाट रू. ३७ करोड ७० लाख ८२ हजार ६०० रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रिएको छ । नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यसहित गरेको यो व्यवस्था गत मङ्सिर १४ गतेदेखि जारी भएको कालिञ्चोक दर्शनको आईपीओबाट लागू भएको थियो ।
नेपाल सरकारले यस वर्षको बजेटमै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सरकारले गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गत भदौ २६ गते ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७३’ छैटौं संशोधन गरी लागू गरेको हो । बैंकिङ प्रणालीमार्फत देशमा विप्रेषण भित्र्याउने उद्देश्यले बोर्डले निर्देशिका संशोधन गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ जारी हुन थालेकाले देशको शोधनान्तर स्थिति सबल बन्ने विश्वास बोर्डको छ । आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहयोेग पुगेको बोर्डको भनाइ छ ।
पूर्ण प्रविधिमैत्री नेपालको धितोपत्र बजारका कारण विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले सहज रूपमा आईपीओ खरीद गर्न सम्भव भएको हो । शुरूका दिनमा प्राविधिक कठिनाइ भए पनि पछिल्लो समय सहजै आईपीओ खरीद गर्न सकिएको हाल कतारको रोजगारीमा रहेका दिनेश श्रेष्ठले बताए । नेपालमा रहँदा आईपीओ भर्दै आएका श्रेष्ठले विदेशमा गए पनि पनि आईपीओ भर्ने गरेको तर पर्दै नपरेको गुनासो गरे । पछि आफूजस्तै श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले १० प्रतिशत आरक्षित शेयर खरीद गर्न पाउने थाहा पाएपछि आईपीओ भर्ने गरेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले विप्रेषण खाताबाट मात्र आईपीओ खरीद गर्न पाउने प्रक्रियाले केही समय कठिन भए पनि हाल सबै प्रक्रिया पूरा गरी आईपीओ खरीद गरिरहेको जानकारी श्रेष्ठले दिए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरैलाई आईपीओमा आरक्षणको विषय थाहा नभएको उनले बताए । जो नेपालमा रहँदा आईपीओ भर्ने गर्दथे, ती व्यक्तिले विदेशमा गएर पनि चासो राखेकाले आरक्षित शेयरका बारेमा जानकारी पाएको भनाइ उनको छ । यो विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आम नेपालीमा जनचेतना बढाउनुपर्ने मागसमेत उनले गरे ।
देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विप्रेषण बढाउन आईपीओलाई समेत माध्यम बनाइएकोमा सरोकारवालाहरूले प्रशंसा गरेका छन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले उनीहरू उत्साहित भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकले विप्रेषणमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई विगतका दिनमा पनि सघाइरहेकोमा पछिल्लो समय आईपीओमार्फत उनीहरूलाई लगानीको अवसर दिइनु सकारात्मक पक्ष भएको रौनियारले बताए ।
‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७३’ छैटौं संशोधन लागू भएपछि वैशाख दोस्रो सातासम्म आईपीओ जारी गरेका १९ कम्पनीको ३७ लाख ७० हजार ८२६ कित्ता आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बाँडफाँट गरिएको छ । बोर्डले निर्देशिका लागू गरेपछि आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति माग गर्ने कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा १० प्रतिशत शेयर छुट्ट्याएपछि स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने पहल पनि बोर्डबाट भइरहेको छ । यो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा प्राथमिक बजारमार्फत आईपीओ वितरण गर्दा दोस्रो बजारमा पनि कारोबारको वातावरण बन्ने आशा बोर्डको छ ।
हाल प्राथमिक बजार खाली नहुनेगरी नै कम्पनीहरूको आईपीओ विक्रीमा आइरहेको छ । त्यसैले भोलिका दिनमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट आईपीओमार्फत विप्रेषण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनमार्फत आईपीओ खरीदमा सघाउन अनलाइनमार्फत नै विप्रेषण खाता खोल्न सकिने व्यवस्था बैंकहरूले गरेका छन् । सार्वजनिक निष्कासनका शेयर खरीदका लागि सी–आस्बा सेवा प्रदान गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले विप्रेषण खाता खोल्न र उक्त खाताको सीआरएन नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएर गएका नेपालीले मात्र आरक्षित शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । विप्रेषण बचत खाता भएका र उक्त खातामा पछिल्लो ६ महीनामा रोजगार गन्तव्य मुलुकबाट कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ बराबर जम्मा गरेका नेपालीले आरक्षित आईपीओमा आवेदन दिन सक्छन् ।
श्रमस्वीकृति लिएर गएका नेपाली नागरिक खाडी मुलुकमा बढी भएकाले विप्रेषण खाता नै हुनुपर्ने व्यवस्थाले समस्या भएको हुन सक्ने अनुमान स्वदेशमै रहेका लगानीकर्ताले गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई जुन उद्देश्यले आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो, उक्त व्यवस्थामा नीतिगत बाधा भएको नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताएकी छन् ।
काठमाडौं । नेपालमा पदयात्रा तथा ट्रेकिङका लागि आउने पर्यटकहरू अब एक्लै गन्तव्यमा जान नपाउने भएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले ‘फ्री इन्डिभ्युजुअल ट्रेकर (एफआईटी) बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै पर्यटकले अब ट्रेकिङमा जाँदा पथप्रदर्शक (गाइड) अनिवार्य रूपमा लैजानुपर्ने भएको हो ।
बोर्डले १ अप्रिल (चैत १८ गते)देखि एफआईटी बन्द गर्दै छ । बोर्डले ‘नेपाल पर्यटन ऐन–२०५३’ र ‘पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०६६’ संशोधन गर्दै गाइड अनिवार्य रूपमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । शुक्रवारको यो निर्णयसँगै पदयात्रामा जाने विदेशीले अब ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत गाइड लिएर मात्र पदयात्रामा जानुपर्ने हुन्छ । साहसिक गन्तव्यमा गरिने पदयात्रामा पर्यटकको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि यस्तो निर्णय गरिएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पदयात्रामा जाने पर्यटक र गाइड दुवैको बीमासमेत गरिनेछ । अहिले पदयात्रामा जाने पर्यटकले ‘पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)’ कार्ड लिएर एक्लै भ्रमणमा जान गरेका छन् । तर, यसरी जाँदा पदयात्राका क्रममा पर्यटक हराउने, असुरक्षित हुने समस्या देखिएपछि बोर्डले पदयात्रामा जानेलाई एक्लै जान रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । ‘यस विषयमा पहिलेदेखि नै कुरा उठेको र नेपाललाई हरतरहले सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनुपर्छ भन्ने नै थियो,’ उनले भने ।
टे«किङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का पूर्वअध्यक्ष खेमबहादुर सुवेदीले बोर्डले राम्रो निर्णय गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले यो निर्णयले रोजगारी बढाउनुका साथै पर्यटकको सुरक्षामा पनि उत्तिकै महत्त्व दिने भएकाले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालमा हाल ट्रेकिङ कम्पनीको संख्या २ हजारभन्दा बढी छ ।
बोर्डको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा नेपालमा ट्रेकिङ गाडडको रोजगारीका साथै आयसमेत बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोभिड–१९ भन्दा अगाडि वार्षिक ४६ पर्यटक ‘फ्री इन्डिभ्युजुअल ट्रेकर (एफआईटी)’का रूपमा आउने गरेका छन् । बोर्डले एफआईटीका लागि जारी हुने टिम्स कार्ड बन्द गरेसँगै अब सबै पर्यटकलाई एकै प्रकारको टिम्स कार्ड वितरण गर्ने बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए । यसअघि समूहमा भ्रमणमा जानेले प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ र एकल भ्रमणमा जानेले प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ तिरेर टिम्स कार्ड पाउँथे ।
बोर्डका अनुसार अब भने सबैखाले पर्यटकका लागि टिम्स कार्डको शुल्क प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ हुनेछ । सार्क देशका नागरिकको हकमा यसअघि २०० रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अब भने १ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । युनिट्राभल्सका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालको पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा चासोसमेत सम्बोधन हुने बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेपाल पर्यटन तथ्यांक–२०२१ अनुसार नेपालमा बिदा मनाउने आउने पर्यटकको संख्या सबैभन्दा बढी छ । त्यसपछि साहसिक पर्यटनका लागि अर्थात् ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटकको संख्या छ । उक्त तथ्यांकअनुसार कोभिडपूर्वको वर्ष सन् २०१९ मा टे«किङका लागि आउने पर्यटकको संख्या कुल १ लाख ९७ हजार ७८६ थियो । सन् २०२१ मा भने यो संख्या १५ हजार ५४९ थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।मौद्रिक नीतिले बैंकदर बढाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा बढाएको छ । ह्चलौ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महार्पसाद अधिकरीले सीआरआरको सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको बताएका हुन् ।यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । यस अघि बैंकले ३ प्रतिशत रकममात्र अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।त्यस्तै अब अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नु पर्ने ब्यबस्था खारेज गरि अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन अनुसार गरिने छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अब शेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने ब्यबस्था भने खारेज भएको छ । हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ५४ ब्यबस्था : १. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।२. अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखिनेछ ।३. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।४. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (Intraday
Liquidity Facility-ILF) लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।५. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।६. अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा Lender of Last Resort Facility-LOLR) उपलव्ध गराइने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ ।७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ । ११. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १२. यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन (Financial Sector Stability Review-FSSR) हुने क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार लगायत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न उक्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई कमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । १३ . कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको Countercyclical Capital Buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।१४. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न Large
Exposure Framework तयार गरिनेछ । साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।१६ . समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न Macro Stress Testing Framewrok तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।१९. उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । २०. निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । २२. पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।२३. बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।२४. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।२६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सपरिवेक्षकीयदायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । २७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुयाइनेछ । २८. Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।२९. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित (Automatic Route) गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन,शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा ने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ माआवश्यक संशोधन गरिने छ ।३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । ३१. नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।३२. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । ३३. बैंकिङ्ग भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (Card to Card) विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।३४. सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ३५. केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।३७. वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३८. विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग USD/NPR स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । ३९. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । ४०. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ४१. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा,सहलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४२ . स्टार्ट-अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु जस्तै Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४३. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनरुप दर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ४४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४५ . लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४६. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।४७. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।४८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ४९. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।५०. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।५१ . इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत÷वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीे गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।५२. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । ५३. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क Financial Inclusion Index तयार गरिनेछ ।५४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ Financial Literacy Framework, 2022 जारी गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।
विगत अंकको लेखमा औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि समाजवादी मितव्ययी उन्नयन विषयमा चर्चा गरिएको थियो र उक्त पद्धतिको अनुसरण नेपालमा लघु उद्यम कार्यक्रमले गरेको विषय पनि यत्रतत्र उल्लेख गरिएको थियो । प्रस्तुत लेखमा लघु उद्यम कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।
यो कार्यक्रम नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोग वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, चरम गरीब र उत्पीडित परिवारलाई लक्षित गरी २०५५ सालदेखि १० जिल्लामा थालनी गरी हाल ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटै पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमको नालीबेली वर्णन गर्नुपहिले लघु उद्यम भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लघु उद्यमको पूँजीको सीमा घरजग्ग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजीको सीमा तोकिएको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमका प्रथम तीन चरणसम्म त त्यो सीमा रू. १ लाख मात्र थियो ।
नेपालमा उद्योगको नवीनतम वर्गीकरणको रूपमा लघु उद्यमको अभ्युदय सर्वप्रथम २०५५ सालमा भएको हो । वर्गीकरणमा यो सबैभन्दा सानोे उद्योग हो । अहिले यसलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को खण्ड (क) मा केही लक्षणहरूबाट परिभाषित गरिएको छ ।
पहिलो लक्षण हो, अनुमति लिनु नपर्ने व्यवसाय मात्र लघु उद्यमको रूपमा अपनाउन सकिन्छ । ऐनअनुसार वातावरणीय हिसाबले जोखिमपूर्ण थोरै उद्योगले मात्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो उद्योग सोझै दर्ता हुन पाउँछन् । लघु उद्यम त झन् पहिले दर्ता गर्ने प्रावधान नै थिएन । चौथो चरणदेखि मात्र सञ्चालन भएको मितिबाट १ वर्षभित्र उद्यम दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ ।
दोस्रो लक्षण हो, पूँजी लगानीको दायरा । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लघु उद्यमको पूँजीको सीमा घरजग्ग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजीको सीमा तोकिएको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमका प्रथम तीन चरणसम्म त त्यो सीमा रू. १ लाख मात्र थियो । पूँजी लगानीका हिसाबले उद्योगका ५ वर्गमा लघु उद्यम सबैभन्दा सानो उद्योग हो । घरेलु उद्योगको पूँजीको दायरा खुलाइएको छैन तापनि त्यसको हैसियत लघु उद्यमको भन्दा माथिल्लो नै मानिन्छ ।
लघु उद्यमको तेस्रो लक्षण हो, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहनु । यसमा छुट्टै व्यवस्थापक भर्ना गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन । यो स्वरोजगारी सृजनाको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । कामदार भने बढीमा नौ जनासम्म राख्न पाइन्छ, यो चौथो लक्षण हो । यसको मूलभूत अभिप्राय हो, लघु उद्यमलाई ट्रेड युनियनको झैझमेलाबाट मुक्त राख्नु । किनभने १० जना कामदार भएका कार्य संगठनभित्र ट्रेड युनियन खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
पाँचौं लक्षण हो, कुल वार्षिक कारोबारको सीमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहनु । यो पनि नयाँ ऐन आएर वृद्धि भएको हो । पहिले यो सीमा २० लाख मात्र थियो ।
छैटौं लक्षण, विद्युत् शक्तिको खपतसँग सम्बद्ध छ । व्यवसायमा विद्युत् उपकरण वा मेशिनरीको प्रयोग गरेको भएमा तिनकोे क्षमता २० किलोवाट वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्छ । यसको तात्पर्य लघु उद्यमलाई बढी जटिल र जोखिमपूर्ण प्रविधिको प्रयोगबाट जोगाउनु हो । यी कानूनद्वारा निर्धारित लक्षण हुन् । यीबाहेक लघु उद्यमका अन्य लक्षणमा बढी स्थानीय कच्चापदार्थ र सरसामग्रीको प्रयोग, बढी श्रममुखी व्यवसाय, स्थानीय बजारलक्षित उत्पादन, बढी स्थानीय शीप र ज्ञानमा आधारित प्रविधि र साधारण जनजीवनको पहुँच पनि उल्लेखनीय लक्षण हुन् ।
नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा अन्य दातृनिकायको अर्थिक सहयोगमा ग्रामीण समुदायको गरीबी निवारणका लागि स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालनमार्फत स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने उद्देश्य राखी २०५५ सालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) १० जिल्लामा परीक्षण चरणका रूपमा शुरू गरेको हो । यस कार्यक्रमले गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, चरम गरीब परिवारलाई लक्षित वर्ग भनी समेट्दै आएको छ । यसले ५ वर्षमा प्रथम चरण पूरा गरी लक्ष्यअनुसार उद्यमीहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गर्यो । यो कार्यक्रमले चरणबद्ध तथा एकीकृत रूपमा व्यावसायिक सेवाप्रदायक र व्यवसायविज्ञहरूमार्फत विभिन्न व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्दै आफ्नै प्रकारको मौलिक पद्धतिमा लघु उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्यो । यो पद्धति लघु उद्यम विकास मोडेल नामले प्रख्यात रह्यो ।
प्रथम चरणको कार्यक्रमको सफलतापश्चात् २०६१ देखि २०६५ सालसम्मको दोस्रो चरणको कार्यक्रम १० बाट २५ जिल्लामा फैलाइयो । यस चरणमा मुख्य लगानीकर्ता बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास विभाग, न्यूजील्यान्ड सरकार र अस्ट्रेलियन सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था रहेका थिए । प्रथम र दोस्रो चरणको कार्यक्रमकोे प्रभावकारिता र सफल कार्यान्वयन तथा उपलब्धिबाट प्रभावित भएर २०६५ देखि २०७० सालसम्मको तेस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अतिरिक्त अस्ट्रेलियन सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था र क्यानडा सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाले पनि नेपाल सरकारलाई वित्तीय सहयोग पुर्याएका थिए । यस चरणको कार्यक्रम थप १३ जिल्लामा विस्तार भई ३८ जिल्लामा समेटिन पुग्यो ।
शुरूमा परियोजनाका रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमले राम्रो नतीजा दिएपछि आव २०६६/६७ देखि नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले लघु उद्यम विकास मोडेललाई आन्तरिकीकरण गरी गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) को रूपमा आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने सोच बनायो । यसै सोचअनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायहरूले समेत आफ्नै स्रोतबाट कार्यक्रमका लागि रकम पनि विनियोजन गर्दै गए । चौथो चरणमा आएर यस कार्यक्रमलाई संस्थागत गरी ७५ ओटै जिल्लामा लागू गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७० मा गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकासको ५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७०/७१–२०७४/७५) स्वीकृत गर्यो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० पनि जारी गर्यो ।
मेडपा कार्यक्रम आव २०७०/७१ मा ५० जिल्लामा र आव २०७१/७२ मा थप ५ जिल्लामा विस्तार भई ५५ जिल्लामा विस्तार भयो । मेडपाका भने मेडेपको जस्तो आफ्नै सेवाप्रदायक कर्मचारी नभएकाले ती जिल्लामा व्यवसाय विकास सेवाप्रदायक संस्थाहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिए । ती संस्थाले निर्धारित ढाँचा र लक्ष्यअनुसार उद्यमी विकासका सबै चरण पूरा गरी उद्यमी सृजना गर्न लघुु उद्यम विकास कार्यक्रमको क्षेत्रीय कार्यक्रम सहयोग कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबीच द्विपक्षीय नतीजामुुखी करार सम्झौता गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका हुन् ।
हाल आएर मेडपा कार्यक्रम ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटै स्थानीय तहमा विस्तार भई कार्यान्वयन भएको छ । मेडपा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले सालवसाली रकम विनियोजन गर्दै गएको छ । विगत आव २०७८/७९ मा यस कार्यक्रम मेडपालाई सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न २.२६ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रूपमा विनियोजन गरिएको थियो । लघु उद्यम विकासको महत्त्व र उद्यम तथा उद्यमीको छनोट गर्ने मेडेप मोडेल पनि आफ्नै प्रकारको मौलिक छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रहरुमा सहायक कामदारको रुपमा जान ९ हजार ६९९ जनाले इच्छा देखाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलको रोजगारीमा जान हालसम्म साढे ९ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएको बताएको छ ।नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच २०७७ सालको असोजमा नेपाली नागरिकहरुलाई इजरायलमा लग्ने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ‘नेपाल सरकारले इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८’ जारी गरिसकेको छ ।सम्झौता अनुसार इ
मौद्रिक निकायको प्रमुख लक्ष्य भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा मूल्य स्थिरता र वित्तीय सन्तुलन कायम गराउनु हो । पूर्ण रोजगारी, सन्तुलित आर्थिक वृद्धि, तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम गराउने समेत यसको लक्ष्य हो । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको आधार दर (ब्याजदर) कायम गर्ने, मुद्रा प्रदायलाई वाञ्छित सीमामा कायम राख्नका लागि खुला बजारमा सहभागी हुनुका साथै बैंकहरूको न्यूनतम रिजर्भ कायम गराउने तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा ल्याउँदै भुक्तानी व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गर्छ । ती कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि आगामी कार्यदिशा तथा रणनीति कस्तो रहनेछ भन्ने विषयहरूको फेरिहिस्तसहित आउने दस्तावेज नै मौद्रिक नीति हो ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र स्थायी पूँजीगत स्रोतको प्राप्तिका तथा लागि स्थायी र स्थिर प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै गरेका बखत नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका विशेषतः तीनओटा कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ. १) भुक्तानी सन्तुलन : द्रुतगतिको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, प्रविधि र जनशक्ति आयात तथा कोरोनाविरुद्धको खोप आयात गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन २) आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई समेत सन्तुलन ल्याउने गरी प्रोत्साहन प्याकेजसमेत निर्धारण ३) महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको असन्तुलनलाई व्यवस्थापन । प्रभावित क्षेत्रमा रहेको कर्जालाई खराब नहुन नदिन तथा भएमा थप कर्जा हानिको अवस्थामा जानसक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी समग्र कर्जा विस्तार नीति समेत लिनुपर्ने देखिन्छ ।
सुझावहरू
शहीद परिवार स्वरोजगार कार्यक्रमहरू लागू गर्ने :
त्यस्तो स्वरोजगारमूलक व्यवसायका लागी आवश्यक ऋण पूँजीको व्यवस्थापनका लागि परियोजनामा आधारित ऋण कार्यक्रम लागू गर्ने । यस्तो ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमा ३ प्रतिशत कायम गर्ने र त्यस्तो ऋणमा १ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाका व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परियोजनामा आधारित ऋण :
यस्तो ऋण प्रदान गर्नका लागि जोखिममा आधारित ऋण लगानीका लागी आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तय गरी उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने परियोजनाहरू तथा स्टार्टअपहरूमा लगानी विस्तारका रणनीति तय गरी लागू गरिनुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म परियोजनामा आधारित ऋण प्रवाह आगामी २ वर्षभित्र पु¥याउनुपर्ने र हरेक वर्ष त्यस्तो सीमा १ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी आगामी ७ वर्षभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।
व्यावसायिक कृषि, कृषि उपकरणको उत्पादन, मल तथा अन्य रासायनिक पदार्थको उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि कृषि ऋणको व्यवस्था गर्न कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यो ऋणपत्रबाट संकलित रकमबाट बैंकहरूलाई प्रदान गर्ने गरी परियोजनामा आधारित ऋणमार्पmत त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ ।
पहाडी क्षेत्रमा रहेका उच्च बाँध तथा पोखरीहरूलाई बहुउद्देश्यीय बनाई माछापालन तथा पर्यटन विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी स्रोतको जोहो गर्न समूहमा आधारित परियोजना ऋणको प्रबन्ध गर्नुपर्र्छ । त्यस्तै समुदायमा आधारित व्यावसायिक कृषि तथा वन पैदावारको उत्पादनका लागि भूमि एकीकरण गरी व्यावसायिक कृषिकार्य गर्न चाहनेहरूका लागी परियोजनामा आधारित कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसबाट गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारीको वृद्धि हुनेछ । उत्पादनमूलक बैंकेबल परियोजनाहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिन पुनर्कर्जा सुविधासहितको स्रोतको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन :
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र स्थायी पूँजीगत स्रोतको प्राप्तिका तथा लागि स्थायी र स्थिर प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भिœयाउन आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनुपर्छ । क्यापिटल एकाउन्टमा नकारात्मक असर नपार्ने गरी स्थायी प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भिœयाउन डिपोजिटरी रिसिप्टजस्ता उपकरणहरूकोे विकासका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अनौपचारिक प्रकृतिको सुनको सञ्चितिलाई कम गर्न तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापसमेतलाई सम्बोधन गर्न कागजी सुनको कारोबार (गोल्ड ईटीएफ) सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक नीति तय गर्नुपर्छ । यस्तो कोषको ट्रस्टीका रूपमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्छ ।
बा≈य क्षेत्रको चाप कम गर्न बैंकहरूले वैदेशिक ऋण प्राप्तिका लागि आन्तरिक बैंकहरूको मोलमोलाई बिस्तार गर्न बैंकहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन तथा क्रेडिटिबिलिटीको आन्तरिक मूल्यांकन गरी नियामक निकायले नियमित प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो ऋणमा वैदेशिक मुद्राको मूल्याङ्कन मूल्यमा आउने परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम हस्तान्तरणका लागि करेन्सी हेजिङ फन्डलगायतकाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बजार ब्याजदर र नीतिगत स्थायित्व :
गार्हस्थ्य बचतलाई दीर्घकालीन पूँजीगत स्रोतकोे रूपमा परिचालन गर्न विभिन्न इन्डेक्समा आधारित प्रतिफल दरसहितको बचत योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ । जस्तै मुद्रास्फीति दर, सुनको मूल्यान्तर, इन्टर बैैंक सापटी दर वा यस्तै अन्य आधारदरहरू । सारभूत रूपमा फरक नरहेका बचत योजनालाई एकीकृत गरी एउटै योजनाको रूपमा लागू गरिनुपर्छ ।
बजार ब्याजदर र तरलतामा स्थायित्व प्रदान गर्न दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुका साथै त्यसको दोस्रो बजारमा तरलता विस्तार गर्नुपर्छ । ऋणपत्रहरूको दीर्घकालीन ब्याजदर निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा ऋण प्रवाह तथा बचतको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
बजार ब्याजदरको स्थायित्व कायम गरी प्रणालीगत बजार जोखिम व्यवस्थापनका लागि नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने तथा नीति कार्यान्वयनका बखत सम्भाव्य दीर्घकालीन असरलाई समेत सम्बोधन गर्न सम्भावित जोखिमका लिडिङ, कोइन्सिडेन्ट, ल्यागिङ सूचकहरू तय गरी सूचीकरण गर्ने र त्यस्ता सूचकहरूले जोखिम देखाएको अवस्थामा लिनुपर्ने सुधारात्मक उपायहरू समेत निर्धारण गर्नुपर्छ ।
बजार जोखिम व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धन :
बैंकिङ जोखिमको व्यवस्थापन र सम्भाव्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवद्र्धन, बैंकहरूको आन्तरिक सबलीकरणका लागि आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । बासेल–३ को सम्प्लिफाइड स्टान्डर्ड अप्रोबाट आईआरबी एप्रोचमा जान आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी लागू गर्न समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रथम चरणमा आधारभूत आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम गणना र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, दोस्रो चरणमा विशिष्टीकृत आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम गणना र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय सुशासनका लागि प्रवर्धनात्मक स्वनियमनका कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ ।
नेपालको पूँजी बजारलाई आर्थिक पूर्वाधार निर्माणतर्फको पूँजीगत स्रोतको व्यवस्था गर्ने निकायका रूपमा विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिका तर्फबाट पूँजी बजारको स्थायित्व र बजार तरलतामा सन्तुलन ल्याउन मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरी समन्वयकारी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
उल्लिखित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा प्रभावित विशेष क्षेत्रलाई राहत पुग्नुका साथै अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि गरी बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गरिनुका साथै वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, बजार ब्याजदरको सन्तुलन तथा नीतिगत स्थायित्व समेत प्राप्त गर्न सकने देखिन्छ । समग्र बजारको जोखिमलाई वाञ्छित तहमा ल्याई दीर्घकालीन लगानी प्रश्रयसमेत गर्ने हुन्छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्व, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, मूल्य स्थिरता, सन्तुलित उच्च आर्थिक वृद्धिका साथै विनिमय दरलाई समेत सन्तुलनमा राखी अल्पकाल तथा मध्यकालमा समेत सन्तुलित द्रुत गतिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिन्छ । तसर्थ मौद्रिक निकायले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा अल्पकालीन लक्ष्य मात्रै नभई दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत प्राप्त गर्ने गरी सन्तुलित मौद्रिक नीति तय गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक लगानी तथा वित्तीय जोखिम विश्लेषक हुन् ।
२० वैशाख, काठमाडौं । ‘इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका-२०७८’ जारी भएको छ । निर्देशिकाले २५ वर्ष पुरा भएर ४५ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले इजरालयको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा रोजगारीका लागि जानसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले इजरायलबाट आउने मागपत्रका आधारमा २१ दिनको समय दिएर परीक्षाका लागि आवदेन माग्नेछ । अनलाइनबाटै दरखास्त दिन सकिने छ । […]
काठमाण्डौ – कतार सरकारले होटलहरूको लागि निष्पक्ष श्रमिक भर्ती र रोजगार प्रवर्द्धनका लागि मार्गनिर्देश गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ ।
कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयले कतारमा होटल क्षेत्रका लागि भर्ती र रोजगारीका लागि मार्गनिर्देशन गर्न निर्देशिका जारी गरेको हो । त्यहाँका श्रम मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्थ...
मलेसिया र ब्रुनाईमा रोजगारीका लागि गई कोरोना भाइरसका कारण अलपत्र परेका नेपाली नागरिकले स्वदेश फर्कनको लागि निःशुल्क हवाई टिकटको लागि आवेदन दिन सक्ने भएका छन् । मलेसियामा रहेको नेपाली राजदूतावासले आज (बुधवार) एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा श्रम स्वीकृति लिई यी दुई देशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश फर्कने इच्छा भए निवेदन दिन अनुरोध गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुको उद्वार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ अनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषबाट हवाई टिकट पाउने व्यवस्था भएको दूतावासले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
कोरोना संकटका नाममा नेपाली श्रमिकलाई श्रम शोषण गर्ने श्रम गन्तव्यका रोजगारदातालाई सरकारले ५ वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै नेपाली श्रमिकलाई रोजगार करार सम्झौताबमोजिम स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट खर्च, भुक्तानी हुन बाँकी पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताको माग पत्र प्रमाणीकरण नगरिने भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली काकदारको उद्दार तथा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गदै रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ ।
.jpg)
